सशस्त्रले अब कमान्डमा जानुअघि र फर्किएपछि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने 

आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई कमान्डमा जानुअघि र फर्किएपछि सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्दै छ । गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदामा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिइसकेको विधेयकमा हाल रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । विधेयकमा संगठनभित्र भर्नादेखि बढुवा तथा अवकाशसम्मका विषयमा व्यापक नीतिगत हेरफेर गरिएको छ । जसअन्तर्गत आर्थिक अनुशासनसँग सम्बन्धित विषय पनि ऐनमै राख्न लागिएको सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए । कसैको सम्पत्ति अस्वाभाविक लागेमा संगठनभित्रैबाट प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्ने गरी यस्तो प्रावधान राख्न लागिएको हो । सरकारी कर्मचारीले हरेक आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीसँग सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान, दायरी, प्रतिरक्षाका लागि अनुसन्धान बोर्डको समेत प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतबाट तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विधेयकको मस्यौदामा रहेको प्रावधान स्वीकृत भएमा निवृत्तिभरणमा उपचार खर्चलगायत सुविधा बढ्ने भएको छ ।  १५ देखि २० वर्ष सेवामा रही सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले उपचार खर्चमा १० प्रतिशत थप पाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ । त्यस्तै, पदावधिका कारण निवृत्तिभरणका लागि नोकरी अवधि नपुगेमा बाँकी रहेको उमेर अवधिलाई समेत गणना गरेर निवृत्तिभरण दिने पनि उल्लेख गरिएको छ । 

एसएसपीसम्मका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले अवकाशको एक महिनाअघि विशेष बढुवा पाउने व्यवस्था थपिएको छ । न्यूनतम पाँच वर्ष पदावधि पुगेका सशस्त्र प्रहरीले यस्तो सुविधा पाउनेछन् । सीमा सुरक्षा सम्बन्धमा पनि सशस्त्र प्रहरीको भूमिकालाई थप प्रस्ट पारिएको छ । सशस्त्रको भर्नामै सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सीमा अपराधलगायतका विषयलाई परिभाषित गरिएको छ । 

संगठन र राज्यलाई अतुलनीय योगदान पुर्‍याउने नेपाली नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)सम्मको पद सम्मानार्थ दिन सकिने नयाँ प्रावधान पनि मस्यौदामा राखिएको छ । आवश्यकताअनुसार अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई काममा लगाउन सकिने तथा अत्यावश्यक अवस्थामा विज्ञ नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, कसैले संविधानविपरीत कार्य गरेमा तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी सरकार र संगठनविरुद्ध गतिविधि गरेमा सुविधा रोक्न तथा घटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयक पास भएपछि सशस्त्रका खेलाडी तथा अदम्य साहसका साथ काम गर्ने प्रहरीको पनि एसपीसम्म विशेष बढुवा हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने कर्मचारीलाई संगठनले एसपीसम्मको पदमा बढुवा गर्न सक्नेछ ।  प्रहरी संगठनमा चर्चित राष्ट्रिय खेलाडीहरू तल्लो तहमा मात्र रहेका छन् । विशेष बढुवा गर्दा पनि एक तहसम्म मात्र र इन्स्पेक्टरसम्म मात्र बढुवा गर्न सकिने प्रावधान छ । खेलाडीको सम्मान र संगठनमा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो प्रावधान राखिएको सशस्त्र प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

एसपीको पदावधि हटाइएपछि असन्तुष्टि 
सशस्त्र प्रहरी बलले विधेयकको मस्यौदामा एसपीको पदावधि ८ वर्ष रहने र दुई वर्ष थप्न सकिने प्रावधान राखेको थियो । तर, गृह मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाउँदा एसएसपीसम्मको मात्र पदावधि राखेपछि सशस्त्रभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । यसले इन्स्पेक्टरको चौथो ब्याचदेखिका अधिकृतको वृत्ति–विकासमा असर पर्ने भन्दै सच्याउन उनीहरूको माग छ । ‘यो प्रावधानले इन्स्पेक्टरबाट भर्ना भएका धेरै इन्स्पेक्टरबाटै अवकाशमा जाने अवस्था आउँछ । ३/४ वटा ब्याचको भविष्य अस्तव्यस्त हुन्छ,’ सशस्त्रका एक अधिकारीले भने, ‘यो प्रावधान सच्याइएन भने इन्स्पेक्टर र डिएसपी तहमा नैराश्यता छाउनेछ ।’ 

त्यस्तै, एआइजीको पदावधि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले चार वर्ष राखेकोमा गृहले त्यसलाई घटाएर तीन वर्ष कायम गरेको छ । त्यस्तै, डिआइजीको पाँच र एसएसपीको ६ वर्ष पदावधिको प्रस्ताव भएकोमा त्यसलाई आठ बनाइएको छ । 

नयाँ विधेयकमा अधिकृत तहका कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद ६०, राजपत्र अनंकित अधिकृतको ५५, बिल्लादार र जवानको ५१ तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीको ५५ वर्ष कायम गरिएको छ । ३० वर्षे सेवाहद हटाउने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ भने वरिष्ठ हवल्दारसम्मलाई १६ तथा असइ, सइ र वरिष्ठ सइलाई १८ वर्षमा स्वेच्छिक अवकाशको सुविधा दिने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।