गठबन्धनको गोलचक्कर

नेपाली समाजमा पछिल्ला दिनमा धेरै बहस भएका शब्दावलीमध्ये गठबन्धन, समाजवादी केन्द्र, वामपन्थी या वाम गठबन्धन शीर्ष स्थानमा छन् । यिनको सान्दर्भिकताबारे बहस जरुरी पनि छ । बहस सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्षबाट हुन आवश्यक छ । बहस मुठीभर नेतृत्व तहमा मात्र सीमित नभई आमनागरिकले सुन्ने, बुझ्ने र उनीहरूसमेत सामेल हुने गरी चल्नुपर्छ । देश र आमनागरिकको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने यस्ता ज्वलन्त सवालमा सही बुझाइ भएन भने त्यसको मार एक पुस्ताले होइन, कैयौँ पुस्ताले खेप्नुपर्छ । 

नेपालको संविधानले देशको गन्तव्य समाजवाद हो भनेको छ । मूलतः वामपन्थी पार्टीहरूको जोडबलमा संविधानमा यो मार्गचित्र समावेश भएको सत्यता पनि छर्लंग नै छ । आजकल चलेको वामपन्थको बहस, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सैद्धान्तिक व्याख्या र केही कम्युनिस्ट पार्टीहरूको आजको व्यवहारसँग समाजवाद प्राप्तिको लक्ष्यबीच कहीँ पनि तादम्य मिलेको देखिँदैन । यति मात्रै होइन, तीनथरी दार्शनिक मान्यता बोक्ने पार्टीहरूले गठबन्धन बनाएर हामी एकैतिर हिँड्दै छौँ भन्नु दुनियाँलाई उल्लु बनाउनु मात्र हो । त्यसमा पनि पुँजीवादी पार्टीको पुच्छर बनेर गठबन्धनको गाँठो कसेर वामपन्थी नामधारी पार्टीहरूले समाजवादको कुरा गर्नु गोयबल्स शैलीको नयाँ प्रयोग हो । 

गठबन्धन ः गठबन्धन सरकारलाई आजकल उसकै गतिविधिका कारण विभिन्न उपनामले पुकार्न थालिएको छ । जस्तो कि, ‘सिद्धान्तच्यूत गठबन्धन’, ‘स्वार्थको गठबन्धन’, ‘राजनीतिक बेइमानहरूको गठबन्धन’, ‘जनतामारा गठबन्धन’, ‘वित्तीय गठबन्धन’, ‘विदेशीका लागि कम्फर्टेबल गठबन्धन’, ‘राष्ट्रघाती गठबन्धन’, ‘महिलाविरोधी गठबन्धन’ आदि । यी उपनाम पाउनुका पछाडि एक होइन, अनेक तथ्य छन् । 

प्रथमतः यो गठबन्धन कुनै सिद्धान्तको जगमा बनेकै छैन । जसरी हुन्छ, सत्ता प्राप्ति यसको एक मात्र स्वार्थ हो । दोस्रो, गठबन्धनमा रहेका दलहरूको राजनीतिक बेइमानी इतिहासकै लज्जास्पद अवस्थामा छ । जस्तो कि, अघिल्लो केपी ओली सरकारले ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ मात्र राखेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा चर्को विरोध गर्ने दल र पात्रहरूले नै गठबन्धन बनेपछि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ४० प्रतिशतको ठाउँमा २० प्रतिशतमा झारेर ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ राखेर निर्लज्जतापूर्वक ल्याए । एमाले विभाजनको उद्देश्य पूरा गरे । सो अध्यादेश धेरै समय राख्दा गठबन्धनमाथि नै संकट आउने देखेपछि फेरि फिर्ता लिए । यस्ता बेइमानी गठबन्धनले पाइला–पाइलामा गरेको छ । गठबन्धन बन्नुपूर्व उनीहरूको बोली र आजको गठबन्धनको यात्रा ठिक विपरीतको छ । 

तेस्रो, जनतामारा काम गर्न गठबन्धन सरकारले अरू सबै सरकारलाई उछिनेको छ । गठबन्धन सरकार बनेपछि अर्थतन्त्र चौपट अवस्थामा पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ । मूल्यवृद्धि आकासिएको छ । सर्वसाधारण जनताको चुलो बल्न सकेको छैन । हजारौँको जागिर खोसिएको छ भने लाखौँ युवा बिदेसिएको अवस्थाप्रति गठबन्धन सरकार पूर्णतः बेखबर छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा बढाइहाल्ने तर घट्दा भने मूल्य घटाउन कुनै सुरसार नै नगर्ने ‘जनतामारा’ सरकार भनेर गठबन्धन सरकार चिनिएको छ । 

