- वि.सं २o८१ असार ८ शनिबार
विभिन्न देशका लागि रिक्त रहेका ११ मध्ये सरकारले आठ मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार भारत, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, मलेसिया, स्पेन र साउदी अरबका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो । सरकारले इजरायल, पोर्चुगल र कतारका लागि राजदूत सिफारिस गर्न बाँकी छ ।
कानुनमन्त्री पदम गिरीका अनुसार भारतका लागि राजदूतमा पूर्वमुख्यसचिव तथा बेलायतका लागि पूर्वराजदूत लोकदर्शन रेग्मी सिफारिस भएका छन् । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले उनलाई बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त गरेर तत्कालीन परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेको थियो । नेकपा फुटसँगै गठन भएको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले रेग्मीसहितका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।
सरकारले अमेरिकाका लागि पूर्ववाणिज्यसचिव तथा कोलकाताका लागि पूर्वमहावाणिज्यदूत भइसकेका चन्द्रकुमार घिमिरेलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । बेलायतका लागि सरकारले डा. विजन पन्तको नाम सिफारिस गरेको छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभागअन्तर्गत गरिबी र विकास कार्यक्रमको दक्षिण एसिया प्रमुख रहेका उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको विकास तथा सामाजिक क्षेत्रका सल्लाहकार थिए ।
दक्षिण कोरियाका लागि सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, मलेसियाका लागि डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना सिफारिस भएका छन् । प्याकुरेल मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त हुन् भने तुलाधर र तिमिल्सिना पनि अधिकारकर्मी हुन् । तुलाधर वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी पद्मरत्न तुलाधरकी छोरी हुन् । सरकारले स्पेनका लागि डा. पुष्पराज राजकर्णिकार र साउदी अरबका लागि अबुसुफ्यान खान मुसलमानको नाम सिफारिस गरेको कानुनमन्त्री गिरीले बताए ।
प्रमुख सत्तासाझेदार दल एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाबीच रिक्त बिहीबार ११ मुुलुकका लागि राजदूत नियुक्ति सिफारिस यथाशीघ्र गर्ने सहमति भएको थियो । रिक्त ११ मध्ये आठ देशका राजदूत एमालेको भागबन्डामा, दुई देश रास्वपाको भागबन्डामा र एक देशको राजदूत माओवादी केन्द्रको भागमा पर्ने सहमति थियो । सरकारले शुक्रबार एमालेको भागबाट आठजनाको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको हो ।
सिफारिस भएका राजदूतहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले पारित गरेपछि सरकारले स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित देशमा पठाउनेछ । सहमति आइसकेपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिबाट राजदूतहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेपछि कार्यक्षेत्रमा जानेछन् ।
