कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिको आज समीक्षा गर्दै गभर्नर अधिकारी

• पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर २५ चैतमा राष्ट्र बैंकबाट बिदा हुन लागेका गभर्नर अधिकारीले लचिलो भएर चालू आवको दोस्रो मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने बैंकरको अपेक्षा, ब्याजदर बढ्न सक्ने निजी क्षेत्रको चिन्ता

कार्यकालको अन्तिम समय व्यतीत गरिरहेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मंगलबार चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को दोस्रो चौमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । पाँचवर्षे कार्यकाल बिताएर २५ चैतमा राष्ट्र बैंकबाट बिदा हुन लागेका गभर्नर अधिकारीले बाह्य अर्थतन्त्र सन्तुलन र मूल्य स्थिरताका लागि नीतिगत लचकता अपनाउने गरी मौद्रिक नीतिमा केही संशोधन गर्ने संकेत गरेका छन् ।

‘मंगलबार दिउँसो दोस्रो चौमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने योजना छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । राष्ट्र बैंकको आँगनबाट उनले अन्तिमपटक मौद्रिक नीति समीक्षा गर्न लागेकाले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । लगानीयोग्य क्षेत्रको खोजीमा भौँतारिरहेको बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको समस्या कायमै रहेकाले बैंकरहरूले नीतिगत लचकताको अपेक्षा राखेका छन् । समीक्षाअघि बैंकरको सुझाव लिएका गभर्नर अधिकारीले पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि जारी गरिएकामध्ये केही नीति संशोधन गर्ने आश्वासनसमेत दिएका थिए ।

नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलकराज पाण्डेले मौद्रिक नीतिलाई आर्थिक वर्षको बिचमा धेरै नचलाउने प्रचलन रहेकाले व्यापक परिवर्तन हुने सम्भावना न्यून रहेको बताए । ‘नेपाल बैंकर्स संघ (एनबिए)ले औपचारिक रूपमा सुझाव त दिएको छ । तर, मौद्रिक नीतिलाई बिचमा धेरै परिवर्तन नगर्ने प्रचलन छ । यद्यपि, गभर्नरको कार्यकाल सकिन लागेकाले केही नीति चल्न सक्छन्,’ उनले भने ।

उनका अनुसार बैंकर्स संघले कर्जा नोक्सानीको व्यवस्थामा लचकता अपनाउन, प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य कायम गर्नुपर्ने लगानीको समयसीमा एक वर्ष थप गर्न, निर्माण व्यवसायीलाई साँवा–ब्याज तिर्ने अवधि असार मसान्तसम्म थप गर्नेलगायतका सुझाव एनबिएले दिएको छ । पछिल्लो समयमा आयात बढिरहेकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान भइरहेको संकेत देखिए पनि बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव नपरेको उनको भनाइ छ । ‘मार्जिन प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जालगायतमा आएको छ । यद्यपि, उल्लेख्य रूपमा कर्जाको विस्तार हुन सकेको छैन,’ उनले भने । कर्जा रिकभरीमा देखिएको सुस्तताले बैंकिङ प्रणालीमा सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

चालू आवको मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्ने अवधि ०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको थियो । तर, मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले किस्ता तिर्ने अवधि थप्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएन । निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट अझै भुक्तानी नपाएकाले म्याद थपको सुविधा दिनुपर्ने बैंकरहरूको सुझाव छ । 

केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई प्रत्यक्ष निर्धारण नगरे पनि यसलाई प्रभाव पार्न ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था गरेको छ । ब्याजदरलाई धेरै बढ्न नदिन सिलिङ दरमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ६.५ प्रतिशत, नीतिगत दर (रिपो दर) ५ प्रतिशत र न्यूनतम सीमाको निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत कायम राखेको छ । 

भारतको मौद्रिक नीतिले ६.५ प्रतिशतको नीतिगत दरलाई २५ आधार विन्दुले घटाएर ६.२५ प्रतिशत पु¥याएको थियो । यद्यपि, यो दर नेपालको नीतिगत दरभन्दा माथि नै छ । आयातमा भएको वृद्धि, बढ्दो मुद्रास्फीति र रेमिट्यान्सको घट्दो वृद्धिदरले ब्याजदर थप घटाउने सम्भावना न्यून देखिएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ)का लागि नेपाललाई दिएका सुधारका सुझावमध्ये बैंकहरूको खराब कर्जा र पुँजीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न १० ठुला वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आइएमएफकै सर्तका कारण केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनाउँदै आइरहेको छ । हालै नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धमा शासकीय प्रणालीमा सुधार नभएको निष्कर्ष निकाल्दै एफएटिएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा सूचीकृत गरिसकेको छ । मुख्यतः आइएमएफले दिएका सुझावको पालना गर्ने नीतिगत व्यवस्था लागू गर्न सके नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन सक्ने भनी विज्ञले दिएको सुझावलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । 

अर्कातिर निजी क्षेत्रको अपेक्षाअनुसार आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने गरी अहिलेको केही नीतिगत व्यवस्थालाई फेरबदल गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकसँग चुनौती छ । 

निजी क्षेत्रलाई ब्याजदर बढ्ने चिन्ता
पछिल्लो समय मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर स्थिर हुन थालेसँगै त्यसको प्रभाव कर्जाको ब्याजदरमा पनि पर्ने भएकाले निजी क्षेत्रले ब्याजदर बढ्न सक्नेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले बजार चलायमान र उत्पादन वृद्धि हुन नसकेका वेलामा ब्याजदर थप बढेमा निजी क्षेत्र झन् समस्यामा पर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिलेको मूल समस्या भनेको उद्योग–व्यवसायमा चालू पुँजीको अभाव हुनु हो । यसलाई नियन्त्रण गर्ने चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन खारेज गर्नुपर्छ ।’

ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न समस्या भएकाले यसलाई थप एक वर्ष पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । उनले भने, ‘बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएकोे भनिए पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । बैंकहरूलाई विभिन्न निर्देशिकाले नियन्त्रित गरेकै कारणले कर्जा विस्तार हुन नसकेको हो । ब्याजदर बढ्नुहुन्न, बरु थप घटाउनुपर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म केन्द्रीय बैंकले कठोर नीति अघि सार्नुहुँदैन ।’