चुनावी राजनीतिमा बहिष्कृत वर्ग

नेपाली राजनीतिमा चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति ३० वैशाखमा हुने घोषणासँगै नेपाल जबर्जस्त चुनावी राजनीतिमा तानिएको हो । सदाझैँ चुनावले एकथरी मानिसलाई उमंगको माहोल सिर्जना गरिदिएको छ । नेपाली राज्यसत्तामाथि वर्चस्व जमाउँदै आएको वर्गलाई यस्ता आवधिक चुनावले बढी नै उद्वेलित बनाउँछ । यो वर्ग षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले कब्जा गरेको अकुत सम्पत्ति, शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरेर सजिलै चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने हैसियत राख्छ । त्यही पुरानै अभिजात वर्गको सत्तामा पुनरागमन भइरहने एउटा वैधानिक माध्यम मात्र बन्दै छ चुनाव । त्यसकारण नेपाली चुनावी राजनीतिलाई नियाल्दा चुनावमा भोट हाल्ने वर्गमा तात्विक बदलाव आएको देखिँदैन । परन्तु चुनाव जित्ने अधिकांश व्यक्ति भने अवश्य फेरिएका छन् ।

हाम्रो सन्दर्भमा चुनाव लाग्नु भनेको दलका मुख्यालयमा हाटबजार लाग्नु जस्तै हो । अझ दलको प्रमुख नै उक्त बजारको विशेषाधिकारवाला व्यस्त विक्रेता बन्नुसरह हो । यसको मतलब कुनै पनि व्यक्ति उम्मेदवार हुने वा नहुने अन्तिम छिनोफानो मुख्यालयका प्रमुखकै निगाहमा भर पर्छ । त्यसमाथि कतिपय दलका उम्मेदवारलाई गठबन्धनको ह्विप लागेपछि दलै परिवर्तन गर्ने तथा बागी उम्मेदवारी घोषणा गर्ने अवस्था पनि यसबीच निकै देख्न पाइयो । विश्व पुँजीवादले चरम नाफामुखी बनाउँदै लगेको हाम्रो ठिमाहा बजारमा उम्मेदवारीका लागि मोलतोल गर्ने हैसियत आर्थिक पक्षले मात्र निर्धारण गर्दैन । पारिवारिक नातागोता हो–होइन, मुख्यालयको नजरमा प¥यो–परेन, चाकरी र चिप्लो कति घस्यो–घसेन जस्ता मानक अझ शक्तिशाली हुन्छन् । 

के हामीले अभ्यास गरिरहेको कथित लोकतन्त्रमा बहुसंख्यक श्रमिक तथा सीमान्त वर्गले पनि वर्चस्वशाली वर्गसरह चुनावमार्फत सत्ताको सपना देख्न सक्छन् ? जन्मजात राजा हुने व्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दै गर्दा यो प्रश्नले बहसको माग गर्नु स्वाभाविक हो । तर, नेपाली राजनीतिको वस्तुगत अवस्थाले त्यसखाले बहसमा कुनै उदारता देखाउन सकेको छैन । अहिले पनि सत्ताको बागडोर हिजोदेखि खाइपाइ आएका जात, जाति, लिंग, वर्ग, धर्म, समुदायका मानिसको नियन्त्रणभित्र छ । रूपमा हेर्दा परिवर्तन भएजस्तो देखिने तर सारमा अल्पसंख्यक सम्भ्रान्त वर्गले बहुसंख्यक श्रमजीवी जनतामाथि जबर्जस्त प्रभुत्व थोपरिरहेकै छन् । निर्वाचनलाई त्यही प्रभुत्व लाद्ने एउटा वैधानिक हतियार मात्र बनाइएको छ । 

निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधित्वको प्रश्न ः हामीले प्रजातन्त्र, गणतन्त्रमा मात्र होइन, चुनाव त निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा पनि भोग्यौँ । यी प्रत्येक चुनावबाट कैयौँ अनुहार चुनिए । चुनिएका अधिकांशको वर्ग पनि फेरियो । के गरिब श्रमजीवी वर्गको जीवन फेरियो त ?देशमा अधिकांश राजनीतिक दल चुनावी चहलपहलमा डुबिरहेका छन् । खासगरी चुनावमा सहभागी दलका नेता, कार्यकर्ता र तिनीहरूबाट फाइदा लिन खोज्ने लालसा बोकेका मानिसलाई चुनावले मोहित बनाएको छ । उनीहरूले फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई चुनावमय बनाएका छन् । दैनिकजसो छापा, अनलाइन पत्रपत्रिका चुनावी समाचारले भरिएका छन् । टेलिभिजन, रेडियो, युट्युब जताततै चुनावी गफ र प्रचारबाजीले रंगिएका छन् । चियापसल, भट्टीपसल, विद्यालय, विश्वविद्यालय सबैतिर चुनावकै चर्चा–परिचर्चा छ । उम्मेदवारी पाउने–नपाउने, भोट हाल्ने–नहाल्ने, कसलाई जिताउने–हराउने, कसलाई उचाल्ने–खसाल्ने, को शक्तिशाली वा कमजोर जस्ता बहसले बजार तातेको छ । 

के हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रमा बहुसंख्यक श्रमिक तथा सीमान्त वर्गले पनि वर्चस्वशाली वर्गसरह चुनावमार्फत सत्ताको सपना देख्न सक्छन् ? 

