दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अस्तव्यस्त अस्पताल कसले सुधार्ने ?

संघीय, प्रादेशिक एवं मोफसलका क्यान्सर अस्पतालमा निर्बाध रेडियोथेरापी सेवासम्म उपलब्ध नहुनुजस्तो लज्जाको विषय अर्को के हुन सक्ला ?

कान्ति अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा समयमै पुगेर पनि उपचार नै नपाई पाँच वर्षीया बालिकाको अकालमा मृत्यु भएको दुःखद घटनाले सार्वभौम संसद्मा समेत प्रवेश पायो । सांसदहरूले यस्तो गम्भीर विषयमा प्रश्न उठाउनु जायज पनि हो । तर, अत्यन्तै दुःखद हुँदाहुँदै पनि त्यो घटना नेपालको अत्यन्तै कमजोर, अभावग्रस्त, बेथिति नै बेथितिले भरिएको र अकर्मण्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको एउटा उदाहरण मात्रै हो भन्ने तथ्यबारे के सार्वभौम संसद्का सदस्य अनभिज्ञ छन् र ? कम्तीमा संसद्को स्वास्थ्य समितिका सदस्यहरूले सार्वजनिक अस्पतालको अवस्थालाई केही घन्टा स्थलगत अनुगमनबाट नियाल्न सक्छन् र अवस्थालाई आत्मसात् गर्न सक्छन् ।

अस्पताल निर्देशक या चिकित्सकका कारण त्यो अकाल मृत्युु हुन गएको हो कि सार्वजनिक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा थेग्नै नसक्ने गरी जम्मा भएको बिरामीको भिड व्यवस्थापन हुन नसक्दा यस्तो घटना घटेको हो, यसबारे पहिले छानबिन हुनुपर्छ । यस्तो छानबिनबाट सत्यतथ्य पत्ता लगाइसकेपछि मात्र माननीय सांसदहरूले दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्न सुहाउँछ । तर, यथार्थ बुझ्दै नबुझी अस्पताल प्रमुख या चिकित्सकमाथि कारबाहीको एकोहोरो माग गर्नु भने जायज हुँदैन ।

कान्ति बाल अस्पताल, वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पतालजस्ता सरकारी अस्पतालमा सामान्य स्वास्थ्य समस्यादेखि देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रबाट रिफर गरिएका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीसमेत एम्बुलेन्सबाट पुग्छन् । उनीहरूका लागि तत्काल उपचारको समेत आवश्यकता पर्ने हुन्छ ।

हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको सरकारी अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षको दुरवस्था नै हो । सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक उपचारका लागि पुग्ने बिरामी सुताउने पर्याप्त शड्ढया एवं आकस्मिक उपचार कक्षको समेत उचित प्रबन्ध छैन ।

बाहिरबाट रिफर गरिएका तात्कालै विशेषज्ञ सेवा चाहिने बिरामीलाई प्राथमिकतासाथ पहिचान गरी तुरुन्तै उपचार सेवाको व्यवस्था हुन नसक्नु अर्को दुर्भाग्य हो । कान्ती बाल अस्पतालमा दुःखद घटना घटेपश्चात् सुरक्षामा खटिएका प्रहरी अधिकृत (डिएसपी) ले यसबारे जायज सवाल उठाएका थिए । तर, यस पाटोको सुधार अस्पताल प्रमुखले मात्रै चाहेर गर्न सक्दैनन् ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरू आफ्ना पालामा उपचार नपाएर कोही गरिब नागरिकले मर्नु नपर्ने घोषणा गर्छन् । तर, व्यवहारमा भने गम्भीर एवं आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या आइपर्दा सर्वसाधारणले सहज उपचार सेवा पाउन निकै कठिन छ । उद्धार, एम्बुलेन्स, अस्पताल आदिको चक्करमा पर्दापर्दै ज्यानैसमेत जान सक्ने स्थिति पनि छ । पत्नीको स्तनको क्यान्सरको उपचार र लोग्नेको भाँचिएको खुट्टामा रहेको स्टिल निकाल्न नसक्दा दम्पतीले सँगै विष सेवन गरी आत्महत्या गरेको घटनाबारे समाचारमा पढ्नुपरेपछि कुनै गरिबले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने छैन भन्ने घोषणाको अर्थ के भो ?

