जेको डर थियो, त्यही हुँदै छ

‘जिसे डरते थे, वही वात हो गई’– ९० को दशकको हिन्दी फिल्म ‘विजयपथ’को गीतको मुखडामै यो लाइन आउँछ । सन्दर्भचाहिँ रोमाञ्चकारी र प्रेमिल छ । चौतर्फी पहाडी हरियालीबीच सेता झन्डाको लहर र पियानोयुक्त सेटिङ खडा गरी हिरोइन तब्बुलाई प्रेम–उद्वेलित मुद्रामा इन्ट्री गराएका छन्, निर्देशक फारुक सिद्धिकीले । औसत बदलाकथामा घुम्ने फिल्मले तब्बुको करिअरमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्यो भने एक्सन हिरो अजय देवगनको बायोग्राफीलाई थप मजबुत बनायो । अरू चाहिँ त्यस्तै–उस्तै हो । 

यहाँ प्रसंग मिलेर मात्र गीतको बोल तानिएको हो । कांग्रेस राजनीतिमा केही दशक बिताएकाहरूले अहिले यही बोल अनायास फुत्काएको खण्डमा ताजुब नमान्दा हुन्छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पाँचौँपल्ट प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै जुन डर र संशय राखेका थिए, ठ्याक्कै त्यही चरितार्थ हुन थालिसकेको छ । गीतका शब्दहरू संयोगले उच्चारित हुन्छन् अक्सर, कतिपय अवस्थामा त्यो ‘टेलिप्याथिक’ घटना पनि हुन जान्छ । तर, त्यसका लागि पनि केही न केही यथार्थसमीप घटनाक्रमको जोरन पर्नुपर्ने हुन्छ । जेको डर थियो, त्यही हुन थालेको छ भन्ने भावले कांग्रेसीजनको मानसपटलमा यतिखेर डेरा जमाइसकेको छ । 

रामशाह पथको परमादेशले शेरबहादुर देउवालाई बुढानीलकण्ठबाट बालुवाटार पुर्‍याएपछि कांग्रेसीजन बधाई दिन ताँती लाग्ने नै भए । अधिकांश टाउको कन्याउँदै देउवालाई भन्दा रैछन्– ‘चुनावचाहिँ वैशाखमै गराउन पाए हुन्थ्यो दाइ !’ गठबन्धनै सही, कांग्रेसको नेतृत्वमा हरिलो–भरिलो सत्ता आएको छ । साढे तीन वर्ष ‘वनवास’पछिको सत्तावापसी ! ०४६ पछि कांग्रेसले यति लामो खडेरी खेप्न परेको थिएन ।

प्रदेशमा पनि प्रतिपक्षमै बस्नुपरेको अवस्था । केही दिन भात खान नपाउँदा नेपाली कति रुखिन्छन्, कांग्रेस सत्ताबाहिर हुँदा कुन हालतमा थियो होला ? अबका डेढ वर्ष त यो सरकारलाई कसैले डेग हल्लाउन सक्दैन । अल्पमतमा परे पनि यही सरकारले चुनाव गराउने हो । यस्तोमा पनि चुनावको हतारो, अचम्म लाग्दो छैन त ? जब कि न बहुमतकै कुनै ग्यारेन्टी छ ! प्रतिनिधिसभाको भोटेताल्चा खुलेकै दिन देउवाले झन्डै दुईतिहाइनिकट विश्वासको मत लिए । कांग्रेसजन छक्क, दाइको सत्ताकला देखेर । रोनाल्डो, मेसी, स्वारेजले ‘डी–एरिया’मा देखाउने प्रतिक्रियाको स्तरजस्तै सत्ताको खेलमा देउवाले राख्ने दख्खल मजैले प्रकट भयो । 

