सन् १९७० मा अस्ट्रेलियाली राज्य भिक्टोरियाले विश्वमै पहिलोपटक सिटबेल्ट अनिवार्य गरायो । सुरुमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उल्लंघन गरेको भनेर आलोचित यो कानुन पछि सबैले स्विकारे । हाल समान प्रकृतिको कानुन विश्वभर लागू छ । सिटबेल्ट नलगाई गाडी चलाउन पाउनुपर्छ भनेर कसैले माग गरेको मलाई सम्झना छैन । आजकल कोभिड–१९ विरुद्ध प्रयोग हुने खोप नलगाउने छुटको माग सुनिन थालेको छ । ओलम्पिकमा अमेरिकी आर्चरी टिमका एक सदस्य ब्रेडी एलिसनले आफ्नो खोप नलगाउने निर्णयलाई ‘शतप्रतिशत व्यक्तिगत छनोट’ बताए । ‘त्यसलाई अन्यथा लिनेहरू मानिसको स्वतन्त्रता’विरुद्ध रहेको उनले बताए ।
अनौठो के छ भन्दा अनिवार्य सिटबेल्टको प्रावधानले सीधा व्यक्तिगत छनोटको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरिरहेको छ । (मलाई गलत रूपमा नबुझिदिनुहोला, म यात्रुले सिटबेल्ट लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । तैपनि, यस कानुनले हाम्रो आफ्नै भलाइका लागि केही काम गर्न बाध्य बनाउँछ) खोपको सन्दर्भमा, अन्य व्यक्तिलाई कोभिड–१९ सार्ने सम्भावना भएका मानिसले अनिवार्य खोप लगाउनुपर्छ भनिन्छ । यहाँ धेरैको स्वास्थ्य रक्षाका लागि एक व्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित गरिएको देखिन्छ ।
जन स्टुअर्ट मिल्सको एउटा चर्चित सिद्धान्तले भन्छ– ‘शक्तिलाई कसैको इच्छाविरुद्ध तब मात्र लागू गर्न सकिन्छ, जब त्यसो गर्दा धेरैलाई हानि हुनबाट रोक्न सकिन्छ ।’ व्यक्तिको आफ्नै भलाइका लागि इच्छाविरुद्ध लादिने कानुन मिल्सका लागि ‘पर्याप्त आधार बन्दैन’ अर्थात् सिटबेल्ट बाँध्ने कुरामा बाध्य पार्नुलाई उनी न्याय मान्दैनन् । सिटबेल्ट अनिवार्य बनाउनुभन्दा पहिले सरकारहरूले सिटबेल्ट नलगाउनुको जोखिमबारे जनचेतना अभियान नै सञ्चालन गरे । अभियानले केही प्रभाव पक्कै पा¥यो, तर सिटबेल्ट लगाउने दर ९० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी कसैगरी पनि पुगेन ।
कारण के हो भने हामी आफूलाई दुर्घटनाको अत्यन्त न्यून जोखिमबाट जोगाउन खासै सक्षम छैनौँ । सिटबेल्ट नलगाएको हरेक अवसरमा दुर्घटना हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । तर, सिटबेल्ट लगाउँदाको नगण्य खर्चबाट आफूलाई उलेख्य फाइदा हुन्छ भने सिटबेल्ट नबाँध्नु मुख्र्याइँमै गनिन्छ । कार दुर्घटनामा घाइतेहरू आफ्नो सिटबेल्ट नलगाउने मुख्र्याइँप्रति पछुतो पनि मान्छन्, तर यो गल्तीबोध धेरै ढिला हुन पुग्छ ।
सुरुमा जसरी अनिवार्य सिटबेल्ट कानुनको विरोध भएको थियो, त्यसैगरी अहिले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पनि पश्चिममा एक समूहले विरोध गरिरहेको छ
खोपका सन्दर्भमा पनि उस्तै स्थिति दोहोरिएको देखिन्छ । बर्मिङ्घम, अलाबामामा कार्यरत डाक्टर ब्रिट्नी कोबियाले हालै आफ्नो फेसबुकमा अनुभव यसरी साझा गरेकी छिन् : ‘म गम्भीर कोभिड संक्रमणसँग जुधिरहेका युवालाई अस्पतालमा भर्ना गरिरहेकी छु । इन्कुबेसनमा राख्नुअघि धेरैले मसँग खोपका लागि विलाप गर्छन् । त्यस समय उनीहरूका हात समातेर मैले ढिला भइसकेको भनेर माफी माग्नुपर्छ ।
तिनको निधनपछि, शोकसन्तप्त परिवारका सदस्यलाई मनाउने क्रममा तिनले आफू र आफ्ना परिचितलाई खोप लगाएमा दिवंगत प्रियजनका लागि सबैभन्दा ठूलो श्रद्धाञ्जली हुने बताउँछु । उनीहरू रुन्छन् र आफू यसबारे अनभिज्ञ रहेको स्विकार्छन् । उनीहरूले खोपलाई षड्यन्त्र वा राजनीतिक खेल भनेर बुझेका थिए । केही भने निश्चित रगत समूहको वा छालाको रंग भएको भएर रोग नलाग्नेमा विश्वस्त थिए । केहीले त ‘कोरोनालाई साधारण रुघाखोकी’का रूपमा बुझेका थिए । तर, यी सब गलत थिए । उनीहरू विगतमा फर्किन चाहन्छन्, तर त्यसवेलासम्म ढिलो भइसकेको हुन्छ ।’
यसबाट पनि कोभिड–१९ खोप अनिवार्य बनाउनुको औचित्य पुष्टि हुन्छ । अहिलेको कोभिड–१९ महामारीका वेला खोप अनिवार्य गर्नुले मिल्सकै अरूलाई हानि नगर्ने सिद्धान्त उल्लंघन हुँदैन । खोप नलगाएका ओलम्पिक खेलाडीले अरूलाई रोग सार्ने सम्भावना त्यति नै रहन्थ्यो, जति भिडभाडयुक्त बजारमा हिँड्दा हुन्थ्यो । एलिसनका लागि ‘व्यक्तिगत छनोट’ खोप लगाएर वा घरमै बसेर मात्रै सम्भव हुन्थ्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले खोप लगाएका खेलाडीले मात्रै खेलमा सहभागी हुन पाउने प्रावधान राखेको भए हजारौँ खेलाडी संक्रमणको जोखिमबाट जोगिन्थे । फ्रान्स र ग्रिसमा सिनेमा हल र बारमा जान वा रेल चढ्दा खोपको प्रमाण देखाउने प्रावधानले कसैको स्वतन्त्रताको हनन गरेको मानिनेछैन । अघिल्लो फेब्रुअरीमा इन्डोनेसियाली सरकारले सबै युवाका लागि खोप अनिवार्य गर्ने निर्णय लियो । जुन विश्वमा त्यस्तो खालको पहिलो निर्णय थियो । त्यहाँ नागरिकको स्वतन्त्रता हनन भयो भन्ने गुनासो थिएन । तर विडम्बना, खोप उत्पादक धनी मुलुकले आवश्यक खोप नदिएपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएको छैन । नतिजा इन्डोनेसिया अहिले भाइरसको इपिसेन्टर बन्न पुगेको छ । परिणामस्वरूप खोपबाट वञ्चित दसौँ हजार इन्डोनेसियालीको निधन भयो ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेट (सिंगर प्रिन्सटन विश्वविद्यालयमा बायोइथिक्सका प्राध्यापक हुन्)