चिकित्सकको सुरक्षामा कानुन मात्रै पर्याप्त छैन

रातबिरात उपचारका क्रममा आरोप, गालीगलोज, धम्की, बेइज्जती त स्वास्थ्यकर्मी एवं चिकित्सकले सहने गरेकै हुन् । मोबाइल, सिसिटिभीजस्ता साधनका कारण अहिले त्यस्ता घटना सार्वजनिक बन्ने गरेका छन् । परेका वेला प्रतिरोधमा उत्रने या साथ दिने सहकर्मी रहेका ठूला केन्द्रीय अस्पताल, शिक्षण अस्पतालबाहेक एकाध चिकित्सक मात्रै कार्यरत मोफसलका अस्पतालमा त उनीहरू सधैँ असुरक्षाको त्रासमै रहेका छन् कि भन्ने अनुभूति हुन्छ ।

३६ वर्षे सरकारी स्वास्थ्य सेवामा रहँदा शारीरिक आक्रमणको सिकार हुनु नपरे पनि रातबिरात झेल्नुपरेका घटनामा अलिकति पनि सहनशीलता गुमाएको भए सायद त्यसको पनि तितो अनुभव सँगालिन्थ्यो होला । एउटा वरिष्ठ चिकित्सकको नाताले भोगाइ र अनुभवका आधारमा के निष्कर्षमा पुगियो भने आफूले गल्ती नगरे पनि बोली, तर्क या वादविवादमा चिकित्सक या स्वास्थ्यकर्मीले बिरामी पक्षलाई जित्न सकिन्न ।

सावधानी र सतर्कताका बाबजुद पनि सिर्जित हुन सक्ने स्वाभाविक एवं सम्भावित जटिलताका लागि चिकित्सकमाथि विनाआधार आरोप लगाउने, धम्की दिने र हुर्मत लिने गरिन्छ । अन्तर्निहित शारीरिक असंगति, उत्परिवर्तन, औषधिविरुद्धको प्रतिरोध क्षमताको अभाव एवं मानवीय त्रुटिका कारण नकारात्मकता सिर्जित हुँदा बिरामी पक्षबाट हुन सक्ने आक्रमणबाट कसरी जोगिने भन्ने त्रास या मनोविज्ञान प्रबल भइरह्यो भने कसरी जोखिम मोलेर स्तरीय सेवा प्रवाह होला त भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । चिकित्साजस्तो जीवन–मरणसँग सम्बन्धित सवालमा सेवाप्रदायी र सेवाग्राहीबीच नै असमझदारी या विश्वासको संकट बढ्दै जानु कसैको हितमा छैन । पछिल्लो समयमा भएका सांघातिक आक्रमणका दृश्य दुःखी तुल्याउने खालकै छन् । 

जिल्लाहरूमा राजनीतिक पार्टीको आडमा हुने हस्तक्षेप र दबाबबारे लेखेर साध्य छैन । सेवा सुधारमा वास्ता नगर्ने, अस्पतालमा सहायक कर्मचारी भर्ना, ठेक्कापट्टा, खरिददेखि अनेक अनियमित कार्यका लागि पार्टीगत दबाब दिइन्छ, मन्त्री फेरिएपिच्छे अस्पतालप्रमुख फेरिन्छन् । गरिब जनताले उपचारबाट वञ्चित हुनुनपर्नेजस्ता आश्वासन बाँड्ने तर सार्वजनिक अस्पतालको खस्कँदै गएको अवस्थामा भने सुधार नगर्ने प्रवृत्ति छ ।

मोफसलका सरकारी एवं निजी अस्पतालमा सेवारत चिकित्सकले पनि असुरक्षाको महसुस गरिरहेका हुन्छन् । चिकित्सकीय आचारसंहिताअनुसार समयमै नजिकको विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध सरकारी अस्पतालमा रिफर गर्नुको सट्टा सीधै काठमाडौं या विदेश रिफर किन नगरेको भनी गण्डकी प्रदेशको एक जिल्लाका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञलाई जनप्रतिनिधिले हुर्मत लिएको श्रव्यदृश्यले विशेषज्ञ चिकित्सकको अवस्थालाई उजागर गरेको छ । जब कि नियमानुसार नजिकको सुविधासम्पन्न अस्पतालमा रिफर गरिए पनि स्वदेश एवं विदेश जहाँ पनि लाने अधिकार त बिरामी पक्षलाई हुन्छ नै । जनप्रतिनिधि एवं शिक्षित व्यक्तिबाट समेत यस्तो व्यवहार हुनु दुर्भाग्य हो । 