चौथो, निश्चित घराना (दलाल पुँजीका पक्षपोषकहरू) लाई पोस्ने गरी अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएर करका दर हेरफेर गराउने र तिनै घरानाका मालिक गठबन्धनका मुख्य अंशियार देखिनुले यो गठबन्धन वित्तीय गठबन्धनमा परिणत भएको छ । स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा जुटेका स्वदेशी उद्योगलाई थला पारेर दलाल पुँजीलाई प्रोत्साहन गर्ने गठबन्धनको नीति अब छिपेको विषय रहेन । अर्थमन्त्रीमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न साम्य पार्न राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरी सिसिटिभी फुटेजसहितका प्रमाण नष्ट गरे पनि जनताको मस्तिष्कबाट यी दृश्य डिलिट भएका छैनन् । राज्यले दण्डित गर्नुपर्नेलाई उल्टो पुरस्कृत गरेर बेथितिको दिशामा देशलाई हिँडाउन गठबन्धन स्वयं लागिपरेको छ । 

पाँचौँ, एमसिसी, एस्पिपी हुँदै नागरिकता विधेयकसम्म आइपुग्दा गठबन्धनको मुखुन्डो उघारिएको छ । सार्वभौमसत्ताको रक्षा र राष्ट्रियताको सवालमा इतिहासकै कमजोर अवस्था यतिवेला दखिएको छ । गठबन्धन सरकारका एकपछि अर्को पाइला असंलग्न पराष्ट्र नीतिका आधारहरू भत्काउँदै अगाडि बढेका छन् । रुस र युक्रेनबीचको लडाइँमा युक्रेनको पक्षमा बेलेर त्यो नीति तोड्यो भने एमसिसी र एसपिपीले असंलग्नताविरुद्ध धाबा नै बोल्यो । त्यति मात्र होइन, पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई धुलीसात् गर्न गठबन्धन उद्यत् देखिन्छ । त्यसकारण यो गठबन्धनलाई ‘विदेशीका लागि कम्फर्टेबल गठबन्धन’ र ‘राष्ट्रघाती गठबन्धन’ भनिनु अतिशयोक्ति होइन । तसर्थ, नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा र अक्षुण्णताको जगेर्ना गर्न गठबन्धनको यो उल्टो यात्रामा विश्राम जरुरी छ । 

आफ्ना पक्षमा जनमत भएर पनि वामपन्थी किनारामा पर्ने, वामपन्थी जनमतकै घोडा चढेर कांग्रेस सत्तासीन हुने र तिनै वामपन्थीमाथि दलाल पँुजीवादीले हैकम जमाउने अवस्था आउन नदिन के वामपन्थी दल सचेत छन् ? यो उनीहरूको वास्तविक अग्निपरीक्षाको  घडी हो ।

छैटौँ, विकास निर्माणको काममा प्रतिकूल मानिएको कोरोनाकालमा जत्तिको पनि पुँजीगत खर्च गठबन्धन सरकारले गर्न सकेन । एकातर्फ बजेट कटौती हुने, अर्कातर्फ छुट्टिएको बजेटसमेत आधाआधी खर्च नहुने अवस्थाले विकास र समृद्धिको यात्रा धरापमा परेको छ । समृद्धि रोकिने तर करका दर वृद्धि हुने, मन्त्रालय थपिने र आफन्तका नाममा रकम विनियोजन हुने उल्टो यात्रामा गठबन्धनका सरकारहरू सवार छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले ४२८ प्रतिशतसम्म करको दर बढाएको यसको सप्रमाण उदाहरण हो । प्रदेश र संघीयताप्रति वितृष्णा फैलाउन गठबन्धन नै प्रमुख कारक बनेको छ । 

सातौँ, संविधानले महिलालाई दिएको अधिकारसमेत गठबन्धनको नाममा काटियो । स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संविधानको प्रावधान गठबन्धनको सुविधाका लागि खण्डित भयो । परिणामतः आज गठबन्धनले जितेका अधिकांश पालिकाको नेतृत्वमा महिलाको अनुहार नै हराएको छ । यसरी हेर्दा यो गठबन्धन महिलाविरोधी र संविधानको परिपालनमा समेत अवरोधक प्रमाणित भएको छ । 

समाजवादी केन्द्र : पछिल्लो समय अगाडि सारिएको समाजवादी केन्दको प्रस्ताव र आशय हेर्दा त्यो समाजवादको लक्ष्य भेदनका लागि भन्दा पनि क्षणिक दाउपेचका लागि हो भन्ने देखिन्छ । खासगरी एमालेलाई बाहिर राखेर वा एमालेलाई ताछ्ने मनसाय राखेर समाजवादी केन्द्र बनाउने उनीहरूको प्रस्ताव प्रथम दृष्टिमै खोटपूर्ण छ । दोस्रो, देशको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी एमाले (स्थानीय निर्वाचनमा ३४ प्रतिशत लोकप्रिय मत ल्याएर पहिलो भएको पार्टी) लाई बाहिर राखेर बन्ने समाजवादी केन्द्र साँच्चै समाजवादको बाटो सुनिश्चित गर्ने केन्द्र बन्ला त ?

सैद्धान्तिक वा व्यावहारिक कुनै कोणबाट यो पुष्टि हुने आधार छैन । यो त पूर्व जाँदै छौँ भन्ने हल्ला पिटाएर पश्चिम हानिनु हो । तेस्रो, के समाजवादी केन्द्र निर्माणजस्तो युगीन महत्वको विषय क्षणिक दाउपेच वा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग हुने बार्गेनिङको चिप्स हो ? त्यो त झनै होइन । वामपन्थीको खोल ओडेर त्यसरी सिद्धान्तच्यूत तवरले सोच्नु वाम जनमतप्रतिकै गम्भीर धोकाधडी हो । षड्यन्त्र गरेर, दाउपेच रचेर र वामपन्थ मास्न वामपन्थ नै प्रयोग भएर समाजवादमा पुगिन्छ भन्नु यदुवंशीको इतिहासलाई पछ्याउनु मात्र हो । 

वामपन्थी दलहरूले एउटा तथ्य हेक्का राखून्, आगामी निर्वाचनपछि वामपन्थीहरू निर्णायक नहोऊन् भन्ने खेलमा विभिन्न शक्तिकेन्द्र लागिपरेका छन् । उनीहरूको एकसूत्रीय मिसन आगामी निर्वाचनपछि गैरवामपन्थी सरकार बनोस् भन्ने खालको छ । त्यसका लागि वामपन्थ मास्न वामपन्थलाई नै औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने गुरुयोजनामा उनीहरू तल्लीन छन् । 
कांग्रेसको पुच्छर समाई एमालेको साइज घटाएर आफू बलियो बन्ने (देशको ठूलो वामपन्थी दल बन्ने) दिवास्वप्न देख्ने प्रचण्ड र एमाले हार्दा मात्रै पनि आफूले जितेको ठान्ने माधव नेपालले यस तथ्यलाई हेक्का राखेका छन् कि छैनन् ? जनमत भएर पनि वामपन्थी किनारामा पर्ने, वामपन्थी जनमतकै घोडा चढेर कांग्रेस सत्तासीन हुने र तिनै वामपन्थीमाथि दलाल पूँजीवादीले हैकम जमाउने अवस्था आउन नदिन के वामपन्थी दल सचेत छन् ? देशलाई कुन शासन व्यवस्थातर्फ धकेल्ने ? वास्तविक अग्निपरीक्षाको कसीमा वामपन्थी दलहरू नै छन् । स्पष्ट छ, वामपन्थीबीचको कसिलो सहकार्य वा एकताबाहेक अरू बाटोबाट समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा सम्भव छैन । 

विरोधाभास : गठबन्धनमा रहेका दलहरूको सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्ष हेर्दा ती दुई ध्रुवका देखिन्छन् । माओवादी र समाजवादी दुवैले आफ्ना दस्ताबेजमा नेपाली समाजको प्रधान अन्तरविरोध नेपाली जनता र दलाल नोकरशाही पुँजीवादबीच रहेको व्याख्या गरेका छन् । त्यसको प्रतिनिधि पात्रका रूपमा दुवैले कांग्रेसलाई किटानी गरेका छन् । तर, आज व्यवहारमा हेर्दा आफैँले प्रधान अन्तरविरोधी भनेर किटान गरेको पक्षसँगै हातेमालो गरेर मित्रशक्ति (एमाले) विरुद्ध नै जेहाद छेड्न खोज्दै छन् । यो कस्तो प्रकारको वर्ग पक्षधरता हो ? प्रचण्ड र माधव नेपालले जवाफ नदिई धरै छैन । त्यति मात्र होइन, गठबन्धनले दलाल पुँजीको रक्षा गर्छ कि राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको पक्षमा कार्यक्रम ल्याउँछ ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको निजीकरण र व्यापारीकरणलाई अझ बढावा दिन्छ कि यी क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गरेर सार्वजनिक क्षेत्र बलियो बनाउँछ ? निरपेक्ष स्वतन्त्रताको मात्र वकालत गर्छ कि सामाजिक न्यायसहितको समानता र स्वतन्त्रताको पक्षपोषण गर्छ ? संघीयता पक्षधर र यसको घोर विरोधी दुवैथरी सामेल गठबन्धले कुन बाटो अँगाल्छ ? गठबन्धन कायम रहिरहँदा यस्ता विरोधाभास पाइला–पाइलामा देखिने निश्चित छ । 

देश चलाउन गठबन्धन असफल र अभिशाप सिद्ध भएका एक होइन, अनेकौँ तथ्य छन् । काठमाडौंको फोहर उठाउन नदिएर गठबन्धनले सहर दुर्गन्धित पारेझैँ देशलाई नै दुर्गन्धित बनाइरहेको गठबन्धन अझै केका लागि ? आमनागरिकले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने वेला आएको छ । गठबन्धनको खिचडी सिद्धान्त अर्थात् स्वार्थको सिद्धान्तले देशलाई निकास होइन, विनाशको दलदलमा धकेल्ने निश्चित छ ।