चितवन अदालतले रविसँग माग्यो ५४ लाख धरौटी : लालपुर्जा र चेक लिएर सडकमा आए समर्थक

साहारा सहकारी मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग ५४ लाख धरौटी मागेपछि उनका समर्थक घरजग्गाको लालपुर्जा र खाली चेक बोकेर सडकमा आएका छन् । अदालतपरिसरभन्दा केही पर उनीहरूले हातमा लालपुर्जा र चेक देखाउँदै ‘नडराऊ रवि दाइ, पुर्जा हाम्रो हातमा छ’ भन्दै नारा लगाएका हुन् । 

सडकमा उपस्थितमध्येका भरतपुरनिवासी नारायणप्रसाद ढकालले रविमाथि राज्यले नियतवश प्रतिशोध साधेर ज्यादती गरेको भन्दै अदालतले मागेको धरौटीका लागि आफ्नो लालपुर्जा राख्न तयार भएर आएको बताए । 

दुई दिनको थुनछेक बहसपछि बिहीबार न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले रविलाई ठगी मुद्दामा ५४ लाख धरौटी लिई तारेखमा राख्न आदेश दिएको थियो । इजलासले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक रहेको, सो कम्पनीमा आफ्नो सेयर रहेको विषयलाई अन्यथा नभनेको, प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतबाट चेकमा हस्ताक्षर गरेको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको, गोर्खा मिडियाको १५ प्रतिशत सेयर प्राप्त भएको, कम्पनीका चेकहरूमा आफूले हस्ताक्षर गरी विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई दिएको, आफ्नो कार्यकालमा धेरै चेकहरू जारी भएको, ती चेकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राईको निर्देशन पालना गरी जारी गरिएको भनी बयानमा उल्लेख गरेको, साहारा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम आएको भन्ने मिसिल संलग्न चेकको प्रतिलिपिबाट देखिएको, सहप्रतिवादीहरू छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलले समेत पोल गरी बयान गरेकोजस्ता आधारमा कसुरमा संलग्नता नरहेको भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको भन्दै पछि मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी उक्त धरौटी माग गरेको हो । उनी धरौटी ग्यारेन्टी गरेर बिहीबारै रिहा भएका छन् ।

इजलासले ‘कसुरमा संलग्नता नरहेको भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको’ भनी लिएका आधारमध्ये एक सहप्रतिवादीहरूको पोल बयान पनि छ । तर, सहप्रतिवादी भनिएका छविलाल जोशीको चितवन जिल्ला अदालतमा अहिलेसम्म बयान नै भएको छैन । उनले आफूलाई प्रहरी बयानमा दबाब दिइएको र राति अबेरसम्म बयान गराई बिहान ३ बजे हस्ताक्षर गराइएको र हस्ताक्षर गर्दा समय लेख्छु भन्दा नदिएको कास्की जिल्ला अदालतकै इजलासमा बताएका थिए । जोशीले कास्की र काठमाडौं अदालतमा बयान गर्दा आफूले नबोलेका कुरा लेखिएको भन्दै सच्याउँदै हिँडेका छन् । अदालतमा सरकारी बयान र अन्य प्रमाणले पुष्टि नगरेसम्म प्रहरीमा गरेको बयान मान्य नहुने प्रावधान छ ।

इजलासमा कानुन व्यवसायीको प्रश्न– ठग्ने र ठगिनेबिच सम्पर्क खोइ ? 
रविका कानुन व्यवसायीले उनले चेक सहकारीको नभई गोर्खा मिडियाको काटेको र त्यो गैरकानुनी नरहेको भन्दै ठग्ने र ठगिनेबिचको सम्बन्ध देखाउन चुनौती दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले भने, ‘ठग्ने र ठगिनेबिच कागज हुनुपर्छ । यहाँ ठग्ने र ठगिनेबिच देखादेख, भेटघाट, चिनजान, सम्पर्क केही छैन ।’ तर, खारेज भइसकेको पुरानो मुलुकी ऐनको ठगी महलअनुसार मुद्दा दायर भएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले नयाँ मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत ठगीको महलको व्याख्या हुनुपर्ने माग गरे । 

