- वि.सं २o७८ श्रावण १ शुक्रबार
पटक–पटक परीक्षण भइसकेका पुरानै पात्रबाट नयाँ नतिजा अपेक्षा गर्नु मूर्खता नै भए पनि केपी ओली र शेरबहादुर देउवाबीच फरक छ
विघटन बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुका साथै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गराई नयाँ सरकार गठन गर्नु भन्ने सर्वोच्चको परमादेश आएपछि सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्दै थिए– ‘लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा भएको आजको दिन प्रत्येक नेपालीले बधाई साटासाट गर्नुपर्छ ।’ वार्तालाप गरिरहँदा उनको मोबाइल फोन तारन्तार बजिरहेको थियो, हरेक कल उठाउँदा उनी बधाई भन्न र लिन छुटिरहेका थिएनन् । त्यतिखेरै सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति दु:खी हुँदै कमल थापाको ट्विट भुल्कियो । उहिले राजावादी नेता राजेश्वर देवकोटाले प्रयोग गरेका शब्दहरू सापटी भन्दै उनले धस्क्याए– ‘सर्वोच्चमा गोरु ब्यायो ।’ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको बहिर्गमनमा राजावादी थापा दुःखी हुनु हाम्रो घरेलु राजनीति ननियाली बसेकाका लागि ताजुब लाग्न सक्छ । नियाल्नेका लागि चकित हुनुपर्ने केही छैन ।
कमलहरूको केपीसँग गोप्य साँठगाँठ त थाहा भएन, तर ओलीले यो संविधान च्यातचुत पारेर मुलुकलाई पश्चगमनतिर धकेल्ने आसमा चाहिँ पक्कै थिए, उनीहरू । संविधान लेखनकै क्रमदेखि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताप्रति झुसिलो डकारिरहेका ओलीले सत्तासीन भएपछि तदनुरूप नै व्यवहार गरिरहेका थिए । माडीमा राम जन्मभूमि ‘पहिचान गरेर’ मन्दिर निर्माण आरम्भ गरेर होस् वा पशुपतिमा जलारी हालेर– धर्मनिरपेक्षताविरोधीमा आशाको दियो जगाइरहेका थिए । संघीयतालाई कमजोर पार्न कुनै कसर छाडेका थिएनन् । पछिल्लो समय आफ्नो मझेरीकै ‘बाउन्सर’को मुखबाट बोल्न लगाइएको ‘संघीयतामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ’ भन्ने बोली ओलीकै हो भन्ने तिनले नबुझ्ने कुरा थिएन । भारतको टेकोमा प्रतिनिधिसभाविना ओलीको सत्ता लम्बिइरहने, अन्ततः ओलीले हिन्दू राष्ट्रलाई जनमतसंग्रहमा लैजाने आसका साथै भारतको हिन्दू राष्ट्रवादी सरकारले पनि यही चाहने रोमाञ्चकारी लखमा कमलहरू मैमत्त थिए ।
टेलिभिजनमा जातीयलगायतका विभेद, बलात्कार, महिला हिंसा आदिविरुद्ध सचेत गराउने खाले कार्यक्रमको प्रस्तोता भएकामा पार्टी प्रवक्ताविरुद्ध ‘कम्युनिस्ट, आइएनजिओ’का एजेन्डा उठायो भनेर नेतासमक्ष गनगन गर्ने मण्डलीबाट घेरिएका देउवाबाट समानता, समावेशीकरणमा केही हुने अपेक्षा कसरी राख्नु ?
