सशस्त्र प्रहरीको नाम फेर्न सांसदको प्रस्ताव, नमिल्ने गृहमन्त्री लेखकको जवाफ

सांसदहरूले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नाम फेर्न प्रस्ताव गरेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले अर्धसैन्य बलको अवधारणा बोकेको संगठनको नामबाट प्रहरी भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकले विधेयकमार्फत नाम बदल्न नसक्ने जवाफ दिएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विधेयकमाथि बोलेका सांसदहरूले संगठनको अधिकार क्षेत्रदेखि परिचालन र पर्याप्त सुविधा तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनसम्म सुनिश्चित गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न ७२ घण्टाको समय पाएका छन् । 

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले अर्धसैनिक बल भनिसकेपछि प्रहरी भन्ने शब्द राख्न नपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘यदि अर्धसैनिक बलको रूपमा हेर्छाैँ भने सशस्त्र सुरक्षा बल नेपाल भन्न सकिन्छ । किनभने प्रहरी राखिसकेपछि अर्काे प्रहरी संगठन अहिले पनि छँदै छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी भन्ने शब्द राख्नुभन्दा सशस्त्र सुरक्षा बल नेपाल राखियो भने यसको भावना ठिक ढंगले प्रतिनिधित्व हुन्छ, ।’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले दुवै प्रहरीको आइजिपीलाई दज्र्यानी चिह्न प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले लगाइदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘प्रधानसेनापतिको नियुक्ति सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । राष्ट्रपतिले नै दज्र्यानी चिह्न लगाउँछन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आइजिपी नियुक्ति पनि सरकारले गर्छ । तर, दज्र्यानी चिह्न गृहसचिवले लाउने चलन छ । यो राम्रो भएन,’ उनले भने, ‘कि त प्रधानमन्त्रीले, कि त गृहमन्त्रीले, निर्वाचित संस्थाले नै दज्र्यानी चिह्न दिने कुरा विधेयकमा राख्नुपर्छ ।’ 

माओवादीकी विमला सुवेदीले सशस्त्र प्रहरीको परिचालन सिडिओमार्फत हुने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने र शक्तिको अनावश्यक दुरुपयोग हुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराइन् । पारदर्शी र हस्तक्षेपमुक्त नियुक्तिसहितको पदपूर्तिका लागि सशस्त्र सेवा आयोग बनाउन उनले प्रस्ताव गरिन् । समावेशिताको सवालमा पनि विधेयक कमजोर देखिएको भन्दै सुवेदीले भर्ना छनोटदेखि बढुवासम्म समावेशिताको सुनिश्चित गर्न माग गरिन् । 

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले पनि सशस्त्र प्रहरी बलको नाम फेर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘सीमा सुरक्षा व्यवस्थाको कुरा छ । यसको नाम सशस्त्र सुरक्षा बल उचित हुन्छ । किन भन्दा यसको काम, कर्तव्य र अधिकार अझ परिष्कृत गर्नका लागि,’ उनले भने । सशस्त्र काममा खटिने, तर बस्नलाई राम्रो सुविधा नपाएको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । श्रेष्ठले सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षा र विपत् व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताए । 

राप्रपाकी रोशन कार्कीले सरकारबाट चल्नुपर्ने सशस्त्रलाई गृहमातहत राख्दा स्वतन्त्र रूपमा चल्न नसक्ने बताइन् । गृह मन्त्रालयको एउटा शाखाको रूपमा किन राखियो भन्दै उनले राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्ने बताइन् । 

एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवरले सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीको भूमिकालाई व्यापक बनाउनुपर्ने, निर्वाचित निकाय नेपाल सरकारमातहत राखिनुपर्ने र राजनीतीकरण गर्न नहुने बताए । संगठनमा नेतृत्व परिवर्तन स्वचालित र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने, पदावधि सकिनु एक महिनाअघि नै आइजिपी नियुक्ति गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले सशस्त्र प्रहरी संगठनलाई स्वतन्त्र रूपमा चेन अफ कमान्डमा चल्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । सशस्त्र प्रहरीले सीमामा तस्करी समात्ने र नेपाल प्रहरीले मुद्दा नचलाई छोडिदिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । 

