एमालेविरुद्धका षड्यन्त्र र चुलिँदो संकट

नेपालले विगत केही वर्षदेखि व्यहोर्दै आएका समस्यामध्ये एक हो, राजनीतिक अस्थिरता । यसका कारक खोज्दै जाँदा देशभित्र र बाहिर दुवैतर्फको कहिले एकल त कहिले फ्युजनकारी रूप देख्न सकिन्छ । तीमध्ये ‘नियन्त्रित अस्थिरता’को सन्दर्भ लुकेको विषय रहेन । तर, यस आलेखमा मूलतः आन्तरिक कारण त्यसमा पनि नेकपा (एमाले) र यसको नेतृत्वलाई एक्ल्याउने नाममा षड्यन्त्र रच्दा देश कसरी अस्थिरताको चक्रमा फस्न पुग्यो भन्ने सवालमाथि विश्लेषण गर्न खोजिएको छ । 

एमालेले जगाएको आशा : सन् १९९० मा सोभियत रुसको कम्युनिस्ट सत्ता ढलेपश्चात् विश्वभर कम्युनिस्टहरू सकिँदै छन् भनेर पुँजीवादी खेमाबाट फैलाइएको अफवाहको छर्को नेपालसम्मै आइपुग्यो । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले व्यहोरेको धक्का र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका आफ्नै अभ्यासबाट शिक्षा लिँदै ठीक त्यही समयमा एमालेले मदन भण्डारीको अगुवाइमा माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्दै जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को फरक बाटो अँगालेको थियो । प्रारम्भिककालमा कार्यक्रमका रूपमा आएको जबज पछिल्लो समय सिद्धान्तकै तहमा विकास भएको निष्कर्ष एमालेले निकालेको थियो । आजको दिनमा जबज एमालेको मात्र सम्पत्ति बनेको छैन, यो कम्युनिस्ट धाराकै केन्द्रीय विचारसमेत बन्न पुगेको छ । 

तथ्यले भन्छ, जबजको मार्गदर्शनमा अगाडि बढेको एमालेले ०५१ मा अल्पमतकै भए पनि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकार बनाएको थियो । त्यो सरकारले नौ महिनामा थालनी गरेका काम र त्यस जगमा प्राप्त उपलब्धि अन्य कुनै पनि सरकारका भन्दा अब्बल र दूरगामी महत्वका छन् ।

कम्युनिस्ट पार्टीप्रति फैलाइएका अनेकौँ अफवाह चिर्ने, ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ,’ ‘नौ–स’जस्ता जनसहभागितामा आधारित विकास अवधारणा अवलम्बन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका नीतिमा राज्यप्रणालीलाई प्रवेश गराउने, छरितो सरकार, चुस्त प्रशासन र सुशासनमा नमुना बन्नेजस्ता ‘पोलिसी डिपार्चर’मा त्यो सरकारले नयाँ धार र नयाँ मानक स्थापित गर्‍यो ।

त्यसैगरी, ०७२ मा संविधान जारी गरेपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नाकाबन्दी परास्त गर्न लिएको अडान र भूपरिवेष्टित देशको हक स्थापित गर्न चीनसँग भएको व्यापार–पारवहन सन्धि स्वाधीनता र स्वाभिमानको क्षेत्रमा नेपाली जनताको शिर उचो बनाउने साहसी कदम हुन् । त्यसैगरी, ०७४ मा बनेको ओली सरकारले कोभिड महामारीका बाबजुद ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा कार्यान्वयन गर्न विकास र निर्माणमा सिर्जना गरेको उभार असाधारण खालको थियो । 

यसरी मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी र केपी ओलीले जगाएको आशा समकालीन नेतृत्वको दाँजोमा अद्वितीय नै हो भन्दा फरक पर्दैन । चाहे ०४६ पछि नेपाली कांग्रेसले रोप्न खोजेको एकाधिकारवाद र सर्वत्र कांग्रेसीकरणबाट आजित भएका जनातामा आशा जगाउन होस् वा चाहे ०६४ पछि संविधानमै माओवादीले बीजारोपण गर्न खोजेको विखण्डनको विषलाई मत्थर पारेर देशमा राष्ट्रिय एकता तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न नै किन नहोस्, एमाले ‘फ्रन्टलाइनर’ भएको स्पष्ट देखिन्छ । त्यतिमात्रै होइन, देश र जनताका मुर्छित सपनालाई जागृत गरी राजनीतिलाई विकास र समृद्धिको बहसतर्फ मोड्ने युगीन अभिभारा एमालेले नै बहन गरेको तथ्य अतीतले स्थापित गरेको सत्य हो । तर, दुःखद पक्ष, यिनै असल मानकविरुद्ध लगातार शृंखलाबद्ध आक्रमण भइरहेको छ । 

षड्यन्त्रका शृंखला :  विभिन्न कालखण्डमा जनतामा फैलिन खोजेको निराशालाई आशामा बदल्ने र देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्दै आएको एमाले भने धेरैपटक षड्यन्त्रहरूको सिकार भएको छ । कहिले सम्मानित न्यायालयलाई प्रयोग गरेर बाटो रोक्ने, कहिले पार्टी विभाजन गराउने त कहिले गठबन्धन गरेर एमालेलाई हराउने खेल भएकै कारण देशको दूरावस्था झन्झन् बढ्दो छ । परिणामतः राजनीतिक अस्थिरताको भारी देशले लगातार बोक्नुपरेको छ । ०५४ मा एमालेमा गराइएको विभाजनले पाँच वर्ष स्थिर सरकार बन्न सक्ने सुनौलो अवसर देशले गुमायो ।

सम्मानित न्यायालयलाई प्रयोग गरेर बाटो रोक्ने, कहिले पार्टी विभाजन गराउने त कहिले गठबन्धन गरेर एमालेलाई हराउने खेल भएकै कारण राजनीतिक अस्थिरताको भारी देशले लगातार बोक्नु परिरहेको छ
 

‘एमाले विभाजन गराउन मैले ...रकम दिएको हो’ भनेर कांग्रेसका खड्का थरका एक नेताले खुल्लमखुल्ला स्वीकार गरेको तथ्यले समेत त्यो विभाजन योजनाबद्ध थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यो विभाजनको फाइदा मूलधारका राजनीतिक पार्टीलाई भन्दा तत्कालीन विद्रोही पक्ष (माओवादी)लाई नै हुन पुग्यो । ०७८ मा नेकपा विभाजन विभाजन हुँदा पाँच वर्ष टिक्ने अपेक्षा राखिएको सरकार बीचैमा ढल्यो र त्यसको पनि पहिलो असर एमालेमै पर्‍यो ।

एमाले फुटाउनकै लागि संसद् छलेर २० प्रतिशतको प्रावधान राखेर पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश षड्यन्त्रमूलक तवरले ल्याइयो । एमाले फुटाल्ने उद्देश्य पूरा भएपछि त्यो तुरुन्तै फिर्ता लिइयो पनि । यी केवल एमालेमाथिका मात्र प्रहार थिएनन्, देशको स्थिरतामाथिकै योजनाबद्ध प्रहार थिए । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी विभाजन गराउँदा त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असरबारे अनदेखा गर्नु वा त्यही अवस्था ल्याउन षड्यन्त्र रच्नु विडम्बनाको विषय हो । 

विभाजनको दुष्चक्र : देशलाई स्थिरतातर्फ लैजान नदिने शृंखलाकै उपक्रममा एमाले मात्र विभाजन भएको छैन, अरू पार्टीले समेत त्यसको झड्का व्यहोरेका छन् । जस्तो कि ०५८ को निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको नेपाली कांग्रेसले प्राप्त बहुमत पाँच वर्ष पनि टिकाउन सकेन । ऊ पनि बीचमै विभाजित भयो । ०६४ मा अप्रत्याशित नतिजा प्राप्त गरेर ठूलो पार्टी बनेको माओवादी पनि ०७० को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा सग्लो रहेन ।