शितलनिवास–बालुवाटारको जुगलबन्दीमा निरंकुश राजशाहीकै शैलीमा शासन चलाउन खोजिरहेका ओलीले शाह राजवंश पुनस्र्थापनाको चाहना देखाएका होइनन्, तर राजावादीचाहिँ हिन्दू राष्ट्र बनेपछि त्यसले स्वतः राजसंस्थाको डिमान्ड गर्ने अनि शाह राजवंश पुनस्र्थापित हुने मनको लड्डु घिउसँग कुपुकुपु खाएर बसेका थिए । यसैले त पञ्चायतकालमै जनवादी क्रान्तिका लागि खुकुरी चम्काउँदै व्यक्तिहत्यामार्फत राजनीतिको पारी सुरु गरेका ओलीप्रति पञ्चायत अझ राणाशासनदेखि राज्यको स्रोत दोहन गरेर सम्भ्रान्तमा रूपान्तरण भएका परिवारहरूमा पनि असीम आस्था थियो । भीमसेन थापा, जंगबहादुर, चन्द्रशमशेर, राजा महेन्द्रलाई हिरो अनि देवशमशेर, पद्मशमशेर, राजा वीरेन्द्रलाई डरपोक जिरो मान्नेहरूले ओलीको अहंकार, हुकुमी शैली, पदलोलुपता सबैमा त्यस्तै हिरोका गुण देख्थे ।
त्यो क्लस्टर ओलीले प्रचण्डलाई तह लगाइदिएकोमा पनि बेहद खुसी थियो, बहुत आभारी देखिन्थ्यो । प्रचण्डसँग आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व साझा गर्ने लिखित सहमतिको कागजलाई नाक पुछेर फाल्दिएकोमा औधी खुसी थियो । खुसी १७ हजारको ज्यान जाने गरी भएको दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वको नेतृत्व गरेकामा थिएन । द्वन्द्वको दावानलमा आफ्ना अभिभावक, लालाबाला गुमाएकाप्रति सहानुभूति जागेर थिएन । थातथलोबाट हजारौँ हजार नागरिक विस्थापित हुन परेकामा थिएन । भर्खर–भर्खरै सुरु भई तातेताते गर्दै गरेको संसदीय प्रजातन्त्रको लय बिग्रेकामा थिएन । ती त त्यसबखत हिंसात्मक विद्रोहकै कारण संसदीय प्रजातन्त्र कमजोर हुँदै राजदरबार बलियो हुँदै गएकामा खुसी पो थिए । ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गर्दा मखलेल ती माओवादीप्रति अभारी नै थिए । पहिलो संविधानसभामै माओवादीलाई भोटसमेत हालेका ती अहिलेचाहि“ ओलीले प्रचण्डलाई थाङ्नामा सुताइदिएकोमा हर्षविभोर भए ।
किनकि, कालान्तरमा जब प्रचण्डले उठाएको एजेन्डा संघीयता, धर्मनिरपेक्षतामै मुलुक गयो, तिनलाई औडाहा भएको थियो । ‘ओई डांग्रा, ओई मदिसे’ भनिआएका ती अब सबैलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि कुण्ठित थिए । सीमान्तकृतले गरिरहेको समानताको संघर्षले तिनलाई तर्साएकोतर्सायै छ । नवराज विकहरूको नरसंहार तिनका लागि फगत उरन्ठेउला केटाहरूको दुर्घटनामा भएको मृत्यु हो । रूपा सुनारहरूमाथि हुने जातीय विभेद तिनका लागि आफ्नो निजी सम्पत्ति दिन्नँ भन्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हो । तिनले यो बुझ्न खोज्दैनन् कि दिल्ली सम्झौता नभएको भए पनि मुलुकमा अहिलेसम्म राणाशाही अनवरत रहने थिएन । भारतले नाकाबन्दी नलगाइदिएको भए पनि पञ्चायत अविच्छिन्न हुने थिएन । सर्वोच्चले परमादेश जारी नगरेको भए पनि ओलीको सरकार अकण्टक हुने थिएन । हिंसात्मक विद्रोह नभएको भए पनि जातीय उत्पीडनविरुद्ध विद्रोह हुन्थ्यो नै । समानता, समावेशीकरण आत्मसम्मानका खातिर संघर्ष हुन्थे नै ।