चिकित्सा शिक्षाको दायित्वबाट अलग भएसँगै नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई प्रतिनिधिमूलक संस्थाको सट्टा समग्र चिकित्सा सेवाको प्रभावकारिताका लागि द्रुतगतिमा क्रियाशील हुने चुस्त नियामक निकायका रूपमा कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्नुपर्छ 
 

उपचारका क्रममा आफन्तको मृत्यु हुँदा आवेगमा आएर प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्नु स्वाभाविक छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सकसँग सबै प्रकारका लिखित एवं मौखिक जानकारी लिन सकिन्छ । चित्त नबुझे उजुर पनि गर्न सकिने सजायदेखि क्षतिपूर्ति पनि दाबी गर्न सकिन्छ । बरु कमजोर र ढिलासुस्ती हुने कानुनी प्रक्रियालाई छिटो बनाउन माग गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्यकर्मीले सरकारसँग आक्रमणउपर कारबाहीको माग गरेजस्तै बिरामी पक्षले पनि छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाही या क्षतिपूर्तिको माग गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ कानुनी उपायको सट्टा बिचौलियाको सहयोगमा उपचारमा संलग्न चिकित्सक एवं संस्थालाई धम्क्याएर, तर्साएर मोटो रकम असुल्न खोजिन्छ । केहीले आफ्नो साख कायम राख्न सो माग पूरा गरी घटनालाई भित्रभित्रै गुपचुप राख्न पनि खोज्छन् । कमैमा मात्र उपचारमा लागू हुने विभिन्न क्षतिपूर्तिबारे जानकारी हुन्छ । 

सुरक्षा, काम गर्ने वातावरण एवं न्यूनतम सुविधाका मागसमेत उठाउँदै चिकित्सकहरू विगतमा पनि पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । चिकित्सक संघ र सरकारसँग भएका सहमतिका दस्ताबेजले दराज भरिएका होलान् । अन्य पेसाकर्मी सहमति कार्यान्वयन गर्न निरन्तर लागिरहन्छन् । तर, चिकित्सकका हकमा उनीहरू फाइलको पछि लाग्दैनन्, ऐन कानुन परिमार्जनका निम्ति लबिङ गर्दैनन् । उनीहरू सहमति कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुन्छन् । तर, ऐन पारित गर्दा काइते प्रावधान थपिन्छन् ।

न्यायाधीशको तजबिजमा छाडिँदा उनीहरूले तात्कालिक अवस्थाका आधारमा फैसला गरिदिन्छन् । आफ्ना सहकर्मी अग्रजसमेत शृंखलाबद्ध रूपमा सांघातिक आक्रमणको सिकार हुँदा चिकित्सक मात्रै होइन, चिकित्सा विद्यार्थीले समेत निराश भई विदेश पलायन हुने सोच राख्छन् । श्रव्यदृश्यमार्फत नै उजागर भएका यस्ता घटनाले उनीहरू झनै निराश हुन्छन् । विदेश पलायन मात्रै होइन, विदेशमा उच्च दक्षता र अनुभव भएका र काम गर्ने वातावरण भए नेपाल फर्कन चाहने चिकित्सकमा यस्ता घटनाले निराशा थप्छन् ।

चिकित्सकहरूको कमजोरी :  सुरक्षा ऐनमा भएको संशोधनलाई पढ्दै नपढी ‘जेल विदाउट बेल’रूपी सुरक्षा कवच नै पारित भएको भ्रममा चिकित्सक पर्नुहुन्नथ्यो । त्यति मात्रै होइन, ऐन पारित गर्ने क्रममा द्विअर्थी लाग्ने काइते प्रावधान थपिनु, अस्पष्ट ऐन कार्यान्वयनमा नियमावली र कार्यविधि नै निर्माण नहुनु र सो ऐनबारे कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला प्रशासन, अदालत, सरकारी वकिल, नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षा निकाय नै बेखबर रहनु अनि चिकित्सक नेतृत्वचाहिँ कार्यान्वयनमा निरन्तर सजग नभई ढुक्क हुनुजस्ता कमजोरी रहन गए ।

