सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको सदस्यले सहकारी ठगीमा भन्दा पनि गोर्खा नेटवर्क प्रालिमार्फतकाे अपचलनामा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध–निर्देशक रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएको बताएका छन्।
अन्तिम प्रतिवेदन लेखनको काम चलिरहँदा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै समितिका सदस्यहरू लेखनाथ दाहाल, ध्रुवबहादुर प्रधान र शिशिर खनालले सहकारी ठगीमा लामिछानेको सीधा संलग्नता नदेखिएको बताएका हुन्।
‘सहकारी ठगी प्रकरणभन्दा पनि गोर्खा नेटवर्क प्रालिमार्फत हुने अपचलनमा माननीय रवि लामिछानेको भूमिका देखिएकाले कानुनसम्मत कारबाहीका निम्ति नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्छौँ,’ समितिमा माओवादीबाट सदस्य रहेका सांसद दाहालले भने।
राप्रपाबाट समितिमा सदस्य रहेका सांसद प्रधानले पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको रकम परिचालनमा लामिछानेको संलग्नता स्पष्ट देखिएको बताए।
अर्का सदस्य खनालले लामिछानले सहकारीबाट पैसा ल्याएको तथ्य नभेटिएको बताए । ‘समितिलाई प्राप्त तथ्यले लामिछानले कुनै पनि सहकारीसँग सम्बद्ध भएर पैसाको कारोबार भएको देखिँदैन,’ रास्वपाबाट समितिमा सदस्य रहेका सांसद खनालले भने।
माओवादीबाट सदस्य रहेका सांसद दाहालले जिबी राईले नै सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पुर्याएको पाइएको पनि बताए।
‘मूलभूत रूपमा सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा जिबी राईले पुर्याएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी पुर्याएको पैसा खर्च रवि लामिछानेमार्फत भएको देखिन्छ ।’
विशेष समितिका सदस्य दाहालले प्रबन्ध–निर्देशक रहँदाको १४ महिनाको आर्थिक गतिविधिको जिम्मा भने लामिछानेले लिनुपर्ने पनि बताए।
‘१४ महिनाको आर्थिक गतिविधिको जिम्मा माननीय रवि लामिछानेले लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने, उहाँको हस्ताक्षर चलेको छ। उहाँको खाता छ । तीनजनाको नाममा संयुक्त खाता छ र एकजनाले हस्ताक्षर गरेर खर्च गर्न मिल्ने भनेर लेखिएको छ । जो एकजना भनेको रवि लामिछानेले गर्नुभएको छ। एउटाबाहेक अरू सबै उहाँले गरेको हुनाले त्यहाँको आर्थिक गतिविधि, आर्थिक अपचलनको जिम्मा उहाँले लिनुपर्छ।’
उनले गैरकानुनी हिसाबले भएको सेयर स्वीकृतिमा पनि लामिछाने दोषी देखिएको बताए। ‘उहाँ (लामिछाने)ले १५ प्रतिशत स्वेट सेयर लिएको भन्नुभएको छ, त्यो हाम्रो कानुनी प्रावधान छैन। तर, भौचर, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा गएर सेयर स्वामित्व लिएको देखिन्छ । यी सबै हेर्दा गैरकानुनी प्रक्रियामा उहाँको संलग्नता देखियो । तर, गोर्खा नेटवर्क प्रालिमार्फत, सहकारीमार्फत होइन।’
सहकारी ठगी प्रकरण सार्वजनिक भएपछि छानबिन गर्न संसद्ले गत १५ जेठमा सात सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। सात सदस्यीय समितिमा सभापति सूर्य थापासहित सरिता भुसाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, ईश्वरी न्यौपाने, लेखनाथ दाहाल, शिशिर खनाल र ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन् ।