एमसिसी, विकास र राष्ट्रवादको बहस

नेपालमा हालसम्मकै सर्वाधिक महत्वपूर्ण तर विवादित विषय हुन् एमसिसी, विकास र राष्ट्रवाद । यी तीनवटै विषयले आमजनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् । विवादको केन्द्रमा हुनुको मूल कारण यी विषयसँग जोडिएको राजनीति हो । विवादमा संलग्न व्यक्ति वा संस्था जन्मिएको सामाजिक धरातल, वैचारिक आस्था÷अडान, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा समकालीन नाफा–घाटाका हिसाबले विभिन्न पक्षधरता पैदा हुँदै आएका छन् । यी आन्तरिक विवादको आगोमा भूराजनीतिले गरेको घिउ थप्ने कामलाई अवश्य नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । दुईधारे तरबारजस्तो अत्यन्तै संवेदशील भएकाले ‘विद्वान्’हरू पनि बिरलै यी विषयमाथि बहस गर्न रुचाउँछन् । तथापि आमजनजीवनसँग जोडिने यस्ता ज्वलन्त मुद्दामा पर्याप्त तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर छलफल नगरी अगाडि बढ्न असम्भव छ । 

हामीकहाँ एमसिसी, विकास, राष्ट्रवादजस्ता आमसरोकारका सवाललाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल भाष्य बनाएर तर मार्ने सम्भ्रान्त वर्गको दबदबा छ । नेपाली इतिहासका खासखास कालखण्डमा यिनै विषयलाई भजाएर शासक वर्गले राज्यको चरम दोहन गर्दै आए । एकातिर आमजनमानसमा सार्वभौमिकता, विकास र राष्ट्रवादको चर्को भाषण दिइरहने, अर्कातिर सुटुक्क शक्तिकेन्द्रहरूसँग गम्भीर सन्धि सम्झौतामा ल्याप्चे लगाउने दोहोरो प्रवृत्ति आज पनि उत्तिकै प्रभावशाली छ । एमसिसी, विकास र राष्ट्रवाद एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित तथा खप्टिएका सवाल हुन् । 

एमसिसी : मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) लाई बृहत् दाताकेन्द्रित साझेदारीसँग जोडेर हेरिएको छ । नेपालले वैदिशिक सहायता लिन थालेको प्रजातन्त्र आगमनपछि हो । सन् १९५० को दशकतिर नै पहिलो अमेरिकी सहायता तराईतिर औलो उन्मूलन गर्न तथा सडक विस्तार गर्न आएको थियो । २०१३ मा आवधिक विकास योजना सुरु गरेपछि वैदेशिक सहायता लिने कामले प्राथामिकता पाउन थाल्यो । पञ्चायती व्यवस्थामा राजा महेन्द्रले रसिया, जापान, भारत, चीनजस्ता देशबाट कलकारखाना खोल्न र पूर्वाधार विकास गर्ने वैदेशिक सहयोग भित्र्याएका थिए । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि वैदेशिक सहायताको ग्राफ तीव्र ढंगले बढ्दै गयो । द्विपक्षीय सहायतासँगै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैससबाट पनि रकम आउने क्रम वृद्धि भयो । 

माओवादी शान्ति–प्रक्रियामा आएपछि वैदेशिक सहायता तथा दाताहरूको चलखेल नेपालमा व्यापक बन्दै गएको छ । २०७२ को भूकम्पपछि आपत्कालीन उद्धारदेखि पुनर्निर्माणका लागि नेपालले वैदेशिक अनुदान, ऋण, सहयोग सबैभन्दा धेरै प्राप्त गर्‍यो । आजको बिन्दुमा आएर हेर्दा दाताको सहयोगले नछोएको ठाउँ भेट्टाउन मुस्किल पर्छ । राजनीतिक दलदेखि सांसदलाई सशक्तीकरण गराउने, मन्त्रालयदेखि बस्ती विकास गर्ने स्थानसम्म जताततै दाताको उपस्थिति महसुस गर्न सकिन्छ । अरू त कुरै छोडौँ, नेपालका सुरक्षा निकाय पनि वैदेशिक सहायता तथा दाताको सहयोग लिन पछाडि परेका छैनन् । यस्ता दाताबाट भित्रिने रकम सर्तहरूको भारीसहित आउने गर्छन् । त्यस्तै कडा सर्तसहित एमसिसी भित्र्याउने अहिलेका संसदीय दल र तिनका नेतृत्व नै हुन् । 

