संसदमाथि सत्ताको बलमिच्याइँ

कांग्रेस–एमालेको दुईतिहाइ शासनमा संसद् निरन्तर सत्ताको बलमिच्याइँमा छ । संसदीय प्रक्रियालाई लिएर सभामुख र विपक्षी दलहरूले उठाएका आवाज सरकारले उपेक्षा गरिरहेको छ । 

उदाहरणका लागि १० पुसमा सभामुख देवराज घिमिरेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ । ‘संसद् सरकार जन्माउने आमा, जननी हुन् । तर, आफूले जन्माएको सरकार आमाबाट टाढा हुने, यसलाई बाइकट गर्ने बाटा खोज्ने, तर्सिने, तर्किने आदि जे गरेर हिँडिरहेको छ, यो बेठिक छ,’ सभामुख घिमिरेले भनेका थिए । 

सभामुखका अनुसार आमाले जन्माएको सन्तानलाई आमाप्रति माया गर्ने र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बनाउन जरुरी छ । ‘सरकार अप्ठ्यारो नपरेसम्म संसद्सँग मिलेर काम गर्न चाहँदैन । आफ्नै ढंगबाट काम गर्न चाहन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘संसद् र सरकारको सहकार्य महत्वपूर्ण छ । कार्यकारी सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ 

विपक्षी दलहरू पनि सरकार सदनप्रति उत्तरदायी नभएको आभास भइरहेको बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संख्याको बलमा सत्तापक्षले संसदीय मान्यता भत्काएको टिप्पणी गरे । ‘संख्याको दम्भमा संसद्का अभ्यास र प्रक्रिया तोड्नु आपत्तिजनक छ । सिंगो संसद्लाई कमजोर बनाइएको छ । सरकारको प्रक्रिया र अभ्यास मिच्ने व्यवहारप्रति सजग र सतर्क रहनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुन निर्माणको गहनतम पाटो विचार गरी विधि, प्रक्रिया र अभ्यासमा सिंगो सदन गम्भीर हुन जरुरी छ । संसद्को समग्र क्रियाकलापमा सरकारले संसद्लाई मिनिमाइज, अपहेलना गरिरहेको छ । जनताको प्रतिनिधिको आवाजलाई ठिक ढंगले सुन्न चाहेको छैन ।’

रास्वपा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नाघिएको छ । ‘व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाबाट पूर्ण हस्तक्षेप भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘दल ठुलो छ भनेर दादागिरीमा उत्रिनु राम्रो होइन ।’ जनमत पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद सिके राउत शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तलाइ नै पुनर्विचार गर्ने वेला आएको बताउँछन् । 

तर, सत्तारूढ दल एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैला विपक्षीहरूले संसदीय प्रक्रिया र मूल्य–मान्यतामा ध्यान नदिएको आरोप लगाउँछन् । कानुनमन्त्री अजय चौरासिया सरकार संसदीय मूल्य–मान्यताप्रति सचेत रहेको बताउँछन् । 

बलमिच्याइँका केही उदाहरण

विधायन विधेयकमाथि सांसदको भूमिका मिचेर मन्त्रीकै संशोधन प्रस्ताव
२५ माघको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरासियाले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहित विधायन विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरे । संसदीय प्रक्रियाअनुसार समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा संशोधन आवश्यक भए सदस्यहरूले प्रस्ताव राख्न सक्थे । तर, मन्त्री चौरासियाले रोस्ट्रमबाटै दफा २१ (१) संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । सभामुख देवराज घिमिरेले रोक्न खोजे पनि मन्त्री चौरासिया अडिग रहे । 

उनले प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरे । कानुन समितिले मन्त्रीकै सहमतिमा पहिले सर्वसम्मत पारित गरेको प्रावधान सरकारले संशोधन गर्दै क्याबिनेटको अनुमतिविना नै मन्त्री, मन्त्रालय र सचिवहरूले विधायन तर्जुमा गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको थियो । मन्त्री चौरासियाले २४ माघमा सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गरी क्याबिनेटको अधिकार प्रत्यायोजित गर्नुपरेको तर्क दिएका थिए । संसदीय प्रक्रिया मिचिएको विपक्षी दलहरूले उठाएको आवाज सत्तापक्ष र संसद् नेतृत्वले बेवास्ता गर्‍यो । अन्ततः बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरियो, जसले संसदीय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

संसद्मा विधेयक हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याएर चुनौती
३२ साउन ०८१ मा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक १८ भदौमा अर्थ समितिमा छलफलमा थियो । समितिले प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्नै लाग्दा अर्थमन्त्रीको ढिलाइले प्रक्रिया लम्बियो । तर, सरकारले २९ पुसमा अध्यादेश जारी गरी संसद्लाई नै चुनौती दियो । संसद्मा विधेयक हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याई नियम मिचियो र संसदीय समितिको काम अवमूल्यन गरियो । अन्ततः बहुमतको आडमा समितिबाट विधेयक फिर्ता लिइयो । सरकारले ‘छलफलले ढिलाइ गर्छ’ भन्दै संसदीय प्रक्रिया नै छल्न खोज्यो । कांग्रेस र एमालेका सांसद सत्तापक्षका कारण प्रक्रियामैत्री नभई सरकारको बलमिच्याइँमा सहभागी भए ।

