पश्चिम सेतीको लागत एक खर्ब ७२ अर्ब

भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले ५० मेगावाटजडित क्षमता बढाएर पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना बनाउँदा एक खर्ब ७२ अर्ब ५१ करोड लागत लाग्ने देखिएको छ । मे ०२४ को आधार मूल्यका आधारमा परियोजनाको लागत सोबराबर हुने अनुमान गरिएको हो । कम्पनीले बुधबार लगानी बोर्डलाई बुझाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को मस्यौदाअनुसार परियोजनाको क्षमता बढाएर आठ सय मेगावाट पु¥याइएको हो । परियोजना बनाउन लाग्ने कुल लागतको ७० प्रतिशत लगानी ऋणमार्फत जुटाउने डिपिआर बनाएको छ । त्यसअनुसार कम्पनीले एक खर्ब २० अर्ब ७५ करोड ३० लाख ऋण लिनेछ । बाँकी ३० प्रतिशत अर्थात् ५१ अर्ब ७५ करोड ३० लाख भने कम्पनीले स्वःपुँजीका रूपमा लगानी गर्ने मोेडेल बनाइएको छ । आठ सय मेगावाटको परियोजना बनाउँदा प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड ५६ लाख ३७ हजार हुने देखिन्छ । पहिला यो परियोजनाको लागत अनुमान एक अर्ब ४८ करोड डलर थियो । 

कम्पनीले योसँगै चार सय ५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजना पनि बनाउन २ भदौ ०७९ मा बोर्डसँग समझदारी गरेको थियो । त्यसवेला कम्पनीले यो दुई परियोजनामा दुई खर्ब ८८ अर्ब लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसमा एक खर्ब ७२ अर्ब ५१ करोड पश्चिम सेतीमै खर्च हुने देखिएको छ ।

डिपिआरअनुसार कम्पनीले यो परियोजना जलाशययुक्त प्रकृतिमा बनाउनेछ । यसका लागि डोटीको आदर्श गाउँपालिका र डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकामा ड्याम निर्माण गरिनेछ । नदीको सतहबाट एक सय ९५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । जलाशयको क्षेत्रफल चार हजार ३६ वर्गकिलोमिटर हुनेछ । त्यसमा ५७ करोड ४० लाख क्युबिक मिटर पानी प्रयोग गर्न मिल्ने गरी भण्डारण गर्न सकिन्छ । 

विद्युत्गृह भने डोटीको गोपघाट गाउँमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युत्गृहमा दुई–दुई सय मेगावाट क्षमताका चारवटा टर्बाइन राखिनेछ । विद्युत्गृहबाट नजिकको सबस्टेसनसम्म बिजुली पु¥याउन चार सय केभी डबल सर्किटको प्रसारणलाइन बनाउनुपर्ने देखिएको छ । पश्चिम सेती सबस्टेसनसम्म ४.५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाउने कम्पनीको प्रस्ताव छ । परियोजनाबाट वार्षिक दुई अर्ब ७४ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । 

परियोजना बनाउँदा तीन हजार तीन सय ५६ दशमलव ९७ हेक्टर जमिन प्रयोग हुनेछ । त्यसमा सरकारको एक हजार तीन सय ५३ हेक्टर जंगल क्षेत्र र सात सय पाँच हेक्टर नदी, किनार र सडक क्षेत्र पर्नेछ । यस्तै, निजीतर्फ भने एक हजार दुई सय ९७ हेक्टर जमिन प्राप्ति गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

यसैगरी, परियोजना बनाउँदा एक हजार आठ सय १३ घरधुरीबाट १० हजार आठ सय ७८ नागरिक विस्थापित हुने डिपिआरको मस्यौदामा उल्लेख छ । जग्गा प्राप्ति, पुनर्स्थापनालगायतको क्षतिपूर्तिमा सात अर्ब ९१ करोड १९ लाख खर्च हुने अनुमान छ । वातावरीय प्रभाव न्यूनीकरणमा भने तीन अर्ब १८ करोड ५९ लाख खर्च हुने उल्लेख छ । 

अब बोर्डले डिपिआरको मस्यौदाको अध्ययन गरेर लगानी बोर्डले कम्पनीलाई आवश्यक सुझाव दिनेछ । त्यसपछि कम्पनीले बोर्डमा परियोजनाको अन्तिम डिपिआर पेस गर्ने प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । कम्पनीले आगामी अक्टोबरसम्म परियोजनाको अन्तिम डिपिआर बुझाउनुपर्ने सर्त छ । 

कम्पनीले यो परियोजना बनाउन लगानी बोर्डसँग २ भदौ ०७९ मा समझदारी गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीले कात्तिक ०७९ (२० अक्टोबर २०२२) मा आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स पाएको थियो । त्यसको तीन महिनाभित्र अर्थात् ०७९ माघमा कम्पनीले परियोजना अध्ययनको खाका पेस गरेको थियो । त्यसको २१ महिनाभित्र अर्थात् आगामी असोज–कात्तिकभित्र कम्पनीले अन्तिम डिपिआर बुझाउनुपर्नेछ ।

कम्पनीले योसँगै चार सय ५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गर्दै छ ।  यी दुवै परियोजना बनाउने गरी कम्पनीले ०७९ भदौ २ गते बोर्डसँग समझदारी गरेको थियो । कम्पनीले सेती नदी–६ को पनि डिपिआर बनाउने काम गरिरहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । त्यसको डिपिआरको मस्यौदा बुझाउन अझै ६ महिना समय रहेको बोर्डले जनाएको छ । 

एनएचपिसीले यो दुई परियोजनाको विद्युत् भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पाेरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पिटिसी)लाई बिक्री गर्ने गरी भदौ ०७९ मै सम्झौता गरिसकेको छ । कम्पनीले यी दुई परियोजनाको विद्युत् प्रसारण गर्न सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीकै प्रसारणलाइन प्रयोग गर्नेछ । एनएचपिसीले वर्षको प्रतिमेगावाट १४ लाख रुपैयाँ (ह्विलिङ चार्ज) तिर्ने गरी गत वैशाखमा ग्रिड कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ । 

ग्रिड कम्पनीले बझाङको चैनपुरबाट सुरु भएर दोधारासम्म फैलिने चार सय केभी डबल सर्किट क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउँदै छ । सोही लाइन प्रयोग गरेर एचएचपिसीले आफ्नो विद्युत् दोधारासम्म पु¥याउनेछ । समझदारीपत्रअनुसार ग्रिड कम्पनीले आठ वर्ष (आव ०८८÷८९ सम्म)मा प्रसारणलाइन तयार गरिदिनुपर्नेछ । त्यसपछि भारतमा कसरी विद्युत् पु¥याउने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन ।

एनएचपिसीले यी परियोजना बनाएबापत नेपाललाई २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली, स्थानीयलाई सेयर दिन सहमति भएको छ । साथै, १.५ प्रतिशत रकम जमानत राख्ने तथा नेपालको सिमेन्ट तथा छड प्रयोग गर्न पनि एनएचपिसी सहमत भएको छ । आयोजनाबाट नेपालले करिब एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी तथा कर पाउने अनुमान गरिएको छ । उक्त रकम स्थानीय प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताइएको छ ।