अध्यादेश पारित गर्न निर्णायक उपेन्द्र सत्ताको मोलमोलाइमा

संसद् अधिवेशन धकेलेर सरकारले ल्याएका विवादास्पद अध्यादेशको विरोधमा प्रतिपक्षी दलहरू मात्रै छैनन्, कतिपय अध्यादेशका व्यवस्थाप्रति सरोकारवालादेखि जनस्तरबाट पनि आलोचना भइरहेको छ । तर, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल भने अध्यादेशका विषयवस्तु हेरेर समर्थन वा आलोचना गर्नुको साटो ती अध्यादेश पास गर्न राष्ट्रिय सभामा निर्णायक आफ्ना तीन सांसद देखाएर कांग्रेस–एमालेसँग सत्ताका लागि बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।

१८ माघमा संसद्मा दर्ता भएका ६ अध्यादेश पास गर्न सत्तारूढ दलसँग प्रतिनिधिसभामा आवश्यक मत पुगे पनि राष्ट्रिय सभामा पुग्दैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० मत चाहिन्छ । तर, कांग्रेस १६, एमाले ११, लोसपा एक गरी सत्तापक्षका २७ सदस्य मात्रै छन् । यो अवस्थामा मृगेन्द्रसिंह यादव, पूजा चौधरी र मोहम्मद खालिद गरी तीन सांसद रहेको जसपा नेपालले साथ दिए सरकारले अध्यादेश पास गर्न सक्छ । 

यसैकारण प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपेन्द्रको साथ मागिरहेका छन् भने उपेन्द्रले उनीहरूसँग संघदेखि मधेश प्रदेशसम्म सत्ताको मोलमोलाई गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएको जसपा संसद्मा सत्तापक्षीय बेन्चमै रहे पनि सत्तामा छैन । जसपाले अध्यादेश पारित गर्न साथ दिने हो भने संघ सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह या स्वास्थ्य मन्त्रालय र मधेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ । उनले प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवासँग भेटेरै यी सर्त राखेको स्रोतले बतायो । तर, उनको सर्तमा निर्णय हुन नसकेपछि बिहीबार अध्यादेशमाथि संसद्मा छलफल अगाडि बढाउने पूर्वनिर्धारित कार्यसूची सरकारकै अनुरोधमा हटाइएको थियो । 

तर, सत्तापक्ष र जसपा नेपाल दुवैले अध्यादेशलाई सर्तका रूपमा अगाडि सारेर कुनै बार्गेनिङ नभएको दाबी गरेका छन् । जसपा नेपालले अध्यादेशको विषयवस्तु अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिने भन्दै कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले बिहीबार संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष यादवलाई सुझाव र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि तत्काल निर्णयमा पुग्न हतार हुने भन्दै कुनै निर्णय लिएन । प्रतिवेदन सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि दिइएको भन्दै उसले संसद्मा अध्यादेश छलफलको कार्यसूची पेस भएपछि मात्र निर्णय लिने प्रतिक्रिया दिएको छ । 

मनीष सुमन, प्रवक्ता, जसपा नेपाल
प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिसँगको भेटमा अध्यक्षज्यूको सामान्य कुराकानी भएको छ । उहाँहरूले सहयोग माग्नुभयो । हामीले कार्यदल बनाएका छौँ, त्यसले दिने सुझाव र निष्कर्षका आधारमा निर्णय हुन्छ भन्यौँ । कार्यदलले सुझाव संसदीय दललाई बुझाएको छ । ६ वटै अध्यादेशबारे विज्ञहरूको राय लिएर सुझाव दिएका छौँ । अध्यादेशको कार्यसूची आएपछि संसदीय दलको बैठक बसेर के गर्ने उपयुक्त निर्णय गर्छौँ ।

‘प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिसँगको भेटमा अध्यक्षज्यूको सामान्य कुराकानी भएको छ । उहाँहरूले सहयोग माग्नुभयो । हामीले कार्यदल बनाएका छौँ, त्यसले दिने सुझाव र निष्कर्षका आधारमा निर्णय हुन्छ भन्यौँ । कार्यदलले सुझाव संसदीय दललाई बुझाएको छ । ६ वटै अध्यादेशका बारेमा विज्ञहरूको राय लिएर सुझाव दिएका छौँ । अध्यादेशको कार्यसूची आएपछि संसदीय दलको बैठक बसेर के गर्ने उपयुक्त निर्णय गर्छौँ,’ जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले भने ।

अध्यादेशलाई सरकारमा जाने सर्तका रूपमा बार्गेनिङको विषय नबनाएको उनको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिसँगको भेटमा सरकारमा जाने विषयमा कुरा भएको छैन । त्यसैले बाहिर आएका कुरा किमार्थ गलत छन् । हामी देश र जनताको हित हुने गरी उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ,’ सुमनले भने ।  

