दल र नयाँ पुस्तालाई निर्वाचनको सन्देश

यही ४ मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनको परिणामबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेकै छ । यस्ता विश्लेषण कति यथार्थको नजिक छन् वा टाढा ? स्वार्थ प्रेरित छन् वा वास्तविकतामा आधारित ? जसले यथार्थलाई स्विकार्छन्, तिनले वास्तविक शिक्षा लिन सक्छन् भने यथार्थलाई अस्वीकार गर्नेहरू सो अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् । शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्नेहरू सच्चिएर अगाडि बढ्छन्, बाँकी संकटतर्फ धकेलिन्छन् । कुन बाटो रोज्ने दलहरू, दलभित्रको नयाँ पुस्ता र समाजकै जिम्मामा छोडौँ । 

निर्वाचन परिणाम समाज विज्ञानमा विकसित विभिन्न प्रवृत्तिको योगफल हो । यो बनिबनाउ र निरपेक्ष हुँदैन । निर्वाचनैपिच्छे मतदाताको प्रवृत्ति बदलिरहन्छ । पार्टीका कट्टर समर्थक, कार्यकर्ता र संगठित पंक्तिबाहेकका आममतदाता प्रायः सापेक्षिक निर्णयमा पुग्ने गर्छन् ।

हाम्रो जस्तो आर्थिक सामाजिक परिवेश भएको देशमा समाज विज्ञानका घटनाक्रममा प्रत्येक दशकमा केही नयाँपन देखिँदै आएको विगतले बताउँछ । विश्वविद्यालयहरूले समेत ‘रिसर्च’को निष्कर्षलाई दश वर्षसम्म मात्रै उद्धृत गर्न पाउने नीति बनाउनुको पछाडि यही कारण हुन सक्छ । मतदाताको रोजाइ, चुनावी शैली र प्रवृत्ति तथा निर्वाचन परिणामलाई समाज विज्ञानको उल्लिखित चरित्रसँग एकाकार गरेर नै निष्कर्ष निकाल्नु वस्तुवादी ठहरिन्छ । 

कतिपय राजनीतिक पार्टीमा आममतदाता आफ्ना पकेटका हुन्छन् भन्ने भ्रम रहेको पाइन्छ । जुन सत्य होइन । विगतका निर्वाचन परिणामले समेत त्यस मान्यतालाई खण्डित गरिसकेका छन् । ‘भोटर’ र ‘क्याडर’बीच ठूलो भिन्नता हुन्छ भन्ने सच्चाइ उनीहरूले बुझ्नुपर्छ । जस्तो कि, ०४८ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेस प्र्रस्ट बहुमतसहित प्रतिनिधिसभामा विजय भयो तर ०५१ मै भएको मध्यावधि निर्वाचनमा उसले त्यो बहुमत नराम्रोसँग गुमायो । ऊ दोस्रो दलमा खुम्चिन पुग्यो ।

०५१ को निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको एमालेले ०५६ को निर्वाचनमा सो स्थान गुमायो र दोस्रो हुन पुग्यो भने कांग्रेस पुनः बहुमत सिट जित्ने ठाउँमा आइपुग्यो । जनताको हातमा आएको सत्ता ०५८ मा कांग्रेसले राजाको हातमा सुम्पेपछि त्यो सत्ता फिर्ता ल्याउन आमजनता नै ०६२/६३ मा निर्णायक संघर्षमा उत्रेपछि नेपालको राजनीतिक कोर्स बदलियो ।

गणतन्त्र प्राप्तिपछि ०६४ मा सम्पन्न पहिलो निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेलाई निकै पछि पारेर अत्यधिक सिट जित्ने ठाउँमा माओवादी आइपुग्यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन असफल भएपछि ०७० मा सम्पन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनले माओवादीको सो स्थान खोसिदियो र ऊ तेस्रो स्थानमा झर्न पुग्यो । त्यस निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो भए ।