समितिबाट पारित अख्तियारसम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्री ओलीको चासोमा होल्ड
२ पुसमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सर्वसम्मत टुंग्यायो । भ्रष्टाचारको हदम्याद हटाउने र नीतिगत निर्णय अख्तियारको दायरामा पार्ने प्रावधानसहित भ्रष्टाचार निवारण विधेयक १९ पुसमा पारित भयो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको चासोमा अख्तियारसम्बन्धी विधेयक होल्ड गराइयो । उनले सत्तापक्षीय सांसदलाई बालुवाटार बोलाएर मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियारको छानबिनबाट हटाउन दबाब दिए । समितिबाट सम्भव नभएपछि सरकारले दुई दलीय संयन्त्रमार्फत कानुन परिवर्तनको गृहकार्य सुरु गर्‍यो । यस्तै, १७ जेठमा पेस भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक नौ महिनासम्म अलपत्र छ । सरकारले सदनलाई अति बेवास्ता गरेको यो बलियो उदाहरण हो । 

मन्त्रीको होटेलमा पूर्वाधार विकास समितिको बैठक, विपक्षीको बहिष्कार
प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठक ७ र ८ माघमा बुढानीलकण्ठको होटेल होलिडे इनमा बस्यो, जहाँ ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको योजनामा जलस्रोत विधेयकमा विज्ञसँग अन्तत्र्रिmया भयो । सो होटेल खड्काकै हो । डेडिकेटेड ट्रंकलाइन बक्यौता, स्काउट जग्गा, विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको विवादमा मुछिएका मन्त्री खड्काविरुद्ध उजुरी परेका वेला समिति नै उनको योजनामा साझेदार बन्यो । प्रश्न उठेका मन्त्रीलाई बोलाएर सम्बन्धित विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने र निर्देशन दिनुपर्ने निगरानीको भूमिका छोडेको भन्दै विपक्षी माओवादीले बैठक नै बहिष्कार गर्‍यो । 

राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा परेपछि सदनको कार्यसूचीबाट हटाइयो अध्यादेश 
संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले विभिन्न अध्यादेश जारी गर्‍यो । १८ माघमा अधिवेशन सुरु भएसँगै २४ माघमा ६ वटै अध्यादेश पेस गर्ने गरी कार्यसूची तय गरिएको थियो । तर, राष्ट्रिय सभामा आफू अल्पमतमा रहेको थाहा पाएपछि सरकारले दुवै सदनको कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटायो । सत्तापक्षले संसद्ले काम नगरेको आरोप लगाउँदै विपक्षीले सदनलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन खोजेकोमा विरोध गर्‍यो । यति मात्र होइन, सरकारले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक पनि कार्यसूचीबाट हटायो । २९ माघमा दफावार छलफल गरी पारित गर्ने योजना थियो, तर सरकारले समय नभएको भन्दै हटायो । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकार संसद्का निर्णयहरू पालना नगरेको भनेर प्रश्न उठाए ।

विपक्षी दलको नेता बोल्दा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद्प्रति अरुचि विगतदेखि नै देखिँदै आएको छ । आफूअनुकूल निर्णय गराउन संसद् विघटनसम्म गरेका ओलीले संसदीय अभ्यासलाई निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएका छन् । संसद् र समितिमा उपस्थित नहुने तथा जनप्रतिनिधिका प्रश्न छल्ने उनको पुरानो शैली छ । संसद्मा प्रधानमन्त्री वा विपक्षी दलको नेताले बोल्दा सबै शीर्ष नेता उपस्थित हुने अभ्यास छ । १८ माघमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्दा विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उपस्थित भएर सुने । तर, विपक्षी दलका नेताले २४ माघमा बोल्दा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपस्थित थिएनन् । यसअघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ओलीले विपक्षी मोर्चाबाट यो अभ्यासलाई बेवास्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्डले रोस्ट्रमबाटै असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा सांसदको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएनन् 
चार फागुनमा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो । अन्तिम प्रश्नकर्ता थिए प्रभु साह । विपक्षी बेन्चबाट साहले तीन दिनअगावै जनआक्रोशले भरिएका आफ्ना प्रश्न सभामुखमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीकहाँ पुर्‍याएका थिए । लिखितै जवाफ दिन सभाको रोस्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्री ओलीले साहका प्रश्नको उत्तर दिएनन् । पहिले नै तयार लिखित जवाफमा पनि उत्तर उल्लेख छैन ।