मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
  • Tuesday, 16 April, 2024
सिद्धार्थ भाटिया
२०७८ असोज ६ बुधबार ११:०९:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

‘नयाँ भारत’मा सत्य बोल्नुस् सजाय पाउनुस्

Read Time : > 2 मिनेट
सिद्धार्थ भाटिया
२०७८ असोज ६ बुधबार ११:०९:००

हर्ष मन्दर शान्ति एवं साम्प्रदायिक सद्भावका लागि दत्तचित्तका साथ लागिपर्ने अभियन्ता हुन् । सरकार यद्यपि उनलाई प्रश्न गर्ने खतरनाक एवं सम्भवतः आक्रामक व्यक्तिका रूपमा हेर्छ । जसलाई नसिध्याए पनि सताउनु भने पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । धन–शोधन निवारण अधिनियमअन्तर्गतको प्रवर्तन निर्देशनालयले उनको घरमा ‘छापा’ मार्नुले सताउनुबाहेक अन्यथा अर्थ दिँदैन । वस्तुतः सो छापाको कारण उनको सामाजिक काम हो, जहाँबाट उनले विदेशी सहयोग र अनुदान भित्र्याउँछन् भन्ने हो । यस आरोपलाई पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण भने छैनन् । मन्दर मात्रै होइनन् अन्य अभियन्ता पनि छानबिनको दायरामा परेका छन् ।

पहिलो लकडाउनमा आप्रवासी मजदुरलाई घर पुर्‍याउन अथक सहयोग गर्ने अभिनेता सोनु सुददेखि लिएर महामारीको दोस्रो लहरमा कोभिड–१९ का बिरामीलाई अक्सिजन एवं औषधिको प्रबन्ध गर्ने युवा कांग्रेसका प्रमुख बिभी श्रीनिवास पनि सरकारी छापाबाट अछुतो रहेनन् । सोनु सुदको घरमा तीन दिनसम्म छापा पर्‍यो र उनलाई गैरकानुनी रूपमा विदेशी धन लिएर २० करोड रुपैयाँबराबरको करछलीको आरोप लगाइयो । स्मरण रहोस्, सुदले दिल्ली सरकारले विद्यार्थीका लागि ल्याएको व्यावसायिक परामर्श कार्यक्रमको सद्भावना दूत हुन स्वीकार गरेका थिए । भाजपाले भने आप नेतृत्वको दिल्ली सरकारसँग सुदको सम्झौता र छापामा कुनै सम्बन्ध नभएको दाबी गरेको छ ।    

 सरकारी निकायबाट हुने यस्ता छापा एवं आरोपले उल्लेख्य मात्रामा मिडियाको ध्यान खिच्छ र आरोपको सहजै निक्र्याेल हुँदैन । कसैले पनि आरोप प्रमाणित भए नभएको हेर्दैन, नतिजा छापामा परेको व्यक्तिको छवि सधैँका लागि धुमिल हुनपुग्छ । सुद र सुदजस्ता अन्य व्यक्ति सरकार वा भाजपाका आलोचक पनि होइनन्, यद्यपि तिनका कामले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कोभिड–१९ संकटका वेला सरकारका कमीकमजोरी एवं असफलतालाई सतहमा ल्याइदिएका छन् ।

जब सरकारले आप्रवासी मजदुर र बिरामीलाई आफ्नै हालमा छोड्यो, तब जनताले पहलकदमी लिए जुन सरकारका लागि अपाच्य बन्यो । आलोचकलाई पनि छोडिएको छैन अर्थात् मालिकको कुरा सुन्न र मालिककै कुरा प्रसारण गर्न इन्कार गर्ने केही भिन्न मत राख्नेहरू पनि जोगिएका छैनन् । अर्थात् न्युजलन्ड्री र न्युजक्लिक आयकर विभागको ‘सर्भे’का सिकारमा परे । यी दुवै अनलाइन पोर्टलले सरकार र भाजपाविरुद्ध आलोचनात्मक समाचार लेखिरहेका हुन्छन् ।  

