सुस्तायो अख्तियार : ठप्प भए ठुला अभियोजन, पुनरावेदनको बाढी

मुद्दा दायरमा गत आवमा ‘कीर्तिमान’ नै कायम गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यस वर्ष ‘अस्वाभाविक’ सुस्ताएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ सुरु भएयताको पहिलो चार महिना अर्थात् साउनयता २१ मंसिरसम्म अख्तियारले ३५ मुद्दा मात्रै विशेष अदालतमा दायर गर्‍यो । जब कि गत आव ०८०/८१ को यही अवधि अर्थात् साउनयता २० मंसिरसम्म ६९ मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसअघि ०७९/८० को यसै अवधिमा पनि ५७ मुद्दा दायर गरेको थियो । 

सरकारी निकाय र राज्यकोषमा अनियमितता गर्ने पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको छानबिन गरी अभियोजन गर्ने संवैधानिक अधिकार पाएको अख्तियारले कम मुद्दा दायर गरेको मात्रै होइन, ठुला मुद्दा दायर गर्नसमेत सकेको छैन । बिगोको आकार र प्रतिवादी हेर्ने हो भने साना मुद्दामा मात्रै अलमलिएको छ । साउनयता अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामा सबैभन्दा धेरै घुस/रिसवतका छन् । घुसका १६ मुद्दा दायर हुँदा शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ११, गैरकानुनी लाभ–हानिका पाँच, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीका दुई र गलत लिखतको एउटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको छ । अधिकांश मुद्दाका प्रतिवादीमा तत्कालीन गाउँपालिका उपाध्यक्ष, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपसचिव, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष, इन्जिनियर, प्रहरी निरीक्षक, तत्कालीन प्रधानाध्यापकजस्ता कनिष्ट कर्मचारी तथा पदाधिकारी छन् । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अख्तियारलाई ठुला मुद्दा दायर गर्न सरकारले नै नदिने बताउँछन् । ठुला भ्रष्टाचारको छानबिनमा अख्तियार प्रवेश नै नगर्ने उनको भनाइ छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीमा शक्तिशाली हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको ‘रंगेहात पक्राउ’ पनि ह्वात्तै घटेको छ । साउनयता अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गरेका घटना नौ मात्र छन् । अघिल्लो वर्ष ०८०/८१ को यसै अवधिमा १२ र त्यसअघि ०७९/८० मा ११ ‘रंगेहात पक्राउ’ गरेको थियो । रंगेहात पक्राउ रोक्ने मागसहित दायर रिटमा ८ वैशाख ०७८ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको नियमावलीको यस्तो व्यवस्था संविधानविपरीत भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । यसपछि आयोगले मापदण्ड केही परिमार्जन गरेर रंगेहात पक्राउलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । विगतमा आफ्नै पैसा दिएर रंगेहात पक्राउ गर्ने गरेको अख्तियारले त्यसयता भने सेवाग्राहीलाई नै घुस दिन लगाएर रंगेहात पक्राउ गर्छ । तर, यो प्रभावकारी भइरहेको छैन । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे अघिल्ला वर्षको तुलनामा मुद्दा संख्या घटे पनि यसलाई अख्तियारको प्रभावकारिता घटेको भन्न नमिल्ने दाबी गर्छन् । 

ठुला मुद्दामा असफलतापछि हच्कियो अख्तियार 
पछिल्लो समय विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दाको फटाफट फैसला गरिरहेको छ । छोटो अवधिमै मुद्दाको फैसला भएका छन् । यससँगै पछिल्ला समय अख्तियारले लगेका अधिकांश मुद्दा असफल र आंशिक मात्र सफल देखिन्छन् । अख्तियारले दायर गरेका अधिकांश भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् । मुद्दा असफल र आंशिक मात्र ठहर हुने क्रम बढेपछि अख्तियार नयाँ मुद्दा अभियोजन गर्न हच्किएको छ । 

