अब ओटिटी प्लेटफर्म अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने, दर्ता शुल्क एक करोड : नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइमजस्ता ओटिटी पनि नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने

ओटिटी (ओभर द टप) ‘प्लेटफर्म’मार्फत भिडियो वा जुनसुकै कार्यक्रम प्रसारण गर्न अब नेपाल सरकारको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । ओटिटी दर्ता हुनका लागि सरकारले एक करोड रुपैयाँ शुल्क लिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको एघारौँपटक संशोधनपछि सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । अब नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, सोनी लिभजस्ता ओटिटी पनि नेपालमा दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रवक्ता भरत गौतमले बताए । 

संशोधित नियमावलीअनुसार ‘ओटिटी प्लेटफर्म’ सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले वा संस्थाले नेपालबाट सदस्य बनाउन सक्नेछ । सदस्य बनाएबापत शुल्क पनि लिन सक्नेछ । तर, उक्त शुल्क नेपालभित्रै दर्ता भएको क्यास सर्भर प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम ७ मा गरिएको छ । नियमावलीमा उपभोक्ताको मागबमोजिमको कुनै कार्यक्रम डिटिएच केबल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत गराइने सेवालाई ओटिटी भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

नेटफ्लिक्स, प्राइम भिडियोलगायत संसारभर चर्चित ओटिटी प्लेटफर्म हुन् । विगतमा सिनेमा हल, केबल, स्याटेलाइट टेलिभिजनलगायत परम्परागत माध्यमबाट मात्रै सिनेमा वा भिडियो कार्यक्रम वितरण हुने गरेकोमा पछिल्लो समय ओटिटीहरूले इन्टरनेटको माध्यमबाट सीधै उपभोक्ताकहाँ पुर्‍याउँछन् । ओटिटी प्लेटफर्म संस्थाले आफ्ना ग्राहकको रजिस्टे«सन नेपालभित्रैबाट गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । विदेशी ओटिटीले अहिले नेपालमा ग्राहक रजिस्ट्रेसन गराउने गरेका छैनन् । रजिस्ट्रेसन नगर्ने ग्राहकलाई संस्थाले भिडियो वा प्रसारण सामग्रीको पहुँच दिनेछैन । प्लेटफर्मवाला संस्थाले प्रसारण गरेको सामग्री ६० दिनसम्म अनिवार्य रूपमा सर्भरमा सुरक्षित राखिदिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । 

प्लेटफर्मवाला संस्थाले आफ्ना ग्राहकको उमेरअनुसार वर्गीकरण पनि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ । बालबालिका वा सबै उमेर समूहका लागि ‘यू’, १० देखि १८ वर्ष उमेर समूहका ग्राहकका लागि ‘आर’ र अठार वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका ग्राहकका लागि ‘ए’ रेटिङ गर्नुपर्नेछ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंहले नियम नमान्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई सरकारले इजाजतपत्र नदिने बताए । उनले भने, ‘ओटिटी प्लेटफर्ममार्फत प्रसारण हुने भिडियो वा कार्यक्रमलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउने काम भएको छ । अब निर्देशिकाहरू पनि बन्नेछन् । त्यसले अझै यसलाई व्यवस्थित ढंगले व्याख्या गर्नेछ । कानुन उल्लंघन गर्नेलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ ।’

सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाले केबल तथा अन्य टेलिभिजन सेवाप्रदायकलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने डिसहोमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदीप आचार्यले बताए । ‘हामीले नेटफ्लिक्सलगायतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, तर उनीहरू दर्ता हुनुनपर्ने, कर पनि तिर्नुनपर्ने अवस्था छ, त्यसले हामीलाई ठूलो अन्याय भएको छ,’ उनले भने, ‘ओटिटी र अनलाइन टिभीहरू दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण (लेभल्ड प्लेइङ फिल्ड) प्राप्त भएको छ ।’ यद्यपि, नियमावलीमा धेरै कुरा अस्पष्ट भएको उनले बताए । 

 फ्रेन्चाइज कार्यक्रमको अनुमति लिनुपर्ने 
संशोधित  नियमावलीअनुसार नेपालभित्र विदेशी कार्यक्रम प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) लिन चाहने संस्थाले अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ । उनीहरूले प्रसारण गर्न चाहेको कार्यक्रमका लागि पनि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्नेछ । नियमावलीअनुसार फ्रेन्चाइज गर्न चाहने संस्थाले दर्ताका लागि एक लाख रुपैयाँ र कार्यक्रमको प्रसारण स्वीकृतिका लागि प्रतिकार्यक्रम एक हजार रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ । संशोधित नियमावलीको नियम ५ को उपनियम ‘ग’मा भनिएको छ, ‘कसैले नेपालभित्रको अनुमतिप्राप्त टेलिभिजनबाट कुनै विदेशी कार्यक्रम प्रसारण गर्न वा विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार लिई नेपालभित्र प्रसारण गर्न चाहेमा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।’

