बरालिएको नेपाली राजनीति र अबको बाटो

विषय प्रवेश :  केही साताअघि पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आफूले एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेको बताइन् । उनको यस निर्णयको मकसद निश्चय नै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने हुनसक्छ । तर, उनी आफ्नो त्यो मकसदमा सफल हुन्छिन् या हुन्नन् ? त्यसका लागि उनले पार्टीभित्र कति पापड बेल्नुपर्ने हो ? कस्ता हन्डर खानुपर्ने हो र षड्यन्त्रको कस्ता तानाबाना पार गर्नुपर्ने हो ?

पार्टीका तिकडम–वीरहरूको कस्ता जालको सामना गर्नुपर्ने हो, त्यो अहिले नै यसै भन्न सकिन्न । ती सबै अवस्था समयक्रममा उद्घाटित हुने नै छन् । तर, यसैबिच उनको यस निर्णयले हठात् नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको रक्तचाप बढेको कुरा त्यस पार्टीका नेता एवं प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्री देउवा दलबलसहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न जाँदा उनीहरूले राखेको विचार र चासोले देखाउँछ । 

कांग्रेसको चासो :  कुरा के रे भने, पूर्वराष्ट्रपतिको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेशले प्रणालीप्रति अविश्वास बढाउँछ रे ! यो नैतिक हुँदैन रे ! एकपटक सेनाको परमाधिपति भइसकेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा आउन मिल्दैन रे ! यो कुनै पार्टीको आन्तरिक मामिला नभई मुलुकको हितको सवाल हो रे ! अचम्म त के भने आफ्नो दलको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्नेमा देउवाको बोलीमा लोली मिलाउँदै ओलीले मेरो पनि यही विचार हो भन्नसम्म भ्याए । मेरो विचारमा यी सबै चासो र तर्क बकवास मात्र हुन् । 

र यथार्थ :  संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता के हो भने आफ्नो नेतृत्वमा आमनिर्वाचनमा जाँदा पार्टीले पराजय व्यहो¥यो भने त्यो नेताले हारको दायित्व आफूले बोक्छ र खुरुक्क पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा गर्छ अनि पार्टीले नयाँ नेता छान्छ । हो, यही हो संसदीय राजनीतिमा नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुने विश्वमान्य अभ्यास । नयाँ संविधान जारी भएपछि संसदीय मान्यताको यो प्रणाली भत्काउने पहिलो नेता देउवा नै हुन् ।

संसदीय राजनीतिमा आमनिर्वाचनपछि कुनै एक दलको बहुमत आएन भने या त संसद्को सबैभन्दा ठुलो दलको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्छ या त दोस्रो ठुलो दलको नेतृत्वमा । तर, आलोपालोमा कहिले आफ्नो त कहिले अर्को दलको समर्थनमा फेच्चा तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार हुने यिनै कांग्रेस र एमाले नै हुन् ।

यो विकृतिबाट चेत्नु र यसलाई रोक्न अग्रसर हुनुको साटो संसद्का दुई ठुला दलकै गठबन्धनमा सरकार बनाउने अर्को चरम विकृत अभ्यास थाल्ने यिनै हुन् । अनि यसो गर्नेले प्रणालीको कुरा गर्न मिल्छ ? कहिले भुटानी शरणार्थी काण्डमा आफ्ना पार्टीका नेता मुछिएपछि जेलको हावा खाने अवस्था आउँदा प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएर छानबिन बराल्ने नेता र हुँदाहुँदा बेचन झा समातिएपछि उनले मुख खोल्छन् कि भनी भयाक्रान्त भई रातारात सातबुँदे सहमति गरी भइरहेको गठबन्धन टुटाएर सत्ता साझेदार बन्ने नेताले प्रणालीको कुरा गर्न सुहाउँछ ?    

