फेरि त्यस्तो नहोस् 

पाँच वर्षअघि पनि अवस्था उस्तै थियो, स्थानीय चुनाव सन्निकट थियो । यसपालि त स्थानीय चुनावको पूर्वसन्ध्यामै नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) अदलबदल हुनेवाला छ । १९ वैशाखमा प्रहरी प्रमुख शैलेश थापा क्षेत्रीले अवकाश पाउँदै छन्, ३० वैशाखमा स्थानीय चुनाव छ । त्यसबखत शेरबहादुर देउवा गृह मन्त्रालयसहित सत्तासाझेदारी गरिरहेको कांग्रेस सभापति मात्र थिए । देउवाकै ‘दबंगई’ले गर्दा प्रहरी प्रमुख नियुक्तिले पनि जनमतसंग्रह डिमान्ड गर्नेखाले बहस, विवाद, चासो र चर्चा सिर्जना गर्‍यो । ‘नाइँ मलाई त्यही केटी चाहियो’कै शैलीमा आफूले भनेकै आइजिपी नभए सत्तागठबन्धन नै अर्को बनाउँछु भन्ने देउवाको हठ ‘दबंगई’ नै थियो । उनले आइजिपी नियुक्तिमा अतिशय चासो देखाइरहेकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग नै दर्ता गर्न लगाइदिए । समग्र घटनाक्रमले कांग्रेसलाई ‘ड्यामेज’ गर्‍यो । लस्करै भएका तीन तहका चुनावमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो नै । स्थानीय चुनावमा कांग्रेस उल्लेख्य संख्याको अन्तरले दोस्रो स्थानमा धकेलिनुमा एउटा कारण ‘आइजिपी काण्ड’ पनि थियोभन्दा कसैले ‘तपाईं बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ’ नभन्लान् । 

‘दबंगईले’ गर्दा गृहसचिवले दज्र्यानी चिह्न लगाइदिने नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीको नियुक्तिमा त्यत्रो बबन्डर भयो । यसपालि त देउवा पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको डबल रोलमा छन् । फेरि त्यस्तो हुँदैन भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था पनि छैन । सरकारले हालै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजिपी)का तीन दरबन्दी थप्ने निर्णय गरी थपिएका दरबन्दीमा सत्तारुढ कांग्रेसलाई दुई र माओवादी केन्द्रलाई एकका दरले भाग लगाई बढुवाको सिफारिस गरेर अनिष्टको संकेत गरिसकेको छ । बढुवाको सिफारिस विवादित भएका कारण नियुक्तिचाहिँ हुन सकिरहेको छैन । प्रहरीमा आफ्ना मान्छेलाई बढुवा गर्नकै लागि दरबन्दी थप्ने चलन अहिले सुरु भएको होइन, कुप्रथा नै बनिसकेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वराज पोखरेलको बढुवाका लागि एआइजीको एउटा दरबन्दी थपिदियो । त्यसबखत प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमा सिफारिस गरेको संगठन र व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्भेमा एआइजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्तावै थिएन । मन्त्रिपरिषद्को समितिले महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा एआइजीको दरबन्दी थपिदिने सिफारिस मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । यस्तै, सहकुल थापा 

(नातामा एमाले नेता महेश बस्नेतका मामा)लाई एआइजी बनाउने प्रयोजनका लागि दरबन्दी थप्ने सिफारिस गर्न आइजिपीले नमानेपछि गृह मन्त्रालयको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले दरबन्दी थप गरिदियो । रोचक त के छ भने, १५ वटा पुगिसकेको एआइजीको दरबन्दीलाई स्वाट्सुट्टै घटाएर तीनवटामा झारिदिने त्यही ओली नेतृत्वको सरकारले व्यक्तिविशेषको बढुवाका लागि दुईवटा दरबन्दी थप गर्‍यो । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा तीनवटा थप भयो ।   

धन्न, आइजिपीकै चाहिँ दरबन्दी थपिएको छैन । नत्र दुई पाइलटले नेकपा नामको एउटा विमान उडाउने प्रयोग चार वर्षअघि नै भएको हो । अहिले गैरआवासीय नेपाली संघले त तीन अध्यक्षको अवधारणा लागू गरेर बिदेसिएका नेपाली त झनै अचाक्ली नेपाली हुन् भनिसकेको छ । देशमा थिति बस्ने त टिलपिल पनि देखिँदैन बेथितिको बादल मात्र बढ्दो छ, के थाहा कुनै दिन हाम्रो सरकारले नेपाल प्रहरीमै बहुनेतृत्वको ‘मौलिक अवधारणा’ लागू नगरिदियोस् ।  