माओवादीबाट टुक्रनेको संख्या दर्जन हाराहारी पुग्यो । तब प्रश्न उठ्छ, जबजब पार्टीहरूले नतिजा दिने वेला आउँछ, तबतब नेताहरूमा विभाजनको भोक किन जाग्छ ? अथवा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नै किन विभाजन गराइन्छ ? यसमा आन्तरिक कारण प्रधान छ वा बाह्य ? देखिँदा आन्तरिक कारण अगाडिजस्तो देखिए पनि त्यसको ‘रिमोट’ कतै बाह्य शक्तिको हातमा त छैन ? देशको मूल स्वत्व बोकेका आमजनता र तिनका सच्चा प्रतिनिधि राजीनितिक दलहरू नै यस्तो दुष्चक्रको बारम्बार सिकार भएपछि देशले स्थिरता र समृद्धिको बाटो कहिले समात्ने ? आजको सन्दर्भमा यी प्रश्न ज्यादै पेचिला छन् । 

गठबन्धन अर्को कारक : ०७९ को निर्वाचन परिणामको विश्लेषण गर्दा प्रतिनिधिसभाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २५ निर्वाचन क्षेत्रमा एक सय १२ देखि तीन हजार ८३ मतसम्मको अन्तरले एमालेका २५ उम्मेदवार पराजित भएको देखिन्छ । कांग्रेस, माओवादी र एमालेबाट चोइटिएको समाजवादी मिल्दासमेत उनीहरू सम्मिलित गठबन्धनको बहुमत आउन सकेन ।

वर्षौँ पार्टी हाँकेका शीर्ष तहका केही नेता छुट्टै पार्टी बनाएर ‘अरू जोसुकैले जितून्, तर एमाले हार्नुपर्छ’ भनेर मरिमेट्दा पनि विभाजन र घेराबन्दीको मनोविज्ञान चिरेर यतिको नतिजा ल्याउनु एमालेको जनआधार कमजोर छैन भन्ने तथ्यको पुनर्पुष्टि हुनु हो । यस्तो कठिन घडीमा पनि समानुपातिक मतमा देशभर पहिलो, सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा पहिलो र ७७ जिल्लामध्ये ४४ जिल्लामा पहिलो दल बन्नु आमजनताको एमालेप्रतिको भरोसा र विश्वास ज्यूँका त्यूँ छ भन्ने प्रमाणित हुनु हो । यसको सीधा अर्थ हो, यदि सबै राजनीतिक दल एक्लाएक्लै निर्वाचन लडेका भए एमाले एकल बहुमतनजिक पुग्ने थियो । यी सबै तथ्यले के बताउँछन् भने यस निर्वाचनमा त्यो तागत एमालेबाहेक कोहीसँग थिएन । एमालेविरुद्ध गठबन्धन गरेर देशले स्थिरता प्राप्त गर्ने सम्भावनाको बाटो रोकियो । यसर्थ, गठबन्धन केवल एमालेलाई बहुमत ल्याउनबाट रोक्ने र देशमा अस्थिरता सिर्जनाको कारक मात्र बनेको स्पष्ट देखियो । 

नतिजा आइसकेपछि आफैँले निर्वाचनअघि देखि नै बनाएको गठबन्धन टिकाउन पनि उनीहरू असफल भए । त्यसपछि सरकार बनाउने पहलकदमी एमालेले लियो । तर, त्यो गठबन्धन दुई महिना पनि टिक्न सकेन । त्यसलाई भत्काउन भएका भगिरथ प्रयास र दबाब ‘ओपन सेक्रेट’जस्तै छन् । यस जगमा ठोकुवासाथ भन्न सकिन्छ, वर्तमान गठबन्धनको आयु पनि लामो छैन । यसरी समग्र पक्ष नियाल्दा नेपाली राजनीतिलाई भरपर्दो कोर्समा प्रवेश गर्नै नदिने दुराशयले जहिलेसुकै फणा फिँजाएको स्पष्ट देखिन्छ । यस्ता दुष्चक्र देशले कहिलेसम्म व्यहोर्ने ? सचेत नागरिकले जवाफ खोज्ने समय आएको छ ।