अझ, विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा आगमन नैतिक हुँदैन रे ! जुन नेताले सत्ता जोगाउन सांसदको खरिद–बिक्री गर्न बाँकी राखेन, आफ्नो पार्टीका नेतासँगको रिसमा सत्ता दरबारमा बुझाउन पछि परेन र पुनः कुर्सी पाउँदा गोर्खाली राजाले न्याय गरे भन्न भ्यायो उसैले नैतिकताको कुरा गर्ने ? यिनीहरूले सुशासन, संविधान संशोधन इत्यादिको लेपन गरेर सत्तारोहणका लागि सातबुँदे सहमति गरे पनि कटुसत्य के हो भने त्यो फगत भागबन्डाको राजनीतिको नग्न दस्ताबेज हो ।

पूर्वराष्ट्रपति एमालेको नेतृत्वमा आउनासाथ केपी ओलीका कारण रोकिएको राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र हुने र केन्द्रबाट देब्रेतिरका राजनीतिक शक्तिहरूको गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावनाबाट भयाक्रान्त देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले त्यही भयलाई ढाकछोप गर्न प्रणाली, नैतिकता, परमाधिपति आदि–इत्यादिको कुतर्क गरिरहेको छ
 

कहिलेसम्म को प्रधानमन्त्री हुुुुने र कहिलेदेखि को, अनि कुन प्रदेशको मुख्यमन्त्री को हुने र कुन प्रदेशको को ? आइजिपी कसको हुने र गभर्नर कसको हुने ? रिक्त हुने संवैधानिक निकायमा ककसले के–के लिने, त्यो पनि ‘फिक्स्ड’ गर्ने । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा जो ‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले’को बाटोमा हिँडेको छ, उसैले नैतिकताको कुरा गर्ने ? यसैलाई सायद भन्छन्– ‘सौ सौ चुहे खा के बिल्ली चली हज को’ । 

सेनाको परमाधिपति भइसकेको मान्छे सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुँदैन रे ! तर्कको घोडा पनि कति कुदाउन जान्या हुन् ? के एकपटक परमाधिपति भएको व्यक्ति जीवनभर परमाधिपति भइरहन्छ ? फेरि यिनै नेताहरू पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक सक्रियताबाट आत्तिएर वा क्रुद्ध भएर राजनीति गर्ने हो भने पार्टी खोल्नु र चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्नु नि भनेर चुनौती दिन्छन् । ज्ञानेन्द्रले परमाधिपति भएर पार्टी खोल्न वा चुनाव लड्न मिल्छ भने अरूले किन नमिल्ने ? यो नितान्त बकम्फुसे तर्क र दोहोरो मापदण्ड भएन र ? 

तीनवटा कुरा :  कुरा कति मात्रै हो भने, विद्या भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आइन् र कथंकदाचित तिनले केपी ओलीको स्थान लिइन् भने तीनवटा कुरा हुन सक्छन् । पहिलो, अहिले देउवाको ओलीसँग जुन ‘ट्युनिङ’ छ त्यस्तै ‘ट्युनिङ’ विद्यासँग नहुन सक्छ । दोस्रो, त्यसो हुनासाथ देउवाको प्रधानमन्त्री पद गोलखाडी जान्छ ।

हुन त अहिलेकै अवस्था पनि सत्ता हस्तान्तरणको मामिलामा ओलीको जस्तो ‘ट्र्याक रेकर्ड’ छ त्यसलाई आधार मान्ने हो भने उनकै हातबाट पनि जिल्लिने पूरापुर सम्भावना छ । त्यसो त यो ‘हाइपोथेटिकल’ कुरा भयो तर कथंकदाचित यस्तो भयो भने विद्याबाट उनको प्रधानमन्त्री पदले निरन्तरता नपाउने निश्चित नै छ । र तेस्रो, उनी एमालेको नेतृत्वमा आउनासाथ केपी ओलीका कारण रोकिएको राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र हुन सक्छ । कमसेकम केन्द्रबाट देब्रेतिरका राजनीतिक शक्तिहरूको गठबन्धनको सम्भावना बढेर जान्छ । वास्तवमा यही त्यो कटुसत्य हो जसबाट देउवा नेतृत्वको कांग्रेस भयाक्रान्त छ । यही भयलाई ठाकछोप गर्न ऊ प्रणाली, नैतिकता, परमाधिपति आदि–इत्यादिको कुतर्क गरिरहेको छ । 

चिन्ताको विषय :  जहाँसम्म कांगे्रसको यो चासो र चिन्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘हाँ मा हाँ’ मिलाए भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, त्योचाहिँ चिन्ताको विषय हो । हो, कांग्रेसको यो चासोले उनलाई एक हिसाबले आफ्नो दलमा विद्यालाई रोक्ने सम्बल मिल्ला । तर, आफ्नो दलको आन्तरिक मामिलामा प्रतिस्पर्धी दलको ठाडो हस्तक्षेप के एमालेका स्वाभिमानी नेता तथा कार्यकर्ताले सहजै पचाउलान् ?

कल्पना गरौँ त, यतिवेला एमालेका कुनै नेताले कांग्रेसमा देउवाले ‘रिटायर्मेन्ट’ लिएर गगन थापा वा विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ भन्यो भने कांग्रेसको प्रतिक्रिया के होला ? कांग्रेसजनले आकाश उचाल्दैनन् ? यो स्तम्भकार पनि के धारणा राख्छ भने, मुलुकको राजनीति सही दिशामा अघि बढिरहेको हुँुदो हो भने पूर्वराष्ट्रपतिले सक्रिय राजनीतिमा आउन आवश्यक थिएन । तर, यतिवेला नेपाली राजनीति न कुनै ढंगले चलेको छ न मुलुकका शासकले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नै सकेका छन् । नेपाली जनतामा अहिलेका शासकप्रति जेजस्तो आक्रोश र वितृष्णा छ त्यसको पारो दिनानुदिन चढिरहेछ । जहाँसम्म सरकारको स्थायित्वको प्रश्न छ, त्यो स्वयंमा केही होइन, पञ्चायतकालमा ३० वर्ष स्थायित्व थियो । तर, के भयो ?

दुई विकल्प : यतिवेला बरालिएको हाम्रो राजनीतिलाई ‘ट्र्याक’मा ल्याउने जम्माजम्मी दुई विकल्प देखिन्छन् । पहिलो, प्रमुुख राजनीतिक दलका युवा नेताले आ–आफ्नो दलमा शक्तिका लागि ‘एसर्ट’ गर्ने र पटक–पटक टेस्ट भएका र असफल साबित भइसकेका नेताहरूको ठाउँ लिने अनि तिनलाई सल्लाहकारको भूमिकामा बसाउने । 

यसको सुरुवात छैटौँपटक प्रधानमन्त्री बन्न मुख मिठ्याएर बसेका देउवालाई सल्लाहकार बनाएर तिनको स्थान युवा नेताले लिएर प्रारम्भ गर्न सक्छन् । यसो हुनसक्यो भने यसको शृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया एमाले र माओवादीमा पर्नेछ । तर, यो यसकारण सम्भव छैन कि कांग्रेसका जुन नेताको समाजमा लोकप्रियता छ, तिनको आफ्नै संगठनमा त्यो स्तरको पकड छैन । र तिनले त्यो आँट गर्ने अवस्था अहिले नै छैन ।

दोस्रो, दलहरूमाझ विचार वा कार्यक्रमका आधारमा टिकाउ गठबन्धन र ध्रुवीकरण । अहिलेको जस्तो जोजोसँग र जतिखेर पनि मिल्न सक्ने भद्रगोले, फोहोरी र स्वार्थी गठबन्धन होइन । आज यो मुलुकलाई केन्द्रबाट देब्रेको एउटा र केन्द्रबाट दाहिनेको अर्को गठबन्धनको आवश्यकता छ । यसो गर्नका लागि जसले जहाँबाट पहल गर्दा पनि हुन्छ । हो, पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा आगमनले त्यो सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छ । उनको नेतृत्वमा एमाले केन्द्रबाट देब्रेतिरका राजनीतिक शक्तिहरूको गठबन्धनको मियो बन्न सक्छ ।

इतिहासमा यो मौका कुनै वेला केपी ओलीलाई प्राप्त भएको थियो, तर त्यतिवेला शक्तिको दम्भमा उनको मति यति बिग्रियो कि त्यो बिर्सनलायक इतिहास बन्यो । वस्तुतः विद्याको आगमनले यस्तो गठबन्धन बन्छ कि भन्ने सम्भावनाले नै हो यतिवेला कांग्रेस आत्तिएको छ ।

तर, कांग्रेस आत्तिन जरुरी छैन । उसले पनि आफ्नो नेतृत्वमा केन्द्रबाट दाहिनेतिरका दल र शक्तिहरूको गठबन्धन बनाउन सक्छ । उसका लागि पनि त्यो मैदान खाली छ । यसो भयो भने, यो मुलुक बल्ल दुई–गठबन्धनको प्रभुत्व भएको अवस्थामा पुग्नेछ । र, फोहोर राजनीति सफा बाटोमा लाग्नेछ । अनि जनतामा नवीन आशाको सञ्चार हुनेछ ।