संसद्को स्वास्थ्य समितिका सदस्यले सार्वजनिक अस्पतालको अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमनबाट नियालेर सुधार गर्नुपर्ने विषय आत्मसात् गर्न सकेमा अस्तव्यस्त अस्पतालको सुधारमा पहल हुन सक्छ
 

त्यति मात्रै होइन, स्वदेशमै रोजगारी नपाउँदा नेपालको सीमा काटिरहेकादेखि जोखिम मोलेर निरुपाय भई वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कक्षमा दैनिकजसो लाम लागेर उभिएका हजारौँ युवायुवतीमध्ये वहुसंख्यक उपचार खर्च जोहो गर्न या लागेको ऋण तिर्नैका लागि घरपरिवार छाडेर बिदेसिन लागेकाहरू हुन्छन् भन्ने तथ्यको हेक्का के स्वदेशका जिम्मेवार निकाय र तिनका अधिकारीमा छैन र ?

वीरको ट्रमा सेन्टरदेखि क्यान्सर अस्पतालसम्म प्रतिदिन केही सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने शड्ढया निःशुल्क गर्नुलाई सकारात्मक नै मानौँला । तर, ती अस्पतालमा पहुँच पुर्‍याउन नसकेका र लामो प्रतीक्षामा रहेका आकस्मिक उपचार आवश्यक पर्ने कति असाध्य रोगीको थप उपचार हुन सकेको छ ? 

अहिले संघीय, प्रादेशिक एवं मोफसलका क्यान्सर अस्पतालमा निर्बाध रूपमा रेडियोथेरापी सेवा पनि उपलब्ध हुन सकेको छैन । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा माओवादी नेताका नाममा क्यान्सर अस्पताल उद्घाटित त भयो तर रेडियोथेरापी सेवाविनाको क्यान्सर अस्पतालभन्दा लज्जाको विषय अर्को के हुन सक्ला ?

बिमा छ, तर सेवा उपलब्ध छैन । गम्भीर प्रकृतिका जटिल रोगको उपचारमा बिमामा तोकिएको एक लाख रुपैयाँ हात्तीको मुखमा जिरा प्रतीत हुन्छ । आवश्यक परेको वेलामा स्वास्थ्य बिमा लागू भएको अस्पताल पुग्नै मुस्किल पर्छ । बल्लतल्ल पुगिहाले पनि आफूलाई आवश्यक सेवा त्यहाँ उपलब्ध नहुन सक्छ ।

अवश्य पनि पालो कुरेरै भए पनि प्राप्त गर्न सकिने नियमित उपचार सेवालाई एक लाख रुपैयाँको बिमाले सहज बनाइदिएको छ । तर, दसौँ लाख खर्च हुने हातखुट्टा, ढाड, टाउकाको गम्भीर चोट, क्यान्सर आदि रोगमा सो रकम अत्यन्तै न्यून छ । खैनी, सुर्ती, गुट्खादेखि अल्कोहलको सेवनले हजारौँ व्यक्ति मुखको क्यान्सरजस्ता गम्भीर रोगबाट पीडित हुन पुगेका छन् । तिनको नियन्त्रण त परै जाओस्, उल्टै ती व्यवसायीले करसमेत उपयुक्त रूपमा तिरेका हुँदैनन् ।

सरकारी या सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गतको नियमित सेवा लिन महिनौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता बेलायत, क्यानडा आदि देशका नागरिकलाई पनि छ । एउटा सिटी गर्न वर्ष कुर्नुपर्ने या एउटा नियमित शल्यक्रिया सेवा प्राप्त गर्न वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहन्छ । कतिसम्म भने हाम्रो नेपालको सरकारी अस्पतालमा एक वर्ष कुर्नुपर्ने अप्रेसनका लागि भारतको एम्समा तीन वर्ष पनि कुर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

