जलविद्युतकाे टेन्डरमा ऊर्जामन्त्रीले बदनियत राखेको सांसदको आरोप

तीन ठुला जलविद्युत् परियोजनाको टेन्डरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बदनियत राखेको आरोप लगाउँदै सांसदहरूले कारबाही गर्न माग गरेका छन् । शुक्रबार पूर्वाधार विकास समितिको छलफलमा सत्तापक्षकै सांसदले समेत ऊर्जामन्त्री खड्कासहित सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन् । 

खड्कालाई विनासर्त १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाको न्यूनतम ५१ प्रतिशत सेयर निश्चित व्यापारीलाई दिन लागेको आरोप छ । सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भियुसिएल)सँग रहेका ती परियोजना कांग्रेस सांसदद्वय विनोद चौधरी र डा. सुनील शर्मानिटक कम्पनीलाई दिन खोजिएको थियो । 

अन्य परियोजनामा निःशुल्क विद्युत्, निःशुल्क सेयरलगायत सेयर बिक्री गरेर परियोजना निजी क्षेत्रलाई दिइन्छ । तर, ९३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको किमाथांका अरुण र चार खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानको मुगु कर्णाली विनासर्त व्यापारीलाई दिन खोजिएको थियो । कार्यविधि पनि सोहीअनुसार बनाइएको थियो । तर, चौतर्फी विरोधपछि टेन्डर रद्द गरियो । टेन्डर रद्द गरेकै आधारमा संलग्नलाई छुट दिन नहुने सांसदहरूले बताएका छन् । समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले भने थप छलफल गरेर यसबारे निर्णय गर्ने बताए ।

१०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजना निर्माणको १६ अर्बबराबरको टेन्डर पनि आफूनिकट कम्पनीलाई दिन मन्त्री खड्काकै नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई चेक वितरण गरेको आरोप छ । यस सम्बन्धमा अख्तियारमा समेत मुद्दा परेको छ । यस्तै, मन्त्री खड्काले पूर्वाधार विकास समितिसँग जलस्रोत विधेयकसम्बन्धी छलफल बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नै होटेल ‘होली डे इन रिसोर्ट’मा गरेर सांसदहरूलाई प्रभावित बनाउन खोजेको आरोप छ ।

नेकपा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले ऊर्जामन्त्रीको मनसायमा स्वच्छता महसुस गर्न नसकेको बताए । ‘उद्देश्य ठीक हुँदा–हुँदै पनि ऊर्जामन्त्रीको मनसायमा स्वच्छता किन महसुस गर्न सकिएन ? उहाँ सुरुदेखि नै विवादमा पर्दै आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो होटेल उहाँको भन्ने पनि थाहा थिएन । पूर्वाधार समितिका माननीयज्यूहरूलाई त्यहाँ राखेर प्रभावित बनाएको भन्ने समाचार आए । इमानदार भएर काम गर्दा पनि इज्जतमा दाग लाग्ने अवस्था आयो । हामीलाई दुरुपयोग गर्न खाजेको देखियो ।’

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले मुगु कर्णाली र किमाथांका अरुण स्वार्थ समूहलाई दिने गरी नै कार्यविधि बनेको बताइन् । ‘यो मैले भनेको विषय होइन । ढाकछोप गरे पनि सबैतिर सर्वत्र छ । यति थाहा भइसकेपछि यत्तिकै छाड्ने हो कि कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो ? के गर्ने हो ?’ उनले भनिन्, ‘ऊर्जा मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूको जवाफ मात्रै सुन्ने हो कि कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउने हो ? मन्त्रीज्यूको उद्देश्यलाई कसरी लिने ?’ 

यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले गलत भएकै कारण टेन्डर रद्द भएको बताए । ‘स्वच्छ ढंगले काम अघि बढाएको भए टेन्डर रद्द गर्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन । तपाईँहरूले टेन्डर रद्द गरेर मात्रै हुँदैन, कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले पनि किमाथांका अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको सेयर गलत नियतसहित बिक्री गर्न गर्न खोजिएको दाबी गरे । ‘प्रि इनर्जी कति दिने भन्ने विषय त प्रस्तावमै आउनुपर्छ होला । सबै सम्झौता र प्रक्रिया सकिएपछि हुन्छ भन्ने कुरा त होइन । सेटिङ र मिलेमतोमै काम भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कुनै अमुख व्यक्तिको अमुख कम्पनीलाई नै दिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । समग्रमा राम्रो आशयले टेन्डर आह्वान भएको देखिएन । यसमा मन्त्री खड्कालगायतले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले आयोजनाबाट सरकारले निःशुल्क सेयर र बिजुली पाउने व्यवस्थालाई हटाउन खोज्नु राष्ट्रिय हितविपरीत हुने बताए ।  यस्तै, एमाले सांसद गोकर्ण विष्टले सर्त नतोकी प्रस्ताव आह्वान हुनु राम्रो नभएको बताए । ‘कतै तपाईँहरूले कुनै अमुख कम्पनीसँग सल्लाह गरेर त्यो कम्पनीलाई ठयाक्क मिल्ने गरी कार्यविधि बनाइएको त होइन भनेर प्रश्न गरियो भने तपाईँसँग खण्डन गर्ने आधार नै छैन ।’ सबै चिज हेर्दा यो काममा पारदर्शिता, निष्पक्षता र इमान छ भनेर देखिन्छ ? भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे ।

छलफलमा मन्त्री खड्काले सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सबै आयोजना एकै चोटि निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले किमाथांका अरुण र मुगु कर्णाली परियोजनाको सेयर बिक्री गर्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गरेको बताए । यसमा कुनै खराब नियत नभएको र आफ्नो हात पनि नभएको उनको दाबी थियो ।