रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय भेला 

कोषाध्यक्ष र प्रवक्ताबाहेकका पदाधिकारी निर्वाचनबाट आउनुपर्ने, महिला उपसभापति र प्रदेशमा सहमहामन्त्री थपिने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेलामा विभिन्न प्रतिवेदन पेस भएका छन् । देशैभर वडा, पालिकामा संगठन विस्तार गर्दै प्रदेशहरूको विस्तारित बैठक सकेर रास्वपाले केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको हो । ७ असार ०७९ मा स्थापना भएको रास्वपाले पहिलोपटक आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा देशभर र प्रवाससमेतबाट १५ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी छन् । 

मंगलबार बिहान कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा सभापति रवि लामिछानेसहित सबै प्रतिनिधिले घन्टी बजाएर उद्घाटन गरेको भेलामा सातवटै प्रदेश समितिका संयोजकहरूले राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार बुधबार सभापति लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रस्तुत सबै प्रतिवेदन र प्रस्तावउपर समूहगत छलफल हुनेछ । प्रश्नोत्तरका लागि तीन घण्टा समय छुट्याइएको छ । सबै प्रतिवेदन र प्रस्ताव पारित गरेपछि पहिलो महाधिवेशनको मिति र स्थान घोषणा गर्दै भेला सम्पन्न हुने झाले बताए । 

०८४ अघि सरकारमा नजान प्रदेश कमिटीका सुझाव
सातवटै प्रतिवेदनमा पार्टीप्रति जनतामा पुराना दलले छरेको भ्रमका कारण संगठन विस्तार चुनौतीपूर्ण बनेको, रास्वपाले गरेका राम्रा कामलाई राज्य संरचना र सञ्चार क्षेत्रले साथ नदिएको, पुराना दलको सिन्डिकेट र घेराबन्दीको सामना गर्नुपरेको विषय राखिएको छ । संगठन विस्तार र चलायमान बनाउन आर्थिक रूपमा चुनौती रहेको, सदस्यताबाट उठाइएको लेबी रकम प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनालाई उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा संगठनका दैनन्दिन काम व्यक्तिगत खर्चमा गर्नुपरेको गुनासो पनि गरिएको छ । 

नयाँ दललाई चौतर्फी घेराबन्दी भएको भन्दै प्रतिवेदनमा केन्द्रमा सभापति लामिछानेजस्तै तल्लो निकायमा पनि चुनौती सामना गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि प्रतिवेदनमा छ । गण्डकी प्रदेशको प्रतिवेदनमा प्रदेश खारेजी र धर्मको विषय जनमतसंग्रह गरेर संविधान संशोधन गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै, ०८४ अघि पार्टी सरकारमा जान नहुने, सभापति लामिछानेलाई ०८४ मा प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संगठन क्रियाशील हुनुपर्ने सुझाव छ । 

चितवन र तनहुँ उपनिर्वाचनले रास्वपालाई अधिक हौस्याए पनि इलाम उपनिर्वाचनले संयमित बनाएको र संगठनको आवश्यकता महसुस गराएको भन्दै प्रतिवेदनमा मिसन ०८४ लाई केन्द्रमा राखेर पार्टी एकढिक्काका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव छ । प्रदेशका तर्फबाट कोशीका सभापित राजेश तिमल्सिना, मधेशका तपेश्वर यादव, बागमतीका अच्युतम लामिछाने, गण्डकीका राजन गौतम, लुम्बिनीका देवराज पाठक, कर्णालीका मदन खड्का र सुदूरपश्चिमका प्रकाश विष्टले विचार, संगठन, कार्यशैली र जनसरोकारका मुद्दामा पार्टीले लिनुपर्ने नीतिबारे पनि सुझाव दिएका थिए । 