देउवाको आफ्नै खाले संवाद विशेषता छन् । उनी न्यून शब्द खर्चेर ‘दो टुक’मा आफ्ना कुरा सिध्याउँछन् र अरूबाट यस्तै अपेक्षा गर्छन् । उनीसँग संगत गर्नेका अनुसार कसैले लामो भूमिका बाँधेर कुरा गर्न थाले ‘के चाहिएको हो, त्यो भन न’ भनेर ठ्याक्क बुलेटमा खोर्‍याउँछन् । वैशाखमै चुनाव भन्नेलाई देउवाले प्रतिप्रश्न गरे–गरेनन्, उनीहरू नै जानून् । गरेका भए पनि देउवासामु पार लगाएर व्याख्या गर्ने कष्ट सायदै कसैले उठाउँछ, वर्तमानको कांग्रेसमा । उनीहरू देउवा मुखेन्जी भन्न सक्दैनन्– डेढ वर्ष सत्ता चलाउँदा आर्जन हुने बदनामीमा केपी ओलीका सारा नालायकी छोपिनेछन्, फेरि ओलीकै पार्टी सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा आउन सक्छ । देउवालाई कमभन्दा कम समय सत्तामा राखे कांग्रेसको चुनावी साख बच्छ भन्ने तर्कमा हिम्मत पुर्‍याउने जब्बर नेता सायद छैन । 

अहिलेको एमाले र जसपा टुटफुटबाट गुज्रिँदै जाँदा चुनाव भए कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्नबाट किन्चित रोकिन्न । त्यसपछि पाँच वर्षका लागि लफडै साफ ! सत्तान्वेषी देउवा, जो ‘बडी ल्यांग्वेज’ बाटै नेताले के खोजेको हो, थाहा पाइहाल्छन्, यति नुबझीकन बसिरहेका होलान् त ? बालुवाटार वा बुढानीलकण्ठबाट बाहिरिएपछि कांग्रेसीहरूको ‘डेमोक्र्याटिक सेन्स’ एक्कासि सक्रिय हुन्छ । भित्रै सोध्न पाए हुन्थ्यो भनेर गमेका कुरा बाहिर आएर २० रुपियाँदेखि ५०० रुपियाँसम्मका चिया–कफी सुरुप्याउँदै ओकल्न थाल्छन् र भन्छन्– ‘हम कभी नही सुध्रेङ्गे ।’ स्वीकारोक्तिमा बेजोड विडम्बना छ । 

गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्री पदको शपथ लिन हिँडेका डोबाटे विश्वकर्मा दोबाटोमै हिस्स पारिए, व्यवसायी विन्दुकुमार थापाकाजीलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीले नै आदेश दिएपछि । डोबाटेलाई अपमानित गरिएकोमा आलोचना भइरहेकै वेला स्वार्थ बाझिने उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा लाएर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट सन्देश दिए– ‘म जे छु ठीकै छु, बिथोल्न नआऊ ।’ नारायणगोपालको युगीन गीतको यो बोलअंशले विरहको भाव बोक्छ, तर देउवाको हकमा चाहिँ यो लाइनले उत्कट हठभाव दर्साउँछ ।

आलोचनाले छेडिनेवाला होइन, देउवाको छाला । अस्ति प्रतिनिधिसभामा मीनेन्द्र रिजाल कुर्लिंदै थिए– ‘सरकार कसरी चल्छ, अब हेर्नू ।’ देउवाले देखाइ त दिइसके– महिनादिन बित्यो, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । गठबन्धन साझेदारले विलम्ब गरे पनि आफ्ना भागमा परेका मन्त्रालयमा नियुक्त गर्न कसले पो रोक्थ्यो होला र ? देउवाकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको देखिँदै छ । हुन त खोप ल्याउने र लाउनेबाहेक सरकार बरु चुपचाप बसिदिए हुन्थ्यो, ‘काम’ गरे भने त बर्बाद पारिहाल्छन् नि भन्ने कांग्रेसीजन पनि भेटिन्छन् ।

डोबाटेलाई अपमानित गरिएकोमा आलोचना भइरहेकै वेला स्वार्थ बाझिने उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा लाएर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट सन्देश दिए– ‘म जे छु ठीकै छु, बिथोल्न नआऊ ।’ नारायणगोपालको युगीन गीतको यस अंशले विरहको भाव बोक्छ, तर देउवाको हकमा चाहिँ यसले उत्कट हठभाव दर्साउँछ ।

विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको जस लिन प्रधानमन्त्री र साझेदार माओवादी केन्द्रबीच यस्तो प्रतिस्पर्धा छ, मानौँ उनीहरू एक सय मिटर दौडको ओलम्पिक स्वर्ण जित्न कुदिरहेका छन् । प्राधिकरण एउटा सार्वजनिक संस्थान जाबो न हो । यसबाहेक नियुक्तिका लागि अनेकन सार्वजनिक संस्था छन् । हुन त, कुलमान नियुक्तिको जस लिन नदौडेर पनि के गर्नु ? स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले केन्द्रीय कोभिड अस्पताल (वीर)मा डा. रुद्र मरासिनीलाई गरेको सरुवा स्वार्थबझान विवादको भुमरीमा पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप त ग¥यो, तर प्रधानमन्त्रीकै निवासको आदेशमा जम्माजम्मी तीन महिना जागिर बाँकी रहेका डा. रामप्रित विच्छा स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक बनाइए । १२औँ तहका दीपेन्द्ररमण सिंहलाई विस्थापित गरी ११औँ तहका विच्छा केका लागि भन्ने प्रश्न टड्कारो छ । मडारिँदै गएको महामारीको तेस्रो लहरको व्यवस्थापन गर्न हो कि यसक्रममा खरिद गरिने मालवस्तुका लागि ? आ–आफ्नो सुविधाअनुसार जवाफ खोज्न सकिएला । 

एउटा सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्तिको जस लिन जारी प्रतिस्पर्धाबाटै थाहा पाउन सकिन्छ, सरकारसँग जनतालाई खुसी पार्न योजना केही छैन । देशै रूपान्तरण गर्न दशक लामो सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादीसँग समेत कुलमान नियुक्तिबाहेक नागरिकलाई दिने त्यस्तो कुनै योजना छैन । माओवादीका लागि जनवादी क्रान्ति गर्दिने पात्र उनै कुलमान, कांग्रेसका लागि बिपीको सपना साकार पार्दिने पात्र पनि उनै कुलमान । कुलमानको लेजर लाइट लगाएर उमेश श्रेष्ठहरूबाट डढेको अनुहार टल्काउने मेसो होला सायद !

परामादेश जारी भएसँगै सचिवहरू आकर्षक–शक्तिशाली मन्त्रालय पाउन÷थमाउन शक्तिपीठमा दौडिएकादौडियै छन् । दुई–चार सय मिटरको दौड त हो भन्ने ठानेका थिए होलान् । एकाधले एकाध किलोमिटरकै दौडमा पदक पनि पाइसके । सरकारले पूर्णता नपाउँदा अरू म्याराथन नै दौडिसके, थाकेर फ्याँफ्याँ भइसके, जुत्ता फाटिसके तर सरकारले पूर्णता नपाएसम्म तिनले दौडिनु नै छ । हामीकहाँ मन्त्रीले खसीबजारमा ग्राहकले ढाडहड्डी जाँचेर लामकाने छानेजस्तै सचिव छान्ने प्रथा छ । सचिवका लागि मन्त्रीले नपुगेर मन्त्रीले मान्ने शक्तिपीठहरूसमेतमा दगुर्नुपर्छ । धन्न यसैबीच अर्थ र गृह दुई प्रमुख आकर्षक÷शक्तिशाली सचिवको टुंगो लागेको छ । 

हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा सुशासनको ताल त्यस्तै–उस्तै हो । तर, सरकारले मन्त्रिपरिषद्का साथै केही महत्वपूर्ण पदमा यस्ता व्यक्तिको छनोट गर्छ, जुन सरकारको देखाउने अनुहार बनिदिन्छन् । मन्त्रिपरिषद्मा पैसा संकलन गरिदिने मन्त्री नियुक्त गरिरहँदा सुधारका कदम चालेर जनतालाई त्यतै भुलभुलैयामा पार्दिन सक्ने अनुहार पनि हुन्छन् । सन १९९० मा भारतमा पिभी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री भएपछि आर्थिक सुधारका लागि ‘लन्डन स्कुल अफ इकनोमिक्स’को निर्देशक रहिसकेका आइजी पटेललाई अर्थमन्त्री अफर गरिएको थियो ।

एउटा सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्तिको जस लिन जारी प्रतिस्पर्धाबाटै थाहा पाउन सकिन्छ, सरकारसँग जनतालाई खुसी पार्न योजना केही छैन । देशै रूपान्तरण गर्न दशक लामो सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादीसँग समेत कुलमान नियुक्तिबाहेक नागरिकलाई दिने त्यस्तो कुनै योजना छैन । 
 

