- वि.सं २o८१ कार्तिक १२ सोमबार
केही दशकअघिसम्म झाडापखाला, जटिल प्रसूति, टिबि टाइफाइड, मलेरिया, कुपोषणजस्ता रोग एवं स्वास्थ जटिलताका कारण ठुलो संख्यामा अकालमा मानिसहरूको मृत्यु हुनेगथ्र्याे । अहिले पनि डेंगु, मौसमी रुघाखोकी, झाडापखालाजस्ता रोग यदाकदा प्रकोपको रूपमा फैलिने गरेका छन् भने टिबीजस्ता रोगको पनि उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । समग्रमा संक्रामक रोगका महामारीका घटनाहरू कमै हुन थालेका छन् । खास मौसम र महामारीका वेला केही महिना भरिभराउ हुने टेकु अस्पताल अन्य समय खाली हुने गरेको छ । त्यसैले टेकु अस्पताललाई पनि वीर अस्पतालसँगै आबद्ध गराई उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
पछिल्लो समय जटिल शल्य चिकित्सा, रेडियोथेरापी, किमोथेरापी आवश्यक पर्ने रोगदेखि मुटु, इम्युनिटी(रोग प्रतिरोध क्षमता)सँग सम्बन्धित रोग बढ्दै छन् । प्रत्यारोपण आवश्यक पर्ने मिर्गौला, कलेजो, मुटुसम्बन्धी दीर्घकालीन रोगको प्रकोप पनि बढ्दै छ । विगतमा जस्तो क्यान्सर, मुटुरोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेहजस्ता रोगले गरिबलाई आक्रान्त गर्दैनन् भन्ने सोचाइ गलत साबित भइसकेको छ । यस्ता रोगको उपचार अत्यन्तै महँगो भएको र उपचारबाट आरोग्यता हासिल हुने स्थिति पनि नरहँदा घरखेत र ज्यान दुवै जाने गर्छ । आफन्तको उपचारमा लागेको ऋण तिर्नकै लागि जोखिम बोकेर बिदेसिनु परेको बाध्यता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान केन्द्रबाट सुन्ने गरिएको छ ।
शल्यक्रियाका लागि सरकारी अस्पतालमा दुई वर्ष पालो कुर्नुपर्ने अवस्था सञ्चारमाध्यममार्फत उजागर हुने गरेका छन् । यसैबिच, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यस सन्दर्भमा पहल गर्ने भनिएको छ । उपचार सेवामा सुधारका लागि मागिएका सुझावका फेहरिस्तले मन्त्रालयका दराज भरिएका छन् । अकर्मण्यता, अस्थिरता र कार्यान्वयन नहुने घोषणा गर्दै हिँड्ने नेतृत्वले कुहिरोको कागको दर्जा पाउन सक्छ ।
सरकारी अस्पतालहरूले कुल शल्य चिकित्साको मुस्किलले एक प्रतिशत मात्रै भार बहन गर्छन् । काठमाडौंका संघीय अस्पताल एवं शिक्षण अस्पतालमा सम्पादित हुने कुल श्ल्य चिकित्साभन्दा तिनै अस्पतालमा कार्यरत शल्य चिकित्सकहरू कार्यरत निजी अस्पतालहरूमा धेरै शल्यक्रिया सम्पादित हुन्छन् । संघीय राजधानी मात्रै होइन, मोफसलमा पनि यही स्थिति छ ।
