दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

वाम रुझानको नयाँ ‘कोर्स’को भविष्य

चुनावदेखि चुनावसम्म र सत्तादेखि सत्तासम्म मात्र वामपन्थी आन्दोलन रुमलियो भने श्रमजीवी जनताका अपेक्षा पूरा हुँदैनन् र वाम रुझानको नयाँ ‘कोर्स’माथि प्रश्न उठ्न सक्छ

नयाँ सरकार गठन गर्ने समयसीमा चार घन्टा मात्रै बाँकी रहँदा कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन एकाएक भत्कियो । माओवादीले औपचारिक रूपमै सो गठबन्धन छोडेपछि सरकार बनाउने ‘कोर्स’ले नयाँ मोड लियो । नयाँ कोर्समा एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपासहितका दलहरू मिलेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने समझदारी बनेपछि त्यसले राजनीतिक वृत्तमा ठूलै हलचल ल्यायो ।

यो कोर्स बनेसँगै बालकोटसँग बालुवाटार हारेको, कम्युनिस्टहरू पुनः एक हुन खोजेको, कांग्रेस आफ्नै कारण किनारामा धकेलिएको, यसपटक ‘छिमेकी’हरूको दौडधुप व्यर्थ साबित भएको आदि टिप्पणी सुरु भए । यस आलेखमा मूलतः वाम रुझानको नयाँ कोर्सको भविष्य के होला ? सत्ताकेन्द्रित मनोविज्ञानले ग्रस्त छरिएको वामआन्दोलन एक ठाउँमा आउला त ? वामपन्थीहरूबीचको यस मिलनलाई दिगो बनाउन के गर्नुपर्ला ? आदि सवालमा चर्चा गरिनेछ । 

नयाँ कोर्सको जग :  नयाँ कोर्स निर्माणका लागि पुरानो कोर्समा सिर्जित अविश्वास र धोकाधडी नै मुख्य कारक हो । मूलतः नेपाली कांग्रेसमा पलाएको अहंकार नै यो कोर्सको प्रस्थान बिन्दु हो । कुनै विचारधारा वा वादका कारण यो कोर्स बनेको होइन । छिमेकीले मिलाइदिएको त झनै होइन ।

मिल्ने कुराको सन्दर्भमा अरू त परै छोडौँ, वामपन्थी पृष्ठभूमिका एमाले र माओवादीबीच वैचारिक र सैद्धान्तिक जगमा छलफल भएर त्यसमा समानता आएर नयाँ कोर्स बनेको पनि होइन । ७६ (२) को सरकार निर्माणका लागि पहिलो दल कांग्रेस असफल भएर वा उसले ७६ (३) को सरकार बनाउने चाल चल्दा दोस्रो दलका हिसाबले एमालेले पहलकदमी लिएपछि छोटो अवधिमै यो कोर्स बनेको हो । स्पष्ट नै छ, यो गठबन्धनमा वामपन्थी दल मात्रै छैनन् । रास्वपा, राप्रपा र जनमत पार्टीजस्ता गैरवामपन्थी दल निर्णायक अवस्थामा छन् ।

नयाँ सरकार बनाउन एमाले किङमेकर बने पनि सरकारको साँचो भने गैरवामपन्थी दलको हातमा छ । सरकारले विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले संसदीय अभ्यासको नयाँ परिभाषा लगाउँदै समर्थन गरेपछि त्यसको अन्तर्यबारे अनेकौँ आकलन सुरु भएका छन् । यसर्थ, फुकी फुली पाइला चाल्नुपर्ने अवस्थामा सरकार छ । यद्यपि, ‘केही गरौँ भन्ने हुटहुटी’ भएकाहरूको सरकार बनेकाले त्यही सूत्रले सबैलाई जोड्न सक्दा सरकारले छोटो अवधिमै आशा जगाउन सक्छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम नबन्दै सेयर बजारमा देखिएको हरियालीले शुभ संकेत गरेको छ । हिजो एमालेलाई एक्ल्याउन मरिमेटेर लागेका आन्तरिक र बाह्य दुवै पक्षले आज एमालेको पहलकदमीमा बनेको यो नयाँ कोर्सलाई भत्काउन भगीरथ प्रयत्न गर्छन् भन्ने उत्तिकै हेक्का राख्न जरुरी छ । 