ओलीले संघीयता खारेज गर्देलान्, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्देलान्, शाहवंशी राजालाई पनि पुनस्र्थापना गर्देलान्, समावेशीकरणको सवाल सुषुप्त बन्ला भनेर पशुपतिको बसाहा पछिल्तिर हात थापेर बसेको समूह अनि ‘जयकान्त सिक्रे शैली’मा ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुर्याउने भीड र त्यसलाई ताली बजाउने समूहबाहेक ओलीको बहिर्गमनमा दु:खी हुनुपर्ने केही छैन । जातजातिबीच कलह निम्तिने पो हो कि भन्नेसम्मको चरण पार गर्दै निर्माण गरिएको संविधान जोगिएको छ । विदेशीले समेत दागा धरेको संविधान बचेको छ । जनमानसमा व्याप्त अन्योलको बादल छाँटिएको छ । जननिर्वाचित तानाशाह बन्न खोज्ने प्रवृत्ति ‘एक्जिट’ भएको छ । समावेशी आयोगधरी पदलोलुप खस–आर्यलाई बक्सिस दिने प्रधानमन्त्रीको बिदाइमा बहुजन खुसी नै हुनुपर्छ । यसैले त देउवालाई देखिनसहनेहरू पनि देउवाजत्तिकै दंग भेटिन्छन् ।
ओलीको कुत्सित कर्तव्यज्यान मनसायबाट बचेको गणतान्त्रिक संविधानप्रति देउवाले कस्तो न्याय गर्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ उनले अबका महिना जनताका लागि गर्ने कामबाट मिल्नुपर्छ । तर, संकेत देखिसक्यो– उही पुराना पटकेहरूको पजनी र आसेपासेतन्त्रको ।
साढे तीन वर्षपछि सत्ताको चास्नी चाख्न पाउने मौका आएकामा चाख्न उत्सुक कांग्रेसीहरू खुसी नहुने कुरै भएन । तर, नेपालीका दुःख यतिमै कहाँ सकिन्छन् र ! देउवाको सरकार नलम्बिई चुनावमा मुलुक गइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहने कांग्रेसीहरू काफी छन् । अब आफ्नै पार्टी मिलाउँछु भनेर माधव नेपाल गठबन्धनबाट बाहिरिँदा खुसी भएका ती ओलीले माधव नेपाललाई निषेध गर्दा चिन्तित छन्– सरकारको आयु लम्बिएला भनेर । देउवाको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले यो संसद्को पूरा कार्यकाल शासन गर्न पाए चुनावमा पराजित भइने र ओली नै पुनः ‘जयकान्त सिक्रे शैली’मा बालकोटबाट बालुवाटार वापसी हुने सम्भावनाले तिनलाई पिरोलिरहेको छ । डेढ वर्ष सरकार चलाउँदा सरकारले तुलनात्मक रूपमा सुशासनको अनुभूति दिलाउने होइन कि कुशासनको अर्को चरण सुरु हुँदा ओलीको कुशासन, भ्रष्टाचार, नालायकी, महामारीप्रति लापरवाही यावत् अपराधलाई नागरिकले बिर्सने पिरलो छ । पात्र पुरानै भएकाले नयाँ नतिजाको अपेक्षा गरेका छैनन् ।
अल्बर्ट आइन्स्टाइनको भनिएको (खासमा आइन्स्टाइनले कहिल्यै भनेका थिएनन् भनिन्छ) ‘एउटै काम दोहोर्याएर फरक नतिजाको अपेक्षा गर्नु पागलपन हो’ भन्ने भनाइ हाम्रोमा सान्दर्भिक छ– जहाँका नागरिक एउटै काम दोहो¥याउँदै फरक नतिजाको अपेक्षा गरी मूर्खता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री पदमा आसीन देउवाले आफूजस्तै पटकेहरूसहित मन्त्रिमण्डल बनाएका छन्– उनको दलबाट बनेका दुवै मन्त्री उनकै सजातीय रहे । मन्त्रिमण्डलमा उनीजस्तै पटक–पटक परीक्षण भई विफल भइसकेका थाके–हारेका पटकेहरू नै थपिने हुन् । पार्टीका कार्यकर्ता मात्र होइन, जनमानसले स्वास्थ्यमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेका गगन थापा मन्त्रिमण्डलमा अट्नेभन्दा नअट्ने सम्भावना बढी छ । कतै गगनलाई मन्त्री बनाई पो हाल्देलान् भन्ने त्रासमा प्रधानमन्त्री देउवाका किचेन क्याबिनेट सदस्यहरू सक्रिय भइसकेका छन् । पार्टीमा दु:ख गरेका धेरै छन्, अरूलाई पनि मौका दिनुपर्छ भनेर लबिङ गर्न थालिसकेका छन् । चुनावमा हारेका कारण आफैँ मन्त्री बन्न अयोग्य कांग्रेसका कथित बडे–बडे नेता आ–आफ्ना प्युसालाई मन्त्री बनाएर सत्ताको तर मार्न तम्तयार छन् ।
