अन्तरजातीय जोडीमाथि राज्यसंयन्त्रबाटै अत्याचार : नेतृत्व नै मुछिएपछि छानबिन टार्दै गृह र प्रहरी

• संसद्मा सरकारलाई खबरदारी– राज्यबाटै संविधान र मानव अधिकारको उल्लंघन भयो, समाज बिथोल्ने काम गर्‍यो

अन्तरजातीय विवाह गरेका सर्लाहीका सत्येन्द्र राम (चमार) र नेहा रौनियारको जोडीलाई छुटाउन र फसाउन गृह प्रशासनबाटै भएको अत्याचारविरुद्ध सडकदेखि संसद्सम्म आवाज उठ्दा पनि सरकारले छानबिनमा चासो देखाएको छैन् । गृहको राजनीतिक नेतृत्व र आइजिपीसहितका उच्च प्रहरी अधिकारीकै निर्देशनमा ज्यादती गरिएकाले छानबिन हुन नसकेको स्रोत बताउँछ ।

घुम्न मुम्बई गएका सत्येन्द्र र नेहालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले विशेष टोली नै पठाएको थियो । पीडितहरूले मात्रै होइन, यो कुरा त्यहाँ गएका प्रहरीले समेत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा स्वीकार गरिसकेका छन् । तर, प्रहरी नेतृत्व अहिले पनि मुम्बई कुनै टोली नपठाएको दाबी गरिरहेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि बिहिबार संसद्मा प्रष्टिकरण दिँदा यस विषयमा मौन रहे । ‘उनीहरू (सत्येन्द्र र नेहा) लाई पक्राउ गर्न प्रहरी टोली विदेश गएको हाम्रो आधिकारिक रेकर्डमा छैन,’ केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी दिनेश आचार्यले भने ।

पीडितहरूले भने काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका तत्कालीन डिएसपी रुगम कुँवर र सहायक हवल्दार इन्द्रमणि पोखरेल मुम्बई गएर आफूहरूलाई पक्राउ गरेर दिल्लीसम्म ल्याएको बताएका छन् । दिल्लीमा कागजात नमिल्दा नेपाल ल्याउन सकेका थिएनन् । 

हाल एसपीमा बढुवा भएका कुँवर र हवल्दार पोखरेलसँग मानव अधिकार आयोगले बयान लिइसकेको छ । उनीहरूकै कुरा बाझिएको स्रोत बताउँछ । उनीहरूपछि आयोगले एसपी अंगुर जिसी, तत्कालीन कार्यालय प्रमुख एसएसपी सानुराम भट्टराईलगायतका उच्च प्रहरी अधिकारीसँग समेत बयान लिने तयारी गरेको छ । ‘गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा पक्राउ गरेर कुटपिट गरेको भन्ने पीडितहरूको भनाइ छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘आदेश दिने सबैलाई छानबिनमा तान्छौँ ।’ आयोगले बुधबार सत्येन्द्र र नेहासँग छलफल गरेको थियो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखक, आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवर र अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुका तत्कालीन एसएसपी सानुराम भट्टराईकै निर्देशनमा डिएसपीको टोली सत्येन्द्र र नेहालाई पक्राउ गर्न मुम्बई गएकाले यसमा छानबिन समिति बन्न नसकेको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए । 

गृह मन्त्रालयले भने ‘आवश्यक परे’ छानबिन गर्न निर्देशन दिएको बताएको छ । तर, प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी आचार्य छानबिनको आवश्यकता नदेखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘२० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरेको आधारमा जाहेरी दर्ता भएको छ, त्यही आधारमा मुद्दा दर्ता भएको छ, प्रहरीले कानुनअनुसार नै काम गरेकाले छानबिन आवश्यक नभएको हो ।’ तर, प्रहरीले बालविवाहको जाहेरी लिएको समयमा सत्येन्द्र र नेहाले विवाह नै गरेका थिएनन् । प्रहरीले पक्राउ गरेर उनीहरूलाई यातना दिएको विषयमा जानकारी नभएको आचार्यको भनाइ छ । 