एमालेकै रघुजी पन्तले पनि नाम सीमा सुरक्षा बल राख्दा उपयुक्त हुने बताए । सीमा सुरक्षा, विपत् व्यवस्थापन र आवश्यक पर्दा दंगा नियन्त्रणमा सशस्त्रलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । संगठनलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने, डढेलो नियन्त्रणका लागि सशस्त्रलाई हेलिकोप्टर दिनुपर्नेमा जोड दिए । एमालेकै दामोदर पौडेल वैरागीले व्यक्तिलाई भन्दा पनि संस्थालाई अधिकार दिन, सुरक्षा समितिमार्फत परिचालन गर्न जोड दिए । 

छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले कार्यक्षेत्र दोहोरिएको भए सच्याउने प्रतिबद्धता जनाए । गृहमन्त्री लेखकले कानुनबाट सशस्त्रको नाम फेर्न नमिल्ने बताए । ‘सशस्त्र प्रहरीको नामबारे पनि कुरा उठ्यो । प्रहरी भन्ने कि नभन्ने भनेर । संविधानमै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल भनेर परिसकेको हुनाले हामीले त्यसलाई कानुनबाट परिमार्जन गर्न सक्ने स्थिति भएन,’ लेखकले भने । 

मन्त्री लेखकले सेना परिचालनको अवस्थामा मात्र सेनाको कमान्ड हुने र अरू वेला सशस्त्र स्वतन्त्र रूपमा परिचालन हुने जवाफ दिए । सशस्त्र परिचालनको अधिकार सिडिओलाई दिएको प्रश्नमा मन्त्री लेखकले एउटा कानुनलाई मात्र हेरेर व्याख्या गर्न नमिल्ने बताए । गृह मन्त्रालयले १५ माघमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो । सोमबार गृहमन्त्री लेखकले सशस्त्र प्रहरी बल विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनेर प्रस्ताव गरेका थिए । छलफलपछि प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ । अब सांसदहरूले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्न ७२ घण्टाको समय पाउनेछन् । 

प्रहरी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा
प्रतिनिधिसभाले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनेर प्रस्ताव गरेका थिए । सर्वसम्मतले प्रस्ताव पारित गरेसँगै विधेयक दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको छ । १५ माघमा गृहमन्त्री लेखकले विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । विधेयकमा ५१ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । 

‘ग्रे’ लिस्टबारे सदनलाई जानकारी गराउन सांसदहरूको माग
फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्नुको कारण र त्यसले पार्ने असरबारे सदनमा जानकारी गराउन सांसदहरूले माग गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक र शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने एफएटिएफले के आधारमा ग्रे लिस्टमा राखेको हो भनेर सरकारसँग जवाफ मागेका हुन् । 

स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले के कारणले नेपाल ग्रे लिस्ट पर्‍यो भन्ने सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । सिंहले दातृ निकाय र आइएनजिओहरूबाट कति रकम आयो ? केमा आयो ? कति खर्च भयो ? भनेर श्वेतपत्र जारी गरी सदनलाई जानकारी गराउन रुलिङको माग गरे । आकस्मिक समयमा जसपाकी रञ्जुकुमारी झाले ग्रे लिस्टमा नपरोस् भनेर कानुन समितिबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण छिटो ऐन बनाएको, तर सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा पर्नु दुर्भाग्य भएको बताइन् ।

शून्य समयमा माओवादीका पूर्णबहादुर घर्तीले नेपाललाई दिएको अनुदानलाई अमेरिकाले ‘फ्रड ’ भनेको भन्दै यो विषयमा सरकार बोल्नुपर्ने बताए । ठगी भए–नभएको छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति बनाउन उनले माग गरे । माओवादीकै विमला सुवेदीले वर्तमान सरकारको अकर्मण्यता, असक्षमता र उदासीनताले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको बताइन् । माओवादीका देवेन्द्र पौडेलले कहीँ नभएको जात्रा हाडीगाउँमा भनेजस्तै अहिले ऊर्जा मन्त्रालयमा भइरहेको बताए । रास्वपाकी डा. तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य बिमा पाँच लाख पुर्‍याउने योजना कार्यान्वयन गर्न माग गरिन् । अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा अगाडि बढाउन उनको माग थियो ।