Skip This
छानबिनमा दोषी देखिएका सहकारी बोर्डका तीन कर्मचारीलाई सहकारीमन्त्रीले जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रालय तानेकामा सचिवले बोर्डमै फर्काइदिए
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीले गरेको निर्णय मन्त्रालयका सचिवले उल्टाइदिएका छन् । छानबिनमा दोषी देखिएका राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका तीन कर्मचारीलाई मन्त्री बलराम अधिकारीले जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रालय तानेकोमा सचिव अर्जुन पोखरेलले बोर्डमै फर्काउने निर्णय गरेका हुन् ।
राजस्व हिनामिनालगायत विषयमा छानबिनपछि दोषी देखिएपछि मन्त्री अधिकारीले उपनिर्देशकद्वय मुकेश कर्ण र टाइन्द्र अधिकारी तथा लेखा अधिकृत विनिता धिताललाई गत १३ वैशाखमा मन्त्रालय तानेका थिए । उनीहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाइएको थियो । आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेकै वेला मन्त्रालयका सचिव पोखरेलले बिहीबार तीनै कर्मचारीलाई बोर्डमा फर्काउने निर्णय गरेका हुन् ।
बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री हुने र मन्त्रीले गरेको निर्णय सचिवले उल्टाएपछि निर्णय विवादमा परेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ती कर्मचारीलाई ‘बोर्डबाटै आवश्यक कारबाही गर्ने गरी’ भन्दै फिर्ता गरिएको छ । मन्त्रीको सचिवालयलाई बोधार्थ दिएर यस्तो निर्णय गरिएको छ ।
लगनखेलस्थित बोर्डको भवन लिजमा लगाउँदा कर्मचारीकै मिलेमतोमा नक्कली रसिद खडा गरेर अनियमितता गरेकोे भन्दै उनीहरूमाथि मन्त्रालयले सहसचिव ज्ञानराज सुवेदीको नेतृत्वमा छानबिन गरेको थियो । छानबिनले उनीहरूलाई दोषी देखाएको थियो । २ वैशाख ०७८ मा बोर्डले प्रतीक ढकालसँग मासिक सात लाख १८ हजार पाँच सय रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी लिज सम्झौता गरेकामा सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा बोर्डले करोडौँ नोक्सान बेहोरिसकेको छ ।
ठेक्का लिने ढकालले एक महिनामै सम्झौता रद्द गर्न बोर्डमा निवेदन दिएका थिए । सम्झौता रद्द गर्दा उनले बोर्डलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति हालसम्म बुझाएका छैनन्, उल्टै बोर्डविरुद्ध जिल्ला अदालत, ललितपुरमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यो मुद्दामा बोर्डकै पक्षमा फैसला भइसकेको छ ।
बोर्डको बैठकले २ भदौ ०७८ बाट सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्दै सो अवधिको ५३ लाख बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । सो मुद्दामा पनि बोर्डका प्रशासन तथा लेखाका कर्मचारीले बोर्डका गोप्य कागजपत्रसमेत ठेकेदारलाई फाइदा हुने गरी बुझाएको छानबिनबाट प्रस्ट भइसकेको छ । कर्मचारीले नै प्रतीक ढकालको नाममा सो भवन लिजमा लिएर व्यापार गर्ने योजना बनाएको र असफल भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यसमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरी मुद्दा दायरको तयारी गरिरहेको छ ।
