भारतबाट सस्तोमा बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता भएको छः प्राधिकरण

भारतबाट विगतमा भन्दा कम मूल्यबृद्धिमा बिजुली खरिदको सम्झौता भएको नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणले प्रष्ट पारेको छ । महंगोदरमा खरिद सम्झौता गरेको भन्दै उर्जामन्त्री दिपक खड्काले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टिकरण सोधपछि प्राधिकरणले बिज्ञप्तिमार्फत यस विषयमा जानकारी दिएको हो । साथै मन्त्रीकै मौखिक सहमतिमा सम्झौता भएको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ। 

३० माघमा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी) को बैठकले युपी, बिहार र उत्तराखण्डबाट खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।  बिजुली दर विगतको तुलनामा सस्तो हुने गरी सम्झौता भएको प्राधिकरणले विज्ञप्तीमार्फत जानकारी दिएको हो । 

आगामी अप्रिलबाट मार्चसम्मका लागि १३२ केमी, ३३ केभी र ११ केभी प्रसारण लाइनबाट आदान–प्रदान गर्ने बिजुलीको दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारु तय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विगतमा औसत ५.५ प्रतिशत मूल्यबृद्धि हुने गरेकोमा यसपटक  १.५ प्रतिशत मात्र मूल्यबृद्धि हुने गरी नयाँ दर निर्धारण गरिएको प्राधिकरणको भनाई छ । आवश्यकता अनुसार सुखायाम साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा विद्युत आयात स्वीकृति नभएको अवस्थामा मात्रै यो उक्त प्रसारण लाइनबाट बिजुली आयात गर्ने प्रावधान छ ।

पावर एक्सचेन्ज कमिटीले निर्धारण गरेको मूल्य भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पिक समयमा पर्ने करिब प्रति युनिट १० भारुको तुलनामा सस्तो भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘आवश्यकता अनुसार विद्युत आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नु पर्नेछ । विद्युत आयात नगरेका कारण तय गरिएको दर या अन्य कुनै जरिवाना तिर्नु पर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन’ प्राधिकरणले भनेको छ ।  

‘मन्त्री र सचिवसँग सल्लाह गरेरै सम्झौता’ 
प्राधिकरणले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्यसँग समन्वय गरेरै पिइसी बैठकबाट बिजुली खरिदको दर निर्धारण भएको प्रष्ट पारेको छ । उक्त सम्झौता हुँदा मन्त्री र सचिव पनि दिल्लीमै अन्य कार्यक्रममा लागि पुगेका थिए ।

‘सो बैठक हुँदा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री माननीय श्री दीपक खड्का र सचिव श्री  सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेको बेला दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्याण्डेट लिईएको थियो । विगतका वर्षहरुमा पनि यसरी नै दर कायम गर्ने प्रचलन तथा अभ्यास रहेको थियो’ बिज्ञप्तीमा भनिएको छ । पिइसी बैठकले गरेको निर्णयअनुसार बिजुली खरिद गर्ने वा नगर्ने निर्णय प्राधिकरण बोर्ड बैठक र विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनपछि मात्रै लागू हुने पनि प्रष्ट पारिएको छ । 

‘उक्त दर नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र लागू हुनेछ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । तर, संचालक समिति बैठक राख्न खोज्दा  मन्त्रालयबाट निरन्तर असहयोग भई बैठक नबसेको पनि जानकारी गराइएको छ ।

अहिले बिहारको रक्सौल–परवानीपुर र उत्तर प्रदेशको मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ के.भी.प्रसारण लाइनबाट पिक समयमा दैनिक करिब १९० मेगावाट विद्युत आयात गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।