निराशामा सीमान्त समुदाय

सीमान्त समुदाय अभिजात शासक वर्गबाट निरन्तर आक्रमणको निसानामा छ । आक्रमणको पछिल्लो कडी बन्न पुग्यो, आरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला । आखिर जातीय तथा वर्गीय संरचनाभित्र गरिने निर्णयहरू पनि सोही मुताबिकै हुने हुन् । बलिदानीपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनको परिणामस्वरूप सीमान्त समुदायले सीमित अधिकार पाएका हुन् । रगत, पसिना र अपार संघर्षको शक्तिको जगमा हासिल ती उपलब्धि क्रमशः खोसिँदै जाँदा सीमान्त समुदायमा ठूलो निराशा पैदा भएको छ । अर्कातिर, राज्यको शक्ति, स्रोत, ज्ञान, अवसरमा एकछत्र कब्जा जमाउँदै आएको प्रभुत्वशाली वर्ग थप आह्लादित बनेको छ । यहाँ सीमान्त समुदाय भन्नाले राज्यले ऐतिहासिक रूपमा विभेद, बहिष्करण, दमन, उत्पीडन गरेको समूहलाई इंगित गरिएको हो । जसअन्तर्गत हिन्दू जात–व्यवस्थाले पिँधमा राखेर चरम वञ्चितीकरण गरेको दलित समुदायदेखि सोही व्यवस्थाको कोपभाजनमा परेका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, यौनिक अल्पसंख्यकलगायत पर्छन् ।

बलिदानका कैयौँ कोटा चुक्ता गरेबापत प्राप्त केही अधिकार पनि गुम्दै जानुले स्वाभाविक रूपमा निराश त बनाउँछ नै । त्योभन्दा धेरै निराश हुने कारक उनीहरूका अटल विश्वासपात्रले गरेको गद्दारी हो । जसले सीमान्त समुदायका सपनाको व्यापार गरेर आफ्नो वर्गउत्थानमा लिप्त भए । र, उनीहरूलाई बीचबाटोमै अलपत्र पारिदिए । आशाका किरणहरू देखेर उत्साहित भएको यति ठूलो वर्ग किन एकाएक निराश बन्नुपर्‍यो, निराशाको हिमतालले उत्पीडन र बहिष्करणको बाँध फुटाउन सक्ला कि नसक्ला भन्ने सवाललाई यस आलेखमा अर्थ–राजनीतिक दृष्टिबाट विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ । 

निराशा उत्पादनको अर्थ–राजनीति : सीमान्त समुदाय आज जुन निराशाबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसका वास्ताविक कारणहरू खोतल्न कम्तीमा पनि १६ वर्षअगाडि पुग्नुपर्ने हुन्छ । जतिवेला उत्पीडित वर्ग समुदाय अग्रगामी राज्य निर्माणका लागि आमने–सामने भएका थिए । धेरै मानिसले कल्पना नै नगरेका परिवर्तनहरूले स्थान लिन पुगे । अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रले नेपाली इतिहासबाट बिदा लियो । एकल हिन्दू राज्यबाट देश धर्मनिरपेक्षताउन्मुख भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाजस्ता नयाँ रूपान्तरणतर्फ मुलुक लम्किएको थियो । सात सालवरिपरिबाट थाती रहेको संविधानसभाबाट राज्यको पुनर्संरचना गर्ने चाहनाले यही अवधिमा मूर्त रूप पाउँदै थियो । पहिलोपटक देशको सर्वोच्च निकाय संविधानसभामा देशको विविधतायुक्त तस्बिर प्रतिबिम्बित भएको थियो । सात–सातजना दलित सभासद्ले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजयी बन्ने अवसर पाएका थिए । यी परिवर्तनका झिल्काहरूले सीमान्त समुदायमा आशाको सञ्चार गरेको थियो । 

पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै सीमान्त समुदायका आशामाथि तुषारापात भयो । दोस्रो संविधानसभाबाट जारी संविधानले अन्तरिम संविधानमै उल्लेख भएका कैयौँ अग्रगामी प्रावधानको घाँटी निमोठ्ने काम गर्‍यो । वास्तवमा साढे दश वर्षे जनयुद्ध, उन्नाइस दिने जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनको भावनामाथि प्रहार गर्ने प्रक्रिया यही बिन्दुबाट सुरु भएको हो । किनकि, दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा प्रगतिशील राजनीतिक शक्तिहरूले जनाधार गुमाइसकेका थिए । जसले गर्दा संविधान निर्माण प्रक्रियामा उत्पीडित वर्ग समुदायको हात तल पर्न गयो । संविधानसभाबाट एक थान संविधान त जारी भयो । तर, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा राज्यको पुनर्संरचनाजस्ता गम्भीर मुद्दाहरूको मर्ममाथि आक्रमण सुरु भयो । संविधानमा यी सबै विषयवस्तुले स्थान पाए पनि सारतत्व गुमाउन पुगे । 

