एमालेले निरूपण गर्नुपर्ने केही सवाल

देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी एमालेले विधान महाधिवेशनमार्फत गर्ने फैसलाले निकै ठूलो अर्थ राख्नेछ । एमालेले गर्ने फैसलाले राष्ट्रिय राजनीति, भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गर्न सक्नुपर्छ । 

राजनीतिक पार्टीहरू लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मात्र होइनन्, समाजका प्रतिबिम्ब पनि हुन् । उनीहरूले पार्टीभित्र गर्ने हरेक अभ्यास, विकास गर्ने संस्कार र वकालत गर्ने संस्कृतिको तत्कालीन सामाजिक परिवेशसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ । एकातिर पार्टीहरूमा सामाजिक सम्बन्धहरूको गहिरो प्रभाव परेको हुन्छ भने अर्कोतिर पार्टीहरूले विकास गर्ने कौशलले प्रणाली विकास, संस्था निर्माण र देशको समृद्धिपथमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको हुन्छ । यी दुइटा पाटोलाई छुट्याएर हेर्न मिल्दैन ।

समाज विज्ञानका कुरा गरिरहँदा पार्टीहरूका अभ्यास बिर्सने र ती अभ्यासलाई प्रणाली, संस्था र देश निर्माणसँग नजोड्ने हो भने राजनीतिको अग्राख जहिलेसुकै परिकल्पनाको विषय मात्रै बन्न पुग्छ । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमध्ये एक समय सबैभन्दा व्यवस्थित, अनुशासित, सुसंस्कारी र सभ्यताको पहिचान बनाउने पथमा एमाले लम्किरहेको थियो । तर, पछिल्लो समय त्यसमा ब्रेक लागेको छ ।

मूलतः नेकपा र एमालेभित्र देखिएका विग्रहका शृंखलाले ‘एमाले सभ्यता’को सुदृढीकरण र सबलीकरणको सवाल पुनः उजागर भएको छ । यस्तो संगीन घडीमा हुन गइरहेको एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनले दूरगामी महŒव बोकेको छ । खासगरी, ०७१ मा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनपछि पार्टी जीवन र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका असाधारण संकटहरूको गहिरो समीक्षा गर्नैपर्ने अभिभारा यस महाधिवेशनको काँधमा छ । यसर्थ, यसले निरूपण गर्नैपर्ने केही सवालहरूमा केन्द्रित रहेर यस आलेखमा बहस गर्न खोजिएको छ ।

१) समाजवाद निर्माणको आधार : संविधानले नै समाजवादको बाटो अंगीकार गरेको विद्यमान अवस्थामा हाम्रोमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्यायमा आमजनताको पहुँच कस्तो छ भनेर खोतल्यो भने ज्यादै दर्दनाक तस्बिरहरू देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय सबैभन्दा महँगो भएको एक होइन, अनेक तथ्यले बताउँछन् । आमजनताले शिक्षा आर्जन गर्न, स्वास्थ्योपचार प्राप्त गर्न र न्यायको ढोकामा पुग्न सहज तरिकाले नसक्ने अवस्थामा समाजवाद केवल ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ बन्न पुग्छ । खाना, नाना र छानाजत्तिकै आधारभूत आवश्यकताको रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय र रोजगारीलाई समाजवादी व्यवस्थामा हेरिनुपर्छ । 

विश्वमा समाजवाद निर्माणका फरक–फरक मोडेलहरू देख्न सकिन्छ । स्क्यान्डेनाभियन देशहरूले विकास गरेको एकथरी मोडेल, उदार पुँजीवादको वकालत गर्ने देशहरूले अपनाएको केही फरक मोडेल र चीनलगायत देशहरूले विकास गरेको भिन्न मोडेल हाम्रा लागि अध्ययनका विषय हुन्, तर हुबहु अपनाउने मोडेल होइनन् । उल्लेखित मोडेलहरूको सारलाई सन्दर्भ सामग्री बनाउँदै नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवादी मोडेलको खाका कोर्नु नै हाम्रो आवश्यकता हो । त्यस मोडेलको प्रारम्भिक खाका ल्याउन अब एमालेले ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

समाजवाद निर्माणका लागि अब एमालेले हिँड्ने पथ आमजनताले थाहा पाउनुपर्छ । खासगरी, यस युगीन अभियानमा आमजनतालाई कसरी सहभागी बनाउने ? हरेक नागरिकको दायित्व के हुने ? पार्टीका सदस्यहरूको दायित्व के ? संस्था र संरचनाहरूको दायित्व के ? नेतृत्वको दायित्व के ? देशलाई कति वर्षमा कुन स्तरमा पु¥याउने ? देशका स्रोत र साधनको उपभोग र विकासमा अपनाइने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना के हुन् र ती लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने ? कुन चरणमा के कस्ता नीति र रणनीतिहरू अपनाउने ?

जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई यो विशिष्ट चरणमा थप उन्नत कसरी बनाउने ? यस्ता तमाम सवालहरूको स्पष्ट रोडम्याप यस महाधिवेशनमा बुझिने र लागू गर्न सकिने गरी पार्टीले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । समतामूलक समृद्धि र समाजवाद निर्माणको यात्रामा श्रेष्ठता कायम गर्न नेकपा एमाले अरू पार्टीभन्दा एक कदम अगाडि हुनुपर्छ । 

२) संरचना, संस्था र व्यवस्थापन : देशलाई समाजवादको मार्गमा हिँडाउने मूल अभिभारा राजनीतिक पार्टीहरूकै हुने भएकाले यो युगीन दायित्व वहन गर्न पार्टीभित्रका संरचना र देशका संरचना तथा संस्थाहरू महŒवपूर्ण आधारस्तम्भ हुन् । कामकाजी संरचना, चुस्त प्रणाली र बलिया संस्थाविना देश कदापि बन्न सक्दैन । यस सत्यलाई आत्मसात् गर्दै एमालेले आफ्ना संरचनालाई पुनव्र्यवस्थित गर्न केही नयाँ प्रावधानमा जान आवश्यक छ । यसर्थ, संरचना, संस्था निर्माण, प्रणाली विकास र नेतृत्व व्यवस्थापनलाई अलग–अलग बास्केटमा राखेर हेर्न मिल्दैन ।

खासगरी, पूर्व पार्टीप्रमुखहरूलाई कार्यकारी कमिटीको जिम्मेवारीमा वरिष्ठ नेता बनाएर राख्ने विगतको अभ्यासलाई अब एमालेले बदल्नुपर्छ । शक्ति अभ्यासको चुचुरोमा पुगेका पूर्वप्रमुखहरूलाई पुनः कार्यकारी कमिटीमा राख्दा त्यसले दिने सकारात्मक सन्देशभन्दा नकारात्मक नतिजा कैयौँ गुणा बढी छ । यसर्थ, निवर्तमान पार्टी प्रमुखको नेतृत्वमा पूर्वपार्टीप्रमुखहरू सदस्य रहने गरी ‘मनिटरिङ काउन्सिल’ वा ‘पूर्वपार्टीप्रमुख फोरम’ जस्तो कुनै संरचना बनाएर अग्रजहरूको सम्मान गर्नुपर्छ ।

पार्टी प्रमुखले अर्थात् अध्यक्षले पाँच वर्ष पार्टी सञ्चालन गर्दा पूर्वप्रमुखहरूबाट असहयोग होइन, सहयोग पुग्ने गरी समाधान खोजिनुपर्छ । स्थान, मान र सम्मानको प्रश्न अनन्त तवरले उठिरहने शृंखलामा अब वैधानिक तरिकाले नै पूर्णविराम लगाउनुपर्छ । साथै, पार्टी लोकतान्त्रीकरणको मुख्य आयाम ठानिएको बहुपद र महाधिवेशनले नै पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने प्रावधान कायम राख्दै प्यानलिज्मको गलत कोर्स भने करेक्सन गर्नुपर्छ । 

यसैगरी, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र पार्टीको बीचमा समन्वय गर्न सहजीकरण संरचनाको आवश्यकता सर्वत्र खट्किएको छ । यसका लागि सम्बन्धित तहभन्दा एक तह माथिल्लो तहको पार्टीको इन्चार्ज वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा सम्बन्धित तहको पार्टीप्रमुख, तहका प्रमुख÷अध्यक्ष, उप–प्रमुख÷उपाध्यक्ष र एकजना विज्ञ सदस्य रहेको सहजीकरण संरचना बनाउन जरुरी छ ।

पार्टीले बनाउने यस्ता सहजीकरण संरचनाले जनप्रतिनिधिहरूको कामलाई अझ बढ्ता जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन निर्णायक अर्थ राख्छ । यसबाट पार्टीको योजना जनप्रतिनिधिले अवलम्बन गर्ने र जनप्रतिनिधिमार्फत भएका काम पार्टीले पुँजीकृत गर्ने परिपाटीको विकास हुनेछ । पार्टीले कारबाही गरेको बखत जनप्रतिनिधिको पदीय जिम्मेवारी खोसिने विद्यमान प्रावधानको मूल आशयलाई यस्तो सहजीकरण संरचनाको वैधानिक व्यवस्थाले मजबुत नै बनाउनेछ । 