प्रसारण भइरहेको फ्रेन्चाइज कार्यक्रमले तीन महिनाभित्र सरकारको अनुमति लिनुपर्नेछ । उपनियममा भनिएको छ, ‘यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै विदेशी कार्यक्रम वा विदेशी कार्यक्रम प्रसारण अधिकार लिई प्रसारण गर्दै आएका व्यक्ति वा संस्थाले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।’ 

फर्माइस भिडियो शुल्क तिरेर हेर्न मिल्ने 
नियमावलीअनुसार टेलिभिजनबाट प्रसारण नहुने भिडियो नागरिकले छुट्टै शुल्क तिरेर हेर्न सक्नेछन् । त्यस्ता भिओडी (भिडियो अन डिमान्ड) प्रसारण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्था पनि नियमअनुसार दर्ता हुनुपर्नेछ । त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नै नेटवर्कभित्रका ग्राहकलाई माग भएबमोजिमको भिडियो शुल्क लिएर प्रसारण गर्न सक्नेछ । भिओए प्रसारण गर्न चाहने संस्थाले दर्ता गर्दा सरकारलाई दुई लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ ।  

के हो ओटिटी ?
ओटिटी अर्थात् ‘ओभर द टप’ इन्टरनेटमार्फत उपलब्ध हुने यस्तो ‘स्ट्रिमिङ’ सेवा हो, जसको प्रयोगबाट दर्शकले मोबाइल, कम्प्युटर, स्मार्ट फोन, सेटटप बक्स, स्मार्ट टिभीबाट चाहेअनुसारका सिनेमा, सिरिज तथा टेलिभिजन कार्यक्रम शुल्क तिरेर हेर्न सक्छन् । यसका लागि इन्टरनेट भए पुग्छ । स्याटेलाइट वा केबल प्रणाली आवश्यक पर्दैन । नेटफ्लिक्स, एमेजन प्राइमलगायत संसारभर प्रख्यात ओटिटी प्लेटफर्म हुन् । भारतमा हटस्टार, एएलटी बालाजी, जी फाइभ, आहा, भूत, सोनी लिभलगायतका ओटिटी प्लेटफर्म सञ्चालित छन्  ।

 अनलाइन टिभी पनि दर्ता हुनुपर्ने, पत्रकार महासंघको विरोध
संशोधित नियमावलीअनुसार अनलाइनमार्फत सञ्चालन भएको टेलिभिजनले पनि अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्नेछ । टेलिभिजन सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले सरकारलाई पाँच लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको नियम ७ को उपनियम ‘झ’मा भनिएको छ, ‘इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसारण गर्ने गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको अनलाइन टेलिभिजनले अन्य वितरण प्रणालीको माध्यमबाट टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्नुअघि यस नियमावलीबमोजिम अनुमति लिनुपर्नेछ ।’

सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रवक्ता भरत गौतमले युट्युब, टिकटक मात्र नभई व्यापारिक उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण गरिएका भिडियोलाई यो नियमावलीले नियमन गर्ने बताए । उनले भने, ‘नियमावलीले युट्युब, टिकटक मात्र नभई व्यावसायिक उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण हुने सबै किसिमका भिडियोलाई समेट्छ । त्यसो हुँदा त्यस्ता भिडियो प्रसारण गर्नुपूर्व व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति लिनुपर्छ ।’

अनलाइन टेलिभिजन दर्ता हुनुपर्ने सरकारको यो कदमको भने अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालकहरूले विरोध गरेका छन् । साझा प्लेटफर्मको अर्थ नबुझी सरकारले नियमावली बनाएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन् । अनलाइन टिभी पत्रकार संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित र नियन्त्रित गर्ने मनसायले यो नियमावली आएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावलीअनुसार अनलाइन टिभीले लाइसेन्स लिनुपर्ने भन्ने छ । यो नियम व्यावहारिक देखिँदैन ।

नगरिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो नियम आएको जस्तो देखिन्छ । यो नियमअनुसार अब सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसारण हुने जुनसुकै भिडियो प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । अब नागरिकले फेसबुकमा आफूलाई मन लागेको भिडियो, टिकटक बनाउन पाउँदैनन् ।’ पत्रकार महासंघले पनि नियमावलीको विरोध गरेको छ । महासंघका महासचिव रोशन पुरीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने उद्देश्यले नियमावली आउनु गलत रहेको बताए । उनले भने, ‘सञ्चार संस्थालाई नियमन गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा गलत होइन । तर, अहिले आएको नियमावली त्यस्तो भन्दा पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले आएको देखिन्छ । व्यावहारिक नदेखिने यस्ता खालका नियमको महासंघ विरोध गर्दछ ।’