सरकारी अकर्मण्यता र चरम बेवास्ताप्रति चनाखो र निरन्तर फलोअपमा नरहनु चिकित्सकको कमजोरी हो । सरकारी अकर्मण्यताको पराकाष्ठा कतिसम्म प्रकट भएको छ भने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीमाथि चोटपटक लाग्ने गरी आक्रमण गर्नेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न, अदालतले दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना, दुई वर्ष कैद वा दुवै सजाय तोक्न सक्छ भन्ने कानुनी प्रावधानबारे प्रजिअ एवं सुरक्षा अधिकारीले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । दुई वर्षअघि संशोधित ऐनबारे कम्तीमा सम्बन्धित निकाय र सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत सुसूचित गराउनु कार्यविधि तर्जुमा गर्ने संघीय सरकारकै दायित्व होइन र ?

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइसकेको चिकित्सकका टाउको र अनुहारमा निर्ममतापूर्वक सामूहिक रूपमा मुठी बजारेको श्रव्यदृश्य नै तात्काल कानुनी कारबाहीका लागि काफी थिएन र ? यस्तो प्रस्ट कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि गृहको आदेश किन चाहियो ? कानुनअनुसार पक्राउ गर्न गराउन चिकित्सकहरू हडतालमै उत्रनुपर्ने बाध्यता किन पर्छ नेपालमा ? ताज्जुब लाग्छ । आवेगमा आएर संयम र विवेक हराएको अवस्थामा परिणतिलाई बेवास्ता गर्दै व्यक्ति अपराध कर्मसमेत गर्न उद्यत हुन सक्छ । यस्तो आशंका या सम्भावना हुनेबित्तिकै उपचारमा संलग्न चिकित्सक, अन्य स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा संयन्त्र आदि तुरुन्तै क्रियाशील हुन आवश्यक छ ।

उच्चस्तरीय प्रतिबद्धता :  गृह मन्त्रालय र मातहतका सुरक्षा निकायसहितको उच्च संयन्त्रले तात्कालै निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको समितिले कसरी निर्वहन गर्न सक्छ ? यो जिम्मेवारी निर्वहन गर्न त स्वास्थ्यमन्त्री, गृहमन्त्री, सचिव, प्रहरी प्रमुख र माहान्यायाधिवक्ताको संयुक्त बैठकबाट मात्रै सम्भव हुन सक्छ । यस्तो संयुक्त बैठकले ऐन कार्यान्वयन गर्न आफूमातहतका निकायलाई कडा निर्देशन जारी गर्न सक्छ । उपचारका क्रममा सांघातिक हमला हुँदा ऐन कानुन र सम्बन्धित संयन्त्र स्वतः क्रियाशील हुनुपथ्र्यो । तर, प्रत्येक आक्रमणपिच्छे कारबाहीका लागि चिकित्सकहरू आन्दोलन या दबाबमा उत्रिनुपर्ने, चिकित्सक संघले बन्द गर्ने चेतावनी दिनुपर्ने या हडतालमै उत्रिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थितिको अन्त्य कहिले होला ? उदेक लाग्छ ।

अस्पतालमा उपचारसँगै मनोवैज्ञानिक परामर्श पनि जरुरी पर्छ । हामीकहाँ न परामर्शदाताको व्यवस्था छ, न चिकित्सक स्वयंलाई नै विस्तृत रूपमा बिरामी पक्षसँग परामर्श गर्ने फुर्सद हुन्छ । आक्रमणबाट जोगिन पनि सम्बन्धित चिकित्सक या स्वास्थ्यकर्मी स्वयं पनि चनाखो हुनुपर्छ । आफूमाथि आक्रमणको आशंका हुनेबित्तिकै चनाखो भई त्यसलाई रोक्ने उपाय अपनाउनुपर्छ । अहिले कम्तीमा प्रमाणका रूपमा सिसिटिभी छ । केही वर्षअघिसम्म यो व्यवस्था पनि थिएन ।

