बैंकमा ६५ खर्ब निक्षेप

लचिलो मौद्रिक नीतिका बाबजुद बैंकहरूमा अधिक तरलताको समस्या कायमै, आसन्न दसैँ–तिहारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेर निक्षेप बाहिरिने बैंकरको अपेक्षा

भदौमा औसत ६.५२ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका २० वाणिज्य बैंकले असोजमा थप घटाएर ६.३९ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय लागू गरेका छन्

प्रत्येक महिना ब्याजदर घटेर न्यूनतम विन्दुमा आइपुग्दासमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको चाङ बढ्दै गइरहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत बिहीबार (२७ भदौ)सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ६५ खर्ब पाँच अर्ब पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च हो । गत साउन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ६४ खर्ब ४७ अर्ब थियो । २७ दिनमा ५८ अर्बले निक्षेप बढेको छ । 

बढ्दो निक्षेप घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउने औजार प्रयोग गरिरहे पनि प्रभावकारिता देखिएको छैन । भदौमा मुद्दती निक्षेपतर्फ औसत ६.५२ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका २० वाणिज्य बैंकले असोजमा थप घटाएर ६.३९ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय लागू गरेका छन् ।

सामान्यतया बैंक ब्याजदर घटेका वेला लगानीकर्ताले सेयर बजार, बिमाको नयाँ पोलिसी वा बचतका अन्य क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने गर्छन् । तर, यसपटक निक्षेपको ब्याजदर कम हुँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप बाहिरिन सकेको छैन । असार–साउनमा निक्षेपको ब्याजदर घट्दाको परिणाम सेयर बजारमा देखिए पनि लामो समय प्रभाव पर्न सकेको देखिँदैन । अहिले सेयर बजार बिस्तारै ओरालो लाग्न थालिसकेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले लिएको खुकुलो नीतिले कर्जा प्रवाह बढ्ने अपेक्षाविपरीत निक्षेप थुप्रिरहेको छ । पुँजी कोषको दबाबले कर्जा प्रवाह बढाउन नसकेको बैंकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले नियामकीय पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाएको थियो । तर, मौद्रिक नीति आएको डेढ महिना बित्न लाग्दा पनि कर्जाको माग बढ्ने संकेत देखिएको छैन । 

निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जाको प्रवाह सुस्त हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अधिक तरलताको समस्या व्यहोर्नुपरेको छ । २७ भदौसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता सात खर्ब २९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा निक्षेपको अनुपात ७८.७८ प्रतिशत छ । साउन मसान्तमा यस्तो अनुपात ७८.८० प्रतिशत थियो । यो सूचकले अधिक तरलताको समस्या समाधान हुन नसकेको देखाउँछ । 

सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता नदिएको र अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेकाले कर्जाको माग बढ्न नसकेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलको भनाइ छ । ‘सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने, निर्माण व्यवसायी र निर्यात अनुदानको बक्यौता भुक्तानी तथा सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेजस्ता दायित्व पूरा गर्ने हो भने बजार चलायमान बन्न सक्छ,’ उनले भने ।

कर्जाको माग बढाउन केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट खुकुलो व्यवस्था गरेको र ब्याजदर पनि क्रमशः घट्दै गइरहेका वेला बजार चलायमान किन भइरहेको छैन भनेर सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

दसैँ–तिहार र छठलगायतका चाडबाडले बजारलाई चलायमान बनाउने बैंकरको अपेक्षा छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रराज खनालले असोज सुरु भएकाले चाडबाड नजिकिँदै गएपछि बजारमा चहलपहल हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘चाडबाडमा बढी माग हुने चालू पुँजी कर्जा हो । यसको चहलपहल भर्खर मात्रै सुरु भएको छ । गाडीहरूको कुम्भमेला नाडा अटो सोमा बुकिङ भएका गाडी बजारमा आइपुगेका छैनन् । त्यसले पनि कर्जाको माग बढाउन मद्दत गर्ने हो ।’ 

यद्यपि, नयाँ उद्योग सञ्चालनमा समय लाग्ने हुँदा तत्काल ठुलो मात्रामा कर्जा विस्तार हुने सम्भावना भने न्यून रहेको उनको भनाइ छ । 

कतिपय बैंकहरूको कर्जा निक्षेपको अनुपात वाञ्छित सीमा हाराहारी रहेकाले ब्याजदर यथावत् नै राख्नुपरेकाले कर्जा प्रवाह बढाउन नसकेको उनले बताए । सहज अवस्थामा रहेका बैंकहरूले घर कर्जा, अटोकर्जालगायतका योजना सार्वजनिक गरेर निक्षेप बाहिर पठाउने प्रयत्न गरिरहेको उनले बताए ।

दुई महिनामा राष्ट्र बैंकले बजारबाट झिक्यो चार खर्ब २४ अर्ब ७५ करोड

तरलता व्यवस्थापन गर्न ३% ब्याजमा निक्षेप राख्न बैंकहरूबिच प्रतिस्पर्धा

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले पछिल्लो दुई महिनामा चार खर्ब २४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको निक्षेप खिचिसकेको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा निक्षेप संकलनको दर ३ प्रतिशत कायम राखेको छ । 

चार महिनामा १२ पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बोलकबोल गरी निक्षेप तानेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकमा सोमबारसम्म यसरी तानिएको रकममध्ये दुई खर्ब ३६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बाँकी छ । बाँकी रकम भने परिपक्व अवधि सकिएकाले सम्बन्धित बैंकमा फिर्ता पठाइसकिएको छ ।

त्यस्तै, बैंकहरूले छोटो समयका लागि स्थायी निक्षेप सुविधाअन्तर्गत पनि केन्द्रीय बैंकमा पैसा राख्ने क्रम बढेको छ । यसबापत केन्द्रीय बैंकले ३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकमा राखेको यस्तो निक्षेप सोमबारसम्म ६२ खर्ब ७० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि, यो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फिर्ता लिइसकेका छन् ।