काठमाडौंका संघीय अस्पताल एवं शिक्षण अस्पतालहरूमा सम्पादित हुने कुल शल्य चिकित्साभन्दा तिनै अस्पतालमा कार्यरत शल्य चिकित्सकहरू कार्यरत निजी अस्पतालहरूमा धेरै शल्यक्रिया सम्पादित हुन्छन् । संघीय राजधानी मात्रै होइन, मोफसलमा पनि यही स्थिति छ ।
घण्टौँ समय लाग्ने एउटै क्यान्सरको शल्यक्रिया गर्दागर्दै अस्पतालको सेवा समय घर्किन्छ । भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा त्यहाँका चिकित्सकहरूले अस्पताल समयको अधिकतम समय सदुपयोग गर्ने गरेका छन् । तर, रोगको प्रकृतिको कारण एउटै शल्यक्रियामा पूरै समय खपत भइदिन्छ । अस्पतालहरूमा अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने रकम हुन्छ, तर अतिरिक्त समयमा पनि शल्यक्रियामा संलग्न गराएबापतको पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको हुँदैन ।
चिकित्सा सेवामा जबसम्म कामका आधारमा पारिश्रमिक नदिई हाजिरकापी या बायोमेट्रिक्सलाई आधार बनाइन्छ तबसम्म चिकित्सा सेवामा अभिवृद्धि गर्नै सकिन्न । मन्त्रीहरूले कम्तीमा संघीय अस्पतालहरूमा उपचार सेवाबाट वञ्चित भए गुनासो गर्न अस्पतालहरूमा सार्वजनिक सूचनासहित या मन्त्रालयमा २४सै घण्टा कुनै आकस्मिक नम्बर जारी गर्ने र सम्बद्ध विज्ञहरूद्वारा नै छानबिन र निरूपण हुने व्यवस्था गर्न सक्छन् । तर, यसतर्फ चासो देखिँदैन ।
शल्य सेवाको लामो पालो कम गर्न पहल गर्ने भनिएको छ । तर, स्पष्ट मार्गचित्र, सम्बद्ध चिकित्सहरूमा उत्प्रेरणा, हौसला, जोखिम मोल्न खोज्ने प्रवृत्ति, सम्बद्ध नेतृत्वमा स्पष्ट नीति, दूरदर्शिता, ठोस कार्ययोजना, निर्देशनको पालनादेखि मानवीय सेवाभावको अभावका कारण मन्त्रालयका निर्णय, निर्देशनका परिपत्र रद्दीको टोकरीमा मिल्किने गरेका छन् । केही घण्टाको सट्टा अधिकतम रूपमा शल्य सेवासहितका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई अस्पतालमै पूर्णकालीन रूपमा सेवामा संलग्न गराउन लिएको एक चिकित्सक एक संस्थाको निर्णय किन कार्यान्वयन हुन सकेन ? जवाफ कोसँग छ ? कटुसत्य के भने, विशेषगरी सामान्य आर्थिक अवस्था भएका, दूरदराजबाट विशेषज्ञ सेवा लिन आएका, पहुँच पुर्याउन नसक्ने बिरामीहरू बाध्य भई ऋणधन गरी महँगो निजीको सेवा लिन बाध्य हुन्छन् वा उपचार नपाउँदा अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य हुन्छन् ।
विभिन्न प्रतिष्ठानका कारण भद्रगोल भएको चिकित्सा सेवालाई सुधार्न प्राज्ञिक दायित्वका लागि एउटै प्रतिष्ठानमा आबद्ध गरी सबै संघीय अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन गर्ने हिम्मत किन गर्न सक्दैन संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय ?