०५१ को निर्वाचनपछि लामो समय पहिलो दल बन्न नसकेको एमाले २३ वर्षपछि ०७४ को स्थानीय निर्वाचन र संघ तथा प्रदेश निर्वाचन दुवैमा पहिलो दल बन्यो । अहिले ०७९ को निर्वाचनमा लोकप्रिय मतका आधारमा एमाले पहिलो दल बने पनि सिटसंख्याका अधारमा कांग्रेस पहिलो दल बन्न पुग्यो । यस निर्वाचनबाट एमाले र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन कसैले पनि चाहेजस्तो नतिजा आएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीजस्ता नयाँ दलको उदय भयो । 

यसपटकको निर्वाचनले अब हरेक पार्टीमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व अपरिहार्य छ भन्ने महत्वपूर्ण शिक्षा दिएको छ । अब पुस्ता मात्र नयाँ भएर हुँदैन, एजेन्डा, कार्यशैली, जनविश्वासको आधारसमेत नयाँ जगमा हासिल गर्ने दक्षता दलभित्रको नयाँ पुस्ताले आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । 
 

यस निर्वाचनमा कांग्रेसले जनविश्वास वृद्धि गरेर सिट बढाएको होइन, गठबन्धनका अरू दलले भोट मिसाइदिएका कारण उसको विगतमा भन्दा केही सिट थपिएको मात्र हो । त्यसैगरी कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसमेत जनअनुमोदित नभएको सत्यता एक होइन, अनेकौँ तथ्यले बताइरहेका छन् । यदि जनताले सत्तारुढ गठबन्धनलाई अनुमोदन गरेका हुन्थे भने उसले सजिलै बहुमत ल्याउँथ्यो ।

सरकार बनाउन अन्य साना दल र स्वतन्त्र सांसदलाई फकाइरहनुपर्दैनथ्यो । उसले स्वतन्त्र र साना दलसामु हात जोडेर अनुनय गरिरहेका ताजा दृश्यले नै गठबन्धन जनअनुमोदित नभएको तथ्यलाई उजागर गरेको छ । गठबन्धनमा सामेल पार्टीहरूले विगतमा प्राप्त गरेको मत एकअर्कालाई पूर्ण रूपले ट्रान्सफर नभएको आरोप प्रत्यारोप लगाउनुले समेत गठबन्धनको पक्षमा जनादेश छैन भन्ने तथ्यलाई पुनर्पुष्टि गर्छ ।

गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पु¥याउने र सत्ता टिकाउने उद्देश्यले नयाँ जनादेश आइसकेपछि पनि अध्यादेशको अस्त्र प्रयोग गर्नु निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । तमाम तथ्यहरूले भन्छन्, सिद्धान्तहीन, स्वार्थी र पदलोलुप गठबन्धनभन्दा स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको राष्ट्रिय शक्ति अर्थात् पार्टी चाहिन्छ भन्ने मतलाई मतदाताले रुचाएको देखिन्छ । यसर्थ, निचोडमा भन्न सकिन्छ, आममतदाता सधैँ कुनै पार्टी विशेषका हुँदैनन् । उनीहरू सबैका हुन् तर कसैका पनि ‘पकेट’ होइनन् । उनीहरूको रोजाइ निरपेक्ष हुँदैन, सापेक्षिक हुन्छ । यही मान्यतालाई यस निर्वाचनले पुनः स्थापित गरेको छ । 

अब यसपटकको निर्वाचनमा देखिएका केही प्रवृत्तिको विश्लेषण गरौँ । काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रका मतदाताले नयाँ विकल्प खोजेको देखिन्छ भने ग्रामीण इलाकाका मतदाताले विगतदेखि मतदान गर्दै आएका पार्टीहरूलाई नै मत दिएको देखिन्छ । मतदाताको यो प्रवृत्ति प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ उस्तै देख्न सकिन्छ । समानुपातिकतर्फको अन्तिम नजितालाई ०७४ को नजितासँग दाँज्दा एमालेले ६.३९ प्रतिशत र कांग्रेसले ७.०७ प्रतिशत र माओवादीले २.५२ प्रतिशत मत गुमाएको देखिन्छ । यसको अर्थ उनीहरूले परम्परागत मत गुमाएको देखिन्छ ।

प्रत्यक्षतर्फ भने मतदाताले स्थानीय परिवेश हेरेको, व्यक्ति रोजेको, नयाँ अनुहार खोजेको र दलहरूका निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएको वा मौन विद्रोह गरेको देखिन्छ । त्यसमध्ये कसको मात्रा कति ? कुन पक्ष निर्णायक ? खोज तथा अनुसन्धानका मर्म बुझेका तटस्थ अनुसन्धानकर्ताले मसिनो गरी खोतल्दा मात्र वस्तुपरक निष्कर्ष निस्केला । समग्र परिणाम नियाल्दा मतदाताले ‘आक्रोश र अपेक्षामिश्रित मौन विद्रोह’ गरेको देखिन्छ । 

निर्वाचन परिणामबारे समीक्षा गर्दै गर्दा त्यससँग जोडिएर आउने अभिन्न अंगलाई बिर्सन मिल्दैन । निर्वाचन परिणाम मतदानकै दिनको क्रियाकलाप र निर्वाचन अवधिभरको परिचालनमा मात्र निर्भर गर्दैन । विगतमा अवसर पाउँदा पार्टी र जनप्रतिनिधिले खेलेको भूमिका, सरकार सञ्चालन गर्दा वा विपक्षमा रहँदाका गतिविधि, वर्तमानमा पार्टी र उम्मेदवारहरूले अगाडि सारेका दृष्टिकोण, विपक्षीको रणनीति, पार्टी सञ्चालनको विधि, जिम्मेवारी विन्यासमा नयाँ पुस्तालाई दिइने स्थान, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, निर्णयमा पार्टीपंक्ति र आममतदाताको स्वामित्व र अपनत्वको अवस्था, प्रस्तुत उम्मेदवारको जनतासँगको सामीप्य, विकास निर्माणप्रतिको बुझाइ र लगाव, भविष्यमा आशावादिताको सम्भावना, जबाफदेहिता, उत्तरदायीपन, पारदर्शिता, आचरण, शैली र व्यवहारले समेत मतदाताको निर्णयलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छ ।

पार्टी ठिक तर व्यक्ति बेठिक अथवा व्यक्ति ठिक तर पार्टी बेठिकजस्ता बुझाइले समेत परिणाम प्रभावित हुन्छ । यी समग्र पाटाको मतदाताले चुपचाप बसेर सूक्ष्म तवरले निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने हरेक पार्टी, नेतृत्व र जनप्रतिनिधि प्रत्येक पल सामाजिक परीक्षणमा जाँचिइरहेका हुन्छन् । तिनै पलपलको मूल्यांकनको योगफल नै निर्वाचन परिणामका रूपमा प्रकट हुने गर्छ । यसर्थ, उल्लिखित पाटाहरूमा कहीँ न कहीँ चुकेका कारण दलहरूको शक्ति सन्तुलनमा बदलाब आएको स्पष्ट नै छ ।   

यस निर्वाचनमा मतदाताले विशेषतः ठूला दलहरूलाई बेसरी झकझक्याएका छन् । ती पार्टीका केही स्थापित नेताहरू उपविजेता बनेका छन् भने केही नयाँ पात्रहरू संसद् प्रवेश गरेका छन् । उनीहरूको भूमिका आगामी दिनमा कस्तो रहला ? भविष्यले नै बताउला । नयाँ पात्रहरूको छनोटको अर्थ अबको बाटो स्वतन्त्रहरू निर्णायक रहने वा निर्दलीयताले मलजल पाउने भन्ने होइन ।

