- वि.सं २o८१ पौष ४ बिहीबार
दूरसञ्चार सेवाको व्यवसाय खोसिरहेको एप्लिकेसन ओभर दी टप सर्भिसेज (ओटिटी) प्लाटफर्मको नियमन र राजस्व उठाउन सरकारी निकाय उदासिन देखिएको छ । सीमकार्ड नेटवर्कको विकल्पमा भाइबर, ह्वाट्सएप, फेसबुक मेसन्जरजस्ता ओटिटी प्लाटफर्मको प्रयोग बढ्दै जाँदा अर्बाैँ लगानी गरेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको आम्दानी खुम्चिएको छ भने मुलुकको राजस्व पनि घट्न थालेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७औँ प्रतिवेदन (०७७)ले टेलिफोन सेवाको महत्वपूर्ण हिस्सा इन्टरनेट प्रयोग गरी ओटिटीमार्फत सञ्चालन भइरहेका सेवाप्रदायकलाई दर्ता गराई राजस्व असुल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘ती एप्लिकेसनमार्फत सेवा दिने निकाय दर्ता नभएका, कतिपयले क्रेडिट कार्डलगायत पेमेन्ट गेटवेमार्फत स्वदेश–विदेशबाट भुक्तानी भई नेपालमा सेवा उपभोग गरिरहेका र ती निकाय दर्ता नभएका कारण प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व गुमेको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयकर ऐन, ०५८ अनुसार तार, रेडियो अप्टिकल फाइबर्स वा भू–उपग्रहजस्ता सञ्चारमाध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले नेपालमा स्थापित संयन्त्रबाट खबर वा सूचना सम्प्रेषण गरी प्राप्त गरेको भुक्तानी नेपालमा स्रोत भएको मानिने व्यवस्था छ । नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सेवा प्रदान गर्नुपूर्व दर्ता हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले औँल्याएको चार वर्ष पुगिसक्यो, तर सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चारमा आधारित ओटिटी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई नियमन गर्न तदारुकता देखाएको छैन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन ०८०/८१ अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा (आव ०७५/७६ देखि ०७९/८० सम्म) नेपालका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको वार्षिक आम्दानी १९ अर्ब २८ करोडमा खुम्चिएको छ । आव ०७५/७६ मा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले ९२ अर्ब १२ करोड आम्दानी गरेका थिए । आव ०७६/७७ मा यस्तो आम्दानी ८१ अर्ब २० करोड, ०७७/७८ मा ७५ अर्ब ७१ करोड पुग्यो । ०७८/७९ मा यो आम्दानी थोरै बढेर ७७ अर्ब ५ करोड पुगेको थियो । अझै आम्दानी थप खुम्चिएर ०७९/८० मा ७२ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ ।
ओटिटीको बढ्दो प्रयोगले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई भने फाइदा पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । ओटिटी दर्ता नहुने भएकाले कति आम्दानी गर्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक प्राप्त गर्न सकिँदैन । पछिल्लो पाँच वर्षमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको आम्दानी दोब्बर बढेको छ ।
आव ०७५/७६ मा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले १० अर्ब ८४ करोड आम्दानी गरेका थिए । यस्तो आम्दानी ०७९/८० मा २१ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । सेवाप्रदायकले आव ०७६/७७ मा ११ अर्ब ३६ करोड, ०७७/७८ मा १५ अर्ब ४८ करोड पुग्यो । ०७८/७९ मा २१ अर्ब ३६ करोड यस्तो आम्दानी गरेको तथ्यांक छ ।
पाँच वर्षयता प्राधिकरणले सेवाप्रदायकबाट उठाउनुपर्ने रोयल्टीको रकम पनि घट्दो क्रममा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । आव ०७५/७६ मा तीन अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रोयल्टी उठेकोमा ०७६/७७ मा तीन अर्ब ५३ करोड उठेको थियो । त्यस्तै, ०७७/७८ मा तीन अर्ब ५० करोड, ०७८/७९ मा तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ उठेको थियो । आव ०७९/८० मा यस्तो रोयल्टी तीन अर्ब ४० करोडमा सीमित देखिन्छ ।
इन्टरनेट कम्पनीलाई सरकारी सहुलियत
