धनीमाथिको कर बढाऊ

‘पछिल्लो दश वर्षमा कर प्रणाली धनीहरूको पक्षमा ढल्किएको छ भने मध्यम वर्गको विपक्षमा छ । यस कुरालाई धेरैले राम्रो मानेका छैनन् । मेरो विचारमा यो समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ,’ १८ वर्षअघि अर्बपति लगानीकर्ता वारेन बफेटले भनेको कुरा हो, यो । बफेटले आफ्नो दाबीलाई पुष्टि गर्न उनको कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई देखाएर प्रमाणसमेत पेस गरेका थिए । तत्कालीन समयमा उनी विश्वकै दोस्रो धनी व्यक्ति भए पनि उनले तिर्ने करको दर उनको रिसेप्सनिस्टले भन्दा न्यून रहेको देखिएको थियो । वारेनले करबारे टिप्पणी गरेको दुई दशकयता आर्थिक असमानता झनै खराब हुँदै गएको छ ।

पछिल्लो समयको आर्थिक असमानता वृद्धिमा प्रविधि क्षेत्रका उद्योगको सेयरको मुख्य भूमिका छ । ती कम्पनीको सेयर अत्यन्त मूल्यवान् भए पनि तिनले लाभांश बाँड्दैनन् । सन् २०२० मा विश्वका दश धनी अमेरिकी नागरिक जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, वारेन बफेट, ल्यारी पेज, सर्गेई ब्रिन र इलोन मस्कहरू लाभांश नबाँड्ने कर्पोरेसनका प्रमुख सेयरहोल्डर हुन् । उनीहरूको सम्पत्तिको योग पाँच सय अर्ब डलर हुन्छ, जुन संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुल सम्पत्तिको ०.५ प्रतिशत हो । 

अघिल्लो महिना ह्वाइट हाउसबाट जारी भएको एक शोधपत्रअनुसार अमेरिकाको चार सय सबैभन्दा धनी परिवारले (जसमध्ये सबैको दुई अर्ब डलरभन्दा बढी सम्पत्तिका मालिक छन्) औसतमा तिनको आयको ८.२ प्रतिशत संघीय कर तिर्ने गरेका छन् । यस अध्ययनमा नबेचिएका सेयरमा आएको वृद्धिलाई पनि आयको रूपमा गणना गरिएको छ । शोधपत्रलाई काउन्सिल अफ इकोनोमिक एड्भाइजर्स र द अफिस अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड बजेटले तयार पारेको थियो । उता, औसत अमेरिकीले आफ्नो आयको १३.३ प्रतिशत आय संघीय करका रूपमा बुझाउँछन् । 

ठूला आय गर्नेहरूले न्यून कर तिर्दा अमेरिकाको बजेट घाटा (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रतिशतमा) सन् १९४५ यताकै दोस्रो उच्च तहमा पुगेको छ । एकपछि अर्को सर्वेक्षणमा अधिकांश अमेरिकी नागरिक धनीहरूमाथि उच्च कर लगाउनुपर्ने पक्षमा छन् । धनीहरूले तिर्नुपर्ने कर बढाउँदा एकातर्फ बजेट घाटा कम हुन्छ भने अर्कोतर्फ आर्थिक समानतामा सुधारसमेत आउँछ । तर पनि अमेरिकी कंग्रेसले धनाढ्यहरूको कर बढाउँदैन । 

अमेरिकाको कर कानुनमा रहेको ‘क्यारिड इन्ट्रेस्ट’ नामको एक गम्भीर छिद्रलाई नै हेरौँ, जसले लगानी कोषका म्यानेजरहरूले तिनको ग्राहकबाट पाउने शुल्कमा न्यून कर तिर्ने छुट दिएको छ । किनकि, यहाँ उक्त शुल्कलाई आय नभएर पुँजीवृद्धिझैँ मानिएको छ । राष्ट्रपति जो बाइडेनले कर आयवृद्धि गर्न कानुनी छिद्रहरूलाई बन्द गर्न चाहेको बताएका छन् । तर, कर सुधार प्रस्ताव अमेरिकी संसद् (कंग्रेस)को तल्लो सदनको ‘वेज एन्ड मिन्स कमिटी’बाट पास हुनुपर्छ । त्यस समितिको अध्यक्षता रिचर्ड निलले गरिरहेका छन् ।

डेमोक्रेट पार्टीका सदस्य निलले सन् २००७ मा कानुनी छिद्र बन्द गर्ने असफल प्रयास गरेका थिए । त्यसपछि उनले ठूला दाताहरूको सहयोग पाउन थाले । सन् २०२० को चुनावी अभियानमा मात्र उनले २९ लाख डलर पाउन सफल भए । अघिल्लो महिना ‘वेज एन्ड मिन्स कमिटी’ले कर सुधार प्रस्तावहरू सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसमा ‘क्यारिड इन्ट्रेस्ट’सम्बन्धी छिद्र बन्द गर्ने बुँदा परेको छैन । 

माथिको तथ्यले एउटै कुरा स्पष्ट गर्छ– अमेरिकामा अब प्रजातन्त्र रहेन, यो धनीतन्त्रमा बदलिएको छ । धनीहरूले तिर्नुपर्ने कर बढाउन समस्या भोग्ने मुलुक अमेरिका मात्र होइन । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा पैसाको प्रभाव कम पर्ने मुलुकका सरकारले समेत धनीहरूलाई कर लगाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । आइसिआइजेले यो महिना सार्वजनिक गरेको ‘प्यान्डोरा पेपर्स’ले विश्वका दुई सयभन्दा धेरै देशका धनाढ्यले अफसोर खातामा सम्पत्ति राखेको देखायो । अफसोर खातामा पैसा राख्नेहरूमध्ये अधिकांशको उद्देश्य पैसा लुकाउनु थियो । 