प्रभावकारी काउन्सिल :  अब चिकित्सा शिक्षाको दायित्वबाट अलग भएसँगै नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई प्रतिनिधिमूलक संस्थाको सट्टा समग्र चिकित्सा सेवाको प्रभावकारिताका लागि द्रुतगतिमा क्रियाशील हुने चुस्त नियामक निकायका रूपमा कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका क्रममा कुनै दुर्घटना हुनेबित्तिकै छानबिन एवं हस्तक्षेप गर्न सक्ने चौबीसै घन्टा क्रियाशील संस्था बनाउन ढिलो भइसकेको छ ।

चिकित्सकहरूमा पनि पेसागत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण एउटालाई पर्दा खुच्चिङ मान्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुन जरुरी छ । चिकित्सकलाई आम्दानी वृद्धिका लागि अनावश्यक दबाब दिने, रकमको सिलिंग नै तोकिदिने प्रवृत्ति छ । अब निजी होस् कि सरकारी, प्रतिचिकित्सक बिरामीको संख्या तोक्नु आवश्यक छ । निजीमा जति पनि हेर्ने र सरकारीमा तोकिएको केही घन्टामा भिड पन्छाउनुपर्ने अवस्था रहँदासम्म पनि बिरामी पक्ष सन्तुष्ट हुन सक्दैन । त्यसैले एक व्यक्ति एक संस्थाको अवधारणाअनुसार एउटै संस्थामा बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ । निजी होस् कि सरकारी, बिमित होस् कि अबिमित, सबैखाले उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई कार्य सम्पादनअनुसारको पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था नगर्दासम्म तनाव र चापमा कमी आउन्न ।

चुस्त सुरक्षा संयन्त्र :  स्वास्थ्य, गृह मन्त्रालय एवं कानुनी निकायको समन्वयमा यस्ता आक्रमणका घटना हुन नदिने सामूहिक प्रयास हुनुपर्छ । राजनीतिक पार्टी र तिनका भातृ संगठनसँग पनि समन्वयको खाँचो छ ।
चिकित्सक संघ पनि दोहोरो दबाबमा परेको छ । आक्रमणका घटना घट्नेबित्तिकै एकातिर उपचार सेवा बन्दको घोषणा गर्न बाध्य हुन्छ, अर्कातिर संवेदनशीलताका कारण बन्द फिर्ता लिन बाध्य पनि हुन्छ । त्यसैले चिकित्सकहरू हडतालमै उत्रिनुपर्ने बाध्यता हटाउने उपाय तत्कालै चाल्नु आवश्यक छ । चिकित्सकजस्तो पेसागत संगठनमा पार्टीगत ताबेदारीले निरन्तरता पाउनु विडम्बना हो । बरु मेडिकल काउन्सिल र संघहरूले चिकित्सकका लागि उन्मुखीकरण, पुनर्ताजगीकरण, ज्ञान र सीपको अद्यावधीकरण, चिकित्सक आचारसंहिता, चिकित्सक–बिरामी सम्बन्ध आदिबारे गहन तालिमको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ ।

निम्न उपायबाट पनि सुरक्षामा सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ : 
–     विशेष संवेदनशील अस्पतालमा राज्यबाट तात्कालै क्रियाशील हुनुपर्ने विशेष सुरक्षा बलको प्रबन्ध गर्ने ।
–     सूचना प्रवाह, सचेतना र सिसिटिभी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने ।
–    आकस्मिक कक्ष, उपचार कक्ष आदि स्थानमा अस्वाभाविक भिडभाड हुने या असुरक्षाको संकेत दिने खालका साइरन या घन्टी बज्ने व्यवस्था गर्ने ।
–    सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिको मोबाइल या टेलिफोनमा त्यस्तो अलार्म बज्ने व्यवस्था मिलाउने ।
–    आगजनी, तोडफोड, आक्रमणविरुद्ध स्वतः क्रियाशील हुने संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने । 
–    अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थाभित्र अनावश्यक व्यक्ति एवं बिचौलियाको प्रवेशमा प्रतिबन्ध र संस्थागत किटानी जाहेरीको व्यवस्था गर्ने ।