सहकारी ठगीमा मुछिए लेखा समिति सभापति पोखरेल

पोखरेलकै अग्रसरतामा खोलिएको र लामो समय उनकै पत्नी अञ्जला कोइराला सञ्चालक रहेको मोरङ कर्सियाबजारस्थित उमा गौरी कृषि सहकारीमा १४ करोड ५६ लाख हिनामिना, १० वर्षका कागजपत्र नै गायब

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएका छन् । उनकै अग्रसरतामा ०६८ मा स्थापना गरिएको र लामो समय उनकै पत्नी अञ्जला कोइराला सञ्चालकसमेत रहेको मोरङ धनपालथान गाउँपालिका– ४ कर्सियास्थित उमा गौरी कृषि सहकारीले १४ करोड ५६ लाख हिनामिना गरेको छ । पीडितहरूले प्र्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयमा उजुरी दिएको लामो समय बित्दा पनि कारबाही अगाडि बढेको छैन ।

१८ करोड ५१ लाख कुल पुँजी रहेकोे सहकारीमा ऋणी र सञ्चालक सदस्यको जग्गाको कागजपत्र धितो राखेर विभिन्न व्यावसायिक बैंकबाट ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ ऋण निकालेको छ । सहकारीले बचतकर्ताको दुई करोड तीन लाख ५४ हजार पनि फिर्ता गर्न बाँकी छ । सहकारीमा करिब पाँच हजार सेयर सदस्य छन् ।

बचत र ऋण हिनामिनाबारे पीडितहरूले प्रश्न उठाउन थालेपछि करिब डेढ वर्षदेखि सहकारीमा ताला लागेको छ । ०६८ मा स्थापना भएको सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार हुन् । उनी एमालेनिकट मानिन्छन् । जानकारहरूका अनुसार लेखा समिति सभापति पोखरेलकै अग्रसरतामा सहकारी स्थापना गरिएको हो । उनकी पत्नी अञ्जला ०७२ देखि ०७८ सम्म सञ्चालक समिति सदस्य थिइन् । ०६८ देखि ०७८ सम्मका सहकारीका कागजपत्र सबै गायब पारिएका छन्, जसका कारण अहिले अनुसन्धानमै पनि समस्या भएको छ । 

डेढ वर्षभन्दा अघि नै पीडितहरूले प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालमा उजुरी गरेका थिए । सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका प्रमुख हरिबहादुर खत्रीले सहकारीको १० वर्षको कागजपत्र गायब रहेकाले हिनामिनाबारे अनुसन्धान हुन नसकेको बताए । ‘१० वर्षका कागजपत्र केही पनि छैनन् । बुझाउन पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि बुझाएको छैन । यो ठगीको नयाँ शैली हो । आर्थिक अनियमितताबारे केही जानकारी लिन सकिएको छैन,’ उनले भने ।

सहकारीका अध्यक्ष रौनियार र पदाधिकारीले सहकारीका साधारण सदस्यको जग्गा धरौटी राखेर विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । सहकारीको नाममा ११ करोड ५६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ ऋण लिइएको छ । सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका प्रमुख हरिबहादुर खत्रीका अनुसार सहकारीमा ऋण माग्न पुगेका साधारण सदस्यको सम्पत्ति बैंकमा राखेर ऋण निकालेको पाइएको छ । ऋणीले सहकारीमा ऋण बुझाए पनि सहकारीले बैंकमा बुझाएन ।

०७४ मा सञ्चालक सदस्य रहेका रोशन राजवंशीले सहकारीका लागि धनपालथानमा रहेको दुई कट्ठा घडेरी धितो राखेर माछापुच्छ्रे बैंकबाट ८५ लाख रुपैयाँ ऋण दिलाएको बताए । तर, सहकारीले अहिलेसम्म रकम फिर्ता नगर्दा आफ्नो जग्गाधनी पुर्जा बैंकमै रहेको उनले बताए । ‘सदस्य र ऋणीहरूको धितो राखेर निकालेको रकम अध्यक्ष र सञ्चालकहरूले व्यवसाय र घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरेर हामीलाई डुबाए,’ उनले भने ।

पीडितहरूका अनुसार पत्नी अञ्जला सञ्चालक रहे पनि सहकारी राम्रो अवस्थामा हुँदासम्म लेखा समितिका सभापति पोखरेल ‘हर्ताकर्ता’जस्तै थिए । सहकारीका कतिपय कार्यक्रमहरूमा उनी पत्नीसँगै पुगेका हुन्थे । सहकारीका अध्यक्ष रौनियारसँग पनि उनको घनिष्ट सम्बन्ध थियो । पोखरेलकै सोर्सफोर्समा सदस्य र ऋणीको कागजात राखेर बैंकबाट सहकारीको नाममा ऋण निकालेर घरजग्गामा लगानी गरिएको पीडित सदस्यहरू बताउँछन् । तर, कोभिडसँगै घरजग्गा कारोबार ठप्प भएपछि सहकारी आर्थिक समस्यामा परेको हो । पछिल्लो समय पोखरेल र रौनियारबिच पनि सम्बन्ध राम्रो नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका प्रमुख खत्रीका अनुसार रौनियार बैंकको एजेन्ट पनि बनेको देखिन्छ । ‘सदस्यहरूका नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका रहेछन् । ऋणीले कालोसूचीमा परेपछि मात्र जानकारी पाएका छन्,’ उनले भने, ‘कर्जा लिएर कहाँ–कहाँ लगानी गरे केही पनि खुल्न सकेको छैन । ऋणीलाई बैंकबाट ऋण खाएको थाहा छैन । बैंकले धितो लिलामी गर्न खोजेपछि मात्र जानकारी पाएको अवस्था छ । हामीले केही दिनअघि प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न लेखेर पठाएका छौँ ।’ 

तर, मोरङ प्रहरीले भने सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट कुनै पत्र नआएको जनाएको छ । ‘विगतमा उमागौरी कृषि सहकारीका अध्यक्ष रौनियार चेक अनादरको आरोपमा पक्राउ परेका थिए, तर सहमतिपछि छाडिएको थियो । त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि निकायबाट कुनै परिपत्र र उजुरी आएको छैन,’ मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी ज्ञानेन्द्र बस्नेतले भने । 

पोखरेलपत्नी अञ्जलाले भने ०७५ मा जारी भएको सहकारी नियमावलीले सञ्चालक बस्न निषेध गरेपछि आफूले राजीनामा दिएको दाबी गरिन् । तर, उनी ०७८ सम्म सञ्चालक कायम रहेको देखिन्छ । उनी विराटनगरस्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनरत छिन् । ‘सहकारी नीति, २०७५ आएपछि राजीनामा दिएकी हुँ । तर, स्वीकृत गरेनन् । अडिटरले भनेपछि प्रश्न गरेपछि ०७८ मा मात्रै राजीनामा स्वीकृत गरियो,’ अञ्जलाले भनिन्, ‘अब यसबारेमा मलाई होइन सहकारीको अध्यक्षलाई सोध्नुहोला ।’

पोखरेल भने पटक–पटक फोन गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । बिहीबार साँझ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘केही भ्रष्ट र बिचौलियाहरूले आफूलाई अमुक सहकारीसँग जोडेर चरित्र हत्या गर्न खोजेको’ उल्लेख गरेका छन् । पोखरेल यसअघि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादमा पनि मुछिएका थिए । अर्बौँ बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको स्वार्थअनुसार सिंहदरबारबाहिरै निर्णय तयार गरेर सार्वजनिक लेखा समितिमा लगेपछि उनको आलोचना भएको थियो । 

अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारले सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयमा सबै कागजात बुझाएको दाबी गरे । लगानी भएको ऋण नउठेका कारण सहकारीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘अब २०–२५ लाख मात्र बचत फिर्ता गर्न बाँकी छ । ऋण लगानी भएको १७ करोडमध्ये भाका पुगेको दुई करोड ऋण उठाउन बाँकी छ । ऋण लिनेले नै निवेदन दिएका हुन्,’ रौनियारले भने, ‘ऋण नतिर्नलाई निवेदन दिएका हुन् । सहकारी सञ्चालनमै छ । ऋण तिर्नका लागि पनि ताकेता गरिरहेका छौँ ।’

तर, सहकारीमा अहिले सञ्चालक कोषाध्यक्ष रहेका शम्भुप्रसाद सिंहले यसअघि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न समस्या आए पनि अहिले सबैको क्रमशः फिर्ता गरिरहेको दाबी गरे । सहकारीको कारोबार र बचत संकलन जारी नै रहेको उनको दाबी छ । बन्द रहेको सहकारीको कार्यालयनजिकै व्यापार गर्दै आएका कोषाध्यक्ष सिंहले सहकारी सञ्चालनमा रहेको दाबी गरे पनि कार्यालयमा भने ताल्चा झुन्ड्याइएको छ । 

पोखरेलपत्नी सञ्चालक रहेको अवधिसमेत गरी ०६८ देखि ०७७ सम्मका कागजपत्र गायब
०६८ मा स्थापना भएको सहकारीमा १० वर्षका कारोबारका कागजपत्र नै गायब पारिएको छ । प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई ०६८ मा सहकारीको तदर्थ समितिको र त्यसपछि ०७८ मा सञ्चालक समितिको कागजपत्र मात्र उपलब्ध गराइएको छ । यसबिचको १० वर्षको सञ्चालक समितिको विवरण र कागजात गायब पारिएको छ । सांसद पोखरेलकी पत्नी अञ्जला ०७२ देखि ०७८ सम्म सञ्चालक समिति सदस्य थिइन् । सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका प्रमुख हरिबहादुर खत्रीले उमा गौरी सहकारीले १० वर्षको कागजात नै नबुझाएकाले सम्पूर्ण विवरण बुझाउन पटक–पटक परिपत्र गरेको बताए । तर, अध्यक्ष रौनियार कागजातसहित हाजिर हुन नआएको र खोजी गर्दा पनि अध्यक्ष र सहकारीको कार्यालय फेला पार्न नसकेको उनको भनाइ छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि हाजिर गराउन जिल्ला प्रहरी मोरङलाई पनि केही दिनअघि परिपत्र गरिसकेको खत्रीले बताए । तर, अझै पनि अध्यक्ष रौनियार पक्राउ परेका छैनन् । ‘उमा गौरीका अध्यक्ष नामुद खेलाडी रहेछन्, कार्यालय नै आफ्नै घरमा राख्दा रहेछन् । धेरै खोजिसक्यौँ, तर फेला पार्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘पार नलागेपछि प्रहरीलाई पनि लेखेर पठाइसकेका छौँ । अब चाँडै उमा गौरीलाई संकटग्रस्त सहकारी घोषणा गरिदिन्छौँ ।’ 

अध्यक्ष रौनियार र अञ्जलासहित पदाधिकारी तथा सदस्य कालोसूचीमा
उमा गौरी सहकारीले बैंकबाट लिएको ऋण नतिरेपछि अध्यक्षसहित तत्कालीन पदाधिकारी र सञ्चालक सदस्य कालोसूचीमा परेका छन् । सहकारीले नबिल र माछापुच्छ्रे बैंक तथा बुटवलस्थित आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट पनि ऋण लिएको थियो । अहिले सहकारी र पदाधिकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको छ । १३ पुस ०७९ मा कालोसूचीमा राखिएकामा १ साउन ०८०, १४ कात्तिक र १ जेठ ०८१ मा खराब ऋणीका रूपमा यो सहकारीलाई राखिएको छ । कालोसूचीमा सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार, उपाध्यक्ष दिलमाया राई, सचिव आमोद अन्सारी मियाँ, कोषाध्यक्ष शम्भुप्रसाद सिंह तथा सञ्चालक सदस्यहरू अञ्जला कोइराला, आमोद मण्डल र रोशन राजवंशी परेका छन् । त्यस्तै, लेखा समिति संयोजक विजयकुमार यादव र सदस्यहरू अशोककुमार विश्वास, सुरेन्द्रकुमार राजवंशी र चिरञ्जीवीकुमार यादवको नाम कालोसूचीमा छ । 

सहकारीविरुद्ध लघुवित्तको मुद्दा
ऋण नतिरेपछि उमागौरी सहकारीविरुद्ध आरएसडिसी लघुवित्तले दायर गरेको मुद्दा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । १२ चैत ०७९ मा मुद्दा दायर भएको थियो । तर, सहकारीका पदाधिकारी अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् । अदालतले ८ माघ ०८० मा गोरखापत्र दैनिकमा सूचना निकालेर २१ दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको थियो । मुद्दाको फैसला भएको छैन । ३० भदौमा पेसी छ ।

चेक अनादरमा पक्राउ परेर छुटेका थिए अध्यक्ष रौनियार 
उमागौरी सहकारीका अध्यक्ष रौनियार ६ महिनाअघि पक्राउ परेका थिए । चेक अनादर उजुरीमा उनी पक्राउ परे पनि पीडित पक्षले सहमति गरेर उजुरी फिर्ता लिएपछि छुटेका थिए । बचतकर्ताले इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीमा पनि अध्यक्ष रौनियारविरुद्ध उजुरी गरेका थिए । तर, इप्रका रंगेलीमा पनि बचत फिर्ता दिँदै जाने सहमतिमा उजुरी फिर्ता भएको थियो । मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी ज्ञानेन्द्र बस्नेतले उमागौरी सहकारीका अध्यक्ष रौनियार चेक अनादरको आरोपमा पक्राउ परेको, तर सहमतिपछि छाडिएकोबाहेक अन्य कुनै परिपत्र र उजुरी नआएको बताए ।