एआइजीको दरबन्दी संगठनको आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्तिगत आवश्यकताका लागि थपघट गर्ने प्रचलन पञ्चायतकालमै सुरु भएको हो । २०४३ सालमा दरबारनिकट दुई प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमबहादुर सिंह र रत्नशमशेर राणा दाबेदार थिए, दरबारले सिंहलाई आइजिपीलायक ठान्यो । अनि आहत राणालाई राहत दिन पहिलोचोटि एआइजीको दरबन्दी सिर्जना गरी बढुवा गरिदियो । दोस्रो जनआन्दोलनपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारलाई राणा हटाई मोतीलाल बोहरालाई आइजिपी बनाउन मन लाग्यो, त्यसै गरियो । सन्तुलन मिलाउन एआइजीको दरबन्दी थपेर अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधानलाई बढुवा गरियो । थप दरबन्दी नेपाल प्रहरीको नियुक्ति÷सरुवा देशकै ध्यान तान्ने तमासामा परिणत भयो । बोहराको अवकाशपछि आइजिपी बन्न खरेल र प्रधानबीच लिगलिगे दौड सुरु भयो । सुरुमा खरेलले बाजी मारे । सरकार परिवर्तन भई राप्रपा–एमाले सरकारमा वामदेव गौतम गृहसहितको पावरफुल उपप्रधानमन्त्री भएपछि प्रधान आए । अनि प्रहरीमा आइजिपीको नियुक्ति सम्भवतः पहिलोचोटि सर्वोच्च न्यायालय पुग्यो । 

व्यक्तिका लागि दरबन्दी थप्दै गर्दा एक, दुई हुँदै एआइजिपीको दरबन्दी ६ सम्म पुगेको थियो । एउटै ब्याचका रमेशचन्द ठकुरी आइजिपी र अरू पाँचजना एआइजी हुँदैगर्दा सोही ब्याचका अर्जुनजंग शाही डिआइजीबाटै अवकाश पाउने भएपछि उनकै लागि दरबन्दी थपियो, ०६६ सालमा । आइजिपीको सचिवालयका लागि एआइजीको दरबन्दी सिर्जना गरी डबल तमासा मञ्चन गरियो । आइजिपीको सचिवालय प्रमुख एआइजी अर्थात् आइजिपीका पिए एआइजी !

पाँच वर्षअघि सुदूरपश्चिमका जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउनैपर्ने बालहठले त के–के गर्‍यो, गर्‍यो । यसपालि पनि आइजिपीको पगरी युद्धमा ‘सुप फ्याक्टर’ले श्यामकर्ण घोडाझैँ तेजगतिमा ल्याप मारिरहेको छ । कामना गरौँ, देउवाले फेरि त्यस्तो गल्ती नगरून् । 

०६७ सालमा डिआइजीको दरबन्दी एकैचोटि सातवटा थपिएपछि त प्रहरीमा ‘सबै पुलिस डिआइजी, सबै डिआइजी नेपाल पुलिस’ भन्दै पञ्चायतकालीन नारा ‘सबै नेपाली पञ्च सबै पञ्च नेपाली’ सम्झिइएको थियो । सत्तामा दबदबा भएका विजयकुमार गच्छदारका नातेदार भक्तिनाथ माझीलाई बढुवा गर्न थोकमै दरबन्दी थपिएको थियो । त्यसलाई पनि बिर्साउने तमासा त ०७१ सालमा भयो, जब एआइजीको संख्या सातबाट १५ पुग्यो । सिफारिस भएकामध्ये रमेशशेखर बज्राचार्य र केदार साउदको सट्टा गणेशराज राई र नारायण बस्ताकोटीलाई सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहने उजुरी सुन्ने समितिले निर्देशन दियो । सरकारले बस्ताकोटी र राईलाई त बढुवा गर्‍यो नै दुईवटा दरबन्दी थपेर बज्राचार्य र साउदलाई पनि समेटिछाड्यो । अब तमासा गर्ने पालो न्यायालयको थियो । रिट बोकेर सर्वोच्च पुगेका रहलपहल डिआइजीहरू यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, विश्वराज सिंह शाही र सुशीलवर सिंह थापालाई पनि एआइजीमा बढुवा गरिदिन आदेश दियो । सबैले दज्र्यानी चिह्न पाए, कुनै जिम्मेवारी नपाई, अवकाशपछिका सुविधा बढाई बिदा भए । धन्न न्यायालयले फलानो विभागमै सरुवा गरिदिनूचाहिँ भनिदिएन ।