शल्य उपचार मात्रै होइन, अहिले व्यापक रूपमा वृद्धि हुँदै गइरहेको क्यान्सरको उपचार पनि सकसपूर्ण हुँदै गइरहेको छ । क्यान्सरका बिरामीहरू एकातिर समयमै सहज शल्य उपचारबाट वञ्चित छन् भने अर्काेतिर बल्लतल्ल शल्य उपचार प्राप्त गरे पनि आवश्यक रेडियोथेरापी सेवा पाउन निकै कठिन छ । दुर्भाग्यको कुरा, कुनै पनि क्यान्सर अस्पतालमा वर्षाँैअघि खरिद गरिएको रेडियोथेरापी मेसिन प्रयोगमा आउन सकेको छैन । केन्द्रीय संघीय अस्पतालमा रेडियोथेरापी सेवा छैन । वीरमा करिब सात वर्षअघि किनिएको आधुनिक र महँगो ‘टोमोथेरापी’ सेवा बल्लतल्ल सुरु भए तापनि अत्यधिक संख्यामा रहेका सेवाग्राहीका लागि आकाशको फलजस्तै बन्न पुगेको छ ।
सरकारले क्यान्सरका बिरामीहरूलाई उपलब्ध गराउने एक लाख रुपैयाँ पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण लिनै हम्मे पर्छ । एक लाख रुपैयाँले निजी उपचार केन्द्रमा जटिल क्यान्सर उपचारका लागि कुनै अर्थ राख्दैन । निजी क्षेत्रमा उपलब्ध रेडियोथेरापी सेवालाई सहुलियतपूर्ण र सहज बनाउन सके केही राहत मिल्न सक्छ । त्यसैले अहिलेका लागि न्यून आर्थिक अवस्था भएका शल्यक्रिया एवं रेडियोथेरापीसमेत आवश्यक पर्ने क्यान्सर एवं गैरक्यान्सरजन्य बिरामीहरूको उपचार सहज गराउन केही महत्वपूर्ण उपाय या सुधार बाञ्छनीय छन् ।
सेवाको वर्गीकरण
शल्य चिकित्सा मूलतः दुई प्रकारका हुन्छन्– आकस्मिक एवं नियमित शल्य चिकित्सा । नियमित शल्य चिकित्सामा लामो पालो कुर्नुपर्ने अवस्था जुनसुकै देशमा पनि हुन्छ । यस सन्दर्भमा उपयुक्त परामर्शदाताको व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, आकस्मिक शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा सरकारी अस्पतालमा तत्कालै सम्भव नभएमा आवश्यक पर्दा सरकारबाट सोधभर्ना हुने गरी अन्य शिक्षण एवं निजी अस्पतालमा शल्यक्रिया सम्पन्न गराई अकालमा ज्यान जोगाउने व्यवस्था सहजै गर्न सकिन्छ ।
आवश्यक जनशक्तिको परिचालन
वीरलगायत केही अस्पतालमा बस्ने कुर्सीसमेत नपुग्ने गरी विशेषज्ञहरू थुपारिएका छन् । अर्काेतिर, कुनै ठाउँमा विशेषज्ञतासहितका चिकित्सक एकजना पनि छैनन् । उदाहरणका लागि, जुम्लामा विभिन्न विषयका विशेषज्ञहरू खटाउन सकेको छैन । क्यान्सर अस्पतालमा एउटा ‘एनेस्थेसिस्ट’समेत खटाउन नसक्दा सेवा अवरुद्ध छ । यो अवस्था पश्चिमको डडेलधुरादेखि पूर्वको विराटनगरसम्म समान रूपमा विद्यमान छ ।
प्रतिष्ठानका शिक्षण अस्पतालबाट प्रदान गरिएको उपचार सेवा निजी अस्पतालभन्दा महँगो छ । राजनीतिक रूपमा नियुक्त पदाधिकारीलगायतलाई पारिश्रमिक प्रदान गर्न उपचार शुल्क अचाक्ली बढाउनुपर्ने या सरकारले व्ययभार बहन गर्नुपर्ने स्थिति छ । दृष्टान्तका लागि, सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम अकर्मण्यता के भने, ६ सय शड्ढयाको अस्पताल भवन तयार भइसक्दा पनि मुस्किलले एउटा सामान्य शल्यक्रिया सफल भएको समाचारबाट उजागर हुन्छ । विभिन्न प्रतिष्ठानका कारण भद्रगोल भएको चिकित्सा सेवालाई सुधार्न प्राज्ञिक दायित्वका लागि एउटै प्रतिष्ठानमा आबद्ध गरी कम्तीमा सबै संघीय अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन गर्ने हिम्मत किन गर्न सक्दैन संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय ?
