- दलहरूको सत्ता राजनीतिको खिचातानीका कारण अस्थिर बन्यो प्रदेश सरकार, एक महिनादेखि अल्पमतको सरकार चलाइरहेका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले संसद्मा विश्वासको मत नपाउने देखेपछि शनिबार पदबाट राजीनामा दिएसँगै छैटौँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु
- ४ मंसिरभित्र बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले गरे आह्वान
- ठुलो दल जसपाभित्रै मतभेद
प्रदेश सभाको अंकगणित
- जसपा : २८ (१ निलम्बित)
- एमाले : २५ (१ को राजीनामा)
- कांग्रेस : २२
- नेकपा : १६ (२ को राजीनामा)
- जनमत : १३ (१ सभामुख, १ को राजीनामा)
- राप्रपा : १
- नेपाल संघीय समाजवादी : १
- नाउपा : १
जनकपुरधाम- प्रदेश सरकारहरूले ‘डेलिभरी’ दिन नसकेको भन्दै संघीयतामाथि नै असन्तोषका स्वर उठिरहेका वेला मधेश प्रदेशमा सत्ता राजनीतिको चरम रूप दोहोरिएको छ । चार वर्ष नपुग्दै पाँचवटा सरकार ढलेर छैटौँ सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । मधेश प्रदेश सभामा जसपा नेपाल, एमाले, कांग्रेस, माओवादी र जनमत पार्टी क्रमशः ठुला दल छन् ।
मधेश प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालले ४६ महिना (तीन वर्ष १० महिना) मात्रै पार गरेको छ । यसबिचमा एकपछि अर्को गर्दै पाँच सरकार ढलिसकेका छन् । एक महिनादेखि अल्पमतको सरकार चलाइरहेका पाँचौँ मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले संसद्मा विश्वासको मत नपाउने देखेपछि शनिबार पदबाट राजीनामा दिएसँगै छैटौँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ । एमाले र नेकपाको समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा परेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाउने भएपछि मुख्यमन्त्री यादवले राजीनामा दिएसँगै छैटौँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले शनिबारै यादवको राजीनामा स्वीकृत गर्दै आगामी शुक्रबारसम्मको समय दिएर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यले आगामी ४ मंसिर शुक्रबार अपराह्न ४ बजेसम्म मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान भएको छ ।
दोस्रो कार्यकालका लागि ४ मंसिर ०७९ मा निर्वाचन भएपछि मधेशमा २७ पुस ०७९ मा जसपा नेपालका सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । तर, २१ जेठ ०८१ मा यादव नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।
त्यसपछि २२ जेठ ०८१ मा जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २४ भदौमा पदबाट राजीनामा घोषणा गरे पनि पछि पद छाड्न नमानेका सिंहलाई उनकै दल जनमतले साथ नदिएपछि २८ असोजमा राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसपछि कांग्रेस र एमालेलाई बाहिर राखेर जसपा, जनमत, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिका ५७ सांसदको समर्थनमा त्यतिवेला चौथो दलको हैसियतमा रहेको लोसपाका जितेन्द्र सोनल २९ असोज ०८२ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । लोसपा अहिले जसपा नेपालमै एकीकरण भइसकेको छ । त्यसैले प्रदेश सभामा अहिले जसपा सबैभन्दा ठुलो दल छ । त्यतिवेला सरकार बचाउन सोनललाई संसद्मा ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्थ्यो । तर, माओवादीको आन्तरिक विवाद र जनमतमा आएको विभाजनले मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मत पाएनन् । उनले २२ कात्तिक ०८२ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
सोनलले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम तत्कालीन प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दल एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई २३ कात्तिक ०८२ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् । भोलिपल्ट बर्दीबासको होटेलमा शपथ खुवाइन् । यो घटनाले संसद्को दोस्रो ठुलो दल कांग्रेस पनि विपक्षी गठबन्धनमा लागेपछि यादव नेतृत्वको सरकार जोगाउन बहुमत रहेन ।
यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दै आदेश प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्यो । यादवले विश्वासको मत नपाउने भएपछि १७ मंसिर ०८२ मा प्रदेश सभा बैठकमा राजीनामा घोषणा गरे ।
त्यसपछि १९ मंसिर ०८२ मा कांग्रेस नेता कृष्ण यादवको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । तर, गत ३० असोजबाट अल्पमतमा रहेकामा मुख्यमन्त्रीले शनिबार राजीनमा दिए । प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा भने जसपाका लालबाबु राउतले पूरै कार्यकाल सरकार चलाएका थिए ।