तर, तत्कालै उपचार नगरे अकालमा ज्यान जाने आकस्मिक रोग या जटिल स्वास्थ्य समस्या आइपर्दा कसरी तात्कालै उद्धार एवं उपचार गरी नागरिकको अकालमा ज्यान बचाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ आजको एक्काइसौँ शताब्दीका लोकतान्त्रिक भनिने सरकारले दिन नसकिरहेको अवस्था छ । यो प्रश्न सरकारलाई मात्र होइन, नागरिकका निम्ति पनि टड्कारो रूपमा उठिरहेको छ । केही साताअघि दोलखामा सडक दुर्घटनाका कारण समयमै रक्तस्राव रोकिन नपाउँदा एक युवाले अकालमा ज्यान गुमाउन पुगे । लोक कल्याणकारी राज्य नहुने मुलुकमा कुनै नागरिकको जीवनको खासै मूल्य नहुने रहेछ । लोक कल्याणकारिता देशको आर्थिक अवस्थामा मात्रै निहित हुन्न । त्यो जीवनको मूल्य सरकार मात्रै होइन, अपितु नागरिकमा पनि निहित हुने प्रश्न हो । 

स्वास्थ्य सचिवले संसद्को स्वास्थ्य समितिमा चिकित्सकले प्राप्त गर्ने न्यूनतम सुविधाको प्रश्न उठान गरेका छन् । अवश्य पनि मानसिक एवं शारीरिक मिहिनेत गर्नुपर्ने चिकित्सकीय सेवामा संलग्न चिकित्सकले सरकारी ओहोदामा रहँदा या पदोन्नति हुँदा थपिने भनेको मासिक केही हजार रुपैयाँको थप आर्थिक सुविधा नै हो । अन्यमा जस्तो पदोन्नति भएसँगै उनीहरूको सवारीसाधन एवं हैसियतमा केही थप हुन्न । एमबिबिएसपश्चात् एमडी, एमएस, डिएम, एमसिएचजस्ता उच्चतम शैक्षिक चिकित्सकीय योग्यता हासिल गर्नेहरूले समेत पाउने सुविधा पनि तहअनुसार ४०–५० हजार नै हो ।

त्यसैले कम्तीमा चिकित्सकलाई एउटै अस्पतालमा अधिकतम समय बिताउन कार्य सम्पादनअनुसारको आर्थिक सुविधा दिलाउन सरकारले मुठी फुकाउनैपर्छ, उदारता देखाउनैपर्छ । छाती, मुटु, फोक्सोजस्ता विधामा एमसिएचजस्ता शैक्षिक कार्यक्रममा किन सिट खाली जाने गरेका छन् ? यो सवाल कम्तीमा बोलीको महत्व भएका केही वरिष्ठ र ‘सेलिब्रेटी’ चिकित्सकहरूले उठाउनुपर्ने होइन ?

समस्या आफूभन्दा नयाँ पुस्ताका नयाँ योग्यता प्राप्त दक्ष विशेषज्ञ चिकित्सक झनै सक्षम छन् भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् नगर्ने बरु आफू मात्रै सार्वकालिक रूपमा सर्वोत्कृष्ट भएको प्रचारबाजीमा रमाउने प्रवृत्तिले पनि क्षमता र दक्षता प्रस्फुटित हुन पाएका छैनन् । नत्र विदेशमा रहेका त्यस्ता युवा दक्ष चिकित्सक नेपाल आई सेवा पुर्‍याउनसमेत तयार छन् । यसका लागि अग्रज चिकित्सकबाट पहल हुन जरुरी छ ।

अवश्य पनि गैरसरकारी क्षेत्रमा गैरनाफामूलक च्यारिटी अस्पतालको स्थापनाले पनि उपचार सेवामा सहजता थप्छ । तर, ती संस्था सरकारी संस्थाका विकल्प होइनन्, परिपूरक भने हुन सक्छन् भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गरी सार्वजनिक एवं सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । नत्र कान्तिलगायत अन्य अस्पतालमा घटिरहेका दुःखद घटना पुनरावृत्ति हुनबाट रोकिनेछैनन् । यस्ता घटनाको दोष अस्पतालको थाप्लोमा राखेर मात्रै समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।