सडकदेखि सदनसम्म चर्को विरोध र आन्दोलनबीच अन्ततः नेपालको संसद्ले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदन गरिसकेको छ । सत्ता गठबन्धनलगायत एमसिसीका पक्षधर ठूलै युद्ध जितेजसरी मखलेल देखिन्छन् । विरोधीहरू अब देश शक्तिकेन्द्रको क्रिडास्थल बनेको र राष्ट्रियतामाथि बज्रपात भएको भन्दै आन्दोलित छन् । एमसिसी अनुमोदनले के प्रस्ट पारिदियो भने नेपाली सत्ताधारीहरू कडा सर्त नै सही, अनुदान र ऋणमै राज्य चलाउन तत्पर छन् । अर्को उनीहरूसँग देशलाई आत्मनिर्भर, स्वाधीन र स्वतन्त्र बनाउने कुनै एजेन्डा, योजना र भिजन छैन । वैदेशिक सहायता, वैदेशिक विप्रेषणबाट जेजति चल्छ चलाउँदै जाने लम्पट मानसिकतामा सत्ताधारी दल र तिनका नेताहरू रहेको एससिसी अनुमोदनले पटाक्षेप गरिदिएको छ । 

विकास : विकास नचाहने मानिस सायदै होलान् । मानिस चेतनशील र गतिशील प्राणी हुनुका नाताले पनि आफ्नो विकासका लागि अनवरत संघर्षरत हुन्छ । तर, संघर्ष गर्ने वातावरण कस्तो छ भन्नेले उसको विकासको गति निर्धारण गर्छ । त्यस प्रकारको वातावरण निर्माण गरिदिने जिम्मा राज्य व्यवस्थाको हो । अर्थात् राज्य संरचना जति लोकतान्त्रिक, समतामूलक छ, त्यति नै व्यक्तिले आफ्नो तथा समुदायको समुचित विकास गर्ने अवसर प्राप्त गर्छ । वास्तवमा आर्थिक समुन्नतिसहित न्याय, समानता र प्रकृतिको दिगो प्रयोग गर्नु विकास हो । विकासले उत्पीडनमा परेका÷पारिएका वर्ग, जात, जाति, लिंग, क्षेत्र, समुदायलाई मुक्त गराई न्यायिक र सभ्य समाजतर्फ उन्मुख गराउँछ । 

सबल राष्ट्रियता र स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था भएको देशले मात्र एमसिसीजस्ता सन्धि–सम्झौतालाई आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार ‘डिल’ गर्ने हैसियत राख्छ । होइन भने दाताहरूको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सर्त स्विकारेर उनीहरूको गुलाम बन्नुको विकल्प हुँदैन ।

अब हाम्रो विकासको अवस्थाबारे चर्चा गरौँ । गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता फराकिलो भएको छ । सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता पूर्वाधार विस्तार भएका छन् । जसोतसो शक्ति अभ्यास गर्ने स्थानमा केही सीमान्तकृतलाई समावेशी हुने मौका मिलेको छ । ऋणधन गरेरै भए पनि सामान्यजनले वैदेशिक रोजगारीमा गएर जहान केटाकेटी पाल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । केही सडक फराकिला र कालोपत्रे भएका छन् । सहरतिर ठुल्ठूला भवन, टावर बनाइएका छन् । यहाँनेर प्रश्न उब्जिन्छ, ती ठुल्ठूला सडक र भवन कसका लागि, कसरी बनाइए ? के यस्तो विकासले सीमान्तकृत तथा उत्पीडनमा परेका मानिसलाई छुन सक्छ ? छुँदैन भने मुठीभर मानिस मात्र मोटाउने विकासको औचित्य के ?

हामीले अवलम्बन गरेको विकास मोडेलले धनी र गरिबबीचको खाडल अरू गहिरिएर गएको छ । भरोसा गर्नै नसकिने विप्रेषणले अर्थतन्त्र धानेको छ । पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको समाजमा आधुनिक दासप्रथाका रूपमा रहेका कमैया, हलिया, हरूवा, चरुवा, बालिघरे प्रथाजस्ता बँधुवा मजदुरी कायम छ । जात–व्यवस्था, पुरुषसत्ता जस्ता संरचनागत विभेद र हिंसाले आज पनि समाज थिल्थिलो भएको छ । मधेसी, मुस्लिम, कर्णालीका जनतामाथि थोपरिएको सांस्कृतिक, धार्मिक तथा क्षेत्रीय विभेदमा तात्विक बदलाव आएको छैन । आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकारका मुद्दा हल हुन सकेका छैनन् । जीविकोपार्जनका लागि परदेसिएकामध्ये हजारौँ मानिस मानव बेचबिखनजस्तो डरलाग्दो भासमा फसेका छन् । यस्ता अनेकौँ संरचनागत तथा संस्थागत विभेद, बहिष्करण तथा असमानताले विकासको अवस्था कमजोर मात्र नभई अर्थहीन भएको छ । 

