सहकारीविज्ञ परितोष पौड्याललाई तीन प्रश्न

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कस्तो आयो ?
प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा हेर्दा प्रतिवेदन समग्रमा सकारात्मक नै आएको छ । समितिले आफूलाई दिइएको कार्यक्षेत्रभन्दा पनि विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । उसले राजनीतिक दल, सरोकारवाला मन्त्रालय र व्यवस्थित ढंगबाट चलिरहेका राम्रा सहकारीका सफल व्यवस्थापकका राय, सल्लाहसमेत लिएको छ । समितिले जुन ‘युनिभर्स’ बनाएको छ, त्यसका आधारमा हेर्दा यो सकारात्मक छ । साथै, सहकारी सुशासनको पाटोमा पनि समितिले सकारात्मक सुझाव दिएको छ । तर, झन्डै ३२ हजार सहकारीमध्ये समस्याग्रस्त सीमित सहकारीमा मात्र आधारित भएर सहग्र सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणसहितको प्रतिवेदन आउनुचाहिँ यसको कमजोरी देखिन्छ । खासगरी अहिले पनि देशका दूरदराजमा वित्तीय अवसर र पहुँच पुगेको छैन । यस्तो अवस्थामा समग्र सहकारी अभियानमाथि नै निरोध र निर्देशनात्मक व्यवस्थाको बाटोमा जानुपर्ने गरी आएको प्रस्ताव भने सहकारी मान्यताविपरीत देखिन्छ । 

यसले सहकारीका समस्या समाधानमा बाटो देखाएको छ त ?
बाटो त देखाएको छ । कानुनी संहिता निर्माण गर्नुपर्ने, नियामक निकाय भरपर्दो र बलियो हुनुपर्नेलगायत पक्ष सकारात्मक छन् । तर, यति हुँदाहुँदै पनि एकसूत्रीय प्रणालीबाट नियमन गर्नुपर्ने बाटो देखाउनुभन्दा पनि योयो सहकारीमा यस्तायस्ता समस्या या अनियमिता भएका छन् । तिनमा यीयी व्यक्ति संलग्न छन्, तिनलाई यसरी कारबाही गर्नुपर्छ र समस्याग्रस्त ती सहकारीको समस्या यसरी सामाधान गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ट किटान गरेर आउनुपर्ने पाटोमा भने प्रतिवेदन चुकेको छ ।  

प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
सरकारको मुख्य चासोको विषय भएकाले यो कार्यान्वनमा जाला जस्तो लाग्छ । कतिपय सहकारी राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै पनि समस्यामा परेका छन् भने कतिपयले चाहिँ नियतवश नै गलत गरेर वित्तीय अपराध गरेका छन् । तर, प्रतिवेदनले दुवैलाई एउटै डालोमा हालेकाले कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ ।