गत वैशाखमा दुइटा निकै दुःखद घटना घटे । दुवै घटना कलकलाउँदा युवा विद्यार्थीको आत्महत्यासँग सम्बन्धित थियो । संयोग भनौँ या हामीले अवलम्बन गरेको व्यवस्थाको अनिवार्य उपज, उनीहरूको आत्महत्याको कारण थियो शिक्षा । जीवनलाई उन्नत र सफल बनाउने भनिएको त्यही शिक्षा प्राप्तिकै दौरान आफ्नो अमूल्य जीवनलाई नै समाप्त पार्ने दुःखान्त बाटो रोजे उनीहरूले । उनीहरू त यो निष्ठुर मानव समाजबाट सदाका लागि अस्ताइसके । तर, उनीहरूको अभावले आफ्ना प्रियजनलाई भने निकै दुखाइरहेको छ, दुखाइरहनेछ । 

यी दुई घटनाको मूलभूत कारण, परिणाम तथा पेसा एउटै भए पनि परिवेश फरक थियो । १९ वर्षीय जितबहादुर बयलकोटी भर्खरै १२ कक्षा पढ्दै थिए । वार्षिक परीक्षा मुखमै आएकाले विद्यालयबाट प्रवेशपत्र ल्याउनुपर्ने थियो । तर, उनीसँग विद्यालयलाई बुझाउने २१ सय रुपैयाँ थिएन । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने उनको परिवार चरम गरिबीमा बाँचिरहेको थियो । अघिल्लो वर्ष बिजुलीको काम गर्दा करेन्ट लागेपछि बुबा कृष्णबहादुर बैसाखी टेकेर हिँड्डुल गर्थे । गाउँका चिनेजानेकासित सरसापट गर्न खोज्दा कतैबाट रकम नपाएपछि उनी निराश भए विष सेवन गरी आफ्नो जीवन नै टुंग्याइदिए ।

सिम्रन थापा चितवन मेडिकल कलेजबाट बिडिएस चौथो वर्षमा पढ्दै थिइन् । २१ वर्षीया थापा पाल्पा रामपुरबाट चितवनमा कोठाभाडा लिई आफ्नो अध्ययन पूरा गर्दै थिइन् । पहिलो सेमेस्टरको परीक्षा दिइरहेकी सिम्रनलाई निरीक्षकले चिट चोरेको भन्दै हलबाट निकालिदिए । मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएकी सिम्रनले आफू सुत्ने कोठाको सिलिंगमा सलले पासो लगाउन पुगिन् । तर, उनको कोठामा कुनै सुसाइड नोट भने भेटिएको छैन । 

आत्महत्याको खबरले चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई आन्दोलित बनायो । आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गरेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिए । आन्दोलनमा केन्द्रीय मेडिकल विद्यार्थी फेडेरेसनले पनि ऐक्यबद्धता जनायो । उनीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरिरहेका छन् । विद्यार्थीको चर्को आवाजले केही मिडियाको ध्यान आकृष्ट गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि स्थान पाएको देखिन्छ । तर, जितबहादुरको घटनामा एकाध मिडियाबाहेक अरूको ध्यान जानै सकेन । सामाजिक सञ्जालमा पनि खासै स्थान पाउन सकेन यस घटनाले । किन यति गम्भीर विषयमा पनि हाम्रा मिडिया, सार्वजनिक वृत्त मौन बस्छन् ? किन उनीहरूको हकहितमा राजनीति गर्ने भनिएका संगठन, राजनीतिक दलहरूलाई यस्ता घटनाले छुँदैन ? र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यस्ता गम्भीर घटनाले पनि हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई किन रुपान्तरणतर्फ घचघच्याउन सक्दैन ? 

पछिल्लो समय आत्महत्याका घटना निकै बढेका छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सरदर दैनिक १८ जनाले आत्महत्या गर्छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ६ हजार १२१ ले आत्महत्या गरेका थिए । जसमध्ये तीन हजार आठ सय ६० पुरुष र दुई हजार दुई सय ६१ महिला थिए । आत्महत्या गर्नेमा धेरैजसो युवा विद्यार्थी तथा बालबालिकाको संख्या डरलाग्दो गरी बढेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ७१२ बालबालिकाले आत्महत्या गरेका थिए । जसमा चार सय ५६ बालिका र दुई सय ५६ बालक छन् । यस तथ्यांकले बालकभन्दा बालिकाको आत्महत्या दर झन्डै दोब्बर देखाउँछ । पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र एक हजार ७१२ बालिका र एक हजार १०८ बालक गरी जम्मा दुई हजार ८२० बालबालिकाले आत्महत्या गरेका छन् । बारम्बार दोहोरिइरहने यस्ता घटनाले पनि हुन सक्छ, आत्महत्याजस्तो गम्भीर विषय पनि सामान्यजस्तो लाग्न थालेको छ जनमानसमा । अफसोच ! यति डरलाग्दो तथ्य दिनानुदिन सार्वजनिक भइरहँदा पनि यसबारे गतिलो अनुसन्धान भएको पाइँदैन ।

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० (२) मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक लेखिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा दलित नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक थुप्रै नीति तथा कानुन दलित तथा महिला विद्यार्थीका लागि बनेका छन् । तर, कक्षा ११ र १२ पढाउन सरकारले कति शिक्षक दरबन्दी राखेको होला ? जवाफ आउँछ– शून्य । १० जोड २ तहमा करिब आठ लाख विद्यार्थीका लागि स्थायी र अस्थायी दरबन्दी शून्य राखेर शतप्रतिशत जिम्मेवारी निजी व्यवसायी र समुदायलाई सुम्पेको छ सरकारले । अब शिक्षालाई कमाइखाने वस्तुका रूपमा व्यापारीलाई बाँडेपछि जितबहादुरजस्ता विपन्न दलित परिवारको कसरी सहज पहुँच हुन सक्छ शिक्षामा ? 

यी दुई घटनालाई मात्र तुलना गरेर हेर्दा पनि सिम्रनको हकमा अलि सार्वजनिक चासो बढी देखियो । एक हदसम्म विद्यार्थी र सम्बन्धित संगठनले कलेजलाई ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिने वातावरण देखापर्‍यो । जसले गर्दा सिम्रनको न्यायका लागि केही बल पुग्यो । कुनै न कुनै आन्दोलन, संघर्ष या दबाबविना न्यायको ढोका सजिलै खुल्ने आशा गर्न सकिँदैन, हामीकहाँ । सिम्रनको सन्दर्भमा यतिसम्म पनि सहज हुनुमा उनी मेडिकल कलेजमा पढ्ने हैसियत राख्थिन् ।

दोस्रो उनी लैंगिक हिसाबले उत्पीडनमा भए पनि जातीय सोपानमा माथिल्लो दर्जामा पर्छिन् । तर, जितबहादुर यी दुवै संरचनागत सुविधाबाट वञ्चित थिए । मतलब, आर्थिक हिसाबले उनलाई ज्याला मजदुरी नगरी दुई छाक टार्न गाह्रो छ । त्यही मजदुरी गर्ने बाबु पनि अशक्त छन् । समाजले गाह्रो परेका वेलामा २१ सय रुपैयाँ पत्याउँदैन । कानुनले दिएको अधिकार पनि विद्यालयसँग माग्ने हैसियत छैन उनीसँग । लामो विभेद, हिंसा र दमनको बीचबाट गुज्रिँदै आउँदा उनमा यी यावत् पक्षसँग संघर्ष गर्ने मनोबल पनि निकै कमजोर देखिन्छ ।

नेपाली समाजको यही विभेदकारी र शोषणमूलक चरित्र फेर्न २००७ सालवरिपरिदेखि अनेकौँ संघर्ष भए । पछिल्लो समय साढे दश वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोह पनि भयो । यी सबै संघर्षमा तिनै विभेद र शोषण भत्काउने सपना बाँडिएको थियो । ती सपनालाई पछ्याउँदै सिम्रन र जितबहादुरका अघिल्ला पुस्ताले रगत र पसिना बगाए । अफसोच ! उनीहरूलाई सपना बाँड्ने मुठीभर नाइकेको जीवन कायापलट भयो । खोलो तर्‍यो, लौरो बिस्र्यो भनेझैँ जितबहादुरहरूको अवस्थामा कुनै फेरबदल भएन । उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन मात्र नफेरिएको कहाँ हो र ? उनीहरूको यो कष्टसाध्य जीवन पुनरुत्पादन गर्ने व्यवस्थाको सारतत्व फेरिएन । जसले गर्दा यो राज्य व्यवस्थामा कैयौँ सिम्रन र जितबहादुरहरू दैनन्दिन आत्महत्या गर्न विवश छन् । 

१० जोड २ तहमा करिब आठ लाख विद्यार्थीका लागि स्थायी र अस्थायी दरबन्दी शून्य राखेर शिक्षालाई कमाइखाने वस्तुका रूपमा व्यापारीलाई बाँडेपछि जितबहादुरजस्ता विपन्न दलित परिवारको कसरी सहज पहुँच हुन सक्छ शिक्षामा ? 
 

आजको यो विभेदकारी र शोषणमूलक व्यवस्थाको एउटा महत्वपूर्ण खाँबो शिक्षा प्रणाली हो । देशका लागि मात्र नभई विश्वबजारमै कस्तो नागरिक उत्पादन गर्ने भन्ने निक्र्योल शिक्षा प्रणालीले गर्छ । त्यसो त जनसंघर्षकै कारण २००७ पछि शिक्षा आमजनताका लागि खुला गरिएको हो । जसको परिणाम आठ दशकको अवधिमा ७० प्रतिशत जनता साक्षर भएका छन् । तर, झन्डै एक करोड जनताले अझै पनि अक्षर चिन्दैनन् ।

चाहे निजी होऊन् या सरकारी, हाम्रा शिक्षालय बेरोजगारको भिड उत्पादन गर्ने कारखाना साबित भइरहेका छन् । कोही पढाइ पूरा गरेर, कोही पढ्नका लागि त कोही पढ्न नसकेर विदेशतिरै धाउने भिड दिन दुईगुना रात चौगुना बढेकोबढ्यै छ । हाम्रो शिक्षाले आत्मनिर्भर हुने, श्रमलाई सम्मान गर्ने, सामाजिक न्यायका लागि योगदान दिने कार्यमा खास योगदान दिन सकेको छैन । उल्टो कामचोर, दलाली, भ्रष्ट तथा असमानता र विभेदलाई प्रश्रय दिने कार्यमा हाम्रो शिक्षाले बढी सहयोग पु¥याएको देखिन्छ । 

शिक्षालगायत सबै प्रणालीको माउ नीति राजनीति हो । राजनीतिको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलको सही विचार, आचरण र व्यवहारबाट शिक्षा प्रणालीमा रुपान्तरण हुने हो । त्यसमा आर्थिक तथा सामाजिक प्रणालीले गर्ने भरपूर स्वीकार र सहयोगको भूमिका त छँदै छ । राजनीतिक प्रणाली फेर्ने प्रयत्न राणाशासनको उत्तरार्धबाट सुरु भयो । खासगरी २०४६ सालको परिवर्तनपछि दलीय राजनीतिले फस्टाउने वातावरण पायो ।

कांग्रेसले उदार शिक्षा प्रणालीको वकालत गर्दै आएको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समाजवादी शिक्षा प्रणालीको । ०५२ सालदेखि जनयुद्ध सुरु गरेको माओवादीले देशमा जनवादी शिक्षा लागू गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जनवादी शिक्षाबारे प्रस्ट कार्यक्रम नबनाइए पनि चारवटा मूल्यलाई आत्मसात् गरिएको थियो । जसअन्तर्गत वैज्ञानिक, व्यावहारिक, सर्वसुलभ र श्रमसँग जोडिने एवं श्रमलाई सम्मान गर्ने पक्ष थिए । शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारीकरणलाई तोड्न भनेर निजी विद्यालय बन्द गर्ने अभियानसमेत चलाइएको थियो । 

जनवादी शिक्षाको मुद्दा उठाउने माओवादी पार्टी नै कैयौँपटक सरकारमा पुगिसक्यो । अन्य कम्युनिस्ट पार्टीले झन् उसले भन्दा बढीपटक र समय सरकार सम्हालिसकेका छन् । तथापि हिजो विद्रोहताका भन्ने गरिएको जनवादी शिक्षाको कसीमा राखेर दाँज्दा कुनचाहिँ पाटो पूरा भयो त ? आज पनि हाम्रा विद्यालय विश्वविद्यालयमा तिनै शास्त्रीय सिद्धान्त र सूत्रहरू घोकाइरहन्छन् । वर्षौं लगाएर पढेको शिक्षा जीवन व्यवहारमा कतै गाँसिँदैन ।

पढाइको डिग्री एकातिर र काम गर्नुपर्ने अर्कातिर छ । आधा जिन्दगी पढाइमा खर्चियो, उही पढाउने जागिरका लागि मरिहत्ते गर्नुपर्छ । योग्यताले भन्दा चिनेजानेको मान्छे हुनेले जागिर टप्काउँछ । न उद्यमशीलता, श्रमसँग जोडिएको छ, न त्यसलाई सम्मान गर्ने संस्कार नै छ । निजीकरण र व्यापारीकरणको त कुरा गरिसाध्य छैन । जनवादी शिक्षा लागू भएपछि सारा समस्या हल भइहाल्छ भनेर प्रशिक्षण दिने नेता–कमान्डरहरू नै यही खेलोफड्को गरेर आलिसान जीवन बाँचिरहेका छन् । यस्ता कैयौँ विकृति, विसंगति र बेथितिले हाम्रो शैक्षिक प्रणाली संकटग्रस्त छ । 

अब युगौँदेखि थलिएको यो शिक्षा प्रणालीको संरचनागत रुपान्तरण निकै ढिलो भइसक्यो । जनवादी शिक्षा प्रणालीका मूल्यलाई मात्र आत्मसात् गर्ने हो भने पनि हाम्रो शिक्षा प्रणालीले ठूलो छलाङ मार्न सक्छ । अर्थात् शिक्षा समयसापेक्ष, जीवनोपयोगी, सबैका लागि समान, पहुँचयोग्य, श्रम तथा उद्यमशीलतामैत्री हुनुका साथै नैतिक आचरणसँग समेत जोडिनुपर्छ । विभेद र अन्धविश्वासमाथि सदैव प्रश्न उठाउन सक्नुपर्छ शिक्षाले । विडम्बना ! हाम्रो शिक्षाले या त चलिआएको गलत परम्परालाई भरथेग गर्ने ‘चाकडीबाज’ जन्माएको छ, या त चर्को उत्पीडन हुँदा पनि सहनशील र मौन रहेर स्विकारिरहने ‘दासहरू’ उत्पादन गरिरहेको छ । त्यसैको उपज हो– जितबहादुर र सिम्रनहरू आत्महत्या । विद्यार्थीहरू यस्तो डरलाग्दो अँध्यारोतिर धेकेलिँदै गर्दा राजनीतिक विद्यार्थी संगठन चुपचाप छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार्ने भनेर लागेका संघसंस्था अनदेखा गरिरहेछन् । यी जघन्य मुद्दामाथि प्रश्न उठाउने सार्वजनिक वृत्त बेखबरजस्तो छ । यो सन्नाटा निकै खतरनाक छ । वेलैमा निकास दिन नसक्ने हो भने यसले हामीलाई अरू थुप्रै आत्महत्या र अवसानको भड्खालोमा जाक्ने निश्चित छ ।