राष्ट्रिय सभामा निर्णायक सिट भएका कारण पनि बाहिरी चासोका कारण ‘बार्गेनिङ’ को हल्ला चलाइएको हुन सक्ने उनले बताए । ‘हामी राष्ट्रिय सभामा निर्णायक भएका कारण पनि बाहिरबाट चासोका साथ हेरिएको होला । तर, मन्त्रिपरिषद्मै भएको अशोकजीको पार्टीले के गर्दै छ ? सरकारलाई नै समर्थन गरिरहेको लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चाहिँ किन बोलिरहेका छैनन् ? अरू पार्टीबारे धेरै चासो त भएन, तर हामीचाहिँ उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्छौँ,’ सुमनले भने ।  

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेपछि पनि निर्णय नलिएर जसपा होल्डमै बस्नुले सत्ता बार्गेनिङ गरिरहेको बुझ्न सकिने बताउँछन् । ‘अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेपछि जसपाले निर्णय गर्नुपथ्र्यो, तर होल्डमै बसेको छ । सरकारलाई समर्थन गरेको दल भएकाले अध्यादेशको विपक्षमा उभिने हो भने त पहिला सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ । संसदीय स्वस्थ अभ्यास पनि यही नै हो । तर, घटनाक्रमले सिट निर्णायक देखिँदा जसपाले त्यसैलाई सत्ता बाँडफाँटको साधनका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेजस्तो देखिएको छ,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीको परिस्थितिलाई जसपाले आफ्नो पक्षमा क्यास गर्न खोजेको पोखरेलको विश्लेषण छ । ‘प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश आएसी अब यस्तो हुन्छ भन्दै हाँक दिए नि पास भएन भने त राजनीतिक रूपमै नैतिक प्रश्न उठ्छ । त्यसैले यही अवस्थालाई जसपाले आफ्नो पक्षमा क्यास गर्न खोजेजस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्ने आहान नै छ । त्यसैले बार्गेनिङ गरेको छैन भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन ।’

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जसपासँग सत्तापक्षले कुनै लेनदेन गर्ने विषयमा कुराकानी नगरेको दाबी गरे । सत्तापक्षको बेन्चमा भएका कारण पनि उसले अध्यादेशको पक्षमै मतदान गर्ने बताए । ‘प्रतिनिधिसभामा केही समस्या छैन । राष्ट्रिय सभामा केही समस्याजस्तो देखियो, तर अहिले कुरा मिलिसक्यो । जसपाले समर्थन गर्छ । किनभने हिजो पनि प्रधानमन्त्रीलाई भोट हालेको पार्टी हो । अहिले सत्तापक्षकै बेन्चमा बसेको छ । सर्त केही होइन । अहिले केही लेनदेन भएको छैन । यो अध्यादेशलाई विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ घिमिरेले भने । 

मधेश राजनीतिका विश्लेषक तुलनारायण साह संसदीय राजनीतिमा सिट संख्याले परिणामलाई तलमाथि पार्न सक्ने सामथ्र्य राख्ने भएका कारण अहिले जसपाले सत्ता बार्गेनिङ गर्नु नौलो नभएको बताए । ‘संसदीय राजनीतिमा सिट संख्याले  ठुलो महत्व राख्छ । राष्ट्रिय सभामा जसपाको तीन सिट संख्याले अध्यादेशमा परिणाम तलमाथि पार्न सक्ने भएकाले जसपाको सिट संख्या महत्वपूर्ण छ र संसदीय राजनीतिमा यो स्वाभाविक खेल नै हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अहिले स्वाभाविक रूपमा सत्तापक्षसँग केही न केही नेगोसिएसन भइरहेको हुन सक्छ । आफ्नो सिटका आधारमा गिभ एन्ड टेक गर्ने, सरकारसँग नेगोसिएसन गर्ने कुरा कुनै नौलो र अस्वाभाविक होइन ।’

जसपा नेपालले भने सत्तापक्षसँग बार्गेनिङ नगरिएको भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेर खण्डन गरेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशलाई पेस नगरी कार्यसूचीबाटै हटाएको अवस्थामा जसपा नेपालले अध्यादेशबारे कुनै औपचारिक निर्णय आजै नलिई उक्त प्रतिवेदनउपर थप अध्ययन र छलफल गरी संसदीय दलको अर्को बैठकमा देश र राष्ट्रहित हुने गरी ठोस निर्णय लिने जानकारी गराउन चाहन्छौँ,’ अध्यक्ष यादवको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ अध्यादेशको सम्बन्धमा जसपा नेपाललाई जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा र सामाजिक सञ्जालहरूमा अतिरञ्जित, मनगढन्ते र प्रायोजित ढंगले आइरहेका समाचार र सूचनाहरू आधारहीन, तथ्यहीन र भ्रामक रहेकाले त्यस्ता गलत र गैरजिम्मेवार सूचना र समाचारको पछि नलाग्न हुन आमजनता, पार्टीपंक्ति र सञ्चारमाध्यमहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’ 