एउटै कार्यकालमा मधेश प्रदेशमा पटक–पटक सरकार फेरिनुमा पुराना पार्टीहरू कांग्रेस, एमाले र नेकपाकै कमजोरी रहेको संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । ‘जेन–जी आन्दोलनबाट भुइँमा पछारिँदा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बढारिँदा पनि चेतेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कम्तीमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हाम्रै सरकार छन्, काम गरेर देखाऔँ, अर्कोपटक जनताले पत्याउलान् भन्ने सोच, मानसिकता र व्यवहार पुराना दलका नेताहरूमा देखिएन ।’
मधेशबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास नै गलत ढंगले भइरहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास नै गलत ढंगले भइरहेको छ, त्यसलाई सुधार गर्न कुनै पनि राजनीतिक दलले पहल गरेको देखिँदैन । न पुराना राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा चासो दिए, न नयाँ दलहरूले, न त वर्तमान संघीय सरकारले नै,’ उनले भने, ‘प्रदेशका नेताहरू स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । केन्द्रमा गगन थापा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र उपेन्द्र यादवजस्ता शीर्ष नेताहरूले जे निर्णय गर्छन्, प्रदेशमा पनि त्यसकै प्रभाव देखिन्छ । प्रदेश सरकारको अस्थिरतालाई प्रदेशकै कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यसको मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू हुन् ।’
मधेशमा छठपछि नयाँ सरकार
मधेशले छठ पर्वपछि नयाँ सरकार पाउने भएको छ । शुक्रबारबाट सुरु भएको छठ सोमबार सकिँदै छ । नेताहरूले छठपछि मात्र नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस हुने बताएका छन् । तर, कुनै दलसँग एकल बहुमत नरहेकाले दुई वा दुईभन्दा बढी दलबिच सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन ।
एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले छठपछि नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल अघि बढ्ने बताए । मुख्यमन्त्री यादवले राजीनामा दिनुअघि नै एमाले र जसपा नेपालबिच सरकार गठनका विषयमा एक चरणको कुराकानी भएको उनको दाबी छ । ‘मुख्यमन्त्री यादवले राजीनामा दिनुअघि हामीले जसपा नेपालसँग सरकार निर्माणका विषयमा एक चरणमा कुराकानी गरेका थियौँ । अब प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भइसकेकाले त्यो छलफललाई अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने ।
नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले भने अहिलेसम्म नयाँ सरकार गठनका विषयमा अन्य दलसँग औपचारिक छलफल नभएको बताए । छठपछि यस विषयमा छलफल हुने उनको भनाइ छ । नयाँ सरकार गठनमा एमालेको भूमिकाबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए । ‘हामी एमालेले जे गर्छ, त्यही गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छैनौँ । पार्टीका शीर्ष नेताहरूको जे निर्देशन हुन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्ने हो,’ उनले भने ।
जसपा नेपाल, एमाले र नेकपाबिच सामान्य छलफल भए पनि नयाँ सरकार गठनका लागि अब नयाँ ढंगले संवाद अघि बढाउनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हाल रुस भ्रमणमा रहेकाले उनी स्वदेश फर्किएपछि राजनीतिक छलफलले गति लिने नेताहरूले बताएका छन् ।
जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले पनि छठपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल हुने बताए । ‘हामी सर्वदलीय सरकारको पक्षमा छौँ । अहिलेसम्म छलफल सुरु भएको छैन । छठपछि यस विषयमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेसका एक प्रदेश सांसदले भने जसपाले सरकार गठनका लागि सहयोग मागे आफ्नो पार्टीले सकारात्मक निर्णय लिन सक्ने बताए । यसले एमालेबाहेकको गठबन्धन निर्माणको सम्भावनालाई पनि खुला राखेको छ ।
नेतृत्व र सहकार्यमा जसपाभित्रै मतभेद
नयाँ सरकार गठनको सम्भावित समीकरणमा जसपा नेपाल निर्णायक देखिए पनि पार्टीभित्रै नेतृत्व र सत्ता सहकार्यका विषयमा दुई धार देखिएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले राजीनामा दिनुअघि नै जसपा, एमाले र नेकपाबिच नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल भएको थियो । तर, एमालेसँग सहकार्य गरेर सरकारमा जाने कि अन्य दलसँग मिलेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा जसपाभित्र मतभेद देखिएको छ ।
जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव एमाले र नेकपाको समर्थनमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रयासमा छन् । तर, पार्टीभित्रको अर्को समूह भने एमालेबाहेकका दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ ।
जसपा नेता जितेन्द्र यादवका अनुसार चुनावसम्म सरकारमा सहभागी नहुने पार्टीका शीर्ष नेताको चाहना छ । यद्यपि, प्रदेशको राजनीतिक निकासका लागि पार्टीले आवश्यक कदम चाल्न सक्ने उनले बताए ।