प्रदेश समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुतिसँगै खुला सत्रमा ५० भन्दा बढी प्रतिनिधिले धारणा राखेको कार्यवाहक प्रवक्ता झाले जानकारी दिए । उनीहरूले नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्ने, सभापतिलाई सहज हुने गरी टिम बनाउन दिनुपर्ने, पार्टी विस्तारलाई तीव्रता दिनुपर्ने, तल्लो स्तरका संगठन बलियो बनाउनुपर्ने, केन्द्रीय समिति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, समितिहरू समावेशी हुनुपर्ने, विचारमा स्पष्टता हुनुपर्ने, राजनीतिक प्रतिवेदनमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने, पुराना दलको जस्तो सोच र कार्यशैली हुन नहुनेलगायत सुझाव दिएका थिए । 

भेलामा विधान संशोधन प्रस्ताव
भेलामा कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले विधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । रास्वपाले पार्टी पदाधिकारी मनोनीत नभई निर्वाचित हुने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि केन्द्रीय पदाधिकारी मनोनीतको व्यवस्था थियो । बुर्लाकोटीका अनुसार दुईजना उपसभापति रहेकामा महिला कोटा थपेर तीन बनाइएको छ । सबैजना निर्वाचित भएर आउनुपर्नेछ । महामन्त्री र सहमहामन्त्री पनि निर्वाचित भएर आउनुपर्नेछ । तीनमध्ये एक सहमहामन्त्री महिला हुनुपर्नेछ । कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता भने सभापतिले मनोनीत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्षमा एक महिला हुनुपर्नेछ । यो व्यवस्था प्रवक्ता र सहप्रवक्ता पदमा पनि लागू हुनेछ । वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेशमा पदाधिकारी पनि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा सहमहामन्त्री पद थपिएको छ । साथै, सांसद पदेन केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था खारेज गरिएको छ । कतिपटक निर्वाचन लड्न पाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । कार्यवाहक महामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार विधानमा पालिका संरचना फेरबदलको प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमा सात सदस्य तोकिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र संख्याका आधारमा जिल्ला समिति ११ देखि २३ सम्म हुन्छ । 

भेलामा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले नीति–विचार प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उनले ०८० मंसिरमा जलेश्वर बैठकले पारित गरेको नीति–विचार प्रस्तावनाको संक्षिप्त व्याख्यासहित प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उनले संक्षिप्त प्रतिवेदन छलफलमा लैजाने र पहिलो महाधिवेशनबाट पूर्णता दिइने जानकारी दिए । ०८२ वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने रास्वपाको प्रस्ताव छ । भेलामा अनुशासन आयोगका सभापति भरतमणि देवकोटाले आयोगको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

आम्दानीभन्दा खर्च बढी
भेलामा पार्टी कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी र लेखा आयोगका प्रमुख अभिषेक घिमिरेले आर्थिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक ०८०/८१ मा रास्वपाले कार्यालय सञ्चालन, पुँजीगत र निर्वाचन खर्च गरी पाँच करोड ६४ लाख ८१ हजार ७२३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ०७९/८० मा पाँच करोड १३ लाख २३ हजार ३९९ खर्च भएको थियो । ०८०/८१ मा रास्वपाले तीन करोड ४० लाख आम्दानी गरेको छ । प्रतिवेदनमा सदस्यता शुल्क स्वेच्छिक बनाउँदा पार्टीको स्रोत घटेको भन्दै आर्थिक सुदृढीकरणका लागि ‘पार्टी पिलर’को अवधारणा अघि सारिएको छ ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनबारे चर्चा
भेलामा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनबारे पनि चर्चा भएको थियो । प्रारम्भमै सभापति रवि लामिछानेले सहकारीको पैसा ल्याउनमा आफ्नो भूमिका नरहेको कुरा संसदीय समितिले नै स्पष्ट पारेको भन्दै अब सहकारीपीडितको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउने बताए । ‘संसदीय समितिले दिएको निष्कर्षमा कतिपयलाई चित्त बुझेन । किन ? किनकि, उनीहरूले चाहेअनुसार संसदीय समितिले प्रतिवेदन दिएन,’ उनले भने, ‘सहकारीको पैसा ल्याउन मेरो भूमिका थिएन, समितिले पनि देखिएन भन्यो, किन स्विकार्न गाह्रो भयो ?’ 