यस्तो छ जसपाको निर्णायक गणित 
संविधानअनुसार संघीय संसद्को दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश स्वीकृत हुनुपर्छ । संविधानको धारा ११४(२)(क) मा संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस भएको अध्यादेश दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । तर, प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ हाराहारी बहुमत रहेको सत्तापक्षसँग राष्ट्रिय सभामा भने स्पष्ट बहुमत छैन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिए पनि सत्ताबाहिर रहेको उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाल यसका लागि निर्णायक छ । 

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० जना आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभामा अहिले सत्तारूढतर्फ कांग्रेस १६, एमाले ११, लोसपा १ गरी २७ सदस्य छन् । विपक्षीतर्फ माओवादी १८, कांग्रेस १६, एमाले ११ (मनोनीत एक), एकीकृत समाजवादी ८, जसपा नेपाल ३, लोसपा १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, स्वतन्त्र १ जना छन् । माओवादी १८ (अध्यक्षसहित), एकीकृत समाजवादी ८ गरी २६ सदस्य नै अध्यादेशको विपक्षमा छन् । विपक्षीमध्ये जसपा नेपाल ३, जनमोर्चा १ र वामदेव एक गरी पाँचजनाले अध्यादेशविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराएका छैनन् । सत्तापक्षलाई समर्थन गर्ने निर्णय पनि गरिसकेका छैनन् । जनमोर्चा र वामदेव विपक्षमा गए पनि जसपा नेपालले सत्तापक्षलाई साथ दिए मात्रै अध्यादेश स्वीकृतिका लागि बहुमत पुग्नेछ, अन्यथा अस्वीकृत हुने निश्चित छ । 

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्छन्– संसद्को कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटाउन सत्तारूढ ब्याक हुनु र जसपाले निर्णय सार्नु बार्गेनिङकै राजनीतिक चरित्र हो

अध्यादेश स्वीकृत भएन भने प्रधानमन्त्रीका लागि ठुलो राजनीतिक संकट हुन्छ । संसद्मा विश्वास गुमेजस्तो हुन्छ । तामझामका साथ ल्याएको अध्यादेश पास भएन भने ‘लस अफ फेस’ हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको यो अप्ठ्यारोको फाइदा जसपाले उठाउन खोजेको देखिन्छ । होइन भने कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि गुण र दोषको आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेमा किन होल्ड बस्यो ? सरकार संसद्मा ब्याक हुनु (अध्यादेशमाथिको छलफललाई बिहीबार कार्यसूचीबाट हटाउनु) र जसपाले निर्णय सार्नु बार्गेनिङकै राजनीतिक चरित्र हो । 

सरकारकै अनुरोधमा संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइयो अध्यादेश
हालै ल्याएका ६ अध्यादेश बिहीबार संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएको छ । अध्यादेशमा गृहकार्य नपुगेको भन्दै सरकारले अनुरोध गरेपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठकको कार्यसूचीबाट हटाइएको हो । तर, अध्यादेश पास गर्न राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलसँग बहुमत नभएका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा छ । एमाले र कांग्रेस बहुमत जुटाउन जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फकाउँदै छन् भने यादव अध्यादेशलाई लिएर सत्ताका लागि बार्गेनिङ गर्दै छन् ।

कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई सरकारको तयारी नपुगेको भन्दै अध्यादेशलाई कार्यसूचीमा नराखिदिन अनुरोध गरेका थिए । ‘कानुनमन्त्रीज्यूले सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । केही समय चाहियो भनेर अनुरोध गर्नुभयो,’ संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्त कोइरालाले भने, ‘दलीय सहमतिमा कार्यसूचीबाट हटेको हो ।’ बिहीबार सुरुमा अध्यादेश अस्वीकार प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, त्यसमा निर्णय गरेपछि मन्त्रीहरूले स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची थियो ।

सरकारले १८ फागुनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गरेको थियो । 

संसद् सचिवालयका अनुसार दुवै सभामा अध्यादेशविरुद्ध ६६ वटा अस्वीकार प्रस्तावको सूचना दर्ता भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ दर्ता भएका प्रस्तावमा सांसदहरूले भूमि विधेयकमा सरकारी जग्गा कार्यकर्तालाई बाँड्ने नियत राखेको, प्रधानमन्त्री कार्यालयले ल्याएको आर्थिक सुशासनमा अध्यादेशमा २० प्रतिशत नाफाको सीमा हटाएर कालोबजारीलाई बढावा दिएको, आर्थिक वित्तीय उत्तरदायी अध्यादेशमार्फत बेरुजु फर्स्योट गर्ने लेखा समितिको संसदीय अधिकार हनन् गरेको, निजीकरण ऐन संशोधन अध्यादेशले राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने, स्थायी निजीकरणको खतरा भएकोलगायत कारण दिएका छन् । बिहीबार सुरुमा अध्यादेश अस्वीकार प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, त्यसमा निर्णय गरेपछि मन्त्रीहरूले स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची थियो ।