जसपा नेपाल स्रोतका अनुसार अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने पक्षमा छैनन् । उनी नेता जितेन्द्र सोनलको नेतृत्वमा एमालेबाहेकका दलसँग सहकार्य गरेर सरकार गठन गर्ने विकल्पमा सकारात्मक रहेको बताइन्छ ।
जसपाका एक सांसदका अनुसार अध्यक्ष यादवको प्राथमिकता अग्रगामी मोर्चाको निर्णयअनुसार निर्वाचनअघि सरकारमा सहभागी नहुने हो । तर, सरकारमा जानैपर्ने अवस्था आए सोनलको नेतृत्वमा एमालेबाहेकका दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
तर, जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव भने एमाले र नेकपाको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयासमा सक्रिय रहेको ती सांसदले बताए । यसले जसपा नेपालभित्रै नेतृत्व र सत्ता सहकार्यका विषयमा आन्तरिक समस्या सिर्जना गरेको छ । आगामी निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राखेर अध्यक्ष यादवले मधेशकेन्द्रित दलहरूबिचको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन चाहेको जसपा स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि, पार्टीभित्रको शक्तिसन्तुलन र प्रदेश सभाको अंकगणितले अन्तिम निर्णयलाई प्रभावित गर्ने देखिन्छ ।
तत्काल सरकारमा जाने पक्षमा छैन जनमत
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले केही दिनअघि निर्वाचनसम्म आफ्नो पार्टी कुनै पनि दलको सरकारमा सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेका छन् । अग्रगामी मोर्चामा आबद्ध जनमतले सरकारमा सहभागिता जनाउने वा बाहिरै बसेर समर्थन गर्ने भन्ने विषय पनि नयाँ सत्ता समीकरणका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
जनमतका प्रदेश सभा सदस्य चन्दन सिंहले तत्काल सरकारमा जाने पार्टीको निर्णय नरहेको बताए । तर, राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भए सरकारलाई सहयोग गर्ने विषयमा पार्टीले सोच्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘पार्टीले तत्काल सरकारमा जाने निर्णय गरेको छैन । तर, परिस्थिति फरक आयो भने सरकारलाई सहयोग गर्ने विषयमा जनमतले सोच्न सक्छ,’ उनले भने ।
जसपा सरकारमा सहभागी हुने अवस्था आए जनमतलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने पार्टीभित्रैका नेताहरूको बुझाइ छ । अग्रगामी मोर्चाको एकता कायम राख्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनमतसँगको सहकार्यलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने जसपा नेपालका एक सांसदले बताए ।
गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको जनमत कमजोर भएपछि जसपा, जनमत, नेपाल संघीय समाजवादी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, बहुजन एकता पार्टी र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चासहित आठ दलहरूले गत साउनमा अग्रगामी मोर्चा गठन गरेका थिए । मोर्चाले आगामी निर्वाचनअघि सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो ।
पुराना दलहरूले अझै चेतेका छैनन् : खिमलाल देवकोटा, संघीयताविद्
मधेश आन्दोलनबाट संघीयता संस्थागत भयो । तर, ०७९ मंसिरको चुनावपछि मधेश सरकार अस्थिर देखियो । यसमा पुराना पार्टीहरूकै कमजोरी हो । जेन–जी आन्दोलनबाट भुइँमा पछारिँदा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बढारिँदा पनि चेतेका छैनन् । ‘कम्तीमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हाम्रै सरकार छन्, काम गरेर देखाऔँ, अर्कोपटक जनताले पत्याउलान्’ भन्ने सोच पुराना दलका नेताहरूमा अझै देखिएन । पटक–पटक सरकार फेरिँदा त्यसको असर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा हुन्छ । नागरिकले डेलिभरी पाउँदैनन् । एउटा सरकारले बजेट ल्याएको हुन्छ, कार्यान्वयन गर्न पाउँदैन । अर्को सरकारले ओनरसिप लिँदैन । त्यसैले अब प्रदेश सुधारका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ ।
प्रदेशको निर्णय केन्द्रका नेताले गर्छन् : चन्द्रकिशोर, राजनीतिक विश्लेषक
मधेश प्रदेशको राजनीतिमा संघीय राजनीतिको प्रतिछाया परेको छ । प्रदेश सभा सदस्यहरूको राजनीतिक निर्णय र गतिविधिको रिमोट कन्ट्रोल आफ्नै हातमा छैन । संघीय र प्रदेशका सांसदहरूप्रति जनताको आकर्षणसमेत घट्दै गएको छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास नै गलत ढंगले भइरहेको छ । त्यसलाई सुधार गर्न कुनै पनि राजनीतिक दलले पहल गरेको देखिँदैन । न पुराना राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा चासो दिए, न नयाँ दलहरूले, न त वर्तमान संघीय सरकारले नै । प्रदेशका नेताहरू स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । केन्द्रमा गगन थापा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र उपेन्द्र यादवजस्ता शीर्ष नेताहरूले जे निर्णय गर्छन्, प्रदेशमा पनि त्यसकै प्रभाव देखिन्छ ।