योजना आयोगजस्ता निकायको पदाधिकारीमा पनि डा. विश्व पौडेलजस्ता ताजा अनुहारको होइन, उही पटकेहरू नै चर्चामा छन् । ‘फलानो नेताकी श्रीमती र उहाँ सगोत्री भएकाले उहाँले नेतालाई ज्वाइँ÷भिनाजु सम्बोधन गर्नुहुन्छ, यसपालि उहाँकै सम्भावना छ,’ यस्तो त सुन्नुपर्छ । राजदूतजस्ता पद पनि बढाबढमा नराखिनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । देउवानिकटका सांसद स्कुल–साहु उमेश श्रेष्ठ स्वार्थ बाझिने शिक्षा, ठेकेदारद्वय जिपछिरिङ लामा र बहादुरसिंह लामा सके भौतिक योजना नसके निर्माणसम्बद्ध कुनै मन्त्रालयको मन्त्री बन्न दौडधुपमा छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ०५१ सालमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन न्यायालयले बदर गरी पुनस्र्थापना गरिदिएपछि नै सांसद खरिद–बिक्री, सांसद लुकाउन होटेल हुँदै बैंककसम्मै पु¥याएको विगत छ । यसपालि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार निर्माणका क्रममा सांसदलाई ह्विप नलाग्ने भनिएका कारण त्यो प्रवृत्तिले अझ खतरनाक तरिकाले फणा उठाउने गम्भीर खतरा छ ।
गठबन्धन सरकारमा प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालयचाहिँ सत्तासाझेदार दललाई दिने परम्पराजस्तै बनिसकेको वेला अहिले आमचुनाव र कांग्रेस महाधिवेशनलाई मध्यनजर गरी प्रधानमन्त्रीकै दलले राखेको छ । महाधिवेशनमै स्थानीय प्रशासन, पुलिसको दुरुपयोग हुन सक्छ । आमचुनावमा त कसले पो गरेको छैन र देउवाबाट बिल्कुल नहुने अपेक्षा गर्नु । टेलिभिजनमा जातीयलगायतका विभेद, बलात्कार, महिला हिंसा आदिविरुद्ध सचेत गराउने खाले कार्यक्रमको प्रस्तोता भएकामा पार्टी प्रवक्ताविरुद्ध ‘कम्युनिस्ट, आइएनजिओ’का एजेन्डा उठायो भनेर नेतासमक्ष गनगन गर्ने मण्डलीबाट घेरिएका देउवाबाट समानता, समावेशीकरणमा केही हुने अपेक्षा कसरी राख्नु ? ती जातीय विभेद, महिला हिंसाविरुद्धका आवाजलाई कम्युनिस्ट र आइएनजिओका एजेन्डा ठान्छन् । ओलीको कुत्सित कर्तव्यज्यान मनसायबाट बचेको गणतान्त्रिक संविधानप्रति देउवाले कस्तो न्याय गर्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ उनले अबका महिना जनताका लागि गर्ने कामबाट मिल्नुपर्छ । तर, संकेत देखिइसक्यो– उही पुराना पटकेहरूको पजनी र आसेपासेतन्त्रको ।
आत्मसात् गरेका हुन् वा नगरेका, देउवाले नयाँ संविधान स्विकारेका छन् । ओलीसँगै सहकार्यमा रहँदा प्रचण्डले एकजना नेतालाई भनेका थिए, ‘संविधानरूपी शिशु हामीले यस्तो अभिभावकको काखमा राख्दिएका छौँ, जसले शिशुलाई अवैध ठहर्याएको छ । ऊ शिशुलाई चिमोट्छ, रोएको देखेर त्यस्तो नगर्नुस् भन्दा यसलाई फाल्दिऊँ भन्छ ।’ देउवाले कम्तीमा शिशुलाई अवैध ठानेका छैनन्, इच्छाअनुकूल–इच्छाविपरीत जे जस्तो ठाने पनि आफ्नै ठानेका छन् । चिमोटेर, कपाल लुछेर रुवाउने काम गर्नेछैनन् । पटक–पटक परीक्षण भइसकेका पुरानै पात्रबाट नयाँ नतिजा अपेक्षा गर्नु मूर्खता नै भनिए पनि केपी ओली र शेरबहादुर देउवाबीच फरक छ ।
महामारीमा बन्द भएको ‘नेपाल’ म्यागेजिनले केही वर्षअघि कभरमा सुरुवालको तुना खुस्किएर घुँडामुन्तिर पुगेको शेरबहादुर देउवाको स्केच राखेर कभर स्टोरी बनाउँदा पत्रिकाका सम्पादक मण्डलले कुनै धाकधम्की मात्र होइन, आपत्ति, आलोचनासमेत खेप्न परेन– भेटघाट हुँदा देउवानिकटका एकाधले गुनासो गर्ने वा चित्त दुखाउनेबाहेक । तर, त्यही पत्रिकामा ‘मैमत्त ओली’ भनेर कभर स्टोरी बनाउँदा ओली झनै मैमत्त बन्दै भाषणमै सम्पादक मण्डललाई लल्कार्दै हिँडे । पत्रिकाले ‘कमरेड बाहुबली’ भनेर कभर स्टोरी बनाउँदा त ओलीका भक्तजनले ठाउँ–ठाउँमा पत्रिका पसलबाट पत्रिकै थुतेर जलाउने हर्कत गरे । ओली र देउवामा यति फरक त छ !
