Skip This
चीनमा अवकाशको उमेर बढाइने
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ भदौ २८ शुक्रबार
  • Wednesday, 18 September, 2024
रासस बेइजिङ
२o८१ भदौ २८ शुक्रबार १४:१३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
विश्व डिजिटल संस्करण

चीनमा अवकाशको उमेर बढाइने

Read Time : > 1 मिनेट
रासस, बेइजिङ
नयाँ पत्रिका
२o८१ भदौ २८ शुक्रबार १४:१३:oo

चीनले बिस्तारै सेवानिवृत्तको उमेर बढाउने निर्णय गरेको छ। चिनियाँ सांसदहरूले सन् १९५० को दशकपछि पहिलोपटक कानुनी रूपमा अवकाशको उमेर क्रमशः बढाउने निर्णयलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा मतदान गरेका छन्।

१४औँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको स्थायी समितिको ११औँ अधिवेशनले पारित गरेको निर्णयअनुसार सन् २०२५ देखि सुरु हुने १५ वर्षको अवधिमा पुरुषको वैधानिक अवकाश उमेर क्रमशः ६० बाट ६३ पुर्‍याइनेछ भने महिला कार्यकर्ता र महिला श्रमिकका लागि क्रमशः ५५ बाट ५८ वर्ष र ५० बाट ५५ वर्ष पुर्‍याइनेछ।

सन् २०३० देखि मासिक लाभ प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक आधारभूत पेन्सन योगदानको न्यूनतम वर्षलाई क्रमशः १५ वर्षबाट बढाएर २० वर्षमा पुर्‍याइनेछ।

पेन्सन योगदानको न्यूनतम वर्ष पुगेपछि तीन वर्षभन्दा बढी समयअगावै स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो पहिलेको वैधानिक उमेरभन्दा पहिले सेवानिवृत्त हुन अनुमति मिल्नेछैन।

नयाँ नीतिहरूले व्यक्तिहरूलाई रोजगारदाताहरूसँग यस पहिले नै सम्झौता गरेको भए पनि पछिको मितिमा सेवानिवृत्त स्थगित गर्न अनुमति दिनेछ, तर यस्तो विलम्ब तीन वर्षभन्दा बढी हुन मिल्नेछैन।

यस निर्णयले वृद्धावस्था बिमा प्रोत्साहन प्रणालीलाई परिष्कृत गर्ने, रोजगार–पहिलो रणनीति लागू गर्ने, उनीहरूको वैधानिक सेवानिवृत्त उमेर पार गरेका कामदारहरूको आधारभूत अधिकार र हितहरू सुनिश्चित गर्ने र वृद्ध हेरचाह र बाल हेरचाह सेवाहरू सुधार गर्ने उपायहरू पनि निर्दिष्ट गर्दछ।

उक्त दस्ताबेजमा बेरोजगार वृद्धाश्रमको कल्याण र विशेष पेसामा काम गर्नेहरूका लागि अगावै अवकाशसम्बन्धी विशेष प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन र २०औँ सिपिसी केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण अधिवेशनले देशमा वैधानिक अवकाशको उमेर क्रमशः बढाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

सांसदहरूले शुक्रबार पारित गरेको यो योजना चीनको औसत आयु, स्वास्थ्य अवस्था, जनसंख्या संरचना, शिक्षाको स्तर र जनशक्ति आपूर्तिको विस्तृत मूल्यांकनका आधारमा तयार पारिएको हो।