अफसोस, देशको एउटा ठूलो हिस्सालाई भने यो चुनावी रमझमले पटक्कै छोएको छैन । त्यो विराट् जनसमुदाय बिहान–बेलुकाको छाक कसरी टार्ने ? आफ्ना बालबच्चालाई कसरी स्कुल पढाउने ? भूकम्पले घर भत्काएको ऋण, कोरानाले थला पारेको खर्च, बा–आमाको उपचार खर्च कसरी जोहो गर्ने ? देशमा कामदाम नपाएर बेरोजगारीले निराश हुँदै ऋणधन गरेर कुन देशमा जाने होला ? विदेश पुगेकाहरूले कहिले ऋण चुकाएर जहान पाल्ने ? जस्ता आधारभूत जीविकाको चिन्तामा छन् । जसको एउटा जीवन्त तस्बिर हरेक दिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवलोकन गर्न सकिन्छ । त्यहाँबाट बिदेसिने श्रमिकको भिडले के हाम्रो चुनावलाई चासो दिएको होला र ?

हाम्रो चुनाव कुनै पुरेतले जजमानकहाँ गर्ने कर्मकाण्डजस्तो हुँदै आएको छ । आयोगबाट निर्वाचन घोषणा । दल दर्ता र नवीकरण । मनोनयन दर्ता र फिर्ता । आचारसंहिता जारी । दलहरूका एक थान लोकप्रिय घोषणापत्र । प्रचारबाजी, नारा–जुलुस, नाचगान, भोजभतेर । भोटका लागि दौडधुप, हुलहुज्जत, बुथ कब्जा । मतगणना, विजयीको घोषणा, अबिरजात्रा, विजय जुलुस । एउटा औपचारिकताको समाप्ति । हामीकहाँ को चुनिने ? किन चुनिने ? कसरी चुनिने ? कसका लागि चुनिने ? जस्ता अहं सवालमा कुनै गहकिलो बहस हुँदैन । कुनै अमुक दलले जारी गरेको घोषणापत्र जित्नेले लागू नगरे जवाफदेही हुनुपर्नेबारे कुनै संयन्त्र नै बन्दैन । ठूलाबडा, भिआइपीलाई आचारसंहिताले छुँदैन । पैसा, पावर, पक्षधर मानिस मालामाल हुन्छन् । थोरै इमानदार उम्मेदवार आफ्नो बलबुताले नभ्याएर अक्सर चुनाव हार्न विवश हुन्छन् । यसखाले चुनावी प्रणालीले अन्ततः भ्रष्ट सम्भ्रान्तलाई पुनरुत्पादन गर्दै जान्छ । सीमान्तकृत र बहिष्कृतहरू थप दुश्चक्रमा फस्दै जान्छन् । 

वर्गीय राजनीति र चुनाव : नेपाली चुनावी राजनीति विपन्न, श्रमिक वर्गलाई मात्र होइन, मध्यम वर्गीय ठूलो तप्कालाई समेत निरर्थक र निरस लाग्न थालेको छ । यसको मुख्य कारक प्रतिनिधिले जनअपेक्षामुताबिक ‘डेलिभरी’ गर्न नसक्नु हो । जब जनताका न्यूनतम आवश्यकता पनि हल गर्ने हैसियत चुनिनेहरूले गुमाउँदै जान्छन्, त्यसले निराशा र आक्रोशबाहेक के जन्माउँछ ? अझ यस्ता निराशा चुलिँदै जाँदा विद्रोह जन्मिनु स्वाभाविक र ऐतिहासिक रूपमै पुष्टि भएको तथ्य हो । बितेका पाँच वर्षे कार्यकालमा आफ्नो तहमा किन गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार घटेन ? किन खाद्यान्न, लत्ताकपडा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो, सामाजिक न्यायजस्ता सवाल महँगा साबित भए ? किन भ्युटावर, मन्दिर या महलहरू निर्माण गर्ने प्रोजेक्टले प्राथमिकता पाए ? यस्ता कैयौँ गहन प्रश्नको जड हाम्रो वर्गीय राजनीतिसँग जोडिन्छ । जात–व्यवस्थाको राजनीतिमा ठोक्किन्छ । लैंगिक समानताको सवालसँग गाँसिन्छ । 