ठगिने सहकारीका बचतकर्ता र ठग्ने सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारी भएको पन्तले प्रस्ट्याए । उनले गोर्खा मिडियाले सहकारीसँग पैसा (ऋण) नमागेको र साहारा सहकारीले गोर्खा मिडियालाई ऋण तिर भनेर पत्र पनि नपठाएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिको नाममा ऋण खडा गरी जिबी राईले सहकारीको रकम झिकेको र त्यसलाई गोर्खा मिडियाको खातामा राखेकोमा २१ साउन ०८० मा मात्रै सहकारीको सफ्टवेयरमा गोर्खा मिडियाको नाममा ऋणका रूपमा देखाइएको दलिल पेस गरे । ‘रवि लामिछानेले १ असार ०७९ मै गोर्खा मिडिया छाडिसक्नुभएकोमा त्यसपछि कायम गरिएको ऋण लगतमा उहाँको दायित्व कसरी हुन्छ श्रीमान् ?’ पन्तले प्रश्न गरे, ‘गोर्खा मिडियाले माग्नेलाई दुई रुपैयाँ दियो भने त्यो पनि सहकारी ठगी हुन्छ ? कानुन व्यवसायीलाई कसैले सहकारीबाट रकम ल्याएर शुल्क तिर्‍यो भने स्रोत किन नखोजेको भनेर कानुन व्यवसायीलाई पनि दोषी ठहर्‍याउन मिल्छ ?’ 

पन्तले सहकारीका बचतकर्ताको पैसा ठगिएको र फिर्ता गराउने मूल विषय हुनुपर्नेमा राज्यले बचतकर्ताको पैसा नउठोस् र रविलाई दुःख दिन पाइयोस् भन्ने उद्देश्यप्रेरित भई मुद्दा लगाइएको दाबी पनि गरे । उनले यसका लागि गोर्खा मिडियालाई प्रतिवादी नबनाइएको तर्क गर्दै नत्र गोर्खा मिडियाको सम्पत्तिबाट असुलउपर गरी रकम फिर्ता गराउन सकिने विकल्प रहेको पनि बताए ।

त्यस्तै, अधिवक्ता जगन्नाथ पौडेलले पनि पीडितलाई राहत दिने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको बताए । अर्का अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले सहकारी ऐनअनुसार मुद्दा नल्याइएकोमा प्रश्न उठाए । त्यस्तै, अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले पनि सहकारी बचत अपचलनको मुद्दा भएकाले सहकारी ऐनअन्तर्गत चलाउनुपर्ने भए पनि ठगीको मुद्दा ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । 

यसअघि जाहेरवाला र सरकारी वकिलको तर्फबाट जवाफी बहस सकिएपछि न्यायाधीशले अन्तिममा ‘तपाईंको केही भनाइ छ ?’ भनेर रविलाई सोधेका थिए । उनले सहकारीसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको भन्दै विशुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साध्न मुद्दा लगाइएको बताए । सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साध्दा सहकारीपीडितको रकम फिर्ता आउने वातावरण नभएको तर्क पनि उनले गरेका थिए । 

रविविरुद्ध खटाइएका थिए तीन जिल्लाका न्यायाधिवक्ता
सामान्यतया कुनै पनि जिल्लाका मुद्दामा सोही जिल्ला कार्यक्षेत्र तोकिएका न्यायाधिवक्ता तथा सहायक न्यायाधिवक्ताहरूले बहस गर्छन् । तर, बिहीबार रविविरुद्धको मुद्दामा बहस गर्न छिमेकी तीन जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख खटाइएका थिए । 

बिहीबार सरकारी वकिलको तर्फबाट बहसको सुरुवात बारा जिल्लाका ‘आगन्तुक’ न्यायाधिवक्ता शम्भुकुमार बस्नेतले गरेका थिए भने त्यसपछि धादिङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता दशरथ पँगेनी र पर्साका जिल्ला न्यायाधिवक्ता भोलानाथ निरौलाले समेत बहस गरे । सम्बन्धित जिल्लाकै अदालतहरूमा मुद्दाको चाप हुँदाहुँदै तीन जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुखहरूलाई किन चितवन खटाइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले खटाएपछि उपस्थित भए पनि उनीहरूले १५ मिनेटजति मात्रै इजलासमा बहस गरे । 

यसअघि रविविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दा दायर नगरेको भन्दै चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेललाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फिर्ता बोलाएको थियो । कार्यालयले उनीमाथि छानबिन गर्न कार्यदल नै बनाएको छ । 

धरौटीमा छुटेपछि रविको सम्बोधन : परिवर्तन जन्मिने वेलाको पीडा हो यो
चितवन भनेको देवभूमि हो । देवता बस्ने ठाउँ हो र देवताजस्ता मान्छे बस्ने ठाउँ हो । त्यसकारण यसले मलाई होइन, देशलाई न्याय गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।

यो ठाउँले परिवर्तनका लागि उद्घोष गरिसकेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमै देशमा परिवर्तन चाहियो भनेर चितवनले सुरुवात गरेको हो । सुरुवात चितवनले गर्‍यो, यो देशव्यापी हुन्छ । परिवर्तन जन्मिँदै छ ।

आमाहरूलाई थाहा छ– प्रसव पीडा भनेको के हो ? परिवर्तन जन्मिने वेलाको पीडा हो, त्यसकारण हामीले रुनुपरेको हो । परिवर्तन जन्मिएरै छाड्छ ।