लामिछानेले प्रमाण छ भनेर अभिव्यक्ति दिने कांग्रेस महामन्त्रीलाई पनि जवाफ दिए । ‘सहकारीबाट अब सन्दर्भ गोरखा मिडियातिर कुरा मोडिन्छ । गलत नगर्दा जता मोडियोस् के मतलब ?’ उनले भने, ‘केही साथीहरूले ‘प्रमाण छ–प्रमाण छ’ भन्दै थिए । त्यो होइन रहेछ, उनीहरूले त ‘प्रणाम छ–प्रणाम छ’ भनेका पो रै’छन् ।’ रवि लामिछानेलाई लडाउन सके रास्वपा सकिन्छ भन्ने केहीलाई लागेको भन्दै उनले रवि नभए पनि रास्वपा अब अभियानका रूपमा अगाडि बढिसकेको बताए । लामिछानेले दुई दल मिलेर बनेको दुईतिहाइको सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेर नयाँ दलको आवश्यकता र औचित्यलाई गलत साबित गरिदिन चुनौती पनि दिए । सिंहदरबारको सेटिङ बुझेर भत्काउन सरकारमा गएको र सक्दो प्रयास गरेको भन्दै उनले थपे, ‘सरकारमा रहँदा चार महिनामा समाएका भुरा माछा गनेर बस्दिनँ । समात्नुपर्ने ठूला माछा धेरै छन्, ढिलो–चाँडो तिनलाई रास्वपाले नै ठेगान लगाउनेछ ।’ भेलामा रास्वपाबाट संसदीय समितिमा सदस्य रहेका सांसद शिशिर खनालले समितिमार्फत राज्यको सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर खोजी गर्दा पनि लामिछानेको संलग्नता नभेटिएको बताए । कागज र प्रमाण पुगेन भनिएको, तर यसको अपव्याख्या गर्न थालिएकोमा सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘पहिला काँक्रो चोर तँ होस् भनेर आरोप लगाइयो । तर, काँक्रो अरूले नै चोरेको रहेछ । ल्याइएको काँक्रो अरूले काटेपछि तैँले पनि एक टुक्रा खाइछस् भन्नु कति न्यायोचित हो ?’ उनले भने, ‘प्रचारचाहिँ यही रूपमा गराइँदै छ ।’ समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पैसा आएको हो, तर ल्याउन रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भनेको पनि उनले दाबी गरे । ‘पैसा आएपछि गोर्खा मिडियाले खर्च गर्दा लामिछानेसहितले केही कैफियत गरेका भए सरकारले कारबाही गरोस् भनेर समितिले सिफारिस गरेको हो,’ उनले भने । अब सरकारले सहकारी कानुन होइन, कम्पनी कानुनअनुसार गोर्खा मिडियाले गरेको खर्चबारे अनुसन्धान गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । समितिले कार्यादेश पाएका सहकारीबाट मात्रै ८७ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको पाइएको भन्दै खनालले अब रास्वपाको काम त्यो अपचलन गर्नेको खोजी र उनीहरूलाई कारबाहीको दबाब दिनु भएको बताए । 

गण्डकी प्रदेश समिति सभापति राजन गौतमले सहकारी ठगीमा सभापति लामिछानेको संलग्नता नरहेको पुष्टिसँगै पुराना दलको राजनीतिक आक्षेप खारेज भएको दाबी गर्दै यसलाई गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउने बताए । ‘हाम्रो पार्टी र सभापतिविरुद्ध भएको दुष्प्रचार चिर्ने काम गर्छाैँ । किनभने संसद्कै छानबिनले संलग्नता छैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ,’ उनले भने, ‘अब हामी संगठनमार्फत सहकारीपीडितको अपचलन फिर्ता र ठगहरूलाई कारबाहीको अभियान चलाउँछौँ ।’