- वि.सं २o८१ भदौ २३ आइतबार
सार्वजनिक या निजी जे भए पनि शिक्षण अस्पतालमाथि भेदभाव नगरी उपकरण एवं आवश्यक औजारका लागि राज्यले सहुलियत दिनुपर्छ
काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग आबद्ध प्राध्यापकको नाताले परीक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दा या जुम्लास्थित स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा केही साता प्राध्यापन गर्दाको तितो अनुभव गर्नुपर्यो । यसबाट प्रस्ट भयो– नेपालको चिकित्सा शिक्षामा ह्रास मात्रै आएको छैन, अपितु समयभित्रै राज्यको ध्यान जान सकेन भने मेडिकल कलेज बिग्रेका इन्जिन भएका थोत्रा गाडीजस्ता कुन वेला बन्द हुने हुन्, ठेगान छैन । नेपालमा विगतमा अव्यवस्थापन, अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारका कारण बन्द भई हाल खण्डहरझैँ बन्न पुगेका सार्वजनिक मात्रै होइन, विविध कारणले बन्द हुन पुगेका निजी उद्योगकै नियति हाल सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजको हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।
चुनौती निजीमा मात्रै होइन, सञ्चालनमा रहेका र स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका सार्वजनिक मेडिकल कलेज या प्रतिष्ठानमा पनि उत्तिकै छन् । सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा कुल सिट संख्याको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान रहेकाले तिनको खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । फलस्वरूप राज्यमाथि ठुलो आर्थिक दायित्व थपिने गर्छ । धेरैजसो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान एवं शिक्षण अस्पतालमा राजनीतिक हस्तक्षेप, चरम भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाका कारण सञ्चालन खर्च अत्यधिक छ । राज्यले कहिलेसम्म यी संस्थालाई धान्न सक्ला भन्ने गम्भीर आशंका उब्जिएको छ ।
सत्य एवं तथ्य के हो भने चिकित्सा शिक्षा र सेवाको स्तरीयतामा सम्झौता नगर्ने हो भने चिकित्सक उत्पादन गर्दा लगानी ठुलै छ । त्यसका आधारमा हेर्दा हाल एमबिबिएसका लागि तोकिएको प्रतिविद्यार्थीको शुल्क ४० देखि ४६ लाखलाई न्यून नै मान्नुपर्छ । तर, मध्यम आर्थिक अवस्था भएका अभिभावकले चर्को शुल्क तिर्न सक्दैनन् । यही रकम पनि ज्यादा भयो भन्ने गुनासो नभएको होइन । तर, लगानीको परिमाणलाई इन्कार भने गर्न सकिन्न । नेपालको दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, अन्य मुलुकका धनाढ्यले झैँ यहाँ पनि चिकित्सा क्षेत्रको लगानीलाई च्यारिटी होइन, नाफामूलक नै ठान्ने गरिएको छ । यसो हुनुमा मुलुकका सरकार र स्वार्थ गाँसिएका पार्टीका नेता जिम्मेवार छन् । त्यसो त च्यारिटीबाहेकका निजी लगानीकर्ता कसले पो घाटाको व्यापार गर्न चाहन्छन् र !
कुल निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटा ५०० जतिमध्ये आधाजति त आरक्षित नै छन् । जसको प्राप्तिलाई आर्थिक पाटोभन्दा अन्य पक्षलाई आधार मानिएको छ । हाम्रोमा निःशुल्कबाहेक स्वदेशीका लागि शुल्क एउटै छ । यो शुल्कलाई पनि सस्तो र महँगोमा वर्गीकरण गर्ने हो कि ? निःशुल्क छात्रवृत्तिको कोटासहित सिटसंख्या पनि वृद्धि गर्न लचिलो हुनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले चिकित्सा शिक्षामा जेहेनदार विद्यार्थीको आकर्षण पनि कम हुँदै गएको प्रमाण भर्खरै सार्वजनिक भएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा पनि हो ।
विगतमा भारतबाट उच्च शुल्क तिरेर उल्लेख्य संख्यामा एमबिबिएस पढ्न विद्यार्थी आउने गर्थे । तर, केही वर्षदेखि त्यो क्रम यहाँको अव्यवस्था र अस्थिरताका कारण न्यून हुँदै गइरहेको छ । भारत एवं अन्य राष्ट्रका नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीका छोराछोरीलाई नेपालमा एमबिबिएस पढाउन कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ सोच्न ढिलो भइसकेको छ ?
चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू हुनु केही वर्षअघिसम्म निजी मेडिकल कलेजका लागि चिकित्सा शिक्षा आर्थिक दृष्टिले चाँदी कटाइ नै थियो भन्दा हुन्छ । स्नातकको शुल्क कलेजले करोडसम्म र स्नातकोत्तरको कुनै–कुनै विषयमा त त्योभन्दा पनि बढीसम्म लिने गर्थे । जुन शुल्क अहिले पनि भारतका निजी मेडिकल कलेजमा कायम छ ।
नेपालमा साझा एकीकृत प्रवेश परीक्षा, मेरिटमा आधारित भर्नाको व्यवस्थासँगै बर्सेनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क तोक्ने विषय ऐनमा नै स्पष्ट छ । सोही ऐनअनुसार हाल उपत्यकामा ४० लाखजति र बाहिर ४६ लाख तोकिएको छ । स्नातकोत्तरका लागि भने त्यो शुल्क समान अर्थात् २२ लाख छ । शिक्षण अस्पतालमा चौबिसै घण्टा चिकित्सकीय सेवामा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने रेजिडेन्ट चिकित्सकले पाउने गरेको पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून छ । सिद्धान्ततः उचित निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने पर्ने हो । निजी शैक्षिक संस्थामा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएको शुल्क २२ लाख पनि लगानीको तुलनामा न्यून नै हो । राज्य या सरकारले यस सवाललाई निरुपण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । एकातिर प्रतिकलेज एमबिबिएसका लागि भर्ना सिट संख्या अधिकतम १५० बाट घटाएर १०० (भारतमा २५०–३०० सम्म छ) हुनु, अर्कातिर शुल्क घट्नु र बिमा एवं अन्य कारण उपचारार्थ आउने बिरामीको संख्या पनि घट्दै जाँदा आर्थिक रूपमा सञ्चालन खर्च धान्न कठिन भएको कारण दर्साउँदै मेडिकल कलेजहरूले फ्याकल्टी अर्थात् शिक्षक संख्यामा कटौती गर्दै आएका छन् । साथै, यिनले न्यूनतम र नियमित पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध गराउन नसकेको दलिल पेस गर्दै आएका छन् ।
राज्यले हालसम्म निरन्तर रूपमा भरथेग गरिरहेका सार्वजनिक मेडिकल कलेजको अवस्था केही फरक छ । स्वाभाविक रूपमा बिमा एवं अन्य कारणले पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पतालमा बिरामीको चाप उच्च नै छ । उपचार शुल्कमा वृद्धि, स्वास्थ्य बिमाको रकम, सरकारहरूबाट अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापनलगायत कारणले गर्दा सार्वजनिक मेडिकल कलेजहरूको सञ्चालनमा केही सहजता छ । सरकारहरूको भरथेगका बाबजुद पनि अपवादबाहेक शिक्षण अस्पतालहरूको उपचार शुल्क सस्तो छैन, बरु शल्यक्रिया सेवा शुल्क निजी मेडिकल कलेजमा भन्दा महँगो छ । शिक्षण अस्पतालमा हुने अंग प्रत्यारोपण खर्च करोडमाथि पुग्ने गरेको समाचार सम्प्रेषित भएको छ । राज्यको लगानीका दृष्टिले प्रतिएकाइ उपचार खर्च सार्वजनिक शिक्षण अस्पतालमै महँगो हुने गरेको छ । उदाहरणका रूपमा काठमाडौंको वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जलाई नै लिऊँ न । ती अस्पतालमा प्रदान गरिएको प्रतिएकाइ सेवालाई निजी क्षेत्रको सेवासँग तुलना गर्दा त्यो महँगै देखिन्छ । तर, अस्पतालको हालत भने सार्वजनिक विद्यालयकै जस्तो बेहाल छ ।