राष्ट्रवाद : मानिसले देशभक्ति र राष्ट्रवादलाई पर्यायका रूपमा बुझेको पाइन्छ । उस्तै लागे पनि यी दुवै अवधारणा एकअर्काबाट बिल्कुलै फरक हुन् । आफ्नो देशप्रति माया, भक्ति र आसक्तिको भावना देशभक्ति हो । राष्ट्र भन्नाले निश्चित इतिहास, संस्कृति, भाषा एवं जातीय उत्पत्ति साझा भएको समूहलाई जनाउँछ । राष्ट्रलाई राज्यसँग मिलाउने विचारधारा राष्ट्रवाद हो । राजा पृथ्वीनारायणले राज्यलाई ‘असली हिन्दूस्थाना’घोषित गरी धार्मिक एकात्मकता स्थापित गरिदिए । जंगबहादुरले हिन्दू धर्मशास्त्रकै आधारमा आदिवासी जनजातिलाई पनि हालेर तहगत जात–व्यवस्थासहित मुलुकी ऐन जारी गराए । नेपाली एकात्मक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने काम राजा महेन्द्रले गरे । उनले हिन्दू संस्कृतिलाई राज्य संस्कृतिका रूपमा प्रवर्धन गरे । विविध जाति, भाषा, सभ्यताका जनतालाई महेन्द्रले एउटै नेपाली जाति, नेपाली राष्ट्रभाषी, हिन्दू धर्म तथा वीर नेपाली इतिहास गाथाको साँचोमा ढाल्ने काम गरे । २०४६ को जनआन्दोलनले पञ्चायती निरंकुशतालाई घुँडा त टेकायो, तर नेपाली राष्ट्रियताको भाष्यलाई कायम नै राखियो । 

दशवर्षे जनयुद्धको जगमा उठेको उन्नाइस दिने जनआन्दोलनले एकात्मक नेपाली राष्ट्रियतालाई गतिलो धक्का दियो । अन्तरिम संविधानमा कैयौँ प्रगतिशील व्यवस्था राखिए । तर, नेपालको संविधान, २०७२ ले रूपमा प्रगतिशील देखिए पनि सारमा विविधतापूर्ण राष्ट्रियतालाई समेट्न सकेन । व्यवहारको कसीमा हेर्दा अवस्था अझ विकराल छ । अझै सबै मधेसीले नेपाली भाषा नबोलेकैले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । जनजातिले आफ्नो भाषा संस्कृतिको पूर्ण प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । राज्यसत्ताको निर्णायक तहमा खसआर्यको वर्चस्व छ । उत्पीडित दलित, महिला, जनजाति, मधेसी तथा सीमान्तकृत अल्पसंख्यकले देश आफ्नो भए पनि राष्ट्रियतामा अपनत्व महसुस गर्न सकिराखेका छैनन् । यस्तो कमजोर र दमित अवस्थामा रहेको राष्ट्रियताले कसरी बाह्य हस्तक्षेपको मुकाबिला गर्न सक्ला ?

निष्कर्ष : आजको चरम भूमण्डलीकृत पुँजीको विकाससामु नेपाल आमनेसामने छ । यसको मतलब विश्वबजारले विनिमय गरेका वस्तु तथा विचारको प्रवाहबाट नेपाल एक्लिएर बस्न सक्दैन । जसले अरू देशसँग अन्तरनिर्भरता बढ्दै गएको सम्पुष्टि गर्छ । पुँजीवादी प्रतिस्पर्धाको बजारमा शक्तिशाली देशहरूले जहिल्यै आफ्नो मुनाफा लिने प्रयत्न गरिरहेकै हुन्छन् । त्यसका लागि कमजोर देशहरू उनीहरूको दोहनमा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । प्राकृतिक स्रोत–साधनका हिसाबले हामी सम्पन्न छौँ । विडम्बना, हामीभन्दा निकै कम स्रोत–साधन भएका मुलुक विकसित भइसके । हामी भने सन् ५० को दशकदेखि कसै न कसैसँग मागेरै चलिरहेका छौँ । अझ पछिल्लो दशकमा हाम्रो भर्भराउँदो जनशक्तिलाई विभिन्न देश पठाउँदै छौँ । जब दातासमक्ष हात फैलाइन्छ, हाम्रो हात कसरी माथि हुन सक्छ ? हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वाधीनता कसरी उँचो हुन सक्छ ? उनीहरूका सर्तमाथि सर्तलाई चुपचाप स्विकार्नु हाम्रो नियति बन्न जान्छ । 

वैदेशिक प्रभुत्वबाट मुक्ति पाउने उपाय भनेको आमजनताले राष्ट्रप्रति अपनत्वबोध गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हो । विगतमा राज्यले थोपरेका तमाम भेदभाव, शोषण तथा दमनलाई भत्काएर समन्यायिक विकासतर्फ उन्मुख हुनु हो । अर्कातर्फ विविधता र मानवीय सम्मानसहित सबैलाई हुर्कने र फक्रने समान अवसर उपलब्ध हुनुले आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत हुन पुग्छ । यसरी सबल र सशक्त जनताले मात्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न योगदान दिन सक्छन् । सबल राष्ट्रियता र स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था भएको देशले मात्र एमसिसीजस्ता सन्धि सम्झौतालाई आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार ‘डिल’ गर्ने हैसियत राख्छ । होइन भने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दाताहरूको सर्त स्विकारेर उनीहरूको गुलाम बन्नुको विकल्प छैन ।