कहाँ–कहाँ देखिन्छ प्रहरीको बदनियत ? 
बालविवाह मुद्दाको आवरणमा प्रहरीको उद्देश्य अन्तरजातीय जोडीलाई छुटाउने र दलित युवा सत्येन्द्रलाई जेल पुर्‍याउने रहेको घटनाक्रमले देखाउँछ । यसका लागि नेहाको बुबाकै खर्चमा प्रहरी टोली मुम्बईसम्म पठाउने मात्र होइन, पक्राउ गरेर यातनासमेत दिइएको पीडितहरूले बताएका छन् । 

गत २० मंसिरमा नेहाको विवाह दर्ताका लागि आवश्यक २० वर्ष उमेर पुगेको थियो । त्यसको २५ दिनअघि नै अर्थात् २५ कात्तिकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले सुरेन्द्र रौनियार (नेहाका बुबा) का तर्फबाट बालविवाहको जाहेरी लिएको थियो । प्रहरीले त्यही दिन अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । 

सर्लाहीमा मात्र होइन, काठमाडौंमा समेत असुरक्षित भएपछि सत्येन्द्र र नेहा कपिलवस्तु पुगेर लुकेर बसेका थिए । त्यहाँबाट मुम्बई घुम्न गएका वेला प्रहरी टोली उतै पुगेर पक्राउ गरेको थियो । तर, दिल्ली विमानस्थलमा टिकट तथा कागजातमा समस्या भएपछि त्यहाँ होहल्ला भयो । आफूहरू फस्ने डरले पक्राउ गर्न गएका प्रहरीहरू फर्किएका थिए । 

त्यहाँबाट सत्येन्द्र र नेहा कपिलवस्तु पुगेर गत ३ पुसमा ‘कोर्ट म्यारिज’ गरे । विवाह दर्ता गरेपछि प्रहरीले दुःख नदिने विश्वासका साथ उनीहरू ललितपुरको टीकाथलीमा डेरा गरेर बसी अध्ययन अघि बढाउने तयारीमा थिए । तर, प्रहरीले ९ पुसमा बालविवाहको मुद्दा अदालतमा लग्यो । त्यति मात्रै होइन, १६ पुसमा डेरामै आएका प्रहरीले दुवैजनालाई पक्राउ गर्‍यो । नेहालाई पक्राउ गरेर प्रहरीले माइती पक्षको जिम्मा लगायो । यसरी पक्राउ गर्दा आफूहरूमाथि कुटपिट र दुव्र्यवहार भएको भन्दै उनीहरूले मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिए । 

कपिलवस्तुमा विवाह दर्ता गरेपछि उनीहरूले त्यसको जानकारी दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीलगायतमा जानकारी दिएर सुरक्षा मागे । तर, उल्टो प्रहरीले विवाह दर्ता भइसकेको प्रमाण नहेरी शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै फसाउने नियतसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विवाह दर्ता भइसकेकाले यस्तो मुद्दा प्रहरीले मुल्तबीमा राख्न सक्ने प्रावधान भए पनि ‘माथि’को दबाबकै कारण मुद्दा दर्ता गरिएको स्रोत बताउँछ । 

सत्येन्द्र अदालतबाट धरौटीमा छुटे । नेहालाई परिवारले नै बन्धक बनायो । सत्येन्द्रले त्यसविरुद्ध मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिए भने सर्वाेच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे । अदालत र आयोगले नेहालाई उपस्थित गराउनभन्दा समेत प्रहरीले असहयोग गरेको थियो । एक महिनापछि बल्ल २० माघमा सर्वाेच्चमा उपस्थित गराइएकोमा सबै पक्षको कुरा सुनेर सर्वाेच्चले उनीहरूले राजीखुसीले उमेर पुगेर विवाह गरेको देखिएको भन्दै नेहालाई सत्येन्द्रकै जिम्मा लगायो । 

त्यसपछि पनि प्रहरी संयन्त्रले सत्येन्द्र र नेहालाई आतंकित गर्न छाडेन । त्यसैले उनीहरू असुरक्षाको महसुस गरेर भूमिगत रूपमा बस्दै आएका छन् । प्रहरीकै कारण आफूहरू असुरक्षित बनेको भनेर बुधबार मानव अधिकार आयोगमा गएर बिलौना गरेका छन् । 

उनीहरूलाई छुटाउनकै लागि यसरी गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरी शक्तिको दुरुपयोग भएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । नेहाका बुबा सुरेन्द्र कांग्रेसका स्थानीय नेता र व्यापारी भएकाले उनकै पहुँचका आधारमा प्रहरी शक्तिको दुरुपयोग गराएका हुन् । प्रहरीलाई उनले व्यक्तिगत खर्चमा मुम्बईसम्म लगेका थिए । 

कानुनी रूपमा विवाहका लागि एक महिनाभन्दा कम उमेर मात्र नपुगेको अवस्थामा प्रहरीले अन्तरजातीय जोडीलाई छुटाउनका लागि बालविवाहको मुद्दा दर्ता गरेको अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकर बताउँछन् । यसरी प्रहरीले नियतवश प्रेमिल जोडीमाथि अत्याचार गरेको प्रस्ट हुँदा पनि छानबिनसमेत नगरिँदा दलित अधिकारकर्मी थप आक्रोशित बनेका छन् । जातीय विभेदका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रहरी नै अप्रत्यक्ष रूपमा गृह मन्त्रालयको दबाबमा यसरी पीडितलाई दमन गर्न लागेपछि सडकदेखि संसद्सम्म छानबिनको माग उठेको हो । 

गृहमन्त्रीविरुद्धको जाहेरी लिएन प्रहरीले 
बालविवाहको आड लिएर पीडितलाई प्रहरी लगाएर दमन गरेको भन्दै दलितका लागि दलित अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनुवार नेतृत्वको टोली गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध जाहेरी दिन बिहीबार जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं पुगेको थियो । तर, आफूहरूको जाहेरी नलिइएको उनले बताए । दलित अधिकारकर्मीहरूले बिहीबार पनि माइतीघरमा प्रदर्शन गरी घटनाको छानबिन गरी कारबाहीका लागि माग गरेका छन् । उनीहरूले शुक्रबार कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपा पुगेर दबाब दिने तयारी गरेका छन् । दोषीलाई कारबाही नभएसम्म आन्दोलन गरिने उनीहरूको भनाइ छ । 

संसद्मा सरकारलाई खबरदारी– राज्यबाटै संविधान र मानव अधिकारको उल्लंघन भयो, समाज बिथोल्ने काम गर्‍यो 

अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेका सर्लाहीका सत्येन्द्रकुमार राम (चमार) र नेहा रौनियारमाथि गृहमन्त्री रमेश लेखककै आदेशमा प्रहरीबाट भएको अत्याचारको विषयमा सार्वभौम संसद्मा सरकारको आलोचना भएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो जातीय विभेदलाई राज्यसंयन्त्रबाटै संरक्षण गर्नु संविधान र मानव अधिकारको उल्लंघनसँगै समाज बिथोल्ने कामसमेत भएको भन्दै खबरदारी गरेका हुन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई राज्यबाट प्रताडित गर्ने कार्य लज्जास्पद भएको बताए । ‘अदालती विवाहको प्रमाण हुँदासमेत अन्तरजातीय विवाह गरेका नागरिकमाथि राज्यका संयन्त्र परिचालन गरी प्रताडित गर्ने काम भएको छ, योभन्दा लज्जास्पद कुरा अरू के हुन सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । सरकारले दलितको हक कार्यान्वयनमा रुचि नदेखाएको प्रचण्डको आरोप छ । 

प्रमुख सत्तारूढ एमालेकी हर्कमाया विकले अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण राज्यबाट गरिएको ज्यादतीको भत्र्सना गर्दै सत्येन्द्र र नेहाका लागि न्यायको माग गरिन् । ‘यस घटनाबाट जातीय विभेद मात्रै होइन, राज्यकै संरक्षणमा अन्याय भएको छ । विवाह दर्ता गरिसकेका उनीहरूको सम्बन्ध तोड्न, राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर जबर्जस्ती छुट्याउन खोज्नु मानव अधिकार हनन मात्रै होइन, कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत दलितहरूकै घोर अपमान हो,’ उनले भनिन्, ‘अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई राज्यले लखेटी–लखेटी दण्ड गर्ने, छुटाउने गरेको छ । घटनामा संलग्नलाई कारबाही गरी सत्येन्द्र र नेहाको जोडीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।’

विकले अन्तरजातीय विवाहलाई राज्यले प्रोत्साहन र संरक्षण गरेर जिम्मा लिनुपर्नेमा ठुलाबडाकै संरक्षण र भूमिकामा नवविवाहित जोडीको पछाडि राज्य नै लागिपर्नुभन्दा ठुलो अन्याय के हुन्छ भनेर प्रश्न गरिन् । घटनामा प्रहरीसँगै अदालतको पनि लापरबाही देखिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘अदालतमा बिहे दर्ता भइसकेपछि प्रहरी बालविवाहको जाहेरी दर्ता गर्छ, अर्काे अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ । उनीहरूलाई पक्राउ गरिन्छ । अदालतले विवाह दर्ताको विवरण नहेरी युवकसँग धरौटी माग्छ । विवाह दर्तापछि युवाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा सुरक्षाका लागि निवेदन दिँदा सुनुवाइ गरिँदैन । निवेदन प्रहरीमा पठाउनुपर्नेमा उल्टो बालविवाह मुद्दा दर्ता गर्छ,’ उनले भनिन् ।

माओवादी सांसद रणेन्द्र बराइलीले गृहमन्त्रीकै आदेशमा अत्याचार भएको घटनाले सिंगो दलित समुदायलाई स्तब्ध बनाएको बताए । अन्तरजातीय बिहे गर्ने जोडीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी भारतसम्म पठाउनु सत्ताको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना गरे । ‘गम्भीर अपराध गरेकालाई पक्राउ गर्न मात्र प्रहरी विदेश पठाउने गरिन्छ । जिबी राईजस्ता मान्छेलाई पक्राउ गर्न नसक्ने प्रशासनले निरीह दलितदम्पतीलाई पक्रेर बढो बहादुरी देखायो,’ उनले भने, ‘जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ता भइसकेको अवस्थामा बालविवाह, मानव बेचबिखन, लागुऔषधजस्ता मुद्दा लगाएर ज्यादती गर्ने काम भयो ।’

उमेर पुगेको अवस्थामा उनीहरूलाई छुटाउने प्रयास हुनु गलत भनेर सर्वाेच्चले नै भनिसकेको अवस्थामा जातीय छुवाछुतविरुद्ध न्याय गर्ने निकायबाटै भएको यस्तो हर्कत निन्दनीय रहेको पनि बराइलीको भनाइ छ । ‘दुवैलाई जीवन सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै नियमविपरीत कार्य गर्नेहरूलाई कारबाहीको माग गर्दछु । अपहरण गर्ने, जे पनि हुन सक्ने धम्की दिएका कारण उनीहरू अहिले पनि भूमिगत बस्न बाध्य छन् । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रहरी अधिकृतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको ज्यादतीपूर्ण घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्तिका साथै न्याय निरुपणका लागि माग गर्दछु,’ उनले भने ।

रास्वपाका शिव नेपालीले बिहे दर्ता भएर कानुनी रूपमा वैध सम्बन्धलाई जबर्जस्ती तोड्न गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुनु अत्यन्त गम्भीर रहेको भन्दै सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । ‘राज्यमा सबै नागरिकको उत्तिकै अस्तित्व र आत्मसम्मान हुन्छ । तर, यो सरकार हात्तीको दाँतजस्तै लाग्न थालेको छ, देखाउने एउटा र चपाउने अर्काे । यो सरकारको चरित्र पनि त्यस्तै हो कि ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘के प्रेम गर्नु अपराध हो ? सरकार संविधानमाथि हो ? सरकारले दलित समुदायको संविधानप्रदत्त हकको रक्षा गर्ने हो कि जातीय विभेदलाई स्थापित गर्ने हो ?’

राप्रपाकी अनिशा नेपालीले सरकारको सिंहासन र प्रहरी बर्दीको दुरुपयोग गरेर संविधान र मानव अधिकारविरोधी कार्य गर्नु अस्वीकार्य रहेको बताइन् । ‘उमेर पुगेका युवायुवतीले मन मिलेपछि स्वतन्त्रतापूर्वक विवाह गर्ने संवैधानिक हक छ । तर, उनीहरूको सम्बन्ध तोड्न राज्य नै लाग्नुपर्ने किन ? के दलित मान्छे होइनन् ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘सरकारको सिंहासन र बर्दी दुरुपयोग गर्ने गरी गरिएको मानव अधिकारविरोधी गैरजिम्मेवार घटनाप्रति दलित समुदायले घोर भत्र्सना गर्दछ । यो घटनाको गृहमन्त्रीबाट जवाफ चाहन्छु ।’ 

एकीकृत समाजवादीका अम्मरबहादुर थापाले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने हिसाबले निरुत्साहित गर्नु गलत भएको बताए । त्यस्तै, कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले यो घटना सिंगो दलित समुदायमाथिकै प्रहार भएको भन्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरे । कांग्रेसकै आशा विकले दलितहरूमाथि यस्ता घटना दोहोरिँदा देशकै शिर निहुरिएको बताइन् ।

कांग्रेसकै शान्ति विकले पनि सत्येन्द्र र नेहामाथि गरिएको बर्बरता र क्रुरताले ६० लाख दलित समुदायमाथि चोट परेको भन्दै संलग्नलाई कारबाहीको माग गरिन् । ‘जोडीले आफैँ असुरक्षित छौँ भनेका छन् । सत्यतथ्य के हो गृहमन्त्रीले प्रस्ट पार्नुपर्छ । जातीय भेदभाव अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकले जोडी छुटाउन निर्देशन दिएको भन्नेमा भने आफू विश्वस्त नरहेको भन्दै उनले बचाउ गरिन् । 

वर्षमानले गरे रुलिङको माग 
माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले गृहमन्त्रीको स्पष्ट जवाफका लागि सभामुखसँग रुलिङको माग गरेका छन् । ‘सर्लाहीको जोडी सत्येन्द्र र नेहाको वैवाहिक प्रश्नमा गृहमन्त्रीजीले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभयो । तर, एउटा कुराको जवाफ आएन कि ? भारत पुगेर एकजना एसपी र एक हवल्दारसहितको टोलीले गिरफ्तार गरेर ल्याएको, त्यसमा गृहमन्त्रीजीको संलग्नता भएको भन्ने कुराहरू उठेका छन् । त्यसबारेमा जवाफ आएन,’ उनले भने । पुनले गृहमन्त्रीको जवाफका लागि सभामुखमार्फत रुलिङ हुनुपर्ने भन्दै घटनाको छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न माग गरे ।

गृहमन्त्रीले सदनमा भने, ‘नेहा र सत्येन्द्रको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ’ तर, गृह प्रशासनबाटै गरिएका अत्याचारको जवाफ दिनै सकेनन्
विपक्षी दलका नेतासहित सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर सत्येन्द्र र नेहादम्पतीको सुरक्षामा सरकार गम्भीर रहेको बताए । घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र भ्रामक समाचार बाहिर आएको दाबी पनि गरे । तर, पीडितहरूमाथि गरिएको ज्यादतीबारे नयाँ पत्रिकाले उजागर गरेका तथ्यहरूको भने जवाफ दिन सकेनन् । 

सत्येन्द्र र नेहालाई पक्रिन नेहाको बुबाको खर्चमा भारतसम्मै प्रहरीको विशेष टोली खटाएको, प्रहरीले उनीहरूमाथि कुटपिट गरेको, काठमाडौं टीकाथलीको डेराबाट महत्वपूर्ण कागजपत्र र गरगहना लुटेको तथा उनीहरूको सम्बन्ध छुटाउन नेहाका बुबासँग गृहमन्त्री रमेश लेखकले भेट गरेको स्वयं पीडित जोडीले बताएका छन् । त्यस्तै, उनीहरूले विवाह दर्ता गरिसकेपछि प्रहरीले बहुविवाहको मुद्दा अदालतमा लगेको थियो । तर, यी विषयको जवाफ दिन नसकेर गम्भीर मुद्दालाई सामान्यीकरण गर्दै गृहमन्त्री लेखकले आफू जातीय विभेदको विपक्षमा रहेको स्पष्टीकरण र उक्त जोडीको सुरक्षामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको आश्वासन मात्रै दिएर पन्छिए । ‘नेहा र सत्येन्द्रको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ, उहाँहरूको जीवनमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पर्न दिइनेछैन,’ मन्त्री लेखकको भनाइ थियो, ‘सरकारले सम्पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’