ओटिटीमार्फत भ्वाइस कल र मेसेजिङ सेवाको बढ्दो प्रयोगले इन्टरनेट सेवाप्रदायकको आम्दानी बढ्दै गएको छ । यस्ता कम्पनीलाई नियामकीय व्यवस्था पनि लचिलो बनाइएको छ । तर, ओटिटीकै कारण आम्दानी गुमाइरहेको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई दर्ता र नवीकरण शुल्कमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई भन्दा बढी शुल्क लिने विभेदकारी नीतिले आफूहरू अन्यायमा परेको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको गुनासो छ । दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार अहिले इन्टरनेट सेवा कम्पनीहरूले अनुमतिपत्र लिन र नवीकरण गर्न एक लाख रुपैयाँ र नवीकरण गर्दा दुई लाख ७० हजार तिरे पुग्छ । तर, दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले एकपटकमा २० अर्ब तिर्नुपर्ने हुन्छ । उस्तै, प्रकृतिको व्यवसायबाट आम्दानी गर्ने बजारका खेलाडीलाई व्यवस्था विभेदकारी नीति लिएको टेलिकम सञ्चालकको भनाइ छ ।
ओटिटी नियमन प्रसारणमा मात्रै
ओटिटी सञ्चार सेवा र प्रसारण सेवामा वर्गीकृत गरिएका छन् । यद्यपि, दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी प्रभावित पार्ने सञ्चार सेवा प्रदान गर्ने ओटिटीलाई छाडेर नेपालमा श्रव्य–दृश्य सामग्री प्रसारण र मिडिया स्ट्रिमिङलाई मात्रै नियमन गर्न खोजिएको देखिन्छ । नेपालमा नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइमजस्ता विदेशी ओटिटी प्लेफर्महरूले प्रसारण सेवा दिइरहेका छन् ।
सूचना तथा प्रसारण विभागको प्रसारण शाखाका निर्देशक सुबोध नेपालका अनुसार अहिलेसम्म ओटिटीलाई नियमन गर्ने विषयमा जति पनि कानुन बनेका छन्, ती सबै ओटिटीको प्रसारण सेवालाई मात्रै केन्द्रमा राखी तयार पारिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले ओटिटीको प्रसारण सेवालाई नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिसकेका छौँ । अब मात्रै डाउनलिंक शुल्क निर्धारण गर्न बाँकी रहेका पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सञ्चार सेवाको क्षेत्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हेर्ने हो । तर, उसले अहिलेसम्म सञ्चार सेवाप्रदायक ओटिटीलाई नियमन वा दर्ता गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको देखिँदैन ।’
प्राधिकरणका सहप्रवक्ता एवं उपनिर्देशक प्रदीप पौडेलले भने संसारभर नै अहिले ओटिटीलाई नियमन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा अन्योलमा रहेका वेलामा नेपालमा यसको नियमन सहज नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले पनि ओटिटीलाई नियमन गर्न नसकेर हार खाएको अवस्था छ । नेपालमा पछिल्लो समय यस विषयमा छलफलसमेत हुन छाडिसकेको छ ।’
एनसेल र नेपाल टेलिकमको खस्किँदो व्यवसाय
दूरसञ्चार सेवाप्रदायक दुई ठुला कम्पनीको वासलातअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा आम्दानी खस्किँदै गएको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले आफ्नो आम्दानी जिएसएम सेवाबापत उठाउने भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको निक्षेपबाट ब्याज र अन्य स्रोतबाट आम्दानी गर्छ । ग्राहकलाई टेलिकम सेवा दिएबापत नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ३६ अर्ब २७ करोड आम्दानी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वित्तीय प्रतिवेदन भने आइनसकेको टेलिकमले जनाएको छ । पाँच वर्षअघि आव ०७५/७६ मा यस्तो आम्दानी ३६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै, टेलिकमले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा आयकरबापत पाँच अर्ब १८ करोड तिरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा आइपुग्दा तीन अर्ब ९२ करोड मात्रै तिरेको छ ।
त्यस्तै, एनसेलले आर्थिक ०७६/७७ मा ४६ अर्ब ७६ करोड आम्दानी गरेकोमा ०८०/८१ मा ३३ अर्ब ९२ करोड मात्रै आम्दानी गरेको छ । राज्यलाई पाँच वर्षअघि ३१ अर्ब ८८ करोडको राजस्व तिरेको एनसेलले आव ०८०/८१ मा २० अर्ब ३० करोडमा सीमित देखिन्छ ।
एनसेलले पछिल्लो ६ वर्षमा १८ अर्ब आम्दानी गुमाएको दाबी गरेको छ । मोबाइल नेटवर्कमा ७० प्रतिशतभन्दा भ्वाइस ट्राफिक ओटिटीले ओगटेको एनसेलका प्रमुख नियामकीय अधिकृत विशालमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । उनले भने, ‘ओटिटीको प्रयोगबाट इन्टरेनट सेवाप्रदायकको आम्दानी बढे पनि हामी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले आफ्नो आम्दानी गुमाएका छौँ । यसमा राज्यका निकायले गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
