आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउने निर्णय

निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक भन्छन्–निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ

चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह (आठौँ तह) निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबारको आयोगको बैठकले उनीहरूको भत्ता बढाउने निर्णय गरेको हो । तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले भने यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएका छन् । 

निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत चिकित्सकले देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेपछि सरकार उनीहरूको माग पूरा गर्न तयार भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा मासिक ४८ हजार रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा सहभागी निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले तत्काल यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन् ।

काम गरेबापतको निर्वाह भत्ता बढाउनुपर्ने माग राख्दै पोस्ट ग्य्राजुएट (पिजी) तहका चिकित्सक नौ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । हाल पिजी अध्ययन गर्दा निजी मेडिकल कलेजले १७ हजार पाँच सयदेखि २२ हजार पाँच सयसम्म मात्रै तलब तथा निर्वाह भत्ता भनेर दिने गरेका छन् । तर, पढाइकै दौरानमा पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न अहोरात्र खटिँदा पनि तलब न्यून भएको भन्दै उनीहरूले वृद्धि गर्न माग गर्दै आएका छन् । दुई वर्षदेखि तलब वृद्धिको माग गर्दै आइरहेका निजीमा पिजी अध्ययनरत चिकित्सकले सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति खडा गरेर सरकार र निजी मेडिकल कलेजलाई दबाब दिँदै आन्दोलनमै उत्रिएर दबाब दिँदै आएका थिए । 

हाल नेपालमा आवासीय चिकित्सकको संख्या चार हजार पाँच सयहाराहारी छ । सरकारी मेडिकल कलेजहरूले मासिक ४८ हजार तलब तथा निर्वाह भत्ता दिन्छन् भने निजीले त्यसको आधा पनि उपलब्ध गराउँदैनन् । ०८० असोजमा पिजी तह अध्ययनरत चिकित्सक, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतबिच सहमति भएको थियो । जसअनुसार आवासीय, इन्टर्न र सबै स्वास्थ्यकर्मीको तलब सरकारी र निजीमा बराबर गर्ने, सुझाव कार्यदल गठन गर्ने र व्यवस्थित बनाउने निर्णय भएको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । 

पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यार्थी र निजी मेडिकल कलेजको मध्यमार्गी भूमिकामा रही वर्षअनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । तीनवर्षे पिजी तह अध्ययन गर्दा एकै किसिमको पारिश्रमिक दिन नहुने र माथिल्लो तहमा पुग्दा बढाउनुपर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो । जसमा पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले मासिक तलब तथा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय भएको थियो । तर, त्यसमा पिजी अध्ययनरत चिकित्सकहरू सहमत छैनन् । 

शुक्रबारको आयोगको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली, सहअध्यक्षहरू स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भटराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसकिने बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. कार्कीले भने शुक्रबारको आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गरे निजी मेडिकल कलेज बन्द हुने बताए । ‘आजको निर्णयप्रति हाम्रो आपत्ति छ । यसरी पिजी पढाउन सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘राज्यले हाम्रो कुरा सुनेन, घाटा हुने गरी पिजी पढाउन सक्दैनौँ ।’ 

बैठकले सम्बन्धित कलेजमा दुई वर्ष अध्ययन र कामकोे सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग कुल २३ लाख रुपैयाँ शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट संख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको आयोगको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।