उनले स्वीकार नगरेपछि मनमोहन सिंहले सो भूमिका पाएका थिए । हाम्रैमा ०४८ सालमा प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा कार्यरत अर्थशास्त्री सुखदेव साहलाई अर्थमन्त्री बनिदिन प्रस्ताव गरेका थिए । पारिवारिक कारण देखाएर साहले प्रस्ताव स्विकारेनन् । विदेशमा पढेका, काम गरेका विज्ञलाई पद दिँदैमा लछारपाटो लगाइहाल्छन् भन्ने होइन ।

कुरा योग्य ठानेर कसैलाई मन्त्री पद अफर गर्ने सदाशयताको हो । जब गिरिजाप्रसादले केदारभक्त माथेमालाई बोलाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति अफर गरे, माथेमा सरले तीनवटा सर्त पूरा भए मात्र स्विकार्छु भने, प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई माने । एमाले सरकारले माथेमा सरलाई त्रिविको कार्यकाल पूरा गर्न दिएन, तर त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले माथेमा सरलाई जापानको राजदूतमा मनोनयन गरे (परराष्ट्रका पात्रहरू– विष्णु रिजाल) । त्यो एउटा राजनीतिक संस्कृतिको कुरा हो । त्योवेलासम्म सायद देउवा यति विधि निस्फिक्री भइसकेका थिएनन् कि ! तिनै देउवा हुन्, जसको यसअघिको कार्यकालको राजदूत छनोट चरम विवादमा प¥यो । बढाबढमा छनोट गरिएकोसम्म आरोप सुनियो ।

समाज सरकारको स–साना काममै पनि निर्णयकर्ताको वाहवाही गरिहाल्ने मनोगत अवस्थामा झरिसकेको छ । तर, सरकार त्यति पनि गर्दैन । अहिले भएका खोप व्यवस्थित तरिकाले लगाइदिँदाधरि सरकारको जयजयकार हुने अवस्था छ । वर्षौंदेखि उखुको भुक्तानी नपाएका किसान पुनः राजधानी आइपुगेका थिए । रोपाइँको समय भएकाले ५ भदौसम्मको अल्टिमेटम दिएर फर्केका छन् । पटक–पटकको आन्दोलनमार्फत धेरैले भुक्तानी पाइसकेका छन् । अब सीमित उखु किसान र एकाध मिलले मात्र भुक्तानी गर्न बाँकी छ । 

वास्तवमै नेपाली जनता अभिशप्त लाग्छन्, जसरी पनि कुशासनको जाँतोमा पिल्सिन । जनताको सेवामा राज्यसंयन्त्र, कर्मचारीतन्त्रलाई परिचालन गर्ने नैतिक ल्याकत राजनीतिक तप्काले राख्दैन । जिन्दगीभर (पेन्सनसमेत) नागरिकको करबाट लाभान्वित हुने कर्मचारीतन्त्र खोप केन्द्रको व्यवस्थापन गर्नसमेत सक्तैन वा चाहँदैन । अझै खोप लगाइसकेको प्रमाणित गर्न दशथरी कागजपत्र लिएर आइज भन्छ । यो त ‘स्याडिस्ट एप्रोच’ होइन र ! किसानलाई उखुको भुक्तानी नगरेर रुवाइरहेका वीरेन्द्र कनौडिया ४ फागुनदेखि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्दै छन्, कांग्रेसबाट । जनता रुवाउनेलाई कस्तो राम्रो इनाम ! 

जनसेवाको अर्को प्रसंगमा जाऊँ । सबै स्वचालित प्रणालीमार्फत भनेर सवारी इजाजतका लागि अनलाइन आवेदन गर्न भनियो । चार लाखले आवेदन गरेपछि सिस्टम डाउन छ । एक त महामारीका कारण लाइसेन्सको परीक्षा नै खुलेको छैन । खुले पनि ६–६ महिना कुर्नुपर्ने अवस्था छ । लिखित परीक्षामा फेल भए अर्कोचोटि आवेदन गर्न तीन महिना कुर्नपर्ने प्रावधान छ । यो परपीडक संयन्त्र नभएर के हो ? तर, देउवा दाइ अर्को पाँच वर्षका लागि समेत ढुक्क भइसके, उनलाई कामको थोडी टेन्सन होस् ! 
Follow @mahatsujit