 गत जुलाईमा करछलीको आरोपमा शक्तिशाली एवं धेरै पढिने हिन्दी पत्रिका दैनिक भाष्करका विभिन्न राज्यका ३० कार्यालयमा छापा मारियो । भास्कर नरेन्द्र मोदीको अघोषित समर्थकका रूपमा रहिआएको थियो । यद्यपि भास्करले गत मे महिनामा गंगा तटमा भेटिएका ठूलो संख्याका लासमाथि अनुसन्धान गर्‍यो । यी लास मूलतः कोभिड–१९ का कारण ज्यान गुमाएकाहरूको थियो । 

धन–शोधन निवारण अधिनियमअन्तर्गतको प्रवर्तन निर्देशनालयले हर्ष मन्दर, सोनु सुदजस्ता अभियन्ताको घरमा ‘छापा’ मार्नुले उनीहरूलाई सताउनुबाहेक अन्यथा अर्थ दिँदैन
 

खासमा पत्रकारिता हुनुपर्ने यस्तै थियो । यो खोज पत्रकारिता स्वाभाविक रूपमा अघिल्ला सरकारभन्दा राम्रो गरिरहेका छौँ भनेर दाबी गर्ने योगी आदित्यनाथ र केन्द्र सरकारको चपेटामा पर्‍यो । आदित्यनाथ तथाकथित ‘राष्ट्रविरोधी’ भनिएका हास्यकलाकार र पत्रकारसँग प्रतिशोधको व्यवहार गरिरहेका छन् । उल्लिखित तथाकथित ‘राष्ट्रविरोधी’मा पत्रकार सिद्दकी कपन पनि पर्छन् जसले हाथरसमा सामूहिक बलात्कार एवं हत्याकी सिकार भएकी दलित युवतीको हतारमा गरिएको अन्त्येष्टिबारे समाचार लेख्ने प्रयास गरेका थिए । हालसम्म कपनले समाचार लेख्न पाएका छैनन् । कपन मुसलमान हुन्, तर छापामा परेका अन्य व्यक्ति भने होइनन् । प्रश्न गर्नेहरूलाई चुप लगाउनुपर्‍यो भने भाजपा सरकार साम्प्रदायिक नदेखिन पनि सक्छ ।    

 निर्वाचन जितेर आएका अधिनायकवादी सरकारहरू हरेक किसिमको फरक मतसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्छन् किनभने यी फरक मतले सरकारले बनाएका भाष्यलाई चिर्छ । यस सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो सरकार एकदमै असहिष्णु छ । यथार्थमा सरकारका ‘उपलब्धिहरू’ झुटो भए पनि चाकर मिडियाले मोदीका भक्तहरूलाई मात्र नभई सरकारलाईसमेत आफ्ना ‘उपलब्धि’मा कुनै सन्देह हुन दिँदैनन् । जब विपक्षी धारणाले यी भ्रमलाई तोड्छ र तहसनहस गर्छ त्यसले स्वाभाविक रूपमा प्रतिक्रिया जन्माउँछ अर्थात् विरोधीलाई सताउन र सम्भव भए चुप लगाउन उनीहरूका घरमा सरकारी अधिकारी पठाएर छापा मारिन्छ । तर, यस्तो रबैयाले उल्लिखितहरूलाई विरलै असर गर्नेछ ।

न मन्दर चुप लाग्नेछन् न तारो बनाइएका मिडिया । उनीहरू चुप नबस्ने मात्रै होइन, बरु आफ्नो काम थप तदारुकताका साथ गर्नेछन् । निश्चित रूपमा यस्ता किसिमका धम्की र प्रताडनाले पत्रकारलगायत अन्य मानिसमा असर गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । सरकारी अधिकारीले घरमा प्रवेश गर्नु वा गिरफ्तार बढाउनुले धेरैलाई सत्य बोल्नबाट रोक्नेछ । व्यापारी, सेलिब्रेटी र केही चर्चित व्यक्तिले यस्तो ‘पाठ’ सिकिसकेका छन् अर्थात् सत्य बोल्न छाडिसकेका छन् । अरूले पनि यस्तै पाठ सिक्दै जानेछन् जुन भारतीय लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन । 
द वायरबाट