पार्टीहरूभित्रको विद्यमान अर्को चुनौती नेतृत्वको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो । एकपटक पदमा पुगेपछि छोड्नै नचाहने, त्यही पदको उपयोग वा दुरुपयोग गरेर पुनः पद प्राप्तिकै गोलचक्करमा रमाउने प्रवृत्तिको अन्त्य नभई राजनीतिक क्षेत्रमा सुसंस्कार विकास हुनै सक्दैन । असल राजनीतिक संस्कार, सुसंस्कृति, प्रणालीको विकास, संस्था र संरचनाहरू नतिजामुखी बनाउन पार्टी र राज्यको जिम्मेवारीमा एउटा व्यक्ति कतिपटकसम्म रहन पाउने ? यसको निक्र्योल वैज्ञानिक तवरले गर्नुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिको ठालुपन एवं सामन्ती चरित्र, नेता र कार्यकर्ताबीच पातलिँदो कमरेड्ली भावना र दलाली रबैयालाई प्रोत्साहन गर्ने तौरतरिकाले पार्टीमाथि चुनौतीका चाङ थपिँदो छ । पार्टीको कामै नगरी नेताहरूको प्रदक्षिणा गरेर पद प्राप्त गर्ने होडबाजी बढ्दो छ । यस्ता प्रवृत्तिहरूको जरो उखेल्न महाधिवेशनले ठोस योजना अगाडि सार्नुपर्छ ।

जस्तो कि, राष्ट्रपतिमा एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकाल, मन्त्रीमा तीन कार्यकालभन्दा बढी एक व्यक्ति बन्न नमिल्ने गरी कानुन नै बनाउन जरुरी छ । वडाध्यक्ष र स्थानीय तह प्रमुख/अध्यक्ष, प्रदेशमन्त्री÷मुख्यमन्त्रीमा दुई कार्यकालको सीमा तोक्नु नै उपयुक्त देखिन्छ । त्यसैगरी, पार्टीभित्र कुनै पनि तहको पार्टी प्रमुख वा कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नमिल्ने वैधानिक व्यवस्था जरुरी भइसकेको छ । ७० वर्षे उमेरहदले नेतृत्व हस्तान्तरणमा केही मद्दत मिले पनि यो मात्रै पर्याप्त छैन । तसर्थ, नेतृत्व हस्तान्तरणको सहजता र जिम्मेवारी÷अवसरको न्यायोचित वितरणका लागि कार्यकालको सीमा तोक्न अपरिहार्य भइसकेको छ । 

३) युवा प्रतिनिधित्व : कार्यकालको सीमा निर्धारणले नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण केही सहजता भए पनि त्यो मात्रै पर्याप्त होइन । पार्टीभित्र हरेक संरचनमा क्षमतावान् युवाहरूको उपस्थिति बलियो बनाउनका लागि विधानमा नै उमेरसमूह तोकी निश्चित प्रतिशत सिटमा उनीहरूको बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने प्रावधान राख्नैपर्छ । जस्तो कि, जिल्ला वा सो मातहतका कमिटीमा ३० वर्ष आसपास (३५ वर्षभन्दा मुनिका), प्रदेश कमिटीमा ३५ वर्ष आसपास (४० वर्षमुनिका) र केन्द्रीय कमिटीमा ४० वर्ष आसपास (४५ वर्षमुनिका) युवाको प्रतिनिधित्व कमिटी संख्याको २५ प्रतिशत नघट्ने गरी विधानमा नै व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा मात्रै पार्टीका हरेक संरचनामा युवाको अर्थपूर्ण उपस्थिति हुनेछ । परिणामतः नेतृत्व विकास र हस्तान्तरण दुवैको सुनिश्चितता हुन सक्छ । 

४) प्रवृत्ति र कार्यशैली : आसन्न माहाधिवेशनमा नेकपा एकतादेखि एमाले विभाजनसम्म र ओली सरकार गठनदेखि परमादेश सरकार गठनसम्मका घटनाक्रमहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न जरुरी छ । नेकपा एकता सैद्धान्तिक जगमा थियो वा प्राविधिक जगमा ? सैद्धान्तिक जगमा थियो भने प्रवृत्ति र कार्यशैलीका प्रश्न उठाएर एकता किन भत्किने ठाउँमा पुग्यो ? वामपन्थी सरकार र आफ्नै पार्टीको सरकार गिराएर दक्षिणपन्थी सरकार बनाउन वामपन्थी नै प्रयोग हुने गैर–वामवादी प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यमा कस्तो असर गर्ला ? मनोगतवाद र संकीर्णतावादबाहेक कुन विचारवादले विभाजन निम्त्यायो ? महाधिवेशन सकेर फर्कंदै गर्दा यस्ता तमाम प्रश्नहरूको तार्किक जवाफ दिन सक्ने गरी एमालेपंक्ति दीक्षित हुन जरुरी छ । 