घुमिफिरी अब फर्किऔँ, यसपालिको दरबन्दी थपमा । ओली सरकारको पालामा एआइजीमा बढुवा पड्काएका विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापाका ब्याचका डिआइजिपीहरू सरकार परिवर्तनको भोलिपल्टैदेखि दरबन्दी थप गर्न संयुक्त र त्यसमा आफैँ नियुक्ति पाउन एकल घरदैलोमा थिए । यही मेसोमा ‘चोंचगिला’ गर्न अहिलेका आइजिपीकै ब्याचका डिआइजीहरू पनि घरदैलो गर्दै ‘देउसी–भैलो’ गर्न थाले । सरकारले तिनलाई आठ महिनाको घरदैलोपछि थकाएर केहीअघि तीनवटा दरबन्दी थपिदियो । फेरि केही साता घरदैलो गराई थिलथिलो पारेर केही दिनअघि नियुक्तिको सिफारिस पनि गरिदियो । तर, निश्चित मापदण्डविना हचुवामा भागबन्डा गरी गरिएको सिफारिसमा उजुरीहरू पर्नुका साथै अदालतमा मुद्दा पनि पर्ने निश्चित देखिएपछि नियुक्ति नै चाहिँ हुनसकेको छैन । अबको आइजिपीको दौडमा रहेको ब्याचमा सबैभन्दा आचरण र कार्यसम्पादनमा अब्बल मानिन्छन् दिवेश लोहनी । तर, ३३ किलो सुनमा डामिएर डिआइजीमै पछि परेका उनी एआइजीको सिफारिसमै परेनन् । उनीपछि अब्बल मानिने उत्तम सुवेदीको मिहिनेत काम लागेन । विराटनगरमा भएका कारण उनलाई शेखर कोइरालानजिकको भनेर अयोग्य ठानियो । 

अब आइजिपी काण्डको अर्को सिजनको तमासा नगर्ने हो भने एआइजीमै अरूलाई उछिनिसकेका व्यक्तिलाई नै नियुक्त गरे तुलनात्मक रूपमा उत्तम निर्णय हुनेछ । स्वतन्त्र भारतको १५औँ सेनापतिका स्वाभाविक दाबेदार जनरल एसके सिन्हालाई जयप्रकाश नारायण (जेपी)का नातेदार भएका कारण सन् १९८३ मा सेनाप्रमुख हुन दिइएन । उनीभन्दा कनिष्ठ एएस वैद्य सेनाप्रमुख बनाइए । पटनाबाट दिल्ली फर्किने क्रममा एउटै उडानमा परेका जेपी विमानबाट ओर्लिने क्रममा सिन्हाले उनको ब्रिफकेस बोके । जेपीलाई लिन आएको गाडीसम्मै बोके र जेपी गाडी चढेपछि उनलाई सलाम गरेर बिदा भए । भोलिपल्टै उनलाई सेनाप्रमुखले बोलाएर जेपीसितको करिबीबारे सोधपुछ गरे । सेनाप्रमुख नबनाइएपछि तत्कालै राजीनामा गरे । सुवेदी कोइराला परिवारको नातेदारै त होइनन्, तर उनले अब सिन्हाको नियति सम्झेर चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । 

शंकै गर्दा भने देउवाको ‘दबंगई’ले प्रहरी पजनीमा हलचल ल्याएको छ बारम्बार । सत्ता राजनीतिको ‘कास्टिङ’मै ०४९ सालमा रत्नशमशेर राणालाई अकारण ‘एक्जिट’ देखाएर आफ्नै सुदूूरपश्चिमका मोतीलाल बोहरालाई आइजिपी बनाए । पाँच वर्षअघि सुदूरपश्चिमका जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउनैपर्ने बालहठले त के–के गर्‍यो, गर्‍यो । यसपालि पनि आइजिपीको पगरी युद्धमा ‘सुप फ्याक्टर’ले श्यामकर्ण घोडाझैँ तेजगतिमा ल्याप मारिरहेको छ । कामना गरौँ, देउवाले फेरि त्यस्तो गल्ती नगरून् । डेढ वर्षअघि आफ्नै लागि दरबन्दी थप गराउन सक्ने विश्वराज पोखरेल हुन् वा नौ महिनाअघि त्यस्तै गर्न सक्ने सहकुल थापा अथवा अहिले आफ्नै लागि दरबन्दी थपाउन सफल धिरजप्रताप सिंहहरू– समग्रमा उस्तै–उस्तै नै हुन् । अब दिवेश लोहनीहरू प्रताडितै हुने भएपछि चालूमध्येमा जसले सबैलाई उछिनिसकेको छ उसैलाई पगरी लगाइदिए भयो । डेढ वर्षअघि नै दौड सुरु गरी गन्तव्यमा पुग्न आँटिसकेकालाई रोकेर आजसम्म दौडिन पनि सुरु नगरेको घोडालाई विजेता घोषित गरिदिँदा फेरि अर्को आइजिपी काण्ड घटित होला । देउवानिकटहरूको शंकित भूमिका यसमा केही न केही अपेक्षित रहला, बालुवाटारका संवेदनशील आठपहरियाहरूले भने यसलाई रोक्ने चातुर्य देखाउन सक्नुपर्छ । यस्तो कुरो सधैँ रोक्नुपर्छ, चुनावको मुखमा त अझ हुनै दिनुहुन्न । फेरि त्यस्तो नहोस् ।