विशेष अदालतले बहुचर्चित वाइडबडी जहाज खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला गर्‍यो । गत २२ चैतमा दायर मुद्दामा अख्तियारको दाबीबमोजिम विमान खरिदमा एक अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार भएको फैसला विशेषले गरेको छ । तर, अख्तियारले भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित २१ प्रतिवादीलाई विशेषले सफाइ दियो । तत्कालीन पर्यटनसचिव, वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धकसहित ११ लाई मात्रै दोषी ठहर गर्‍यो । 

तत्कालीन मुख्यसचिवसमेत जोडिएको अन्तःशुल्क स्टिकरसम्बन्धी मुद्दामा पनि विशेषले गत महिना मात्र आंशिक ठहरसहितको फैसला गरेको थियो । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी भ्रष्टाचार आरोपबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ मात्रै दोषी ठहर भए भने तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुष्ठ अर्यालसहित नौजनाले सफाइ पाए । स्टिकर छपाइको खरिद प्रक्रियामा ३८ करोड ६७ लाख भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियारले ११ जना र एक कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । 

त्यस्तै, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना गरेर एक अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १४ विरुद्ध दायर मुद्दामा पनि विशेषले आरोपित सबैलाई सफाइ दिएको थियो । त्यस्तै, पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा एक करोड १७ लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरको डेढ किलो सुन हिनामिना भएको दाबीसहित अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पनि विशेषले सफाइ दियो । अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल, त्यतिवेलाका कोषाध्यक्ष एवं बहालवाला सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापा र विशेष नाइके (स्टोरकिपर) अरुणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकामा गत वैशाखमा सबैले सफाइ पाएका थिए । 

नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा २३ करोड २७ लाख भ्रष्टाचार भएको दाबीसहितको अख्तियारको मुद्दामा पनि विशेषले गत वैशाखमा अधिकांशलाई सफाइ दिएको थियो । यस मुद्दामा उद्योगसचिव मधुकुमार मरासिनी (अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख), नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध–निर्देशक सुनील पौडेल र पूर्वसचिव सञ्जय शर्मासहित नौजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेषले पौडेलबाहेक सबैलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । अख्तियारले मुद्दामा लिएका आधार कमजोर भएको आरोप विशेष अदालतले सधैँभरि लगाउँदै आएको छ । हालैका धेरै फैसलामा पनि विशेषले यी कुरा बोलेको छ । यस्ता ठुला मुद्दामा प्राप्त असफलताबाट पनि अख्तियार हच्किएको छ ।

विशेषमा नयाँ मुद्दा दायरभन्दा साढे तीन गुणा बढी पुनरावेदन लिएर सर्वोच्चमा अख्तियार
धेरै मुद्दा असफल र आंशिक मात्रै ठहर भएपछि अख्तियारले पछिल्लो समय अधिकांशमा पुनरावेदन गरेको छ । मुद्दा फैसला गर्ने पहिलो अदालत विशेषले सफाइ तथा आंशिक ठहर गरेका अधिकांश मुद्दामा अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो । अख्तियारले साउनदेखि १९ मंसिरसम्मको अवधिमा ११४ मुद्दाका फैसलाउपर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । यो अख्तियारले दायर गरेको नयाँ मुद्दाको तुलनामा साढे तीन गुणा बढी हो । गत आवमा अख्तियारले ९२ मुद्दाउपर सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो । यो संख्या पछिल्लो समय झन् बढेर गएको छ । विशेष अदालतबाट पूर्ण र आंशिक ठहर भएका मुद्दामा दाबीबमोजिम चित्त नबुझेको अवस्थामा अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न सक्छ ।