‘हंग पार्लियामेन्ट’को पासो :  वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा जब एउटा दलले बहुमत ल्याउँदैन तब ‘हंग पार्लियामेन्ट’को अवस्था सिर्जना हुन्छ । नेपालले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएदेखि हालसम्म कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएका कारण हंग पार्लियामेन्टकै अभ्यास हुँदै आएको छ । यसपटकको हंग पार्लियामेन्टको अवस्था पहिलेको भन्दा अझ भिन्न र ‘टालाटुली बटुली’ प्रकृतिको छ ।

यस्तो अवस्थामा जनअपेक्षा पूरा गर्नतिर लाग्नुभन्दा पनि सरकार टिकाउनतिर मात्र तल्लीन हुनुपर्ने जोखिम ज्यादा छ । जस्तो कि, सत्तागठबन्धनका घटकहरूले प्रदेशमा आ–आफ्नो नेतृत्व दावा गरेर गठबन्धनमा दबाब बढाएको, मन्त्रालयको भागबन्डामा धेरै संख्या माग गरेको र सोही कारण भागबन्डा टुंगिन सकस परेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यसपटकको हंग पार्लियामेन्टको अवस्था पहिलेको भन्दा अझ भिन्न र ‘टालाटुली बटुली’ प्रकृतिको छ । यस्तो अवस्थामा जनअपेक्षा पूरा गर्नतिर लाग्नुभन्दा पनि सरकार टिकाउनतिर मात्र तल्लीन हुनुपर्ने जोखिम ज्यादा छ ।
 

मूलतः रास्वपा, राप्रपा र जनमत पार्टी निर्णायक भएका कारण उनीहरूले चाहेअनुसार हिँड्न सत्तागठबन्धन बाध्य छ । आफ्नै अयोग्यता र अहंकारले सत्ताबाट बाहिरिने अवस्था आएपछि विक्षिप्त बनेको कांग्रेसले चाल्न सक्ने अनेकौँ प्रतिशोधकारी कदमका कारण विगतमा जस्तै हंग पार्लियामेन्टको विकृत रूप (सुरासुन्दरी, सांसद अपहरण, पजेरो काण्ड)को पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न । 

संघीय संसद् र प्रदेश सभामा थोरै सिट भएका दलहरूलाई प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेर कांग्रेसले खेल सुरु गरिसकेको छ । यसर्थ हंग पार्लियामेन्टको पासोमा नयाँ कोर्स पर्न नदिन सत्तागठबन्धका दलहरूबीच ‘सामथ्र्य र शक्तिमा आधारित कसिलो सहकार्य’को वातावरण बनाउनु मूलतः एमाले र माओवादीसामु मुख्य चुनौती छ । 

सत्तामुखी सहकार्य :  नेकपाकालीन समयमा सत्ता र पार्टी दुवै ठाउँको संघर्षकै कारण अलग्गिन पुगेका एमाले र माओवादी अहिले सत्तासहकार्यकै रसायनमार्फत पुनः एक ठाउँमा आएका छन् । यसलाई परिस्थितिको चाप वा वस्तुगत अवस्थाको बोधको अर्थमा लिन सकिन्छ । यस अवस्थालाई दीर्घकालीन कोर्स निर्माणको अवसरका रूपमा दुवै पार्टीले सदुपयोग गर्न सके भने यसबाट सकारात्मक र ऊर्जाशील नतिजा निस्कन पनि सक्छ । स्पष्ट नै छ, दुई पार्टीबीच दीर्घकालीन सहकार्य त्यति सजिलो भने छैन । कार्यशैली, व्यवहार र सैद्धान्तिक–वैचारिक निखारता नजाँची, त्यसका भिन्नता र समानता नकेलाई सत्तासहकार्यलाई मात्रै आधार मानेर यस कोर्सको आयु तोक्नु हतार हुनेछ । 