राज्यको अग्रगामी परिवर्तन नचाहने शक्तिहरूले क्रमशः वर्चस्व कायम गर्दै जान थाले । सम्झौतापरस्त हुने नाममा अग्रगामी मानिएका दलका नेतृत्वहरूले आफ्ना एजेन्डाहरू छोड्दै जाने प्रक्रिया तीव्र हुँदै गयो । देशको भविष्यबारे निर्णय गर्ने जिम्मा अन्ततः खस–आर्य समुदायका सीमित टाउकाहरूमा पुग्यो । यी टाउकाहरूको चोचोमोचो मिलेपछि जे कुरा पनि जायज हुने परिस्थिति निर्माण गरियो । राज्यको शक्ति, स्रोत र अवसरमाथि उनीहरूको हालीमुहाली कायमै रहने अवस्था बनाउँदै लगियो । क्रान्तिकारी ठानिएका सीमान्त समुदायका प्रतिनिधिहरू पनि वर्चस्वशाली नेतृत्वकै परिक्रमामा पुगे । परिणामतः ती आफ्नो समुदायप्रति उदासीन तर आफ्ना राजनीतिक मालिकप्रति नतमस्तक बन्ने स्थिति पैदा भयो । सिंगो उत्पीडित समुदायको मुक्तिका खातिर दिलोज्यान दिने कसम खाएको आफ्नै प्रतिनिधिले धोका दिएपछि त्यसले चरम निराशामा पुर्‍याउने नै भयो । 

सीमान्त समुदायहरूलाई परस्पर विभाजित गरेर सम्भ्रान्त जात, वर्ग, लिंगले आफ्नो प्रभुत्व सुनिश्चित गर्दै गएका छन् । आपसी विभाजन बढेर गएपछि साझा आन्दोलनको सम्भावना क्षीण हुँदै गयो । जसले गर्दा शासक वर्गको मनोबल बढ्न जाँदा रुकुम हत्याकाण्डजस्ता क्रूर घटनाहरू हुन पुगे । राज्यले पनि न्याय दिनुको सट्टा शासक वर्ग र जातका अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर पीडित पक्षको घाउमा नुनचुक छर्किन पुगेको छ । दण्डहीनतासँगै राज्यमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र चरम ब्रह्मलुटले ल्याउने परिणाम निराशा र आक्रोश नै हो ।

आरक्षण - कुकुरलाई हड्डी : नेपालमा आरक्षण नीति कार्यान्वयन आएको डेढ दशक पनि पूरा भएको छैन । जनविद्रोह र जनआन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम संविधानसँगै आरक्षणले हामीकहाँ प्रवेश पाएको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४७ को दोस्रो संशोधनले कर्मचारी नियुक्ति गर्दा ४५ प्रतिशत सिट सीमान्त समुदायका लागि आरक्षित गरेको हो । जसलाई शतप्रतिशत मानेर ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२ प्रतिशत मधेसी, ९ प्रतिशत दलित, ५ प्रतिशत अपांग र ४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रबीच बाँडफाँट गरिएको छ । यो नीतिले नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा रहेको एकल जातीय वर्चस्वलाई तोड्न थोरै भए पनि मद्दत गरेको छ । विशिष्ट श्रेणीसम्म नभए पनि त्यसभन्दा तल्लो स्तरमा फाट्टफुट्ट सीमान्त समुदायका अनुहार देखिन थाल्नु समावेशी राज्यका लागि सकारात्मक नै हो । यसबाहेक आरक्षण नीति मेडिकल तथा अरू प्राविधिक शिक्षामा लागू गरिएकाले सीमान्त समुदायले पनि पढ्न पाउने स्थिति पैदा भएको छ । 

आरक्षणको उद्देश्य वर्गीय समानता होइन । निश्चित जातको वर्चस्व रहेको कर्मचारीतन्त्र र प्राविधिक शिक्षामा सबै जात, जाति, लिंग, क्षेत्रको समावेशिता कायम गर्नु हो । ०६४ सालअघिसम्म नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा खस–आर्यको एकल विशेषाधिकार नै थियो । आरक्षण लागू भएयता पनि ५५ प्रतिशत सिट उनीहरूकै लागि सुरक्षित छँदैछ । महिला, मधेसी, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षित सिटबाट पनि उनीहरूले लाभ लिएकै छन् । खासमा फलमासुमा रजाइँ गर्ने अहिले पनि पुरुष खस–आर्य नै हुन् । सीमान्त समुदायलाई निख्लो हड्डी दिएर भुलाउने काम गरिएको हो । केही सीमान्त अनुहार सदियौँदेखि कब्जामा राखिएको स्थायी सत्ताभित्र छिरेर काम गर्न थालेपछि अभिजात वर्गमा भयचाहिँ सिर्जना भएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्यमा यही भय मिसिएको छ । 

सीमान्तकृत तथा बहिष्कृत समुदायलाई राज्यमा वास्तविक समावेशीकरण गर्ने दिगो उपायचाहिँ संरचनागत रूपान्तरण नै हो । त्यसका लागि जात–व्यवस्था, वर्गीय व्यवस्था, पुरुषसत्ताजस्ता विभेदकारी पर्खालहरू भत्काउन जरुरी हुन्छ । उत्पीडित जाति, भाषा, क्षेत्रका जनताको पहिचानमुताबिक संघीयतालाई संस्थागत गर्नुपर्ने हुन्छ । 
 

 संरचनागत रूपान्तरण खोइ ? : सीमान्तकृत तथा बहिष्कृत समुदायलाई राज्यमा वास्तविक समावेशीकरण गर्ने दिगो उपायचाहिँ संरचनागत रूपान्तरण नै हो । त्यसका लागि जात–व्यवस्था, वर्गीय व्यवस्था, पुरुषसत्ताजस्ता विभेदकारी पर्खालहरू भत्काउन जरुरी हुन्छ । उत्पीडित जाति, भाषा, क्षेत्रका जनताको पहिचानमुताबिक संघीयतालाई संस्थागत गर्नुपर्ने हुन्छ । आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रूप पक्ष हेर्दा धेरै कुरा सीमान्त समुदायका लागि भइसके जस्तो लाग्छ । तर, सारमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपांग, यौनिक अल्पसंख्यकलगायत धेरैले अधिकार पाएको महसुस गर्न सकिराखेका छैनन् ।

राज्यले एक हातले दिएजस्तो गर्ने तर अर्को हातले खोस्ने काम गर्दै आएको छ । आन्दोलनको रापतापमा प्राप्त सीमान्त समुदायका कैयौँ अधिकारहरू अपहरित भइसकेका छन् । राज्यका हरेक निकायमा सम्भ्रान्त जात, वर्गकै रजगज चलिरहेको छ । राज्यको पिँधमा पारेर शोषण र दमन गरिएका दलितहरूलाई समानुपातिक अधिकारमा थपेर विशेषाधिकार ग्यारेन्टी गरिने कुरा अहिले कता हरायो ? भूमिहीन किसानलाई जमिन पुनर्वितरण गर्ने, सुकुमबासीलाई आवास दिने, सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने, स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दा कता सेलाए ? 

राज्यको पुनर्संरचना भनेको सबैखाले स्रोत साधन, शक्तिमा समानुपातिक पहुँच र नियन्त्रण त हुँदै हो । त्यसमाथि विशेषाधिकार पाउँदै आएको वर्ग समुदायले समान अधिकारभन्दा कम सुविधा लिन तयार हुनु पनि हो । जसले समानतामूलक राज्यव्यवस्था निर्माण गर्न थप गति प्रदान गर्छ । यस प्रकारको उदात्त भावना आजका लोभीपापी शासकहरूमा आउला भनेर कल्पना गर्नु मात्र पनि ठूलो मूर्खता हुने वस्तुगत अवस्थाले पुष्टि गरिरहेको छ । 

निराशाको बाँध फुट्ला त ? : विज्ञानको नियमलाई मान्ने हो भने कुनै पनि चिज निश्चित आयतनभन्दा बढी भयो भने या त पोखिन्छ, या फुट्छ । सीमान्त समुदायमा निराशाको मात्रा बढ्दै गए पनि चरमोत्कर्षमा पुग्न बाँकी नै छ । कारण राजनीतिक तहमा ४० प्रतिशत सिट सीमान्त समुदायका लागि सुरक्षित छ । कुनै न कुनै हिसाबले आरक्षणको व्यवस्था जारी रहन्छ । दलाली, कमिसन, भ्रष्टाचार तथा अति दोहनबाट कमाएको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर राजनीतिक मालिकहरूले दास मनोवृत्ति बोकेका सीमान्त नेता कार्यकर्ता परिचालन गर्न सकिरहने अवस्था बलियो छ । आमजनमानसमा तत्काल क्रान्ति, विद्रोह तथा आन्दोलनप्रति मोह कम देखिन्छ । किनकि, हिजो उनीहरूले साथ दिएका नेतृत्वले गरेको घातको पीडा पूरै निको भइसकेको छैन । छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि क्रान्तिका लागि अनुकूल देखिँदैन । 

कालो बादलभित्रै चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझैँ परिवर्तनका झिल्काहरू देख्दैनदेखिने अवस्था पनि छैन । सूचना प्रविधिले हरेक चिजको सजिलै र तुरुन्तै पहुँचमा पुग्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । सार्वजनिक वृत्त क्रमशः बृहत् र आलोचनात्मक बन्दै गएको छ । अन्याय, विभेद र शोषणविरुद्ध प्रतिवाद गर्ने नयाँ पुस्ताको जन्म भएको छ । तर, आम सीमान्त समुदायमा फैलिँदै गरेको निराशालाई वैचारिक शक्तिमा बदल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नचाहिँ अहं छ । निराशाको मनोविज्ञानलाई भौतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने कुशल र इमानदार नेतृत्व हुने हो भने संरचनागत परिवर्तनको ढोका खुल्ने सम्भावना भने जीवितै देखिन्छ ।