निरन्तर घट्दै दूरसञ्चार राजस्व

पछिल्लो ६ वर्षमा टेलिकमले सरकारलाई तिर्ने आयकर ६५ प्रतिशतले गिरावट, एनसेलले सरकारलाई बुझाएको कुल राजस्व ७३ प्रतिशत घट्यो

सरकारी ढुकुटीमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउँदै आएको दूरसञ्चार राजस्व घट्दै गइरहेको छ । नियमनबाहिर रहेका ह्वाट्स एप, भाइबर, म्यासेन्जरजस्ता ओटिटी प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगले टेलिकम कम्पनीको राजस्व योगदान घट्दै गएको हो । 

राजस्व क्षेत्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यापार ओटिटी प्लेटफर्मले खोसिरहेका कारण दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको आम्दानी घटिरहेकाले पनि उनीहरूले तिर्ने करमा कमी आएको वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दुर्गा ज्ञवालीको विश्लेषण छ । उनका अनुसार ओटिटी प्लेटफर्मको प्रयोग गर्दा इन्टरनेटको प्रयोग हुने भएकाले इन्टरनेट सेवाप्रदायकले तुलनात्मक लाभ लिइरहे पनि भ्वाइस र डेटामा आधारित दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको आम्दानी प्रभावित भएको छ । 

उनले भने, ‘नेपालको राजस्वमा वर्चस्व राख्ने नेपाल टेलिकम र एनसेलको आम्दानी प्रभाव भएकाले नै राजस्वमा कमी आएको हो । संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता मुलुकले ओटिटीमा प्रतिबन्धित बेटिङजस्ता स्वदेशी ओटिटी प्लेटफर्म सञ्चालन गरेर पनि राजस्व गुम्न नदिने उपाय लगाएका छन् । हाम्रो देशमा पनि विकल्प सोच्ने वेला आएको छ ।’

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सर्वाधिक कर तिरेर उत्कृष्ट करदाताको सम्मान थापेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)ले ६ वर्षयता सरकारलाई तिर्दै आइरहेको आयकरमा झन्डै ६५.११ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । आव ०७५/७६ मा नेपाल टेलिकमले चार अर्ब ८७ करोड आयकर तिरेकोमा ०८०/८१ मा आइपुग्दा एक अर्ब ७० करोड मात्रै आयकर बुझाएको छ । आव ०७६/७७ को तुलनामा त ७५ प्रतिशतले नै घटेको देखिन्छ । सो आवमा टेलिकमले ६ अर्ब ९१ करोड ३० लाख रुपैयाँ आयकर तिरेको थियो ।

त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट)मा २४.८४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा चार अर्ब ६० करोड भ्याट तिरेकोमा ०८०/८१ मा तीन अर्ब १४ करोड मात्रै तिरेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । भन्सार शुल्कबापत टेलिकमले आव ०८०/८१ मा १७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ तिरेको थियो । ६ वर्षअघि ०७५/०७६ मा यस्तो शुल्कबापत ४८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ तिरेको थियो । अर्थात् भन्सार शुल्कबापत टेलिकमबाट उठ्ने राजस्वमा ६३.७५ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

६ वर्षमा टेलिकमले सरकारलाई बुझाउने गरेको लाभांशमा पनि १२.७२ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । आव ०७५/७६ मा ७ अर्ब ५४ करोडको लाभांश बुझाएकोमा ०८०/८१ मा ६ अर्ब ५८ करोड मात्रै बुझाएको छ । त्यस्तै, सरकारलाई एनसेलले तिर्ने समग्र कर तथा शुल्कमा कमी आएको छ । एनसेलबाट ६ वर्षको अन्तरालमा तिरेको शीर्षकगत राजस्व प्राप्त नभए पनि संघीय सञ्चित कोषमा जाने राजस्व र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उठाउने कुल राजस्वमा गिरावट आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ७६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व तिरेको एनसेलले आव ०८०/०८१ मा आइपुग्दा २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै तिरेको छ ।

खासगरी आम्दानीमै संकुचन आउँदा आयकरमा स्वाभाविक गिरावट आएको दूरसञ्चार कम्पनीहरू बताउँछन् । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले पछिल्लो समय इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोग र भ्वाइस सेवा खपतमा आएको कमीले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको आम्दानी घट्दै जाँदा राजस्व पनि कम भएको बताए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले राजस्वका आधारमा भ्वाइस सेवाको बजार हिस्सा खस्किँदै गइरहेको र त्यसको हिस्सा इन्टरनेट सेवाले ओगट्दै गएको बताए । उनका अनुसार आव ०७५/७६ मा भ्वाइस सेवाको बजार हिस्सा ८९ प्रतिशत रहेकोमा आव ०७९/८० मा आइपुग्दा ७७ प्रतिशत छ । यो अन्तरालमा इन्टरनेटको वर्चस्व ११ प्रतिशतबाट २३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसले पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकको दाँजोमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको राजस्वमा योगदान घटिरहेको प्रस्ट हुने उनको भनाइ छ ।

राजस्व विभाग आफैँ बेखबर
दूरसञ्चार क्षेत्र भन्नेबित्तिकै दूरसञ्चार सेवाप्रदायक र इन्टरनेट सेवाप्रदायक भन्ने बुझिन्छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले सरकारलाई तिर्ने राजस्वको तथ्यांक वित्तीय विवरणमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तर, इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट सरकारको ढुकुटीमा कति राजस्व जम्मा हुन्छ भन्ने तथ्यांक आन्तरिक राजस्व विभाग आफैँसँग छैन । 

विभागका सूचना अधिकारी एवं निर्देशक वासुदेव पौडेलले एकीकृत कर प्रणालीबाट दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरू र इन्टरनेट सेवाप्रदायकले दाखिला गरेको रकमको अलग–अलग विवरण नदेखिने बताए । विभागले गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को शीर्षकगत राजस्वको तथ्यांकमा भने नेपाल दूरसञ्चार सेवा शुल्क र टेलिफोन शुल्कको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न थालेको उनले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले सरकारलाई दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत ६ अर्ब ८८ करोड ९१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ तिरेका छन् । त्यस्तै, टेलिफोन शुल्कबापत एक अर्ब ४८ करोड ९७ लाख २९ हजार रुपैयाँ दाखिला भएको विभागले जानकारी दिएको छ । 

इन्टरनेट सेवाप्रदायकको छाता संगठन इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले पनि सरकारलाई तिर्ने राजस्वको एकमुस्ट तथ्यांक नभएको बताए । उनका अनुसार सरकारलाई तिर्नुपर्ने प्रत्यक्ष कर नै ३८.८ प्रतिशत भएकाले अधिकांश इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले आम्दानी कम देखाएर पनि कम राजस्व तिर्ने गरेको बताए ।