खासगरी, विगतको एकता टिकाउन नसकेको, विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको, कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएर कांग्रेसको सहयोगी बनेको, देश, जनता र कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यभन्दा पनि पद, स्वार्थ र क्षणिक लाभ हानिलाई प्राथमिकतामा राखेको, कांग्रेसलाई बलियो बनाएर उसैले ठक्कर दिएपछि बल्ल वामपन्थी सहकार्यको मार्गमा फर्केको तथा विचारले भन्दा पनि सत्तासहकार्यले एकअर्कालाई नजिक्याएको सत्यतालाई उनीहरूले कसरी आत्मसमीक्षा गर्छन्, त्यसैमा धेरै कुरा निर्भर गर्छ ।

यहीँनेर सबैभन्दा सोचनीय पक्ष के छ भने, चुनावदेखि चुनावसम्म र सत्तादेखि सत्तासम्म मात्र वामपन्थी आन्दोलन रुमलियो भने श्रमजीवी जनताका अपेक्षा पूरा होलान् त ? यदि उनीहरूले दीर्घकालीन सहकार्यमार्फत एकताको लक्ष्य राखेका हुन् भने यस प्रश्नको वस्तुनिष्ठ र सामूहिक उत्तर खोज्नैपर्छ । उनीहरूले बुझ्नुपर्छ, वामपन्थीका लागि सत्ता र यस्ता कोर्स माध्यम हुन्, साध्य होइनन् । 

नेतृत्व व्यवस्थापन : अप्रत्याशित ‘युटर्न’बाट एकठाउँमा आइपुगेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको व्यवस्थापन कौशलमा कोर्सको भविष्य जोडिएको छ । समझदारीमा इमानदारी नै नयाँ कोर्सको दीर्घजीवनको मुख्य आधार हो । सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्ने संयन्त्रका प्रमुख ओलीलाई बनाएर प्रचण्डले सम्बन्ध सुधार गर्न खोजेको देखिन्छ, यद्यपि उनीहरूका विगतका बुझाइ र कार्यशैलीमा परिवर्तन आइहाल्ने सम्भावना भने कमै छ ।

विगतमा एकअर्काप्रति लगाएका संगीन आरोप–प्रत्यारोप कसरी निरूपण होलान् समयले नै बताउला । नयाँ जगमा मिलेपछि ‘नयाँ च्याप्टर सुरु भएकाले पुरानो च्याप्टर स्वतः बन्द भयो’, ‘अगाडि बढ्न चाहनेहरू पछाडि फर्कँदैनन्’ भन्ने मनमनैको व्याख्यात्मक टिप्पणीमै यसको बिट मारिने सम्भावना उत्तिकै छ । दुवैजना बालकोटको बार्दलीमा सँगै उभिएर हात हल्लाएको र फोटो खिचेको आधारमै मिलेको अर्थमा वा माओवादी सच्चिएको अर्थमा बुझियो भने त्यो वस्तुवादी निष्कर्ष हुन सक्दैन ।

अमूर्त भाष्य र प्रायोजित कथनले सही मार्ग पहिलिन सक्दैन । सही मार्ग पहिलिन मूलतः दुई पार्टी र दुई शीर्ष नेताले नेकपाकालीन कोर्सलाई कसरी रिभ्यु गर्छन् ? आजको अवस्थालाई कसरी पुँजीकृत गर्छन् ? देशलाई समृद्धिको पथमा डोर्‍याउने दीर्घकालीन रोडम्याप कसरी तय गर्छन् ? समाजवादसम्म पुग्ने संवैधानिक लक्ष्य हासिल गर्न के कस्ता कार्यक्रम (अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति) अगाडि सार्छन् ? जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका दुवै नेताले कसरी नेतृत्व हस्तान्तरण र व्यवस्थापनको सोच बनाउँछन् ? भविष्यको बाटो त्यसैले तय गर्नेछ । 