अख्तियारको छानबिनमा रहेका ठुला फाइल 

साढे चार अर्बको बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भार कारोबार 
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारसम्बन्धी ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको आरोपमाथि अख्तियारले छानबिन गरेको छ । टेलिकमले सन् २०१२ मा एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मूल्यमा ठेक्का लगाएको बिलिङ प्रणाली र पछि नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्नेमा पुरानैलाई निरन्तरता दिँदा मर्मत शुल्कका नाममा तीन अर्ब २५ करोडको सम्झौतासहित कुल साढे चार अर्बको खरिद प्रक्रियामाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । सुरुको ठेक्का र मर्मतका नाममा पुरानैलाई निरन्तरता दिने गरी गरेको सम्झौताको सम्पूर्ण प्रक्रियामाथि अख्तियारले छानबिन गरेको छ । मर्मतको सम्झौता हुनुपूर्व तत्कालीन समयमा सञ्चालनमा रहेको बिलिङको मौजुदा प्रणालीबाट ठुलो नोक्सानी भइरहेको निष्कर्ष टेलिकम बोर्डको थियो । ठेक्काको अवधि पनि सकिएकाले नयाँ खरिद अघि बढाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो । तर, यसका बाबजुद पुरानैलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको थियो । साबिककै अस्वाभाविक लागत सिर्जना गरिएको ठेक्का र कमसल प्रणाली स्विकार्दा टेलिकमले खेपिरहेको व्ययभार त थियो नै सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि पुनः त्यसैलाई निरन्तरता दिने निर्णयबाट ठुलो हानि पुगेको निष्कर्ष अख्तियारको छ । प्रणाली मर्मत–सम्भारको सम्झौता पाँच वर्षका लागि गरिएको थियो । सामान्यतया पुरानोको अवधि सकिएर नयाँ ठेक्का लगाउने बिचको समयमा एक–डेढ वर्षका लागि यस्तो सम्झौता गर्नु स्वाभाविक मानिन्छ । तर, नयाँ ठेक्का नै अघि नबढाई मर्मत–सम्भारकै लागि पाँच वर्षको सम्झौता गरिएको थियो । छानबिनका क्रममा निर्णय र प्रक्रियामा संलग्न रहेका करिब तीन दर्जनसँग अख्तियारले बयान गरिसकेको छ । 

करिब तीन अर्बको टेरामक्स खरिद 
दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको टेरामक्स (ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम)मा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अहिले अख्तियारले छानबिन लगभग टुंग्याएको छ । दुई अर्ब ८५ करोड १६ लाख ८६ हजार नौ सय (दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर)मा खरिद सम्झौता भएको यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको उजुरीमाथि अख्तियारले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललगायतसँग बयान गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियामा १५ प्रश्न उठाउँदै अनियमितता भएको प्रारम्भिक ठहर गरेको थियो । यसउपर छानबिन गरेर त्यसमा अनियमितता देखिए संलग्नलाई कानुनबमोजिम अभियोजन गर्न ११ पुसमा समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । यस प्रकरणमा भएका छानबिन प्रगतिबारे हरेक ३० दिनमा जानकारी गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो । समितिले पनि खरिद प्रकरणमा १५ प्रश्न उठाएको थियो । तर, लेखा समितिले निर्देशन दिएको एक वर्ष हुन लागिसक्दा पनि मुद्दा दायरको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । 

इन्टरनेट सेवाप्रदायकको साढे दुई अर्ब करछली 
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले गरेको करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ करछली प्रकरण पनि अहिले अख्तियारको छानबिनमा छ । सञ्चार मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिनबाट ठुला नौ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ०६९/७० देखि ०७८/७९ सम्मको १० वर्षको अवधिमा दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जरिवानासहितको दुई अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ नतिरेको भेटिएको थियो । प्राधिकरणले गरेको अध्ययनबाट यो रकम तीन अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । करछलीमा मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका तत्कालीन कर्मचारी तथा पदाधिकारीसहित संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति र सचिवको समेत बदनियत देखिएको छ । करछलीको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि सर्वोच्चले प्रदायकहरूसँग कर असुल्न गत ३० वैशाखमा फैसला गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि सबैभन्दा बढी कर बक्यौता भएको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले गत कात्तिक मसान्तमा दुई अर्ब १५ करोड भुक्तानी गरेर सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरिसकेको छ । अन्य आठ कम्पनीको बक्यौता भने बाँकी नै छ । सर्वोच्चले नै कर तिर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना गरिदिएपछि यसमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भइसकेको छ । 