सग्ला, बलिया र आसलाग्दा दलहरू फुटाउने अनि तिनै टुक्राटाक्री जोडजाड पारेर गठबन्धन बनाउने अभ्यासले राजनीतिक स्थिरता किमार्थ दिन सक्दैन । सिद्धान्तहीन र स्वार्थप्रेरित गठबन्धन स्थिरताका लागि साधक होइनन्, बाधक हुन् । यसर्थ, स्थिरताका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति अर्थात् जनआधारित बलियो पार्टी नै अपरिहार्य रहेको घटनाक्रमले बताएको छ । 

बलियो राष्ट्रिय शक्तिको अपरिहार्यता :  देशको संकट चुलिँदै गएको विभिन्न ‘पारामिटर’ले बताइरहेका छन् । पुँजीगत खर्च न्यून हुनु, राजस्व उठ्ने दर घट्नु, अध्ययनका नाममा अर्बौँ रकम बाहिरिनु, देशको उत्पादन क्रमशः घट्दै गएर ठूलो परिमाणमा खाद्यान्नसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु अनर्थको पूर्वसंकेत हो । यही चुलिँदो संकटमा टेकेर कतै पुनरागमन गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रतिगामी प्रेतात्माहरू ढुकेर बसेको पनि छर्लंग नै छ ।

उनीहरू जति सकिन्छ, संकटको उचाइ उति नै बढाउनमा लाग्ने स्पष्ट नै छ । उनीहरू विभिन्न रूप, रंग र बाहनामा जनतामा निराशा रोप्न आउने, जनताको चहराइरहेका घाउलाई अझ उधिन्ने, समाजमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएर अराजकता सिर्जना गर्ने काममा योजनाबद्ध तवरले परिचालित भइरहेकै छन् । यी समग्र पक्षबारे जानकारी र पहलकदमी लिएर परिणाम निकाल्न सक्ने दक्षता भएको सुझबुझ र संघर्षमिश्रित राष्ट्रिय शक्ति देशका लागि अपरिहार्य छ ।  

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा खारिन बाँकी नै रहेको र वामपन्थी मुद्दाबाट लगातार प्रभावित हुँदै आएको नेपाली समाजका लागि यी दुवै गुण मिश्रित राजनीतिक शक्तिले अगुवाइ गर्नु साँचो अर्थमा धरातलीय यथार्थताको सम्बोधन हुनु हो । देशभित्र दबदबा बढाउँदै गरेको दलाल पुँजीलाई परास्त गरेर राष्ट्रिय चरित्रको उत्पादनशील अर्थतन्त्रको विकास गर्नु र बाह्य सन्दर्भमा भूमण्डलीकृत पुँजीवादले सिर्जना गरेका चुनौतीबाट जोगिँदै पाइला चाल्नु आजको मुख्य कार्यभार हो ।

यस कार्यभारअन्तर्गत नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवाद स्थापनाको लक्ष्य निर्धारण गरेर त्यसको आधार तयार गर्ने कार्यक्रममा नेपाललाई हिँडाउनु आजको एकसूत्रीय जिम्मेवारी हो । यस्तो युगीन जिम्मेवारी बहन गर्न ‘टालाटुली बटुली’को गठबन्धनले किमार्थ सक्दैन । त्यसका लागि सिद्धान्त, संगठन, संघर्ष र समृद्धिमा श्रेष्ठता हासिल गर्न सक्ने बलियो राष्ट्रिय शक्ति अर्थात् पार्टीको जरुरत छ । त्यो सम्भावना फेरि पनि एमालेबाहेक अरू पार्टीमा देखिँदैन ।