यति मात्रै होइन, पार्टीभित्र जनपक्षीय कार्यशैली क्षयीकरणको दिशामा छ । कतिपय जनप्रतिनिधिको ठालुपन एवं सामन्ती चरित्र, नेता र कार्यकर्ताबीच पातलिँदो कमरेड्ली भावना र दलाली रबैयालाई प्रोत्साहन गर्ने तौरतरिकाले पार्टीमाथि चुनौतीका चाङ थपिँदो छ । पार्टी कामै नगरी नेताहरूको प्रदक्षिणा गरेर पद प्राप्त गर्ने होडबाजी बढ्दो छ । यस्ता प्रवृत्तिहरूको जरो उखेल्न महाधिवेशनले ठोस योजना अगाडि सार्नुपर्छ । पार्टीका जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका र जनप्रतिनिधि सबैले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने, आम्दानीको स्रोत खुलाउने र अस्वाभाविक हाइफाइ देखाउने नेता कार्यकर्ताको कडा निगरानी गर्ने निर्णय पार्टीले गर्नैपर्छ । यसर्थ, यस्ता गलत प्रवृत्ति र कार्यशैली सच्याउन समग्र पार्टीपंक्ति सचेत, एकजुट र दबाबका संवाहक बन्न जरुरी छ ।

५) मूल्यांकन प्रणाली : संविधान दिवसमा राज्यले प्रदान गर्ने पदकको गरिमा घटेकाले (पदकका लागि सिफारिस भएका पात्रको कारणले) बर्सेनि तक्मा बहिष्कारको क्रम बढ्दो छ । यस वर्ष देउवा सरकारले पदको गरिमा धुलीसात नै बनायो । यसले स्पष्ट बताउँछ कि हाम्रो मूल्यांकन प्रणाली कति कमजोर धरातलमा टेकेको वा आग्रही छ । यस्तै कारणहरूले गर्दा देशको पहिचानमा ‘भनसुन र मनसुन’ जोडिएको छ, जुन दुःखद छ । यसकारण यस्तो गलत परिपाटीलाई बदलेर मेरिट सिस्टम स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि हाम्रोलाई होइन, राम्रोलाई रोज्ने परिपाटी चाहिन्छ । एमालेलाई पनि यो राष्ट्रिय रोगले छोएको कारण पछिल्लो समय मेरिट बेसमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली धर्मराएको छ । आमूल परिवर्तनको खाँचो छ ।

 जगजाहेर छ, पार्टी विभिन्न क्षमताहरूको संयोजनबाट मात्रै सुदृढ बन्न सक्छ । एकै प्रकृतिका वा केवल आफूजस्तै पात्र छनोटले समाजको बहुविशेषता र बहुप्रतिभाको कदर हुन सक्दैन । त्यसमा पनि एकपाखे चिन्तन अद्वन्द्ववादी एवं गैरमाक्र्सवादी कुरा हो । एकपाखे चिन्तनबाट कम्युनिस्ट पार्टीलाई मुक्त बनाउन सक्नुपर्छ । स्पष्ट छ, समाजका बहुप्रतिभा र बहुविशेषताको फ्युजन नभई बलियो पार्टी बन्नै सक्दैन । बेस्ट ब्रेनहरूको पार्टी अर्थात् पार्टीलाई प्रतिभाहरूको फूलबारी बनाउनका लागि त्यही उचाइबाट सोच्नुपर्छ । एमाले सभ्यतालाई सर्वस्वीकार्य बनाउन क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनका आधारमा दण्ड र पुरस्कार तय गर्ने मेरिट बेस मूल्यांकन प्रणाली स्थापित गर्न पार्टीले स्पष्ट खाका अगाडि सार्नुपर्छ । 

निष्कर्षमा, देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी एमालेले विधान महाधिवेशनमार्फत गर्ने फैसलाले निकै ठूलो अर्थ राख्नेछ । एमालेले गर्ने फैसलाले राष्ट्रिय राजनीति, भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गर्न सक्नुपर्छ । संरचना, संस्था, प्रणाली र देशलाई केन्द्र भागमा राखेर आजका ज्वलन्त सवालहरूको तार्किक निचोड निकाल्न सक्दा एमालेलाई पुनः जन–जनको पहिलो पार्टी बन्नबाट कसैले छेक्न सक्दैन ।