पाँच अर्बको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिद
सवारीसाधनको व्यवस्थापन आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउन भन्दै सरकारले अघि बढाएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उजुरीमाथि पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । भ्याटबाहेक चार अर्ब १६ करोड ७९ लाख ५० हजार रुपैयाँ (तीन करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर)मा सम्झौता भएको यसको लागत डलरको विनिमय उच्च हुँदा पाँच अर्ब १० करोड ६० लाख ८७ हजार रुपैयाँ नाघेको छ । उच्च लागतको यो कार्यक्रम असफलउन्मुख छ । 

पोखरा एयरपोर्टको पनि छानबिन जारी 
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको अर्को उजुरीमाथि पनि अख्तियारको अनुसन्धान जारी छ । चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङले करिब २४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरेको विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी छ । सम्झौताविपरीत भन्सार शुल्क, महसुल र भ्याट छुट दिएको, विनिमयदरको अतिरिक्त भार, आयोजनाको गुणस्तर, लागत बढाएको, ठेक्कामा चलखेल गरेकोलगायतका विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । छानबिनका क्रममा अख्तियारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितसँग बयान गरिसकेको छ । पर्यटकीय सहर पोखरालाई विश्वसँग सीधा हवाईमार्गले जोड्ने उद्देश्यसहित चीनको सहुलियत ऋण सहयोगमा विमानस्थल निर्माण गरिएको थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकले २१ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँ करिब २२ अर्ब ऋण उपलब्ध गराएको थियो । ८ जेठ ०७१ मा चिनियाँ कम्पनीसँग विमानस्थल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

अख्तियारलाई स्वतन्त्र नबनाइन्जेलसम्म यस्तै हुन्छ : गौरीबहादुर कार्की पूर्वअध्यक्ष, विशेष अदालत
अख्तियारलाई ठुला मुद्दा दायर गर्न सरकारले नै दिँदैन । अख्तियार पनि ठुला भ्रष्टाचारको छानबिनमा प्रवेश नै गर्दैन । पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियादेखि सम्पूर्ण प्रणाली नै अख्तियारलाई कमजोर बनाउनेतिर गइरहेको छ । नीतिगत निर्णयका नाममा कैयौँ भ्रष्टाचारजन्य गलत काम भइरहेका छन् । अख्तियारलाई स्वतन्त्र नबनाइन्जेलसम्म यस्तै हुन्छ । देशमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने त्यसलाई रोक्ने पहिलो दायित्व सरकारकै हो । सरकारले ठिक तरिकाले काम गर्‍यो भने त देशमा भ्रष्टाचार नै हुँदैन । तर, भ्रष्टाचारमा सरकार नै मुछिने अवस्था बन्यो । भ्रष्टाचार पद र ओहदामा बसेका प्रभावशाली, ठुलाबडा र शक्तिशालीले गर्छन्, तर तिनलाई अख्तियारले छुन सकेन । अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी संविधानमा रहेको प्रक्रिया सुधार नभएसम्म अख्तियार बलियो बन्नै सक्दैन ।

आयोगले निरन्तर आफ्नो काम गरिरहेको छ : नरहरि घिमिरे, प्रवक्ता, अख्तियार 

अघिल्ला वर्षको तुलनामा मुद्दा संख्या घटेको होला । संख्या सधैँ एकनास त कसरी हुन्छ र ? यसअघि दसैँ–तिहारलगायत चाडबाड र बिदा बढी भएका कारणले पनि अपेक्षाकृत मुद्दा जान नसकेको हो । रंगेहात कारबाही पनि भइरहेकै छ । पुनरावेदन भने बढेको हो । आयोगले निरन्तर आफ्नो काम गरिरहेको छ । उजुरीउपर छानबिन गरेर परिपक्व भएपछि प्रक्रियाबमोजिम आयोगले मुद्दा दायर गर्ने हो । मुद्दा साना, ठुला, बढी या घटी भन्ने कुरै होइन । विशेष अदालतबाट भएका अघिल्ला मुद्दाको फैसलासँग नयाँ मुद्दाको सम्बन्ध हुँदैन ।