यिनै वर्गीय जटिलता फुकाउलान् भनेर होला नेपालमा कम्युनिस्ट जनमत अधिक रहेको । झापा विद्रोहदेखि माओवादी विद्रोहसम्म भोको पेट र नांगै खुट्टा निस्वार्थ साथ दिएको । ती साथ दिने इमानदार जनता आज पनि भोकै छन्, नांगै छन्, हातमुख जोर्न अरबको तातोमा रगत पसिना बगाउँदै छन् । विडम्बना, कम्युनिस्ट नामधारीहरू उनै जनताको रगत पसिनामा टेकेर आलिसान महलमा बस्छन् । मार्सी चामलसहित चौरासी व्यञ्जनको भोजन गर्छन् । कडा सुरक्षा घेराबीच करोडौँ पर्ने चिल्ला गाडी चढ्छन् । अनि चेपाङ बस्तीमा आगो झोस्छन्, कंक्रिटको धरहरा उद्घाटन गर्छन् । पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाउँछन्, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँछन् । शम्भु सदा, नवराज विकहरू विरोधी पराई लाग्छन् तर रामदेवहरू क्रान्तिकारी ठहरिन्छन् । अझै नयाँ क्रान्ति गर्छु भन्ने विप्लवीहरू पनि फेरि यही औचित्यहीन खेलमा सहवहरण गर्ने हर्कतले अर्को निराशा थपिदिएको छ जनमानसमा ।

निष्कर्ष : कुनै पनि व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक बनाउने एउटा महत्वपूर्ण औजार अवश्य हो चुनाव । चुनावको अभावमा सो व्यवस्था वा संस्था निरंकुश तथा तानाशाही बन्ने खतरा रहिरहन्छ । तर, चुनाव हामीले कुन प्रणालीमा गर्न खोज्दै छौँ ? कस्तो पद्धतिबाट गर्न लाग्दै छौँ ? सहभागिता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहिताजस्ता मूलभूत मान्यता लागू हुन्छन्–हुँदैनन् ? जस्ता अहं प्रश्नले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छन् । आजको पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा चुनावलाई लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्वपूर्ण महोत्सवका रूपमा उभ्याउन खोजिएको छ । तर, यससँगै जोडिएर आउने वर्गीय, जातीय, लैंगिक समानताका सवालप्रति आँखा चिम्लिने गरिन्छ ।

सुशासन तथा पारदर्शिताको निकै बखान गरिए पनि अभ्यासमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, षड्यन्त्र तथा झुटको खेती व्यापक मौलाइरहेको छ ।  हामीकहाँ चुनावी राजनीतिको अर्को गम्भीर प्रश्न निष्पक्षता र इमानदारीको हो । प्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार छनोटदेखि भोट हाल्दासम्म यो समस्या प्रबल देखिन्छ । चुनावमा भोट हाल्ने मतदाता अनेकौँ प्रलोभन र प्रभावमा पारिन्छन् । मतदाताको गरिबी, अशिक्षा तथा शिक्षित भनिएका पनि शक्तिकेन्द्रकै वरिपरि घुम्ने खालका भएपछि निष्पक्षताको ग्राफ अरू खस्किँदै जान्छ । कतिपय इमानदार उम्मेदवार पनि जनताबाट भोट तान्नकै लागि पुँजीपति घरानियाँकहाँ हात फैलाउन पुग्छन् । परिणामतः लगानीमा चुनाव जितेपछि जनताप्रति भन्दा उनै घरनियाँप्रति उत्तरदायी हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । 

नेपालको संविधानले हामीलाई सार्वभौम जनता भनेर प्रस्तावनामै किटान गरेको छ । जसको अर्थ कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने सर्वोच्च र अन्तिम शक्ति जनतामा छ भनिएको हो । तर, हामी बिचरा जनताले पाँच वर्षसम्म हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्न पठाउने प्रतिनिधिलाई एकपटक भोट दिनेबित्तिकै सार्वभौमिकता सकिन्छ । त्यसकारण हामीले अवलम्बन गरेको चुनावी व्यवस्था हाम्रै संविधानको स्पिरिटको पनि विरुद्ध छ । यसको विकल्पमा अब जनसमुदायलाई नै साँच्चै सार्वभौम बनाउने प्रणाली जरुरी हुन्छ । जसले समुदायलाई निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्छ भने प्रतिनिधिलाई उक्त समुदायको निर्णय लागू गर्ने प्रतिनिधिमा मात्र सीमित गरिदिन्छ । समुदायको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दायाँबायाँ गर्नेबित्तिकै प्रतिनिधि परिवर्तन गर्ने अधिकार समुदायमा निहित हुन्छ । यस्तो प्रत्यक्ष लोकतन्त्रले मात्र हामीलाई सार्वभौम नागरिक बनाउन सक्छ ।