एक दलको विकल्प अर्को दल हो, तर दलको विकल्प निर्दलीयता होइन र हुन सक्दैन । मतदाताले यसपटकको मतमार्फत दलहरू सच्चिऊन् भन्ने सन्देश दिएका छन् । व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि यो जनादेश खबरदारीको घन्टी हो । यद्यपि, अन्तिम नजिता हेर्दा संसद्को यो अंकगणितले स्थिर सरकार निर्माणका लागि चुनौतीका चाङ थपिदिएको स्पष्ट देखिन्छ । यसलाई अवसरमा परिणत गर्न नयाँ जगमा राजनीतिक सहकार्यको खाँचो छ । परिस्थितिलाई भड्काएर देशमा अस्थिरता मच्चाउन चाहने र व्यवस्थाविरुद्ध हुन खोज्ने षड्यन्त्रलाई निस्तेज पार्न सामूहिक सतर्कताको समेत उत्तिकै जरुरी छ । 

यस निवार्चनको अर्को महत्वपूर्ण शिक्षा भनेको अब हरेक पार्टीमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व अपरिहार्य छ भन्ने नै हो । अब पुस्ता मात्र नयाँ भएर हुँदैन, एजेन्डा, कार्यशैली, जनविश्वासको आधारसमेत नयाँ जगमा हासिल गर्ने दक्षता दलभित्रको नयाँ पुस्ताले आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । अब सच्चिने वा सक्किने ? यो यक्ष प्रश्न स्थापित दलहरूमाथि एकैपटक खडा भएको छ । मूलतः ठूला भनिएका पार्टीभित्र नयाँ पुस्ताले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बनाउने सवालमा पाइला चाल्छन् कि चाल्दैनन् ?

पार्टीका गलत कार्यशैली बदल्न अभियान थाल्छन् कि थाल्दैनन् ? शीर्ष नेताहरूकै किन नहुन्, गलत कदम र परिपाटीविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने साहस देखाउँछन् कि देखाउँदैनन् ? पार्टीहरूभित्र हुर्किंदो सामन्तवादी शैली अन्त्य गर्न नयाँ पुस्ता एक हुन्छन् कि हुँदैनन् ? यस निर्वाचनको निर्मम समीक्षा गर्न उनीहरू तयार छन् कि छैनन् ? यो अग्निपरीक्षामा नयाँ पुस्तालाई यस निर्वाचनले जबर्जस्त रूपमा धकेलिदिएको छ । देश र व्यवस्थाको रक्षार्थ पार्टी र परिपाटी उत्कृष्ट बनाउन नयाँ पुस्ताले ठोस र परिणाममुखी पाइला चाल्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश यस निर्वाचनले दिएको छ । 

यसपटकको निर्वाचनमा भुसको आगोझैँ फैलिएका केही विषय छन्, जसलाई निरूपण गर्न युवा पुस्ताको पहलकदमी अपरिहार्य छ । जस्तो कि, प्रदेश संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रावधान र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्य र आवश्यकताबारे आमजनतामा विश्वास सिर्जना हुने गरी घनीभूत बहस सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

समानुपातिक प्रणालीबाट पार्टीहरूले पठाएका पात्र र दलहरूको रबैया हेर्दा त्यस प्रणालीलाई कुरूप बनाउन दलहरू र तिनका शीर्ष नेतृत्व नै अग्रभागमा रहेका पछिल्ला दृश्यले बताउँछन् । त्यसैगरी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र समृद्धि अबको दशकका ज्वलन्त मुद्दा हुन् । यी मुद्दाको ‘च्याम्पियन’ बन्ने गरी युवा पुस्ताले एक्सन प्लान नै बनाउन आवश्यक छ । साथै, केन्द्रमा १५ सदस्यीयभन्दा नबढ्ने गरी सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशमा सात सदस्यभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् आवश्यक छैन भन्ने सवाललाई निचोडमा पुर्‍याउन विशेषतः युवा सांसदको हस्तक्षेपकारी भूमिका अपेक्षित छ । के यी कार्यभार पूरा गर्न नयाँ पुस्ता तयार छ ?