सर्वोच्च अदालतको व्याख्या : भ्रष्टाचार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर होइन

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ : कुनै फौजदारी कसुरको नामकरणबाट मात्र कुनै कसुर नैतिक पतन देखिने हो वा होइन भनी भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । फौजदारी कसुरमा कुनै व्यक्तिको संलग्नतासमेतलाई हेरेर कुनै फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाए नपाएको भनी निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर नमानिने व्याख्या गरेको छ । कांग्रेसबाट निर्वाचित मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।

भृकुटीमण्डपको जग्गा न्यून मूल्यमा भाडामा लगाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा गुरुङलगायतलाई प्रतिवादी बनाउँदै २१ माघ ०७५ मा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उनीमाथि ०७९ फागुनमा मतियारको भूमिकामा काम गरेको भन्दै बिगो भराउने र जरिवाना तिराउने फैसला भएको थियो । उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ अनुसार निलम्बन गरिएको भन्दै संसद् सचिवालयलाई पत्र आएपछि ०७९ पुसमा संसद् सचिवालयको सूचनाअनुसार गुरुङ निलम्बनमा परेका थिए । तर, यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले उनलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको हो । 

गत १६ चैतमा भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा विशेषले कसुर कायम गर्दा पनि नैतिक पतन भनी ठहर नगरेकाले त्यस्तो मान्न नमिल्ने फैसलामा छ । ‘उक्त फैसला हुँदा यी निवेदकलाई मतियार ठह¥याई मुख्य कसुरदारलाई भएको सजायको आधा जरिवानासम्म भएको र सोउपर निवेदकको पुनरावेदन परी उक्त मुद्दा यस अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा यी निवेदकले नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर गरेको स्थापित भइसकेको भनी मान्न कानुनतः मिल्ने देखिन आउँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

नेपालको कानुनमा यस्तो फौजदारी कसुर गरेमा नैतिक पतन देखिने र कसुर हुने स्पष्ट नभएको र केवल सार्वजनिक पद तथा हैसियतका लागि अयोग्यता सिर्जनाका उद्देश्यले मात्र प्रयोग गरिने गरेको फैसलामा उल्लेख छ । तसर्थ, आचरणविपरीतको कार्य, इमानदारितारहित, मानवीय अस्मिताविरुद्धको कार्य, चरित्रहीनता र दुराचारिता जनाउन उक्त शब्द प्रयोग हुने फैसलामा छ । ‘यस स्थितिमा कुनै फौजदारी कसुरको नामकरणबाट मात्र कुनै कसुर नैतिक पतन देखिने हो वा होइन भनी भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । फौजदारी कसुरमा कुनै व्यक्तिको संलग्नतासमेतलाई हेरेर कुनै फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाए नपाएको भनी निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ । 

गुरुङले कसुर गर्दा र मुद्दा पर्दा राष्ट्रसेवक नरहेकाले उक्त हैसियतमा कारबाही वा सजाय हुन नसक्ने फैसलामा छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा थप भनिएको छ, ‘कानुनी व्यवस्था तथा न्यायिक अभ्यासका रोहमा यी निवेदकलाई लागेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्दा निवेदकउपर अभियोग दायर गर्ने अख्तियारी दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा कसुर निर्धारण गर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा यी ऐनबमोजिम दायर भएका मुद्दा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर हुने भनी किटानी गरेको पाइँदैन । त्यसैगरी, यी निवेदकउपर भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोपपत्र दायर गर्दा यी प्रतिवादीउपर नैतिक पतन हुने कसुर कायम गरिपाऊँ भनी सोका लागि मागदाबी लिएको पाइँदैन ।’

पुनरावेदन परी माथिल्लो अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन योग्यसमेत नहुने कारणले उनको कसुर अन्तिम भइसकेको मान्न नमिल्ने न्यायाधीशद्वय शर्माले फैसलाको १७औँ प्रकरणमा उल्लेख गरेका छन् । ‘तल्लो तहको अदालतबाट भएको फैसलाउपर चित्त नबुझाई माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन परेको अवस्थामा तल्लो तहको अदालतबाट भएको फैसलाको परिणाममा माथिल्लो तहको अदालतबाट परिवर्तन पनि हुन सक्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ । भृकुटीमण्डपको जग्गा न्यून मूल्यमा भाडामा लगाएको विषयमा उनी दोषी पाइएका थिए । यो मुद्दा हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अख्तियारले विशेषको फैसलाविरुद्ध २४ असार ०८० मा पुनरावेदन गरेको हो । थप सजाय दाबी गरिएकाहरूलाई थप सजाय नगरिएको, मुद्दामा बिगो कम निर्धारण भएको, दाबीभन्दा कम सजाय भएकोजस्ता आधारमा सरकारका तर्फबाट पुनरावेदन दर्ता भएको हो । उक्त मुद्दासँगै गुरुङले गत वर्ष २ असोजमा दायर गरेको मुद्दा पनि लगाउमा राखिएको छ । 

देवकोटाको सांसद पद सुरक्षित
गण्डकीका प्रदेश सभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटालाई निष्कासन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतले देवकोटाको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ । देवकोटाले आफूलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध ६ असारमा रिट दर्ता गराएकोमा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । गत ३२ जेठमा देवकोटा सभाको सदस्य नरहेको भनी प्रदेश सभामुखले सूचना निकालेका थिए । उक्त सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै सभा सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहने दिन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । 

‘निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध भएको भन्ने तथ्य नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालगायतका आधिकारिक कागजातबाट देखिएको छ । निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध रहेको र सो पार्टी निवेदकले त्याग गरेको नदेखिनुका साथै सो पार्टीले निवेदकलाई कारबाही गरी निष्कासन गरेकोसमेत देखिँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘निवेदक आबद्ध नभएको राजनीतिक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको ।’ प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्थामध्ये देवकोटाका हकमा कुनै पनि नरहेको आदेशमा उल्लेख छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पनि उनलाई हटाउन सक्ने कुनै व्यवस्था नभेटिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । 

देवकोटा गत ४ मंसिरको निर्वाचनबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए । उनको चुनाव चिह्न माओवादीको थियो भने मनोनयनपत्र, निर्वाचन आयोगले दिएको प्रमाणपत्र तथा अन्य व्यहोरा र राजपत्रमा प्रकाशित सूचनासमेतमा नेपाल समाजवादी पार्टी उल्लेख थियो । देवकोटा गोरखा २(क)बाट निर्वाचित भएका हुन् । पछिल्लोपटक मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि उनी कारबाहीमा परेका थिए । पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरिएकोमा सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।