औसत अमेरिकीले १३.३ प्रतिशत संघीय कर तिर्दा देशका सबैभन्दा धनी चार सय परिवारले जम्मा ८.२ प्रतिशत तिरिरहेका छन्

ब्राजिलका अर्थमन्त्री पाउलो गुएडेजको नाम पनि ‘प्यान्डोरा पेपर्स’मा रहेको छ । उनको देशको आय बढाउने जिम्मेवार निकायको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा बसेका गुएडेजले आफ्नो र परिवारको एक करोड डलर ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा राखेका रहेछन् । प्यान्डोरा पेपर्स सार्वजनिक हुँदा चेक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री रहेका एन्डेज बबिसले पनि अफसोर फर्ममा पैसा जम्मा गरेका रहेछन् । प्यान्डोरा पेपर्सले यसको खुलासा गरेपछि उनले आफूले अफसोर खातामा पैसा राख्ने निर्णय गरेर कुनै गल्ती नगरेको तर्क दिए । तर, उनका मतदातालाई उनको स्पष्टीकरणले चित्त बुझेन, त्यसैले उनले चुनाव हारे ।

विश्वका सबैभन्दा सम्पन्न तथा उदीयमान अर्थतन्त्रको समूह जी–२० का नेताहरू यो साता रोममा भेट्दै छन् । उनीहरूले ठूला कर्पोरेसनमाथि न्यूनतम १५ प्रतिशत कर लगाउने सहमतिलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा छ । यो कदमले विश्वका मुलुकहरूबीच लगानी आकर्षित गर्नका लागि लगातार कर्पोरेट कर कटौती गर्ने प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । तर, यो सहमतिको आयु पनि दश वर्षको मात्र रहेको छ भने यसमा उल्लेख्य छुटको व्यवस्था छ । अझ १५ प्रतिशत न्यूनतम दर आफैँमा थोरै हो । किनकि, अधिकांश सम्पन्न मुलुकमा अवस्थित फर्मले त्योभन्दा बढी नै कर तिर्ने गर्छन् । 

जी–२० ले धनी र श्रमिकबीच कायम कर असमानता घटाउन अरू उपाय पनि अपनाउन सक्छ ? यसमा युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया–बर्कलेका अर्थशास्त्रीद्वय इमानुयल सेज र ग्याब्रियल जुकम्यानले सुझाब दिएका छन् । तिनले सार्वजनिक रूपमा सूचीकृत सबै कम्पनीको सेयरको मूल्यमा बर्सेनि ०.२ प्रतिशत सम्पत्ति कर लगाउन सकिने बताएका छन् । कर्पोरेट सेयर मुख्यतः धनीको हातमा हुने भएकाले तीमाथिको कर प्रगतिशील हुने तिनले औँल्याएका छन् । कर्पोरेटको सेयर मूल्य सबैका सामु सार्वजनिक हुने हुँदा तिनमा कर छल्न पनि कठिन हुन्छ । 

सेज र जुकम्यानले औँल्याएअनुसार ०.२ प्रतिशतको सम्पत्ति करले कर्पोरेट लगानीको उपलब्धतामा असर पनि गर्दैन । किनकि, सार्वजनिक रूपमा सूचीकृत कम्पनीले थप सेयर निष्कासन गर्न सक्छन् र सरकारलाई कर तिरेर बजारमा तिनलाई बिक्री गर्न सक्छन् । ठूला निजी कर्पोरेसनमाथिका करवृद्धिको व्यावहारिक पाटो त्यति कठिन हुँदैन । यसमा विद्यमान मूल्यांकनकै विधि अपनाए पुग्छ । 

विगत ३० वर्षको अवधिमा विश्व अर्थतन्त्रमा छाएको खुलापनले बहुराष्ट्रिय कर्पोरेसनलाई फाइदा पुर्‍यायो । उनीहरू सहजै सबैभन्दा कम कर्पोरेट कर दर भएको स्थानमा आफ्नो मुनाफा स्थानान्तरण गर्न सक्छन् । जी–२० ले प्रभावित १५ प्रतिशत न्यूनतम दरलाई स्विकारेर विद्यमान बेथिति सुधारको दिशामा एक कदम भने अगाडि बढ्न सक्छन् । त्यसबाहेक नाफा नकमाइरहेका तर सेयरको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेका स्टार्ट–अप कम्पनीका सम्पत्तिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जी–२० मुलुकले उक्त समस्या पनि सेज र जुकम्यानले सुझाएझैँ सम्पत्ति कर लागू गरेर सम्बोधन गर्न सक्छन् । 

प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका बायोइथिक्सका प्राध्यापक पिटर सिंगर गैरनाफामूलक संस्था ‘द लाइफ यु क्यान सेभ’का संस्थापक हुन् । दर्जनौँ पुस्तकका लेखक सिंगरलाई सन् २०१३ मा गोटलिएभ डुट्वेइलर इन्स्टिच्युटले विश्वको तेस्रो ‘सबैभन्दा प्रभावशाली समकालीन विचारक’ घोषणा गरेको थियो । प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट