Skip This
अख्तियारद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरणको पहिलो मुद्दा दायर
लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालीन योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराई र उनकी आमाविरुद्ध भ्रष्टाचारसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा, एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ बिगो र आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय दाबी
ठेकेदारलाई आयोजना दिलाई घुसबापत जग्गा विक्रेतालाई दुई करोड भुक्तानी दिएर भक्तपुरमा करिब तीन रोपनी जग्गा खरिद गर्ने एक इन्जिनियरविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालीन योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराई र उनकी आमाविरुद्ध भ्रष्टाचारसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अख्तियारले बिहीबार अभियोजन गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा अख्तियारले अभियोजन गरेको यो पहिलो मुद्दा हो ।
भट्टराईले लुम्बिनी विकास कोषमा निर्माणसम्बन्धी कार्य गरिरहेका ठेकेदारहरूबाट निर्माण कम्पनीको खातामार्फत एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ घुस सीधै जग्गा विक्रेताका नाममा जम्मा गरेर जग्गा खरिद गरिएको भेटिएको छ । भट्टराई २१ वर्षदेखि कोषमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । भ्रष्टाचार मुद्दामाथि थप अनुसन्धान गरेर अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितको कसुरमा अभियोजन गरेको हो ।
भट्टराई यसअघि नै विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका छन् । ठेकेदारलाई ठेक्का मिलाइदिएर घुस लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले गत २५ चैत ०८० मा भट्टराई र उनकी आमाविरुद्ध नै ८० लाख रुपैयाँ बिगोसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले गत ३१ जेठमा इन्जिनियरलाई ८० लाख रुपैयाँ जरिवानासहित ६ वर्ष कैदको फैसला गरिसकेको छ ।
गत चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा संशोधन भएको थियो । संशोधित ऐनले सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान गरिरहेका संस्थाबाटै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्ने गरी बाटो खोलिदिएको थियो । त्यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्रै एकद्वार रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजन गर्दै आएकामा संशोधित ऐनले प्रहरी, अख्तियार, वन कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत १३ निकायले सम्बद्ध कसुरसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा समेत छानबिन र अभियोजन गर्ने अधिकार दिएको थियो ।
यसै व्यवस्थाबमोजिम अख्तियारले पहिलोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको हो । ‘प्रतिवादी सरोज भट्टराई र निजकी आमा जनकनन्दनी भट्टराईउपर दर्ता गरिएको आरोपपत्र यस आयोगबाट दायर भएको यस प्रकृतिको पहिलो आरोपपत्र रहेको छ’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
यस अभियोजनमा अख्तियारले घुस रिसवत लिएर भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ बिगो र आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको छ । कसुरदार छोराको मिलेमतो तथा योजनामा घुसको रकमले जग्गा आफ्नो नाममा खरिद गरी लाभसमेत प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियार भएर जनकनन्दनीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कसुर गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ । उनलाई पनि आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय र निजका नाममा रहेको जग्गा जफत गर्ने मागदाबी अख्तियारले गरेको छ ।
त्यस्तै, कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा अख्तियारले भट्टराईविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनबमोजिम एक करोड ८५ लाख बिगो कायम गरी अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । भट्टराईसँगको मिलेमतो तथा मतसल्लाहमा भ्रष्टाचारसम्बद्ध कसुरजन्य कार्य घुस प्राप्त गरेर त्यसको स्रोत लुकाउने कलुषित मनसाय राखी जग्गा खरिद गरेको पुष्टि भएको आधारमा अख्तियारले उनकी आमा जनकनन्दनीलाई पनि समान बिगो कायम गरेको छ ।
एकै कम्पनीलाई ठेक्का, त्यसबापत घुस
लुम्बिनी विकास कोषले आह्वान गरेको बोलपत्रमा बाबुल निर्माण सेवाले एकल तथा जेभी (संयुक्त उपक्रम) मा बोलपत्र प्रस्ताव गरी ठेक्का सम्झौता गर्दै आएको थियो । ठेकेदार र कोषबिच ठेक्का सम्झौता भएको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भन्दापछिका पाँच करोड वा त्यसभन्दा बढी रकमका ठेक्काको कुल रकम एक अर्ब ३७ करोड २५ लाख ९७ हजार ६०३ रुपैयाँ छ । त्यस्तै, आव ०७५/७६ भन्दाअघिका ठेक्काको कुल सम्झौता रकम ९९ करोड २५ लाख दुई हजार रुपैयाँ देखिएको छ ।
ठेक्काहरूमा भट्टराईले मूल्यांकन समितिको संयोजक, सदस्य एवं योजना प्रमुखसमेत रही बाबुललाई एकल तथा जेभीमा ठेक्का सम्झौता गर्न सहजीकरण तथा ठेक्का मिलाई दिएबापत घुस लिने गरेको देखिएको छ । ठेक्का मिलाइदिएबापत बाबुल निर्माण सेवाका प्रोपाइटरलाई घुस रकम पठाउन उनले कोषभित्रै रहेको ‘रंग्रिग यसि इंक’ कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्तिको खाता नम्बर उपलब्ध गराएको देखिएको छ । बाबुलका प्रोपाइटरले तिनै खातामा ८० लाख रुपैयाँ घुसबापत जम्मा गराएको भेटिएको अख्तियारको आरोप–पत्रमा उल्लेख छ ।
बाबुलका प्रोपाइटरको अख्तियारनामा (पावर अफ एट्रोनी) मा उनकै एकल दस्तखतबाट अर्घाखाँची–बाबुल जेभी, लुम्बिनी–अर्घाखाँची–बाबुल जेभी र अर्घाखाँची–बाबुल जेभी सञ्चालनमा छन् । तिनै जेभीको खाताबाट विभिन्न बैंक खातामा एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ घुसबापतको रकम हाल्न लगाएर अप्रत्यक्ष रूपमा भट्टराईले लिएको देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
घुसको रकम ठेकेदारमार्फत सीधै जग्गा बिक्रेतालाई भुक्तानी
घुस रकमबाट भट्टराईले आफ्नी आमा जनकनन्दनी भट्टराईको नाममा भक्तपुरको साबिक गुन्डु वडा नं. ३ स्थित कित्ता नम्बर १३७४ को दुई रोपनी नौ आना र कित्ता नम्बर १३७५ को दुई आना जग्गा खरिद गरेको देखिएको अख्तियारको दाबी छ । जग्गा किन्दाको रकम २७ वैशाख ०७९ मा भुक्तानी भएको थियो ।
‘घुस लिई–लिन लगाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरी आर्जन गरेको एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने, छल्ने उद्देश्यले जग्गामा लगानी गरी/गराई सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने, रूपान्तरण तथा हस्तान्तरण गर्ने कार्य गरी/गराई सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गतको कसुरसमेत गरेको’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । यसमा संलग्नउपर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
भ्रष्टाचार सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान गर्दै जाँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ समेत आकर्षित भएपछि उनीविरुद्ध अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा पनि अभियोजन गरेको हो । भट्टराईले कोषमा निर्माणसम्बन्धी कार्य गरिरहेका ठेकेदारहरूबाट निर्माण कम्पनीको खातामार्फत घुसबापत एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
ठेकेदारबाट घुस अर्थात् कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रवेश गराउने कार्य गैरकानुनी सम्पत्तिको प्राप्तिको चरण (प्लेसमेन्ट) हो । सम्बद्ध कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको शुद्धीकरण गर्ने क्रममा त्यसको स्रोत लुकाउने/छिपाउने प्रयोजनार्थ कारोबारमा थप जटिलता सिर्जना गर्ने मनसायले भट्टराईले कार्य गरेको देखिएको छ ।
त्यसका लागि सम्पत्तिलाई बहुतहमा कारोबार गर्ने/गराउने कार्य गरी सम्पत्तिको तहीकरण गरेको पनि अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । बहुतहको कारोबारबाट सम्पत्तिको स्रोत तथा कारोबारमा जटिलता सिर्जना गरिसकेपछि कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति र गैरकानुनी स्रोतको सम्बन्ध अन्त्य भएको विश्वास गराई निजी लाभका लागि त्यस्तो सम्पत्तिको प्रयोग गरी भट्टराईले आमा जनक नन्दनीको नाममा जग्गा खरिद गराएको अख्तियारको दाबी छ ।
‘भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति जग्गामा रूपान्तरण/हस्तान्तरण गरेको र निजी लाभका लागि कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको प्रयोग गरी प्रतिवादी भट्टराईले निजकी आमाका नाममा जग्गा खरिद गरेको मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि भएको’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
ठेक्का मिलाइदिएबापत ठेकेदारसँग घुस मागेर भ्रष्टाचारको कसुरजन्य कार्य गरी उत्पत्तिको गैरकानुनी स्रोतबाट अलग देखाउन प्रयत्न गरेको देखिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।
बाबुल निर्माण सेवाको खाताबाट जग्गा बिक्रेताको खातामा रकमान्तर गरी तथा असम्बन्धित व्यक्तिहरूको खातामा रकम पठाउन लगाई तहगत संरचना खडा गरी प्राप्त गरेको रकममध्ये एक करोड ६१ लाख ३२ हजार १९४ रुपैयाँ भट्टराईले आमा जनकनन्दनीको नाममा जग्गा खरिद गरी जग्गा बिक्रेतालाई भुक्तानी गर्न लगाएका थिए । अन्य बाँकी रकम जग्गा खरिद गर्दा राजस्वलगायतमा खर्च गरेको देखिएको छ ।
‘भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कसुरजन्य कार्य घुस प्राप्त गरेर त्यसको स्रोत लुकाउने कलुषित मनसाय राखी सम्पत्तिको प्राप्तिको स्रोत तथा अधिकार बदल्न, स्वामित्व र स्वरूप परिवर्तन गर्न निज सरोज भट्टराईले आमा जनकनन्दनी भट्टराईको नाममा जग्गा खरिद गरेको पुष्टि भएको’ अख्तियारको दाबी छ ।