अबको बाटो :  सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत आशा जगाउनु सकारात्मक थालनी हो । यसलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने मूल दायित्व उसैको हो । त्यसमध्ये पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र समृद्धि मुख्य एजेन्डा हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा आमजनताले अनुभूत गर्ने खालको परिवर्तन यो सरकारबाट अपेक्षित छ । महँगो र सेटिङको न्यायप्रणालीमा आमूल सुधार गरी न्यायलाई सर्वसाधारणको पहुचयोग्य तथा जनमैत्री बनाउनैपर्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन चेकलिस्ट नै बनाएर तत्काल काम थाल्नुपर्ने अवस्था छ । ससाना सुधारदेखि ठूला परियोजनासम्म सरकारको समान ध्यान पुग्नुपर्छ । परिवर्तको अनुभूति दिलाउन राष्ट्रियता, जनजीविका र समानताको पक्षमा ‘खाँटी कम्युनिस्ट नीति’ अँगाल्नैपर्छ । दलाल पुँजीको दबदबा अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको कार्यभार पूरा नगरी समृद्धि असम्भव छ । तसर्थ, अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट समाधान गर्ने, देशको स्रोत र सामथ्र्यको उच्चतम सदुपयोग गर्ने खालका केही गेमचेन्जर परियोजना थालनी गर्ने, समाजवाद स्थापनाको आधार सुशासन र समृद्धिलाई बनाउन सक्दा मात्रै यस कोर्सको औचित्य पुष्टि हुनेछ । देखिएको हुटहुटी ‘एकथान सरकार’मा मात्र किमार्थ सीमित हुनुहुँदैन । 

नयाँ कोर्समा गैरवामदल सामेल भए पनि यसको मूल प्रवृत्ति भने वाम रुझान नै देखिन्छ । कोर्सका नेतृत्वकर्ता एमाले र माओवादी सहकार्य हिजो भत्केकै ठाउँबाट पुनः सुरु भएको अथ्र्याउन मिल्ने परिस्थितिसमेत बनेको छ । विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्ने र तिनलाई नदोहोर्‍याउने मौका उनीहरूसामु छ । यसर्थ, यस कार्सका बहुआयामिक पक्ष छन् । तीमध्ये एमाले अध्यक्ष ओलीले एउटै कदमबाट धेरै प्रश्नको जवाफ दिएको र एमालेलाई पूनः राजनीतिको केन्द्रभागमा स्थापित गरेको तथ्य सबैभन्दा दूरगामी महत्व राख्ने पक्ष हो । यो केवल घटनाक्रमको मात्र सवाल होइन, विचारको श्रेष्ठतासमेत यसमा अन्तर्निहित छ । जसले अबको बाटोलाई स्वतः दिशानिर्देश गर्नेछ । 

यही कोर्सलाई मलजल तथा गोडमेल गरेर समेटिन बाँकी रहेका अन्य वामदलसमेत अटाउने गरी वाम–आन्दोलनलाई एकीकृत तथा ध्रुवीकृत गर्न एमाले र माओवादीले निर्णायक पहलकदमी लिनुपर्छ । अंकुरित सहकार्य एकतामा बदलिँदा नै वामजनमत र वाम–आन्दोलनप्रतिको युगीन अभिभारा पूरा गरेको ठहरिनेछ ।

नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको मूलधार एमाले नै हो, अरू होइनन् भन्ने तथ्य यस निर्वाचनले पुनः उजागर गरेकै छ । यसमानेमा विनाहिचकिचाहट माओवाद छोड्न र जबजका मान्यता अँगाल्न माओवादीले आँट गर्‍यो भने एकताको बिन्दु धेरै टाढा छैन । देशले बलियो राष्ट्रिय शक्ति खोजको समयमा त्यही अभाव यसले पूर्ति गर्नेछ । यसो हुन सक्यो भने देशमा एमाले नेतृत्वको परिवर्तकारी तथा वामपन्थीहरूको एकधार र कांग्रेस नेतृत्वको अर्को धारबीच प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ । परिणामतः दुई दलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली स्थापित गर्ने मार्गप्रशस्त हुनेछ । राजनीतिक प्रणालीको सुदृढीकरण, सरकारको स्थायित्व र देशको समृद्धि पथमा यो निर्णायक फड्को हुनेछ ।