पेचिलो बन्दै प्रदेश १ मा नामकरण

नामकरणमा ढिलाइ हुँदा सुरक्षा थ्रेट बढेको भन्दै गोप्य मतदानको व्यवस्था गर्न प्रदेश १ का सांसदले माग गरेका छन् । प्रदेश १ सभा बैठकको आइतबार शून्य समयमा बोल्दै एमाले सांसद सर्वध्वज साँवाले नामकरणमा ढिलाइ हुँदा आफूहरू घरदेखि संसद्सम्म घेराबन्दीमा पर्न थालेको बताए । उनले नियमावली संशोधन गरेर गोप्य मतदानको व्यवस्था गर्न माग गरे । 
सांसद साँवाले संसद्मा आउँदा पनि आफूहरू विभिन्न समूहको घेराबन्दीबाट जोगिँदै आउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि घरसम्म आफूले चाहेजस्तो नामकरण गराउन मतदान गरिनस् भने खबरदार ! भन्दै थ्रेट आउन थालेको छ । हामी असुरक्षित छौँ,’ उनले भने । 

नामकरणको मतदान खुला हुने व्यवस्था 
प्रदेश सभाको नियमावलीमा भएकाले सांसदहरू जोखिममा रहेको उनले बताए । ‘कसले के नाममा मत दियो भन्ने सबैले जानकारी पाउँछन्, सांसदहरूलाई झन् जोखिम छ,’ उनले भने, ‘गुहार, गुहार सभामुखज्यू ! हामी असुरक्षित भयौँ ।’ आइतबारकै बैठकमा एमालेकै सांसद हिमादेवी बस्नेतले प्रदेशको नामकरण चाँडै हुनुपर्ने बताइन् । प्रदेशवासीले पहिचानका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न नपाउँदा संवैधानिक हक उल्लंघन भइरहेको उनले बताइन् । उनले चाँडै प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन माग गरिन् । 

विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले आफूहरू साझा नाममा सहमति जनाउन तयार रहेको बताए । उनले अरू दललाई पनि साझा नाममा चाँडो सहमति बनाउन आग्रह गरे । नेता कोइरालाले भने, ‘द्वन्द्व पनि मेटिने अनि पहिचान पनि भेटिने गरी साझा नाममा सहमति जनाउन कांग्रेस तयार छ । यसैले अरू दलले पनि चाँडो सहमति बनाउनुपर्छ ।’ 

प्रदेश १ सभाको पहिलो कार्यकाल समाप्त हुन लागे पनि दलहरूबीच सहमति नहुँदा अझै प्रदेशको नामकरण टुंगो लागेको छैन । प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने भन्दै किराँत–राई यायोक्खा र किराँत याक्थुम चुम्लुङलगायत जातीय संघसंस्था र दलका भ्रातृ संगठनहरूले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । आइतबार पनि किराँत–राई यायोक्खाले पहिचानका आधारमा नामकरण माग गर्दै प्रदेश सभा घेराउ गरेको छ । 

 नामकरणमा दलहरूको यस्तो प्रस्ताव
प्रदेश १ मा एमालेले कोसी, कांग्रेसले सप्तकोसी, माओवादीले किराँत तथा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले पहिचानसहितको नामकरण हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् । किराँत लिम्बुवान नाम राख्नुपर्ने संघीय लिम्बुवान मञ्चको माग छ । यसबाहेक कौशिकी, सगरमाथा, किराँत–लिम्बुवान–कोचिलालगायत नाम पनि चर्चामा छन् । 
प्रदेश १ मा हाल एमालेका ३९, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादीका तीन, लोकतान्त्रिक मञ्चका एक र राप्रपाका एकजना सांसद् छन् । संविधानअनुसार प्रदेशको नामकरणका लागि दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । देशका सातमध्ये ६ प्रदेशले आफ्नो नामकरण गरिसके पनि प्रदेश १ ले अझै नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

 लगातार प्रदर्शन र धर्ना 
नामकरणको विषयलाई लिएर पछिल्ला केही दिनयता प्रादेशिक राजधानी विराटनगरमा लगातार धर्ना र प्रदर्शन चलिरहेको छ । आइतबार प्रदेश सभा सचिवालयअगाडि प्रदेशको नाम ‘किराँत’ राख्नुपर्ने मागसहित किराँत समुदायसम्बद्ध विभिन्न संघ–संगठनका प्रतिनिधिले धर्ना र प्रदर्शन गरे । यसअघि २ साउनमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र प्रदेश सभाअगाडि किराँत–राई यायोक्खाको नेतृत्वमा प्रदर्शन भएको थियो । ५ साउनमा लिम्बुवान पक्षधरहरूले प्रदर्शन गरे । लिम्बुवान किराँत प्रदेश नामकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । 

 किराँत प्रदेशका पक्षमा मुख्यमन्त्री राई

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पहिचानसहितको नामकरणको विकल्प नरहेको दाबी गरेका छन् । पहिचानसहितको संघीयता नभएमा अलगाववादले प्रश्रय पाउने र राज्य असफल भएर कालान्तरमा विखण्डनतिर जान बाध्य हुने चेतावनी उनले दिएका छन् ।

गत मंगलबार विराटनगरमा किराँत–राई यायोक्खा केन्द्रीय समितिले प्रकाशन गरेको ‘किराँत सभ्यता’ पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्रीले भनेका थिए, ‘पहिचानविरोधी नाममा सहमति गराउन खोजे यो मुख्यमन्त्री बुख्याँचाजस्तो रमिते बनेर टुलुटुलु हेरेर बस्दैन ।’