अधिकारकर्मी घम्बर नेपालीलाई ३ प्रश्न

दलित र गैरदलितबिचको प्रेमविवाहलाई दण्डित गर्न राज्य नै किन लाग्छ ?
पहिलो त, यसले राज्य अहिले तीव्र गतिमा प्रतिगमनको दिशातर्फ गइरहेको कुरालाई नै पुनर्पुष्टि गर्छ । माओवादी जनयुद्धले उत्कर्ष हासिल गरिरहेको समयमा दलितलगायत सीमान्तकृत वर्ग समुदायमा केही राहत र आशाको सञ्चार गरेको थियो । आफ्नो मुक्ति हुन सक्ने आत्मविश्वास जागृत गरेको थियो । विभेद, छुवाछुत र शोषणका विभिन्न रूपबाट केही मुक्ति होलाजस्तो देखिएको पनि हो । तर, अहिले अवस्था निराशाको समयमा बदलिएको छ ।

दलितको सवालमा राज्य कहाँ छ ?
कानुनी, संवैधानिक हिसाबले केही व्यवस्था दलितमुखी भएको भाष्य स्थापित छ । तर, यथार्थतामा त्यो महसुस हुँदैन । कार्यपालिका, न्यापालिका, व्यवस्थापिका कुनै पनि निकाय दलितका निमित्त समान रूपले अनुदार छन् । सारतः राज्य अहिले पनि पहिलेझैँ विभेदी र वर्णव्यवस्थाकै पक्षधर देखिन्छ । राज्यशक्तिमा रहने ‘एलिट’लाई सीमान्तकृत समुदायले अधिकार लिएको कहिल्यै मन मर्दैन । उनीहरूले हान्ने भनेकै कमजोरलाई हो । सीमान्तकृतमा पनि सबैभन्दा कमजोर दलित छन् । विभिन्न तरिकाले विखण्डित पनि छन् । त्यसैले अलिकति ठाउँ पाउनेबित्तिकै क्रूर रूपमा दमनका लागि उत्रिहाल्छन् । कारण, दलितको अवस्था अर्थात् आन्दोलन गर्ने क्षमता (एजेन्सी) खण्डित अवस्थामा छ । नागरिकका कानुनी एवं संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्ने राज्यको मुख्य निकाय गृह मन्त्रालयको मूल नेतृत्व नै यसमा लागेकाले सत्येन्द्रको केस दमन, विभेदको चरम रूप हो । 

यस्ता उत्पीडनको अन्त्य कसरी हुन सक्छ ?
यो दलितले मात्रै समाधान गर्न सक्ने समस्या होइन । अग्रसरता र नेतृत्व दलितले नै लिनुपर्छ, तर गैरदलितलाई पनि साथमा लिएर संयुक्त खालको आन्दोल नै चलाउनु पर्छ । हरेक दलमा दलित संगठन छन् । तर, ती सबैको प्रवृत्ति एउटै छ । यो घटनामा अलिअलि चासो देखाएजस्तो गरेको कांग्रेसको दलित संगठन अहिले बचाउमै उत्रिएको छ । अन्य पार्टीमा पनि अवस्था उही हो ।