- वि.सं २o८१ असार १२ बुधबार
सर्लाहीको लालबन्दीस्थित झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सर्पपालन कार्यक्रममा १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ । विशेष अदालतले मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री विजयकुमार यादव, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवती पन्तसहितका पदाधिकारी गरी पाँचजनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
आठ महिनाअघि दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा मंगलबार विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले तत्कालीन मन्त्री विजयकुमारलाई मुख्य कसुरदार ठहर गरेको हो । दोषी ठहर गरिएका प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पन्त एमाले सर्लाहीका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । प्रतिष्ठानका महासचिव नातिबाबु भनिने नवराज भण्डारी तथा कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र राय पनि दोषी ठहर भएका छन् । त्यस्तै, झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्)माथि पनि कसुर कायमको फैसला भएको छ । यो मुद्दामा सजाय निर्धारणका लागि २५ असारको मिति तोकिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानमा एन्टिभेनम उत्पादन तथा अध्ययन केन्द्र निर्माण र सञ्चालनको सम्झौताका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । प्रदेश र संघ मिलेर सञ्चालन गर्ने भनिएको केन्द्रमा तेस्रो पक्षलाई निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनु भ्रष्टाचार भएको दाबी उजुरीमा गरिएको थियो । अख्तियारले गत २१ असोजमा हानिनोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।
भौतिक संरचना निर्माणको जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिने निर्णय भइसकेकोमा प्रतिष्ठानसँग कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन सम्झौता गरिएको थियो, यो कार्य भ्रष्टाचारजन्य भएको विशेषको ठहर छ । ‘प्रतिवादीले प्रचलित कानुनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान भइसकेको अवस्थामा उक्त प्रतिष्ठानको उद्देश्यविपरीत अनावश्यक रूपमा खर्च भएको देखिन्छ,’ विशेषको संक्षिप्त फैसलामा प्रदेश मन्त्रीका विषयमा भनिएको छ । मन्त्री विजय कुमारले सरकारलाई १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ नोक्सान गरेको विशेषको निष्कर्ष छ ।
मधेश प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ र लालबन्दीका नगर प्रमुख मानबहादुर खड्काले भने सफाइ पाएका छन् ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि संघ र प्रदेश सरकारले लागत सहभागितका आधारमा सञ्चालन गर्ने गरी बजेटसमेत विनियोजन भएको थियो । संघीय सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदान रकमले उक्त केन्द्र स्थापनाका लागि अख्तियारीसमेत प्रदान भइसकेको अवस्थामा प्रतिष्ठानसँग सम्झौता भएको थियो । तर, मन्त्री विजय कुमार र मेयर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रचलित कानुनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको प्रतिष्ठानलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
