सत्ता सहयात्री माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग आइतबार छलफल गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले दूतमार्फत सभामुखसँग पनि एमसिसी अगाडि बढाउन परामर्श गरेका छन्, माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म संसद्मा नलैजान प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड सहमत
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समेत समर्थन जुटाएर अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्मा टेबुल गराउन चौतर्फी पहल थालेका छन् । उनले सत्तागठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेता र एमाले नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेका छन् भने दूतमार्फत सभामुख अग्नि सापकोटासँग पनि छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा यथास्थितिमै यथाशीध्र एमसिसी संसद्बाट अनुमोदनको पक्षमा छन्, तर गठबन्धनभित्र यसबारे सहमति जुटिसकेको छैन । प्रतिपक्षी एमालेले संसद्मा अवरोध कायमै राखेको छ । एमसिसीले पत्र नै लेखेर १६ फागुनभित्र अनुमोदन गर्न ‘दबाब’ दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् खुलाउने र एमसिसी टेबुल गर्ने वातावरण बनाउन पहल थालेका हुन् । यद्यपि, हतारमा माघमै संसद्मा अगाडि नबढाउन भने उनी लचिलो भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार बिहान माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग एमसिसी, संसद्को अवरोध र जेठमा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिबारे छलफल गरेका थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्रीको ‘दूत’का रूपमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेर एमसिसी अगाडि बढाउने विषयमा परामर्श गरेका थिए । अपराह्न देउवाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग संयुक्त छलफल गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले एमसिसी मुख्यालयलाई राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि समय माग गर्दै लेखेको पत्र बिहान सार्वजनिक भएपछि त्यसको केहीबेरमा दुई नेताबीच बालुवाटारमा भेट भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले नै छलफलका लागि बोलाएपछि बालुवाटार पुगेका प्रचण्डसँग उनले एमसिसीले तोकेको समय नजिकै आइसक्दा पनि कुनै प्रगति हुन नसकेको भन्दै ठोस निर्णय लिन आग्रह गरेका थिए ।
प्रचण्डले भने जवाफमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नरहेको’ दोहोर्याएका थिए । त्यसपछि देउवाले ‘प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीसँगै बसेर संसद् सुचारु गर्ने र एमसिसीलाई टेबुल गर्ने विषयमा छलफल गर्न’ प्रचण्डसँग आग्रह गरेका थिए । प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक २७ माघमा बस्न लागेको र त्यसअगाडि एमसिसी अगाडि बढाउने विषय थाती राख्न आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक बनेको एक नेताले बताए ।
देउवा र प्रचण्डबीच त्यही बैठकमा ओलीसँग पनि एमसिसी, सदन अवरोध र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार अपराह्न ४ बजे तीन नेताबीच छलफल भएको थियो । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको उपस्थितिमा देउवा, ओली र प्रचण्डबीच दुई घन्टा छलफल भएको थियो ।
सञ्चारमन्त्री कार्कीका अनुसार शीर्ष नेताहरूबीच एमसिसी अगाडि बढाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ । तर, एमाले महासचिव पोखरेलकाअनुसार प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड र ओलीका भिन्दाभिन्दै प्रस्ताव थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी संसद्मा टेबल गर्न सहयोग गर्न राखेको प्रस्तावमा ओलीले पहिले सत्तागठबन्धनको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने भन्दै पन्छिएका थिए । एमाले महासचिव पोखरेलले छलफलमा सत्तापक्षले आफ्नो दृष्टिकोण पहिले स्पष्ट पार्न माग गरिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सत्तापक्षभित्रै राष्ट्रिय मामिलाहरूमा अलग–अलग राय प्रकट गर्ने कुरा संसदीय लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त नभएकाले यस विषयमा पहिला सत्तापक्ष स्पष्ट होस् भन्ने राय प्रकट गरेका छौँ,’ उनले भने ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसीलाई संसद्को कार्यसूची बनाउनुअघि एमालेले संसद्को अवरोध हटाउनुपर्ने या उसको समेत सहमतिमा एमसिसीलाई आगामी निर्वाचनपछि मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । जवाफमा ओलीले सभामुख सापकोटाले माधव नेपालसहितका तत्कालीन आफ्ना पार्टीका १४ सांसदको कारबाहीलाई मान्यता दिनुपर्ने या पदबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने पुरानै अडान दोहोर्याए ।प्रचण्डले चुनावपछि एमसिसी अगाडि बढाउने विषयमा दलहरूबीच साझा सहमति जुटाएर अमेरिकालाई प्रस्ताव गर्दा उचित हुने धारणा राखेका थिए । तर, प्रचण्डले राखेको मतलाई ओलीले अस्वीकार गरेका छन् ।
छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता कार्कीले एमसिसीलाई संसद्मा छलफल गराएर छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा शीर्ष तहमा सकारात्मक छलफल भएको दाबी गरे । ‘धेरै विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ । चाहे संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने विषय होस्, चाहे एमसिसीलाई संसद्मा छलफल गरी निष्कर्षमा पु¥याउने होस्, यी सबैमा सकारात्मक ढंगले विभिन्न कोणबाट छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘एमसिसीबारे अहिले जुन बहस चलिरहेको छ, त्यस क्रममा उठेका भ्रम चाँडै नै दूर भएर कार्यान्वयनमा जानेछ ।’ उनले प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले एमसिसी पारित गर्ने विषयमा अमेरिकालाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भए पनि त्यसले गठबन्धनमा कुनै समस्या नपार्ने बताए ।
छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले साझा दृष्टिकोण बनाएपछि मात्रै प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतमा आफ्नो दलले धारणा अगाडि सार्ने अडान प्रस्ट्याए । ‘सरकारले आफ्ना धारणा स्पष्ट गरेपछि र सदनभित्र हामीलाई प्रवेश गर्ने वातावरण बनायो भने राष्ट्रिय मामिलाका कुनै पनि विषयमा हामी अस्पष्ट रहँदैनौँ । हामी कुनै पनि मामिलामा अनिर्णीत हुन सक्दैनौँ, निर्णय गरेर अगाडि बढ्नका लागि सदैव तत्पर छौँ,’ ओलीले छलफलमा राखेको उद्धृत गर्दै पोखरेलले भने, ‘त्यस अर्थमा सत्तापक्ष पनि अनिर्णीत भएर बस्ने कुरा उचित होइन ।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मामिलामा सरकारको विवादास्पद गतिविधि देखिनु उचित नभएको बताए ।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसिसी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिकालाई पास गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएर पनि ‘परिमार्जन नभए पारित नहुने’ अडान राखेर जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । छलफलमा एमालेले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुनुपर्ने अडानलाई प्रधानमन्त्री देउवाले सकारात्मक रूपमा लिँदै अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चुनाव घोषणा गर्ने तयारी रहेको जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी टेबुल गर्ने राजनीतिक वातावरण बनाउन पार्टी नेताहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार केही मन्त्री र कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतकलाई बोलाएर एमसिसी टेबुल गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुनमन्त्री बडू र सचेतक पुष्पा भुसालसँग छलफल गरेका थिए । सत्तासाझेदार दलहरूले राष्ट्रिय हितविपरीतका प्रावधानहरू परिमार्जन नगरी एमसिसी अगाडि बढाउन नसकिने अडान कायमै राखेका छन् ।
सात महिनापछि छलफलका लागि ओली बालुवाटार
सरकारबाट बहिर्गमनपछि प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओली करिब सात महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आमन्त्रणमा छलफलका लागि आइतबार बालुवाटार पुगेका छन् । २७ असारमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि ३० असारमा सरकारी निवास बालुवाटारबाट बाहिरिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली पहिलोपटक छलफलका लागि पुगेका हुन् । त्यसअघि संसद् अवरोध, एमसिसी मुद्दालगायत विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहयोग जुटाउने उद्देश्यले छलफलका लागि ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री देउवा २५ पुसमा उनको निवास बालकोट पुगेका थिए ।
देउवा र ओलीबीच पछिल्लोपटक तिनै मुद्दामा १६ माघमा आधा घन्टा टेलिफोन वार्ता भएको थियो । यद्यपि, उनीहरूबीच एमाले र कांग्रेस महाधिवेशनमा जम्काभेट भएको थियो । २४ मंसिरमा भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न कांग्रेस महाधिवेशन र १० मंसिरमा चितवनको नारायणी किनारमा एमाले महाधिवेशनको उद्घाटनमा दुवै नेता आमने–सामने भएका थिए । ११ पुसमा आयोजित माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा भने ओली सहभागी भएनन् । ओली झापामा भएका कारण महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गरेका थिए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति खोज्न गठबन्धन दलसँगको परामर्शपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बालकोट पुगेर ओलीसँग २९ पुसमा भेटवार्ता गरेका थिए । त्यस भेटमा पौडेलले संसद् र न्यायालयको अवरोध हटाउने विषयमा केन्द्रित रहेर ओलीसँग छलफल गरे पनि उनले पुरानै अडान दोहोर्याएका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले बालुवाटारमा दुईपटक बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा ओली सहभागी भएनन् । एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एसलाई दलीय हैसियतमा आमन्त्रण गरिएकाले छलफलमा सहभागी नहुने अडान राखेर ओली सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् । आइतबार भने एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहभागी नहुने निश्चित भएपछि ओली पहिलोपटक देउवाको आमन्त्रण स्विकार्दै छलफलका लागि बालुवाटार पुगेका थिए ।