अहिले निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले एकसूत्रीय खर्च कटौती र आम्दानी बढौतीका लागि दबाब दिने गरेका छन् । शिक्षण अस्पतालमा चिकित्सा सेवा र शिक्षामा संलग्न चिकित्सक घोर निराश देखिन्छन् । निजी शिक्षण अस्पताल उच्च मनोबलसाथ स्तरीय चिकित्सा शिक्षाका माध्यमबाट दक्ष चिकित्सक उत्पादनका लागि भन्दा नियमित पारिश्रमिकका लागि सञ्चालकको दबाबमा छन् ।
पंक्तिकारको स्पष्ट धारणा छ– न्यून आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिको कोटा वृद्धि या सरकारले न्यून ब्याजमा बैंकबाट आवश्यक शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्न सक्छ । तर, एमबिबिएस र स्नातकोत्तर तहमा न्यायोचित र उपयुक्त शुल्क तोक्नुपर्ने आवश्यकता छ । राज्यले सधैँ डा. गोविन्द केसी र उनको अनशनलाई मात्रै बहाना बनाउन मिल्दैन । एक वरिष्ठ चिकित्सक एवं प्राध्यापक भएका नाताले डा. केसी पनि यस्ता समस्याबारे पक्कै पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्न ।
अहिलेको चिकित्सा शिक्षाको स्नातक र स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएको शुल्क क्रमशः ४०–४६ लाख एवं २२ लाख रुपैयाँ आर्थिक रूपमा कति उपयुक्त र जायज छ ? यसका लागि सम्बन्धित विज्ञको सहयोगमा विश्लेषण गराउन सकिन्छ । उच्च लागत खर्च लागे पनि शिक्षण अस्पताल राम्रोसँग चलाउन कठिन परेका जुम्लाजस्ता सार्वजनिक प्रतिष्ठानलाई बिरामीको संख्या उच्च रहेका कर्णाली प्रदेशकै सुर्खेत अस्पतालसँग आबद्ध गर्न ऐन संशोधन गर्न पनि सकिन्छ । जुम्लामा जडीबुटीसँग सम्बन्धित अनुसन्धान र प्रशोधन गर्न आवश्यक छ । त्यहाँको वातावरण विभिन्न दीर्घरोगीको दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि उपयोगी छ ।
सार्वजनिक अस्पतालपिच्छे गठित भिसीलगायत पदाधिकारी रहेका प्रतिष्ठान एकीकृत गरी एउटै छाता ऐनमा आबद्ध हुनु वाञ्छनीय छ । बिरामी र विशेषज्ञ सेवा न्यून भएकालाई राजनीतिक स्वार्थका लागि होइन, अहिले नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका ठुला अस्पताललाई क्रमशः चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानमा आबद्ध गर्न आवश्यक छ । कलेजपिच्छे सम्भव नभए आधारभूत विज्ञान अध्यापनका लागि छुट्टै व्यवस्थासमेत गरिन सक्छ ।
शिक्षण अस्पतालहरू सार्वजनिक होऊन् कि निजी, भेदभाव नगरी उपकरण एवं औजारका लागि राज्यले सहुलियत दिनुपर्छ । हेक्का रहोस्, स्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सेवा एक–अर्काका पूरक हुन् । केन्द्रदेखि मोफसलका मेडिकल कलेजले कसरी स्वदेशमै सस्तो मात्रै होइन, सार्वजनिक अस्पतालकै मूल्यमा सेवा प्रदान गरेका छन् र कुल स्वास्थ्य सेवाको आधा हिस्सा ओगटेका छन् भन्ने यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । सरकारको अकर्मण्यता र अक्षमता त एक दशकमा बल्लतल्ल निर्माण सम्पन्न भएको कैलाली गेटास्थित प्रस्तावित सात सय शड्ढयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको उदाहरणबाटै उजागर हुन्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि सत्तासीन कांग्रेस या अन्य पार्टीका सभापति या अध्यक्षलाई आफूहरू निर्वाचित जिल्लाको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको स्थितिबारे छर्लंग छैन र ?
